मुंबई : मैत्रेय कंपनीच्या गुंतवणुकदारांना नियमानुसार परतावा देण्यासाठी कंपनीच्या मालमत्ता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तातडीने लिलावात काढण्यात याव्यात, असे निर्देश गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभुराज देसाई यांनी दिले. यासंदर्भात राज्यमंत्री देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मैत्रेय ग्रुप ऑफ कंपनीविरूद्ध एकूण ३२ जिल्ह्यांत गुन्हे दाखल आहेत. राज्यमंत्री देसाई यांनी फसवणूक झालेल्या गुंतवणुकदारांना न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने यावेळी निर्देश दिले.
गृह राज्यमंत्री देसाई म्हणाले, मैत्रेय कंपनीने राज्यातील लाखो गुंतवणुकदारांना फसविले असून संबंधित गुन्हेगारांपैकी एक फरार व एक तुरूंगात आहे. हे प्रकरण निकालात काढून मालमत्तेचा लिलाव करण्यासाठीची परवानगी मिळावी यासाठी संबंधित विभागाने न्यायालयास विनंती करावी. न्यायालयाच्या निकालानंतर तातडीने मालमत्ता लिलावात काढण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात सक्षम प्राधिकारी यांनी प्रस्ताव पाठवावा. आर्थिक गुन्हे शाखेने पुढील प्रक्रिया करुन मालमत्ता लिलावात काढावी आणि संबंधित गुंतवणुकदारांना दिलासा द्यावा, असे निर्देशही राज्यमंत्री देसाई यांनी दिले. या बैठकीस आमदार प्रकाश आबीटकर, आमदार किशोर पाटील, आमदार महेश शिंदे, गृह विभागाचे उपसचिव रमेश मनाळे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
