मुंबई : महिला आणि बालविकास विभागामार्फत महिला आणि बालक सशक्तीकरणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत तीन टक्के निधी कायमस्वरूपी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्हा नियोजन विकास योजनेच्या वार्षिक निधीतून प्रतिवर्षी अंदाजे 450 कोटी रुपये महिला आणि बालविकास विभागाच्या विविध योजनांसाठी उपलब्ध होणार आहेत, असे महिला व बालविकास मंत्री […]
