मुंबई : मुंबई-पुण्यासह राज्यातील प्रलंबित 29 महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी मतदानाचे कार्यक्रम जाहीर करण्यात आले आहेत. या महापालिकांसाठी मतदान 15 जानेवारी रोजी होणार असून निकाल 16 जानेवारी रोजी जाहीर केला जाणार आहे. यासाठी आजपासूनच आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्यातील 29 महापालिकांमध्ये एकूण 3 कोटी 48 लाख मतदार मतदान करतील, तर एकूण मतदार केंद्रांची संख्या 39,147 आहे. मुंबईसाठी 10,111 मतदार केंद्रे, कंट्रोल युनिट 11,349 आणि बॅलेट युनिट 22,000 ठरवण्यात आले आहेत.

राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या 5-7 वर्षांपासून प्रलंबित होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर या महापालिकांच्या निवडणुकीस मार्ग मोकळा झाला. सुरुवातीला 2 डिसेंबर रोजी नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या, आणि आता प्रलंबित 29 महापालिकांसाठी कार्यक्रम जाहीर झाला आहे.

महापालिका निवडणुकीचे वेळापत्रक

• नामनिर्देशन पत्र स्वीकारणे – 23 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर
• अर्जाची छाननी – 31 डिसेंबर
• उमेदवारी माघारीची मुदत – 2 जानेवारी
• चिन्ह वाटप आणि अंतिम उमेदवार यादी – 3 जानेवारी
• मतदान – 15 जानेवारी
• निकाल – 16 जानेवारी

राज्यातील 27 महापालिका निवडणुकीसाठी मुदत संपली आहे. यासोबत जालना आणि इचलकरंजी या दोन नवीन महापालिकांमध्येही निवडणूक होणार आहे. या महापालिका निवडणुकांसाठी 1 जुलै 2025 रोजीची मतदान यादी ग्राह्य धरली जाईल.

निवडणूक खर्चाची मर्यादा
महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारांचा खर्च आयोगाने ठरवलेला आहे:

• अ वर्ग – 15 लाख
• ब वर्ग – 13 लाख
• क वर्ग – 11 लाख
• ड वर्ग – 9 लाख

मुंबई महापालिकेमध्ये एक सदस्यीय वॉर्ड असल्यामुळे मतदारांना एकच मत द्यावे लागणार आहे, तर उर्वरित 28 महापालिकांमध्ये 1 ते 5 सदस्यीय वॉर्ड असल्याने त्यानुसार मतदान होईल.

उमेदवारीसाठी नियम

• उमेदवारी अर्ज फक्त ऑफलाईन पद्धतीने सादर करावा लागेल.
• सध्याच्या जात वैधता प्रमाणपत्र नसलेल्या उमेदवारांनी निवडणुकीपासून सहा महिन्यांच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे.

मतदार जनजागृतीसाठी रील तयार केल्या गेल्या आहेत. जेष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग मतदारांसाठी मतदान केंद्रावर आवश्यक सुविधा, रँप आणि व्हीलचेअर उपलब्ध राहतील.

राज्यातील 1,96,605 कर्मचारी या निवडणुकीसाठी काम करतील. मतदानापूर्वी 48 तास प्रचारावर बंदी असेल, तसेच त्या कालावधीत जाहिरातींवरही बंदी राहील.

महिला व आरक्षित वर्गासाठी जागा
राज्यातील 29 महापालिकांमध्ये एकूण 2,869 जागांसाठी मतदान होणार आहे:

• महिला सदस्य – 1,442
• इतर मागासवर्गीय सदस्य – 759
• अनुसूचित जाती सदस्य – 341
• अनुसूचित जमाती सदस्य – 77

दुबार मतदार
मुंबईत 11 लाख संभाव्य दुबार मतदार आहेत, जे एकूण मतदारांचा सुमारे 7% आहे. यांचा शोध घेऊन त्यांच्यासाठी नावासमोर दोन स्टार चिन्ह ठेवण्यात आले आहे. ज्यांच्यावर सर्वेक्षण झाले नाही, त्यांच्याकडून मतदान केंद्रावर हमीपत्र घेण्यात येईल.

