मुंबई : राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या विकासासाठी वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार यंत्रमाग उद्योगाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी वीज सवलत योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ही सवलत मिळविण्यासाठी यंत्रमाग उद्योगाला वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ अंतर्गत […]
टॅग: शाश्वत विकास
शासनाकडून जिल्हा नियोजनासाठी २२ हजार कोटी; ग्रामपंचायतींनी निधीचा सुयोग्य वापर करावा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
पुणे : महाराष्ट्र शासनाने चालू वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक नियोजनाखाली तब्बल २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, त्यातील मोठा हिस्सा जिल्हा परिषदेमार्फत थेट गावपातळीपर्यंत पोहोचतो. ग्रामपंचायतींनी हा निधी पारदर्शक व सुयोग्य पद्धतीने वापरून गावांचा सर्वांगीण विकास साधावा. भारताचा आत्मा खेड्यांत आहे. खेडी समृद्ध झाली तर देश आपोआप समृद्ध होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री […]
झुडपी जंगलाबाबतच्या निर्णयाने विदर्भाच्या विकासाला चालना – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर : झुडपी जंगलाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी आहे. तो विकास आणि पर्यावरणाचा समतोल राखणारा आहे. या निर्णयामुळे विदर्भाच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल आणि नागपुरात तर झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. नागपूर येथे पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना ते बोलत होते. ते […]
झोपडपट्टी मुक्त महाराष्ट्र योजना : झोपडपट्टी घोषित झाल्यानंतर पुनर्वसनाचा प्रस्ताव ६० दिवसांत द्यावा लागणार
मुंबई : राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती देऊन महाराष्ट्र झोपडमुक्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र सुधारणा व पुनर्वसन कायद्यात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मधील तीन तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टीची जमीन झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित केल्यानंतर, जमीन मालक, विकासक […]
केंद्र शासनाकडून पर्यावरण परवानग्या योग्यवेळी मिळाल्यास सागरमाला निधीचा १०० टक्के वापर शक्य – बंदर विकास मंत्री नितेश राणे
नवी दिल्ली : महाराष्ट्र राज्यातील समुद्र किनारपट्टीवरील उभारण्यात येणाऱ्या व अस्तित्वात असलेल्या बंदर प्रकल्पांना केंद्र शासनाकडून पर्यावरण परवानग्या योग्यवेळी मिळाल्यास सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत मिळणाऱ्या निधीचा १०० टक्के वापर शक्य होणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी आज येथे केले. विज्ञान भवन येथे आज राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली, त्यावेळी राणे […]




