मुंबई : राज्यात तुकडेबंदी व ग्राम पंचायत हद्दीतील सदनिकांची दस्तनोंदणी बंद असून त्यामुळे सर्वसामान्य सदनिकाधारकांना अडचणी येत असल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगून सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी गुंठेवारीतील जाचक अटी दूर होईपर्यंत दस्त नोंदणी त्वरित सुरु करण्याबाबत विभागाने त्वरित प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.
आज मंत्रालयात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत बैठक झाली. बैठकीस महसूल विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर, नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर, महसूल व नोंदणी खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 मधील कलम 44/1 (i) याला उच्च न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारची स्थगिती दिली नसल्याने याबाबत तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देऊन लवकरच दस्त नोंदणी सुरु होईल असे विश्वास दोन्ही मंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
सर्वसामान्यांना कायम स्वरूपी दिलासा मिळावा, यासाठी पुढील अधिवेशनात कायद्यात बदल करता येईल का यावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच सन 2001 च्या गुंठेवारी कायद्याला मुदतवाढ देताना त्यात जाचक अटी घालण्यात आल्या व दंडाची रक्कम ही अवाजवी आकारण्यात येत असल्यामुळे मनपा किंवा पीएमआरडीए हद्दीत गुंठेवारीची अत्यल्प प्रकरणे प्राप्त झाली. त्यामुळे यातही सुधारणा करून सर्वसामान्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल आणि याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही या बैठकीत सांगितले.
