मुंबई : जिल्हा परिषद शाळांचा शैक्षणिक आणि भौतिक विकास करून आदर्श शाळा योजना राबविणे आणि निजामकालीन शाळांचा विकास करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा. शाळांच्या पायाभूत सुविधांबरोबरच शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविणे शासनाचे उद्दिष्ट असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.
निजामकालीन शाळांचा विकास आणि आदर्श शाळा योजनेबाबत सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, शालेय शिक्षण आयुक्त विशाल सोलंकी, प्राथमिक शिक्षण विभागाचे संचालक टेमकर, पालघर जिल्हा परिषद अध्यक्ष वैदही वाढाण, आदीसह सर्व जिल्ह्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.
शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, प्रत्येक जिल्ह्यात आदर्श शाळा योजनेची आणि संबंधित जिल्ह्यांमध्ये निजामकालीन शाळांच्या विकासाच्या कामांची अंमलबजावणी तातडीने होणे गरजेचे आहे. रायगड जिल्ह्यातील आपत्तीग्रस्त भागातील शाळांच्या देखभालीचा निधी वितरीत करण्यात येईल. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण पूर्ण करण्यात यावे, काही अडचणी असल्यास त्या सोडविण्यास सहकार्य करण्यात येईल. शाळा दुरूस्तीसाठी नियोजन आवश्यक असून, सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून निधी उभा करावा. जिल्ह्यांनी आतापर्यंत केलेल्या कामांची माहिती त्वरीत सादर करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा म्हणाल्या, आदर्श शाळा योजनेसंदर्भात आकर्षक इमारत, क्रीडांगण, क्रीडा साहित्य, आयसीटी आणि विज्ञान प्रयोगशाळा यांचा समावेश असणार आहे. हे करण्यासाठीच्या कामासाठी निधी मंजूर असून, लवकरच वितरीत करणार आहे. संबंधित जिल्ह्यांनीही विविध उपाययोजना आखाव्यात, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणासंदर्भातील अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
