नागपूर : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपुरात केलेल्या वक्तव्याची चर्चा सुरु आहे. ते म्हणाले की, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, दीनदयाल उपाध्याय आणि इतर अनेक कार्यकर्त्यांनी खूप काम केले, त्यानंतरच आज नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात आणि अनेक राज्यात भाजपची सत्ता आली. नागपुरातील डॉ. हेडगेवार स्मृती भवन परिसरात शिक्षक आणि पर्यवेक्षकांसाठी आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमात ते बोलत होते.

वाजपेयी-अडवाणींसारख्या नेत्यांमुळे भाजप सत्तेत
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, काही काळापूर्वी पक्षाची स्थिती अत्यंत वाईट होती. पण अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, दीनदयाल उपाध्याय आणि इतर अनेक कार्यकर्त्यांनी खूप काम केले. गडकरी पुढे म्हणाले की, आज नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात आणि देशातील अनेक राज्यात भाजपची सत्ता आली आहे.
गडकरी म्हणाले की, मी पहिल्यांदा मुंबईतील भाजप कार्यालयात गेलो तेव्हा कार्यालयाची अवस्था दयनीय होती. मावळत्या सूर्याला पाहून अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ‘अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा’ म्हटले होते आणि आज जनतेने आम्हाला साथ दिल्याने त्यांचे विधान खरे ठरले, असे गडकरी म्हणाले.

सामाजिक क्षेत्रातही काम करावे लागेल
यावेळी सर्वांना संबोधित करताना ते म्हणाले की, आपण राजकीय क्षेत्रात जे काम केले आहे, त्याचप्रमाणे सामाजिक क्षेत्रातही काम करण्याची गरज आहे. आपल्या प्रयत्नांनीच आपल्याला गरिबी, भूक आणि बेरोजगारीतून मुक्तता मिळेल. आपण सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत होऊ. तसेच देशाचे जबाबदार नागरिक म्हणून वागा. देशातील नागरिकांना अभिमान वाटेल असे काहीतरी तुम्ही नक्कीच करू शकता. आता तो दिवस दूर नाही आणि तो लवकरच येईल.

दरम्यान, मागील आठवड्यात भाजपने नितीन गडकरी यांना त्यांच्या सर्वोच्च धोरण ठरवणाऱ्या संसदीय मंडळातून काढून टाकले आहे. पक्षाने निवडणूक तिकीट वाटपाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीची (CEC) पुनर्रचना केली आणि त्यातही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना स्थान दिले नाही. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सीईसीमध्ये नवा चेहरा म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. फडणवीस गडकरींसारखे नागपूरचे आहेत आणि संघाच्या अगदी जवळचे मानले जातात.

The post अटलजी, अडवाणी यांच्यासारख्या नेत्यांमुळे आज देशात भाजपची सत्ता -नितीन गडकरी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

चंद्रपूर : मोदी सरकारने सादर केलेला आजचा अर्थसंकल्प हा देश उद्धवस्त करण्याची सातवी पायरी म्हणावी लागेल. बजेटचा पेपर कोराच आहे. शून्य गुणही देतांना विचार करावा लागतो. रोजगार निर्मितीची कोणतीही शाश्वती नाही. हे बजेट केवळ मूठभर कॉर्पोरेट सेक्टरला, काही विशिष्ट बड्या उद्योगपतींना मदत करणारे आहे. फक्त उद्योजकांना मोठे करण्याचा चंग या केंद्र सरकारने बांधला आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.

जागतिक दर्जाचे आणि सर्वाधिक उत्पन्न देणा-या मुंबईलासुध्दा काही मिळाले नाही. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी असल्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रावर केंद्रानं सूड घेतला आहे. पायाभूत सुविधा आणि रस्त्यांकरीता पाहिजे त्या प्रमाणात तरतुदच केली नाही. पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांसाठीही 1 लक्ष 60 हजार कोटी लागतात. मात्र, तेवढी तरतुदच अर्थसंकल्पात करण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे मध्यमवर्गीय सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची आवश्यकता होती. मात्र त्यांना दिलासा देणारा कोणताही निर्णय केंद्र सरकारने घेतला गेल्याचे दिसत नाही.

केवळ जीओ कंपनीचा फायदा व्हावा म्हणून दूरसंचार क्षेत्रात केंद्र सरकार मनमानी निर्णय घेण्यात येत आहे. गत सात वर्षात देशात दारिद्य रेषेखाली जीवन जगणा-यांची संख्या वाढली असतांना केवळ मोठमोठ्या घोषणा करणे आणि जाहिरातबाजी करणे, यापलिकडे बजेटमध्ये काही नाही. सर्वसामान्यांना मोदी सरकारने सातव्या वर्षात केवळ निराशाच दिली आहे, अशी प्रतिक्रिया पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली.

The post मोदी सरकारचे बजेट केवळ उद्योगपती मित्रांसाठी, सर्वसामान्यांना दिलासा नाहीच appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

