जळगाव : जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा व विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिकस्तर उंचावण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाने तयार केलेल्या 16 कलमी कार्यक्रम जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत राबविण्यास पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
यावेळी बोलतांना पालकमंत्री पाटील म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्ह्याच्या विकासात्मक कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. मात्र जिल्हा परिषदेकडील निधी अखर्चित राहतो. त्यामुळे विकास कामे उशीरा होतात. यापुढे प्रशासकीय बाबी वेळेत न करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. जिल्ह्यात यापूर्वी राबविलेल्या पालकमंत्री सुरक्षा कवच योजनेच्या धर्तीवर जिल्ह्यातील शाळा व विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिकस्तर उंचावण्यासाठी 16 कलमी कार्यक्रम राबविण्यात येईल. यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांची 5 वर्षापर्यंत देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदाराची असल्याने जे रस्ते खराब झाले आहे ते त्वरीत दुरुस्त करुन घेण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनी पीक विम्याची रक्कम बॅकेकडे जमा करुनही ज्या बँकांनी विमा कंपनीकडे रक्कम जमा केली नाही. त्या बँकावर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सुचनाही त्यांनी बैठकीत दिल्या. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना भेडसावणारा वीजेचा प्रश्न मार्गी लागावा याकरीता प्रथमच जिल्हा वार्षिक योजनेतून 435 ट्रान्सफार्मरसाठी निधी उपलब्ध करुन दिला असून या आर्थिक वर्षातही 21 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी बैठकीत दिली.
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 या वर्षासाठी मंजूर नियतव्यय 536 कोटी 5 लाख 51 हजार रुपयांचा असून आतापर्यंत 217 कोटी 50 लाख रुपये बीडीएसवर प्राप्त झाले आहे. जिल्हाधिकारी यांचेकडून आतापर्यंत 42 कोटी 64 लाख 8 हजार रुपयांचा निधी विविध यंत्रणांना वितरीत केला असून आतापर्यंत 36 कोटी 92 लाख 45 हजार रुपये खर्च झाल्याची माहिती बैठकीच्या सुत्रसंचलनात जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनीदिली.
या बैठकीत समितीच्या 29 जानेवारी 2021 रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तास व अनुपालन अहवालास मान्यता देण्यात आली. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना 2020-21 मध्ये माहे मार्च-21 अखेर झालेल्या (सर्वसाधारण, अनुसुचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना, आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्र) खर्चास मंजुरी देण्यात आली. शिवाय जिल्हा वार्षिक योजना 2021-22 मध्ये माहे जुलै-21 अखेर (सर्वसाधारण, अनुसुचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना, आदिवासी उपयोजना बाहय क्षेत्र) झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. तर नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि. 28 एप्रिल, 2020 नुसार सन 2020-21 मध्ये मंजुर नियतव्यय रु. 375 कोटीच्या 25 टक्केच्या मर्यादेत कोविड-19 उपाययोजनांसाठी खर्च करण्यात आलेल्या 44 कोटी 9 लाख 16 हजार रुपयांच्या निधीस कार्योत्तर मंजुरी व नियोजन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक 19 एप्रिल 2021 नुसार सन 2021-22 साठी एकूण मंजुर नियतव्यय रुपये 400 कोटीच्या 30 टक्के रक्कम रुपये 120 कोटी निधी कोविड-19 उपययोजनांसाठी खर्च करण्याच्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
