मुंबई : रुग्ण दगावला आणि शव नेण्यासाठी शववाहिका उपलब्ध नसली, तर ग्रामीण भागात रुग्णाच्या नातलगांना नाईलाजाने शव उचलून न्यावे लागते. त्यामुळे राज्याने मृत व्यक्तींना नेण्यासाठी शववाहिका सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा, अशी सूचना राज्यपाल रमेश बैस यांनी केली.
राज्यपाल बैस यांनी राजभवन येथे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या विविध योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत उपस्थित होते.
घटनेच्या पाचव्या अनुसूचीनुसार राज्यातील अनुसूचित भागांच्या विकासाकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी आपणाकडे आहे असे नमूद करून आरोग्य योजनांचा लाभ अनुसूचित भागांमध्ये किती प्रभावीपणे होत आहे याची माहिती देण्याची सूचना राज्यपालांनी यावेळी केली. ‘सिकलसेल’ आजाराकडे लक्ष देण्यासाठी राज्याचा स्वतंत्र उपविभाग असावा, असे राज्यपालांनी सांगितले. लाभार्थ्यांना आयुष्मान कार्ड व इतर आरोग्य विमा कार्ड वितरणात गती आणावी, अशीही सूचना राज्यपालांनी केली.
ग्रामीण आणि दुर्गम भागात विशेषज्ञ डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत. विशेषज्ञ डॉक्टर्स ग्रामीण भागात काम करण्यास तयार होत नाहीत, याचा विचार करून त्यांना अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता देण्याबाबत आपण प्रस्तावित केले असल्याचे आरोग्यमंत्री प्रा.डॉ. सावंत यांनी यावेळी सांगितले.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर व आरोग्य आयुक्त धीरज कुमार यांनी यावेळी राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सुविधा, आरोग्य सेवेतील मनुष्यबळाची सद्य:स्थिती व रिक्त पदे, विभागाचे यशस्वी उपक्रम, आरोग्यविषयक महत्त्वाचे निर्णय, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रधानमंत्री टीबीमुक्त भारत अभियान, महाराष्ट्र आपत्कालिन वैद्यकीय सेवा प्रकल्प आदी बाबींची राज्यपालांना माहिती दिली.