निवडणूक होणाऱ्या महापालिका

1. बृहन्मुंबई – 227
2. पुणे – 162
3. भिवंडी-निजामपूर – 90
4. नागपूर – 151
5. ठाणे – 131
6. अहिल्यानगर – 68
7. नाशिक – 122
8. पिंपरी-चिंचवड – 128
9. छत्रपती संभाजीनगर – 113
10. वसई-विरार – 115
11. कल्याण-डोंबिवली – 122
12. नवी मुंबई – 111
13. अकोला – 80
14. अमरावती – 87
15. लातूर – 70
16. नांदेड-वाघाळा – 81
17. मीरा-भाईंदर – 96
18. उल्हासनगर – 78
19. चंद्रपूर – 66
20. धुळे – 74
21. जळगाव – 75
22. मालेगाव – 84
23. कोल्हापूर – 92
24. सांगली-मिरज-कुपवाड – 78
25. सोलापूर – 113
26. इचलकरंजी – 76
27. जालना – 65
28. पनवेल – 78
29. परभणी – 65

The post राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण आणि लाडका भाऊ ही योजना जाहीर केली असली तरी राज्याकडे पैसे नाहीत. केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या घोषणा करण्यात आल्या, असा आरोप विरोधकांकडून होत असताना आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर उत्तर दिले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले कि, विरोधकांच्या या वावड्या आहेत. विरोधकांना पोटदुखी झालेली आहे. मी कालही म्हणालो, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना विरोधकांना पचलेली नाही. त्यांना हाजमोला द्यायला पाहीजे. माझ्या लाडक्या बहिणीचे हे सावत्र भाऊ आहेत. माझ्या बहिणींना पैसे मिळता कामा नयेत, ही योनजा सुरू होता कामा नये, यासाठी त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. पण सरकार म्हणून आम्ही जेवढा पैसा लागेल तेवढा देऊ.

#Live | 27-07-2024 दिल्ली पत्रकारांशी संवाद https://t.co/l9wargbVvN

— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) July 27, 2024

आम्ही कोणताही निर्णय घेतल्यानंतर मागे हटत नाहीत. आमच्याकडून ‘प्रिटिंग मिस्टेक’ झाली असे म्हणत नाही. चुनावी जुमला होता, असे म्हणत नाही. कारण आम्ही पूर्ण विचाराअंती निर्णय घेतला आहे. आमच्या सरकराने महिलांना एसटीमध्ये तिकीटात ५० टक्के सवलत केले, ज्येष्ठांना मोफत प्रवासाची मुभा दिली, तेव्हा निवडणुका नव्हत्या. त्यामुळे माझ्या लाडक्या बहिणी आणि भावांनी एक गोष्ट ध्यान्यात घ्यावी की, त्यांच्याविरोधात कोण आहे, अशीही टीका एकनाथ शिंदे यांनी लगावली.

The post विरोधक लाडक्या बहिणीचे सावत्र भाऊ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची विरोधकवर टीका; म्हणाले, तेव्हा निवडणुका होत्या का? appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : ओबीसी आरक्षणासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसींना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करणारे पत्र नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे. ओबीसी समाजावर राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रात अन्याय होत आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात बहुजनांवर अन्याय होणे योग्य नाही, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

नाना पटोले यांनी पत्रात म्हटले आहे कि, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाच्या वतीने दिलेल्या निवेदनातील सर्व विषयांची दखल घेऊन ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा. अन्यथा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाने “ओबीसी आक्रोश आंदोलन” राज्यभर छेडण्याचा इशारा दिला आहे, असंदेखील त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

नाना पटोले म्हणाले की, 2017 पासून ओबीसी आरक्षणाला महाराष्ट्रात ग्रहण लागलेले आहे. ते आजही संपलेले नाही. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील ओबीसींना आरक्षण मिळावे आणि आता होणाऱ्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाने व्हायला हव्यात. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आजही तोडगा निघालेला नाही. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण टिकावं यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्नही सुरु आहेत. पण राज्य सरकारला त्यामध्ये हवं तसं यश मिळताना दिसत नाही. राज्यात दोन महिन्यांपूर्वीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालं नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजातील नेते आक्रमक झाले आहेत.

The post OBC आरक्षणासाठी नाना पटोलेंचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र, राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : इतर मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अहवालामध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता झालेली आहे. विविध माध्यमे व इतरत्र सुरु असलेल्या उलट-सुलट चर्चांमुळे आयोगाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहचवू नये, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाला आता समर्पित आयोग म्हणून काम करण्याची जबाबदारी अधिसूचनेद्वारे देण्यात आली आहे. आयोगाने आजपर्यंत 14 पेक्षा अधिक बैठका घेऊन प्राधान्याने ‘समर्पित आयोग’ म्हणून आलेली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. राज्यभरातील विविध तज्ज्ञांसोबत चर्चा करून सर्वेक्षणासाठी (empirical data) तयार करण्यासाठी प्रश्नावली बनविण्याचे अवघड काम पूर्ण केलेले आहे. त्यासाठी लागणारे सॉफ्टवेअर बनविण्यासाठी लागणारा निधी मंजूर होण्यास किमान 6 महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागला.

