मुंबई : शिवसेनेतील आमदारांच्या बंडखोरीनंतर शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांनी रविवारी पक्षाची कायदेशीर बाजू स्पष्ट केली. ते म्हणाले, विधानसभेच्या उपसभापतींकडे बंडखोरांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. बंडखोरांच्या गटाकडे बहुमत असले तरी त्यांच्यावर कारवाई होईल. पण त्यांनी आपला गट इतर पक्षांत विलिन केला तर मात्र ही कारवाई टळण्याची शक्यता असते. त्यांनी 16 बंडखोर आमदारांवर कोणत्याही स्थितीत अपात्रतेची कारवाई होणार असल्याचा दावा केला आहे. ते रविवारी माध्यमांशी बोलत होते.
कामत यांनी सांगितले की, दोन तृतीयांशचा नियम केवळ एखाद्या पक्षात विलीन झाल्यावर लागू होतो. यासाठी बंडखोर आमदारांना एखाद्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याप्रमाणे आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात राज्यपाल काहीच करू शकत नाहीत. सर्व अधिकार हे विधानसभा उपाध्यक्षांना असतात. उपाध्यक्षांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव हा नोंद नसलेल्या ईमेलवरुन कुणीतरी पाठवला आहे.
विधानसभा उपाध्यक्षांनी 16 बंडखोर आमदारांना नोटीस पाठवली आहे. 16 बंडेखोर आमदारांना निलंबनाची नोटीस पाठवल्याने त्यांचे सदस्यत्व धोक्यात आले आहे. सोमवारी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत उत्तर देण्याची वेळ या आमदारांना देण्यात आली आहे. . या मुदतीत आमदारांना कागदपत्रे सादर करावी लागतील. या आमदारांनी त्यांचं मत न मांडल्यास त्यांना अपात्र ठरववले जाईल. या नोटीशीवर उद्यापासून कारवाई सुरू होणार असल्याचे कामत यांनी यावेळी सांगितले.
