नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात कोरोना संकटादरम्यान दाखल करण्यात याचिकांवर सुनावणी पार पडली. या दरम्यान ऑक्सिजनची कमतरता, व्यवस्थेतील त्रुटी आणि केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव अशा अनेक मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी केंद्र सरकारकडे वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण देखील मागितले.
न्यायालयानं यावेळी कोरोना लसींचे दर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारसाठी वेगवेगळे का, यामागे काय तर्क आहे? असा सवालही विचारला. तसंच लसीकरणात एका राज्याला दुसऱ्या राज्यापेक्षा प्राथमिकता मिळतेय का? असा प्रश्नही न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारला विचारला आहे.
तसेच सोशल मीडियावर ऑक्सिजन, बेड, औषधं यांसाठी पोस्ट करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असा महत्त्वाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. देशातील कोणतंही राज्य सरकार नागरिकांकडून सोशल मीडियावर दिल्या जाणाऱ्या माहितीवर, सोई-सुविधांच्या तक्रारीवर कारवाई करणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं. ‘सरकारविरोधात अफवा’ पसरवण्याच्या नावाखाली नागरिकांवर कारवाई केली सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अवमाननेचं प्रकरण दाखल करण्यात येईल अशी तंबीच सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि पोलीस महासंचालकांना हा आदेश देताना दिली.
सर्वोच्च न्यायालयानं वेगवेगळ्या प्रकरणांतून समोर आलेल्या मुद्यांचा अभ्यास केला आहे. न्यायालयाच्या सुनावणीचा उद्देश राष्ट्रहिताचे मुद्दे वेगळे करणं आणि संवादाची समीक्षा करणं हाच राहील, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं.