महाराष्ट्र शासनाने आयोगास अंतरिम अहवाल देण्याची विनंती केली होती. आयोगाने राज्य शासनाने सोपविलेल्या 8 प्रकारचे अहवाल व कागदपत्रे यांचा एकत्रित अभ्यास करून अंतरिम अहवाल राज्य शासनास सुपूर्द केला. हा अहवाल संपूर्णत: राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीच्या आधारेच दिलेला होता. तसेच आयोगाने एम्पिरिकल डेटासाठी प्रश्नावलीआधारे प्रस्तावित केलेले काम प्रलंबित आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख अंतरिम अहवालात करण्यात आलेला आहे.

राज्य शासनाने आयोगाकडे उपलब्ध करून दिलेले अहवाल व कागदपत्रे ही मुख्यतः ओबीसी जनसंख्येशी अनुसरून होती. राजकीय मागासलेपण दर्शविणारी नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासन सादर करेल त्याच कागदपत्राआधारे अंतरिम अहवाल देणे आयोगास बंधनकारक होते, म्हणून आयोगाने राजकीय मागासलेपणा संदर्भात मत व्यक्त करणे टाळलेले आहे.

अंतरिम अहवालामध्ये शासनाने दिलेल्या सर्व कागदपत्रांचा उल्लेख व समीक्षा आयोगाने केली आहे. तसेच अंतरिम अहवालाच्या मुखपृष्ठावर व अहवाल सादर करीत असतानाच्या पत्रावर 6 फेब्रुवारी 2022 ही तारीख स्पष्ट व ठळकपणे नमूद केलेली आहे. त्याशिवाय अहवालामध्ये नमूद अहवाल व कागदपत्रांच्या प्रती/परिशिष्टे स्वतंत्रपणे सीलबंद लिफाफ्यात अहवालासह राज्य शासनास सादर केली आहेत. आयोगाकडून सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता झालेली आहे. अहवालासह सर्वोच्च न्यायालयात शासनाने योग्य ती काळजी घ्यावी, अशी विनंतीवजा सूचनासुध्दा आयोगाने केली होती, कारण यापूर्वीच्या विविध खटल्यांमुळे हा प्रश्न जटील बनला आहे.

विविध माध्यमे व इतरत्र सुरु असलेल्या उलट सुलट चर्चामुळे आयोगाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचू नये, याकरिता ही माहिती प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात येत असल्याची माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख यांनी दिली.

The post सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाच्या अंतरिम अहवालात राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : ओबीसी आरक्षणावरून राज्यात वातावरण तापले आहे. भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी राज्य सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. त्या म्हणाल्या की या सरकारला मला सांगायचंय, चुकून तुम्ही राज्यात सत्तेवर आलात, भविष्यात जनता तुम्हाला दारात देखील उभं करणार नाही. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षण गेलं. सरकारने 15 महिने फक्त गोल गोल फिरवलं, कुठलाही डेटा कोर्टात जमा केला नाही. यावेळी आरक्षण मिळेपर्यंत आम्ही निवडणुका होऊ देणार नाही, असा पुनरुच्चार देखील त्यांनी केला.

आज ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी भाजपने राज्यभर आंदोलन पुकारलं आहे. राज्याच्या विविध भागांत आज भाजप नेते, कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी रास्ता रोको, चक्काजाम आणि विविध आंदोलनाद्वारे आपला रोष व्यक्त करत आहेत. पुण्यात देखील भाजप नेत्यांनी आंदोलन करुन सरकारला जाब विचारला. यावेळी पंकजा मुंडे म्हणाल्या, “मी ओबीसींना सांगू इच्छिते तुम्ही आपलं मन तुटू देऊ नका. संघर्षाची भावना तुटू देऊ नका. ओबीसींच्या पाठीमागे भारतीय जनता पार्टी खंबीरपणे उभी आहे. भविष्यातल्या संघर्षासाठी आम्ही तयार आहोत.”

