Public interest litigation in Supreme Court to cancel India-Pakistan T20 match
देश

१४ सप्टेंबरला होणारा भारत-पाकिस्तान सामना रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका

नवी दिल्ली : आशिया कपचा भाग म्हणून दुबईमध्ये १४ सप्टेंबर रोजी होणारा भारत-पाकिस्तान टी-२० क्रिकेट सामना रद्द करण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करण्यात आली आहे. उर्वशी जैन यांच्या नेतृत्वाखालील चार कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी ही याचिका दाखल केली असून, अधिवक्ता स्नेहा राणी, अभिषेक वर्मा आणि मोहम्मद अनस चौधरी यांच्या माध्यमातून ती सर्वोच्च न्यायालयात सादर […]

court order
महाराष्ट्र मुंबई

वृत्तपत्रांमध्ये देव-देवतांची छायाचित्रे छापण्यास मनाई करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

मुंबई : वृत्तपत्रांमध्ये देव-देवतांचे फोटो छापण्यावर निर्बंध घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्हीजी बिश्त यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालय असे निर्देश देऊ शकत नाही, असे नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयानेही कायदा बनवणे किंवा राज्याला कायदा करण्याचे निर्देश देणे हे उच्च न्यायालयांचे काम नाही, असे नमूद […]

supreme court issues notice to Centre on plea challenging exclusion of women from NDA, Indian Naval Academy
देश

NDA आणि इंडियन नावल अकॅडमीमध्ये महिलांच्या प्रवेशाबाबत जनहित याचिका, सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टामध्ये नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी (NDA) आणि इंडियन नावल अकॅडमीमध्ये महिलांच्या प्रवेशाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला नोटीस बजावत नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश देण्यासंदर्भातील याचिकेवर बाजू मांडण्यास सांगितलं आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये अ‌ॅड. कुश कार्ला यांनी नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि इंडियन […]

Supreme Court rejects judicial inquiry in Red Fort violence case
देश

ब्रेकिंग : लाल किल्ला हिंसाचार प्रकरणात न्यायालयीन चौकशीला सर्वोच्च न्यायालयानं दिला नकार

नवी दिल्ली : २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी नवी दिल्लीत ट्रॅक्टर रॅली दरम्यान झालेल्या हिंसाचाराशी संबंधित याचिकांची सुनावणी आज पार पडली. रॅलीवेळी झालेल्या हिंसाचाराचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने करावा, अशी मागणी एका याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी करताना या प्रकरणात दखल देण्यास नकार दिला आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांकडून काढण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर […]