मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय रुग्णालयामधील तपासणी व उपचार हे शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या २३ ऑगस्ट २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये अन्वये नि:शुल्क करण्यात आलेले असून ते आजही पूर्वीप्रमाणेच नि:शुल्क आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 16 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नागरिकांच्या सनदेमधील परिशिष्ट-तीन मध्ये सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी 6 जून 2015 च्या शासन निर्णयातील […]
मुंबई : राज्यातील टसर रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादनास योग्य व हमखास दर मिळावा, तसेच पूर्व विदर्भातील टसर रेशीम मूल्यसाखळी अधिक बळकट व्हावी, या उद्देशाने गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी येथे शासकीय टसर रेशीम कोष बाजारपेठ उभारण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३–२८ अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असून, या प्रकल्पासाठी ₹३.८८ कोटी […]
मुंबई : वर्धा नगरपरिषदेच्या मालकीचे रामनगरमधील भाडेपट्ट्याने दिलेले भूखंड कायमस्वरूपी मालकी हक्काने करून देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. वर्धा नगरपरिषदेच्या हद्दीतील नगरपरिषदेच्या मालकीचे भूखंड 1056 नागरिकांना 1931 मध्ये 30 वर्षाच्या भाडे पट्ट्याने देण्यात आले होते. या भाडेपट्ट्यांना वर्षासाठी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. त्यातील काही भूखंडधारकांनी भाडेपट्टयांचे […]
मुंबई : सोलापूर येथील असंघटित कामगारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मौजे कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे उभारण्यात येणाऱ्या ३० हजार घरांच्या प्रकल्पाला राज्य शासनाची दिलासादायक मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी अनर्जित, नजराणा रक्कमेसह अकृषिक वापर शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मौजे कुंभारी येथील दक्षिण सोलापूर […]
मुंबई : दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ आणि त्याअंतर्गत नियम २०१७ नुसार राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांना त्यांच्या कार्यालयातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती विहित नमुन्यात नोंदविणे आवश्यक आहे. राज्य शासनातील सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालये, विभाग प्रमुख तसेच स्वायत्त संस्थांनी आपल्या विभागातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी विभागाच्या […]
मुंबई : सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे घेण्यात येणाऱ्या राज्य नाट्य स्पर्धेत सहभागी झालेल्या संस्थांना नाटक सादर केल्यानंतर नाट्यनिर्मितीसाठी जो खर्च देण्यात येतो, तसेच नाट्यसंस्थेस मूळ ठिकाणाहून दुसऱ्या केंद्रावर नाटक सादर केल्यास त्या कलाकारांना दैनिक भत्ता देण्यात येतो. या सर्व रकमांमध्ये दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी घेतला असून याबाबतचा शासन निर्णय […]
मुंबई : राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडियाचा वापर करण्याबाबत नवे मार्गदर्शक नियम जाहीर केले असून त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. डिजिटल युगात सोशल मीडिया हे संवादाचे प्रभावी साधन असले तरी त्यातून गोपनीय माहितीचा प्रसार, खोटी माहिती पसरवणे, तसेच शासकीय नियमांचे उल्लंघन होवू नये याकरिता मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यात […]
मुंबई : महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक २०२५ विधिमंडळाच्या प्रारूपास आणि आगामी अधिवेशनात मांडण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्य़क्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. वस्तू व सेवा कर विभागाक़डून विविध अधिनियमाखाली थकबाकी वसूल करण्यासाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा […]
मुंबई : सन 1975 ते 1977 मधील आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देताना कारावास भोगावा लागलेल्यांना आता वाढीव मानधन मिळणार आहे. तसेच मानधनधारकाच्या हयात जोडीदारालाही मानधन देण्याचा आणि अन्य काही अटी शिथिल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. देशात 25 जून, 1975 ते 31 मार्च, 1977 या कालावधीत आणीबाणी घोषित करण्यात […]
मुंबई : सर्व प्रकारच्या शासकीय पत्रव्यवहारांवर भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या चिन्हाचा (लोगो) वापर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या होत्या, त्यानुसार पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने याचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आजादी का अमृत महोत्सव अर्थात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या कार्यक्रमाच्या आयोजनाबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत १५ ऑगस्ट २०२२ […]