मुंबई : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मौजे मालवणी क्षेत्रातील न.भू.क्र. २६७० व १९१६ या शासकीय जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात झालेले अतिक्रमण, तसेच संरक्षित कांदळवन (मॅग्रोव्ह) क्षेत्राला लागून असलेला भराव आणि कत्तल थांबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोठी निष्कासन मोहीम राबवून २८० पेक्षा जास्त अतिक्रमण हटवून सुमारे १०००० चौ.मी. एवढी शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्याची मोहिम यशस्वीरित्या पार पाडली आहे. महाराष्ट्र […]
टॅग: Slum Rehabilitation
वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरण
मुंबई : वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंड सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहतीतील 90 एकर जागेपैकी 30.16 एकर भूखंड उच्च न्यायालयास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या भूखंडावर उच्च न्यायालयाकरिता नवीन संकूल उभारण्यात येणार आहे. हा […]
विलेपार्ले येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील प्रलंबित विषय मार्गी लावा – गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर
मुंबई : विलेपार्ले मतदारसंघातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील प्रलंबित विषय संबधित यंत्रणांनी प्राधान्याने मार्गी लावावेत, असे निर्देश गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिले. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस आमदार पराग अळवणी, सचिव संदीप देशमुख, मुख्य अभियंता रामा मिटकर, उप सचिव चं. द. तरंगे, अवर सचिव दुर्गाप्रसाद मैलावरम आदी उपस्थित होते. राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर म्हणाले, उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांसंदर्भात […]
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ 8 महत्त्वाचे निर्णय
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, ज्यात 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये मत्स्यव्यवसायास कृषी क्षेत्राचा दर्जा देणे, गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाला आर्थिक तरतूद, आणि अनेक अन्य विकासात्मक निर्णयांचा समावेश आहे. 1. मत्स्यव्यवसायास कृषी क्षेत्रासारखा दर्जा मंत्रिमंडळाने मत्स्यव्यवसायास कृषी क्षेत्रासारखा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. यामुळे राज्यातील सागरी मासेमारी व […]
झोपडपट्टी मुक्त महाराष्ट्र योजना : झोपडपट्टी घोषित झाल्यानंतर पुनर्वसनाचा प्रस्ताव ६० दिवसांत द्यावा लागणार
मुंबई : राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती देऊन महाराष्ट्र झोपडमुक्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र सुधारणा व पुनर्वसन कायद्यात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मधील तीन तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टीची जमीन झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित केल्यानंतर, जमीन मालक, विकासक […]



