मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाकरिता नव्याने २ हजार २२८ पदांची निर्मिती करण्यास करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. न्यायालयीन कामकाज गतीने होण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता होती. त्याचबरोबर न्यायालयीन कामकाजामध्ये माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुध्दीमत्तेचा जास्तीत जास्त वापर करुन कामकाज गतिमान होण्याच्या दृष्टीने २ हजार २२८ पदे निर्माण […]
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठ येथे मुख्य न्यायमुर्ती यांचे अतिरिक्त सचिव अशी २ पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. रु.43690-1080-49090-1230-56470 या वेतनश्रेणीवर ही पदे भरण्यात येतील. यासाठी ३७ लाख ८४ हजार ९४४ इतका वार्षिक खर्च येईल.
औरंगाबाद : ऑक्सिजन नसल्यामुळे किंवा ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा झाला नाही, अशा परिस्थितीत जर रुग्णाचा मृत्यू झाला तर शासनास जबाबदार धरण्यात येईल, अशी दुरुस्ती ऑर्डर औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती बी. यू. देबडवार यांनी केली आहे. खंडपीठाने 19 मेच्या आदेशात ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास अन्न व औषध विभागाचे सचिव सौरभ विजय आणि […]