पंकजा मुंडे पुढे बोलताना म्हणाल्या, “मी मंत्री होते आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते, तेव्हा ओबीसीचे आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या वरती गेले. याच्याविषयी कोर्टाच्या तारखा चालू होत्या, ते आरक्षण कसे योग्य आहे हे सांगण्यासाठी आम्ही कोर्टामध्ये काही डेटा सबमिट करत होतो. आम्ही काही सर्व्हे करत होतो. आम्हाला कोर्टाने वेळ दिला होता, तेवढ्यात आचार संहिता लागली त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आलं. जवळपास पंधरा महिने झाले हे सरकार फक्त कोर्टाकडून तारखाच घेत आहे. इंपिरिकलच्या आधारे कृष्णमूर्ती यांच्या मतांच्या आधारावर सरकारने हा सगळा डेटा सबमिट करावा असं त्यांनी सांगितलं, पण या सरकारने पंधरा महिन्यांमध्ये कुठलाही डाटा तयार केला नाही. सरकार फक्त गोल गोल फिरवतंय.

पंकजा मुंडे यांनी यावेळी काँग्रेसचा खरपूस समाचार घेत म्हटलं कि, “महाराष्ट्रभर आज चक्काजाम होतोय. भाजपाच्या आंदोलनानंतर सरकारी पक्षांमधील एका पक्षाने आंदोलनाची घोषणा दिली. मंत्री आज आंदोलनाची भाषा करतायत. शोभतं का तुम्हाला? आम्ही मंत्री असताना आंदोलन केलं का हो? आम्ही आरक्षण दिलं, आरक्षणाला संरक्षण दिलं. मंत्र्यांनी आंदोलन नाही तर निर्णय करायचे असतात. आंदोलन करायला विरोधी पक्ष आहे.”

The post सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षण गेलं, पंकजा मुंडे यांचा राज्य सरकारवर घणाघात appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना चक्काजाम आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्यभरात 1 हजार ठिकाणी भाजपकडून आज (26 जून) जेलभरो आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली. त्या पार्श्वभूमीवर आज राज्यभरात ठिकठिकाणी चक्काजाम आंदोलन करण्यात येत आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी भारतीय जनता पक्षाने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्यभर चक्काजाम आंदोलन केलं. यावेळी आंदोलकांना मार्गदर्शन करताना फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणावरून मोठी घोषणा केली. ते म्हणाले की “माझ्या हाती सत्तेची सूत्रे आली तर चार महिन्यांत ओबीसी आरक्षण देईन आणि देता आले नाही तर राजकीय संन्यास घेईन.”

ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी लढा देणारे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

अशा अटकेने जनतेचा हा आक्रोश दाबता येईल असे ठाकरे सरकारने समजू नये

ओबीसींना त्यांचा हक्क मिळेपर्यंत हा लढा निरंतर चालू राहील#OBCvirodhiMVA pic.twitter.com/3WoDVAlKXn

— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) June 26, 2021

नागपूरमधील व्हरायटी चौकात भाजपच्या वतीनं जेलभरो आंदोलन करण्यात आलं. देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. “स्वत:च्या अपयशाचं आणि नाकर्तेपणाचं खापर राज्य सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर फोडत आहे. स्वत:ला काही करता येत नाही आणि दुसऱ्याला दोष देतात. उद्या बायकोनं मारलं तरी हे मोदींवर आरोप करतील.” अशी बोचरी टीका फडणवीस यांनी केली. ओबीसी आरक्षणावरून फडणवीसांनी काँग्रेसवर जोरदार हल्ला चढवला. ‘ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी कोण आहे हे लोकांना कळलं पाहिजे. वाशिममधील काँग्रेसच्या आमदाराचा मुलगा आणि भंडारा जिल्हा परिषदेच्या काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी आरक्षणाच्या विरोधात याचिका केली होती, असा आरोप फडणवीसांनी केला. त्यावेळी सरकारच्या वतीने भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे न्यायालयात लढले, असं ते म्हणाले.

‘ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचं काम ७० वर्षांनंतर मोदी सरकारनं केलं. काँग्रेसनं किंवा राष्ट्रवादीनं हे काम केलेलं नाही. ओबीसींसाठी वेगळं खातं मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारनं केलं. वेगळी आर्थिक तरतूद केली. राज्यातील आघाडी सरकारमध्ये ओबीसी नेत्यांना अजिबात महत्त्व नाही. एखाद्या ताटात चटणी, कोशींबीर, लोणचे असते, तितकंच महत्त्व यांना आहे. ते खासगीत काय बोलतात हे तुम्हाला सांगू शकत नाही. पण राजकीय नाईलाजामुळं त्यांच्या राजकीय मालकांनी सांगितलं तितकंच ते करतात. फेब्रुवारीत निवडणुका होणार आहेत, ८५ टक्के महाराष्ट्र निवडणुकीला सामोरा जाणार आहे, तोपर्यंत हे आरक्षण होऊ द्यायचं नाही. ओबीसींना वंचित ठेवायचं, असं हे कारस्थान आहे. ते कारस्थान उधळून लावण्यासाठी आपल्याला लढावं लागणार आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत भाजपचा एकही कार्यकर्ता स्वस्थ बसणार नाही. ही आरपारची लढाई आहे, असंही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.

