चंदीगड : पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने ‘लिव्ह इन रिलेशनशीप’मध्ये राहणाऱ्या एका जोडप्याला सुरक्षा देण्यास नकार दिला आहे. लिव्ह इन रिलेशनशीप नैतिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या अस्वीकारार्ह असल्याचं देखील उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
गुलजा कुमारी (19) आणि गुरविंदर सिंह (22) यांनी सुरक्षेसाठी उच्च न्यायालयाकडे मदत मागितली होती. याचिकाकर्त्यांचे वकील जे एस ठाकूर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तरुण-तरुणी गेल्या चार वर्षांपासून नात्यात आहेत. सध्या ते विवाहाशिवाय एकत्र राहत आहेत. या दोघांनी सांगितलं की त्यांना लवकरच विवाह करण्याची इच्छा आहे. परंतु, तरुणीची ओळखपत्र आणि इतर महत्वाची कागदपत्र तिच्या आई-वडिलांच्या लुधियानातल्या घरी आहेत. त्यामुळे अद्याप विवाह होऊ शकलेला नाही. तरुणीच्या आई-वडिलांना हा आंतरजातीय विवाह मान्य नाही. त्यांच्याकडून जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत आहेत. त्यामुळे त्यांनी सुरक्षेची मागणी केली. तरुणीच्या कुटुंबाकडून धमक्या मिळाल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयाकडे याचिका दाखल केली.
पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एच एस मदान यांनी ही याचिका फेटाळून लावली. ते म्हणाले की या याचिकेच्या आडून याचिकाकर्ते आपल्या लिव्ह रिलेशनशीपवर कोर्टाच्या अनुमोदनाची मागणी करत आहेत. लिव्ह इन रिलेशनशीप नैतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अस्वीकारार्ह आहे.’ त्यांनी या जोडप्याला सुरक्षा देण्यासही नकार दिला.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०१८ मध्ये एका खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केलं होतं कि, वयाची अट पूर्ण करणाऱ्या जोडप्यांना विवाहाशिवाय सोबत राहण्याचा अधिकार आहे. आपल्याला कुणासोबत राहायचं आहे याचा निर्णय एखादी सज्ञान मुलगी स्वत: घेऊ शकते. लिव्ह इन रिलेशनशीपला सरकारनंही मान्यता दिलेली आहे तसंच घरगुती हिंसाचार प्रकरणातील संरक्षण अधिनियम २००५ च्या तरतुदींतही याचा समावेश करण्यात आला आहे. लिव्ह इन रिलेशनशीप स्वीकारार्ह आहे आणि दोन सज्ञान व्यक्तींनी एकत्र राहणं बेकायदेशीर ठरवलं जाऊ शकत नाही.
