मुंबई : सध्याच्या 1250 मे टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना 2500 मे.टन पर्यंत दररोज गाळप करणे शक्य व्हावे म्हणून त्यांना शासकीय भागभांडवल देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी येणाऱ्या 3406.96 लाख रुपयाच्या आर्थिक भारास थकीत असलेला एफआरपी पूर्ण देण्याच्या अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात आली.
पाटण तालुक्यातील लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखाना, दौलतनगर व औसा तालुक्यातील शेतकरी सहकारी कारखाना, किल्लारी या दोन कारखान्यांना अर्थसहाय देण्यात येईल.
