मुंबई : राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये मार्च 2022 पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत, असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. त्याचप्रमाणे कोरोना काळात विद्यार्थी व सुशिक्षित बेरोजगारांवर खटले दाखल झाल्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी किंवा पासपोर्ट व चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अडचणी येतात, ते […]