The post देवेंद्र फडणवीस पोलिसांच्या ताब्यात, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन वातावरण तापलं appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा निर्णय सुनावला आहे. त्याबाबत महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलं आहे.

याअगोदर, महाराष्ट्र सरकारच्या जिल्हा परिषद कायद्याचा कलम १२ सर्वोच्च न्यायालयानं रद्दबादल ठरविला होता. लोकसंख्यानुसार काही प्रवर्ग आरक्षित केले तरी आरक्षण ५० टक्‍क्‍यांच्या वर नेता येणार नाही, असं स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयानं दिलं होतं. ओबीसींना २७ टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही त्यामुळे कायदेशीर आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. त्यावर राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

महाराष्ट्रात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. ओबीसी २७ टक्के, अनुसुचित जमाती २० टक्के आणि अनुसुचित जाती १३ टक्के असं गणित मांडलं तर आरक्षण ६० टक्क्यांवर जातं. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर आक्षेप घेत आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय दिला होता. ओबीसींना 27 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देऊ नका. 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे सरकारने आव्हान दिलं होतं. मात्र आता ठाकरे सरकारची ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या हातात हुकूमाची पाने, मराठा आरक्षणाबाबत संजय राऊत यांचं स्पष्टीकरण

कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत अनुभव व धड्यांच्या आधारे सुयोग्य नियोजन करा, हायकोर्टाचे राज्य सरकारला ‘हे’ निर्देश

The post स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं अतिरिक्त आरक्षण रद्द, राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणामध्ये क्रिमी लेअरसाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ही अधिकृत माहिती दिली आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाशी सल्लामसलत केल्यानंतर याबाबतचा विचार सुरु असल्याचे त्यांनी या उत्तरात म्हटले आहे.

सध्या ओबीसीसाठी क्रिमी लेअरसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लाख आहे. “ओबीसीमध्ये क्रिमी लेअर निश्चित करण्यासाठी उत्पन्नाच्या निकषात बदल करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे,” असं कृष्णपाल गुर्जर म्हणाले म्हणाले.

2013 मध्ये क्रिमी लेअरसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा साडेचार लाखांवरुन 6 लाख करण्यात आली होती. तर 2017 मध्ये मोदी सरकारने ही मर्यादा सहा लाखांवरुन आठ लाख केली. आता वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 15 लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. परंतु ही मागणी मान्य होण्याबाबत शंका आहे. परंतु क्रिमी लेअरसाठी उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा आठ लाखांवरुन 12 लाखांपर्यंत होऊ शकते. मात्र यासंदर्भातील अधिकृत निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या माध्यमातून होऊ शकतो.

दरम्यान एससी आणि एसटीसाठी क्रिमी लेअरची कोणतीही मर्यादा नाही. जेव्हापासून ओबीसी आरक्षण लागू झालं, तेव्हापासून क्रिमीलेअरची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून अधिकाधिक लोकांना लाभ मिळावा, असा उद्देश सरकारचा आहे.

The post दिलासादायक : ओबीसी क्रिमी लेअरसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळायलाच हवं. त्याबाबत दुमत नाही. पण, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावाल तर रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिला. आज भाजपच्या ओबीसी कार्यकारिणीची बैठक पार पडली. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी हा इशारा देतानाच आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली.

मराठा समाजाला आरक्षण देताना आम्ही त्यात ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का दिला जाणार नाही, याबाबतचं कलम टाकलं. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. पण या कलमाला कोणतीही स्थगिती दिली नाही. या कलमाद्वारे आम्ही ओबीसी आरक्षणाला संरक्षण दिलं आहे, असं सांगतानाच आम्ही ओबीसी आरक्षणात कोणताही वाटेकरी स्वीकारणार नाही. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावाल तर याद राखा, रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला.

मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळालं पाहिजे. ओबीसी आरक्षणात कोणीही वाटेकरी नको. ही भाजपची अधिकृत भूमिका आहे. आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट केली. आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनेही ओबीसी आरक्षणाबाबतची त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, या आरक्षणात कुणालाही वाटेकरी केलं जाणार नाही, हे स्पष्ट करणारा अध्यादेश राज्य सरकारने काढावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

The post ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावाल तर… देवेंद्र फडणवीस यांचा राज्य सरकारला इशारा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.