मुंबई : राज्यात पुरामुळे मोठे नुकसान टाळण्यासाठी नद्यांमधील गाळ व वाळू तसेच राडा-रोडा बाहेर काढण्याबाबत स्वतंत्र धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
पूर प्रवण क्षेत्रात शहरांमधून वाहणाऱ्या नद्यांमुळे पुराचा तडाखा बसतो. यापुर्वी २००५, २००६ व २०११, २०१९ व २०२२ मध्ये विविध शहरांमध्ये पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. या पुराला रोखण्यासाठी नदी पात्रात गाळामुळे निर्माण झालेली बेटे, राडा-रोडा, वाळू मिश्रीत गाळ काढण्यासाठी आता जलसंपदा विभाग, नगरविकास आणि महसूल विभाग कार्यवाही करेल. यासाठी राज्यातील १ हजार ६४८ किमी लांबीच्या नद्यांमधील गाळ काढण्यासाठी कार्यपद्धती ठरवण्यात आली असून, त्या नुसार कार्यवाही केली जाणार आहे. या कामासाठी ६ हजार ३४ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.
