महाराष्ट्र मुंबई

‘बार्टी’तर्फे एमपीएससी अभियांत्रिकी मुलाखत तयारीसाठी आर्थिक सहाय्य

मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) तर्फे राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी आर्थिक सहाय्य योजना जाहीर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची अभियांत्रिकी मुख्य परीक्षा २०२४ मध्ये उत्तीर्ण होऊन मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना या योजनेअंतर्गत एकरकमी दहा हजार रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. मुलाखतीसाठी पात्र झालेल्या उमेदवारांनी यांचा लाभ घेण्याचे […]

महाराष्ट्र मुंबई

वनसेवा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांना मुलाखत तयारीसाठी ‘आर्टी’तर्फे आर्थिक सहाय्य

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या ‘वनसेवा मुख्य परीक्षा-२०२४’ उत्तीर्ण झालेल्या अनुसूचित जातीच्या मातंग व त्यातील तत्सम उमेदवारांना मुलाखतीच्या तयारीसाठी अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) मार्फत १० हजार रुपये आर्थिक सहाय्य योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांना १० हजारांचे एकरकमी आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. मुलाखतीसाठी पात्र झालेल्या उमेदवारांनी […]

Financial assistance from Barti to Scheduled Caste students for UPSC, MPSC
महाराष्ट्र मुंबई

यूपीएससी, एमपीएससीसाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना बार्टीकडून अर्थसहाय्य

मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने (बार्टी) युपीएससी आणि एमपीएससी परीक्षांसाठी विशेष अर्थसहाय्य योजना जाहीर केली आहे. सन २०२४-२५ मध्ये होणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना एकरकमी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अराजपत्रित गट-ब पूर्व परीक्षा २०२४ उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी १० […]

Maharashtra State Scheduled Castes Commission gets statutory status
महाराष्ट्र मुंबई

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा, मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठी कार्यवाही करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यानुसार आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक आणण्यात येणार आहे. सामाजिक न्यायाचे तत्त्व प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यात २००५ मध्ये अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. केंद्र शासनामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन […]