नवी दिल्ली : बळजबरीने कुटुंब नियोजन करण्याचा केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. असं केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे कि, किती मुलांना जन्म द्यावा हे ठरवता येणार नाही. केंद्रीय आरोग्य विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतचं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. देशात कुटुंब नियोजन करणं स्वैच्छिक ठेवण्यात आलं आहे. त्यामुळे हा निर्णय दाम्पत्याकडून स्वत: […]
