मुंबई : उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात शासन सकारात्मक असून वित्त विभागाशी चर्चा करून प्रश्न सोडवले जातील, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान परिषद, विधान सभेच्या सदस्यांकडून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत वरिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांच्या विविध प्रश्न संदर्भात निवेदनाच्या अनुषंगाने मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार कपिल पाटील, आमदार विक्रम काळे, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उच्च व तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री पाटील म्हणाले की, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापकांना देय दिनांकापासून कॅसचे लाभ लागू करण्यात यावेत. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये प्राधान्याने प्राध्यापक भरती आणि महाविद्यालयांना अनुदान देण्याबाबत शासन कार्यवाही करत आहे. आदिवासी भागातील महाविद्यालय, नक्षलग्रस्त भागातील महाविद्यालय, अल्पसंख्याक महाविद्यालय, डोंगरी भागातील विद्यालय अशा सात ते आठ वर्गवारीतून आपण हा विषय अनुदानाचा, प्राध्यापक भरतीचा पूर्ण करत आहोत. या सर्व कामासाठी लागणाऱ्या निधीसाठी वित्त विभागाशी चर्चा करण्यात येईल, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
केंद्र सरकार व विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार 100 टक्के प्राध्यापक भरती करण्यात येईल. तसेच सुरू असलेली प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया गतिमान करून वेळेत पूर्ण करण्यात येईल. यासाठी लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदी संदर्भात वित्त विभागाशी चर्चा करण्यात येईल, असेही मंत्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
