मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल नाकारल्यानंतर आता राज्य सरकार यासंदर्भात नवा कायदा तयार करणार आहे. त्यासाठी विधानसभेत सोमवारी रितसर विधेयक मांडून मंजुरी घेतली जाईल. त्यानंतर मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षणासाठी राज्यात नव्या कायद्याची अंमलबजावणी होईल. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत बोलताना माहिती दिली. ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न […]
