नवी दिल्ली : भारत सरकार बीपीसीएलमधील संपूर्ण हिस्सा विकत आहे. यानंतर कंपनी खाजगी होईल. आता ग्राहक एलपीजीच्या सबसिडीबद्दल चिंतित आहेत. कारण सबसिडी सरकारकडून दिली जाते आणि बीपीसीएल आपल्या पद्धतीने एलपीजीच्या किंमती निश्चित करेल. तथापि, सरकारने यातून मार्ग शोधला असून ग्राहकांनी काळजी करण्याची गरज नाही. भारत सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेअंतर्गत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने आपल्या एलपीजी ग्राहकांना सबसिडी देण्यासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ तयार केले आहे. याद्वारे, अनुदानाची रक्कम थेट ग्राहकांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाईल.
बीपीसीएलमध्ये सरकारचा 52.97 टक्के हिस्सा आहे. सरकार या कंपनीचे खाजगीकरण करणार आहे. यानंतर बीपीसीएल ही एक खाजगी कंपनी असेल आणि कंपनीचे मालक गॅस सिलिंडरच्या किंमती त्यांच्या पद्धतीने ठरवतील. कंपनीचा सबसिडीशी काहीही संबंध राहणार नाही. ज्या ग्राहकांना सबसिडीचा लाभ मिळत आहे, ते जेव्हाही गॅस खरेदी करतात, तेव्हा त्यांचा रेकॉर्ड सरकारकडे जाईल आणि सरकार त्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाचे पैसे टाकेल. या ग्राहकांना प्रथम सामान्य लोकांच्या किमतीतच सिलिंडर खरेदी करावे लागतील आणि अनुदानाचे पैसे नंतर त्यांच्या खात्यात येतील.
लाभार्थ्याला ओळखण्यात आणि सबसिडी हस्तांतरित करण्यात नवीन प्लॅटफॉर्म मदत करेल. रिलायन्स आणि नायरा एनर्जी सारख्या खाजगी तेल कंपन्या बाजारभावावर सिलेंडर विकतील. दरम्यान, ज्यावेळी सबसिडी घेणारा ग्राहक सिलिंडर खरेदी करेल. तेव्हा त्याचे रेकॉर्ड सरकारकडे जाईल आणि सरकार सबसिडीचे पैसे थेट ग्राहकांच्या खात्यावर पाठवेल.
BPCL साठी लवकरच लिलाव
सरकारने 2021-22 वर्षासाठी पेट्रोलियम सबसिडी म्हणून 12,995 कोटी रुपये जारी केले आहेत. यापूर्वी वर्ष 2020-21 मध्ये यासाठी 40,000 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते. सरकार लवकरच बीपीसीएलसाठी संभाव्य गुंतवणूकदारांकडून किंमतीविषयीच्या बोली आमंत्रित करणार आहे. वेदांता ग्रुप व्यतिरिक्त, अपोलो ग्लोबल आणि आय स्क्वार्ड कॅपिटल या दोन अमेरिकन कंपन्यांनीही बीपीसीएलमध्ये हिस्सेदारी खरेदी करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे.
