नवी दिल्ली : बळजबरीने कुटुंब नियोजन करण्याचा केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. असं केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे कि, किती मुलांना जन्म द्यावा हे ठरवता येणार नाही. केंद्रीय आरोग्य विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतचं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे.
देशात कुटुंब नियोजन करणं स्वैच्छिक ठेवण्यात आलं आहे. त्यामुळे हा निर्णय दाम्पत्याकडून स्वत: घेतला जातो. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं बंधन लादलेलं नाही, असं या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. भाजप नेते आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर केली आहे. त्यावर केंद्राने हे मत व्यक्त केलं आहे.
देशातील वाढत्या लोकसंख्येला नियंत्रणात आणण्यासाठी दोन मुलं असण्यासह महत्त्वाची पावलं उचलण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
