दिल्ली : शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य, शेतकरी दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू ही तीनही विधेयकं गेल्या आठवड्यात संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाली. मात्र, ही विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताच्याविरोधात असल्याचा दावा विविध शेतकऱी संघटनांनी केला आहे. संघटनांची या विधेयकांविरोधात आंदोलनं सुरु असतानाच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकांना आपल्या सहीसह मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता या तिन्ही विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.
ही विधेयक जेव्हा संसदेत मांडली गेली तेव्हा त्यावरुन विरोधकांनी जोरदार गोंधळ घातला. राज्यसभेत तर विरोधी खासदारांनी या विधेयकांच्या प्रती फाडून टाकल्या होत्या. यावरुन काँग्रेसप्रणित विरोधकांनी केंद्र सरकारला टार्गेट केले होते. या विधेयकांच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांचा खून करु पाहत आहे अशी जहरी टिकाही विरोधकांनी केली होती. तसेच सरकार या विधेयकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीपासून अंग काढून घेत असल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला होता.
भाजापाने या सर्व परिस्थितीवरुन आरोप करताना विरोधकांकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप केला. तसेच या विधेयकांमुळं शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल होईल असा दावा केला. ही विधेयकं म्हणजे २१ व्या शतकातील भारताची गरज असल्याचेही भाजपाने म्हटले. ही विधेयक कृषी माल शेतकऱ्यांना कुठेही विकण्याचं स्वातंत्र्य देतं अस सांगताना ही विधेयक भाजी मंडईंच्या विरोधात नाहीत, असेही म्हटले आहे.