शेतकऱ्यांच्या हट्टापुढे अखेर मोदी सरकारला नमते घ्यावे लागले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधानांनी आज सकाळी देशाला संबोधित करताना ही मोठी घोषणा केली. सरकारने हा कायदा चांगल्या हेतूने आणला, मात्र काही शेतकऱ्यांना समजवण्यात आम्ही अपयशी ठरलो, असे ते यावेळी म्हणाले.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आम्ही अत्यंत नम्रतेने शेतकऱ्यांना समजावून सांगत होतो. संवाद चालूच होता. ज्या कायद्यावर त्यांचा आक्षेप होता, त्या कायद्यातील तरतुदी बदलण्याचे सरकारने मान्य केले. आज गुरु नानक देवजींचा पवित्र सण आहे, ही वेळ कोणाला दोष देण्याची नाही. मी आज संपूर्ण देशाला माहिती देण्यासाठी आलो आहे की, आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्यात आम्ही ते मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘माझ्या प्रिय देशवासियांनो, आज देव दीपावलीचा पवित्र सण आहे. आज गुरु नानक देवजींच्या प्रकाशाचा पवित्र सणही आहे. मी जगातील सर्व लोकांचे आणि सर्व देशवासियांचे अभिनंदन करतो. दीड वर्षांनंतर करतारपूर साहिब कॉरिडॉर पुन्हा खुला झाला आहे, हेही खूप आनंददायी आहे. गुरू नानक देवजींनी सांगितले आहे की, संसारात सेवेचा मार्ग स्वीकारूनच जीवन यशस्वी होते. आपले सरकार या सेवाभावनेने देशवासीयांचे जीवन सुसह्य करण्यात गुंतले आहे. अनेक पिढ्यांनी पाहिलेली स्वप्ने साकार करण्याचा प्रयत्न भारत करत आहे.

शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य
पंतप्रधान म्हणाले, ‘मी शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि आव्हाने खूप जवळून पाहिली आहेत. 2014 मध्ये जेव्हा देशाने मला पंतप्रधान म्हणून देशाची सेवा करण्याची संधी दिली, तेव्हा आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. देशातील 100 पैकी 80 शेतकरी हे छोटे शेतकरी आहेत हे अनेकांना माहीत नाही. त्यांच्याकडे २ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. त्यांची संख्या 10 कोटींहून अधिक आहे. जमिनीचा हा छोटा तुकडा हाच त्याच्या जीवनाचा आधार आहे. या जमिनीतून शेतकरी आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात.

17 सप्टेंबर 2020 रोजी लोकसभेने तीन नवीन कृषी कायद्यांना मंजुरी दिली. 27 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रपतींनी तीन कायद्यांच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली. तेव्हापासून शेतकरी संघटनांनी कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू केले. गेल्या वर्षभरापासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या आंदोलन करत होते. मोदींच्या प्रकाशपर्वावरील भाषणाला सकाळी ९ वाजता सुरुवात झाली. यावेळी त्यांचा 18 मिनिटांचा संपूर्ण भर शेतकऱ्यांवर होता.

आम्ही तीनही कृषी कायदे छोट्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणले होते.
मोदी म्हणाले की, शेतकऱ्यांची शक्ती वाढवण्यासाठी दहा हजार एफपीओ किसान उद्‍पादक संघटना स्थापन करण्याची योजना आहे, त्यासाठी ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जात आहे. आम्ही पीक कर्ज वाढवले. म्हणजेच आपले सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एकापाठोपाठ एक पाऊल टाकत आहे. मनापासून काम करतो. सहकारी शेतकऱ्यांच्या या मोहिमेत देशात तीन कृषी कायदे आणण्यात आले. देशातील शेतकर्‍यांना विशेषत: लहान शेतकर्‍यांना याचा लाभ मिळायला हवा. ही मागणी अनेक दिवसांपासून देशात सुरू होती. यापूर्वीही अनेक सरकारांनी यावर विचारमंथन केले होते. यावेळीही संसदेत चर्चा झाली, मंथन झाले आणि हे कायदे आणले गेले. देशातील अनेक शेतकरी संघटनांनी त्याला पाठिंबा दिला. त्या सर्वांचा मी आज खूप ऋणी आहे. धन्यवाद.

तीन कृषी कायदे, ज्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करत होते

1. शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) विधेयक 2020
   अशी परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी तरतूद आहे, जिथे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना मंडईबाहेर पिकांची विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. हा कायदा राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य व्यापाराला चालना देण्याचा प्रयत्न करतो. यासोबतच विपणन आणि वाहतूक खर्च कमी करण्याची बाबही या कायद्यात आहे.
2. शेतकरी (सक्षमीकरण-संरक्षण) किंमत हमी आणि कृषी सेवा वर करार विधेयक २०२०
   या कायद्यात कृषी करारांवरील राष्ट्रीय फ्रेमवर्कसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. हे शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादने, शेती सेवा, कृषी व्यवसाय फर्म, प्रोसेसर, घाऊक विक्रेते आणि किरकोळ विक्रेते आणि निर्यातदार यांच्याशी जोडते. यासोबतच शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणांचा पुरवठा, पीक आरोग्यावर देखरेख, कर्जाची सुविधा आणि पीक विम्याची सुविधा या बाबी या कायद्यात आहेत.
3. अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक २०२०
   या कायद्यात अन्नधान्य, कडधान्ये, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदा आणि बटाटे जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याची तरतूद आहे. सरकारच्या मते, यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळू शकेल, कारण बाजारात स्पर्धा वाढेल.

The post सरकारने घेतला तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय, पंतप्रधान म्हणाले – चांगल्या हेतूने कायदे आणले, पण… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

लक्षद्वीप : अभिनेत्री आणि मॉडेल आयशा सुलताना हिच्यावर गुरुवारी लक्षद्वीप पोलिसांनी देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे.  लक्षद्वीप बेटांच्या जनतेविरूद्ध मोदी सरकारने कोविड -१९ चा ‘जैव-शस्त्र’ म्हणून वापर केल्याचा वादग्रस्त दावा केल्याने आयशा सुलताना हिच्याविरुद्ध ही कारवाई करण्यात आली आहे. भाजपाच्या लक्षद्वीप युनिटचे अध्यक्ष सी अब्दुल खादर हाजी यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे कावरट्टी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशात कोविड -१९ चा जैव शस्त्र म्हणून वापर करत असल्याचा दावा केल्याबद्दल आयशा सुलताना हिच्याविरुद्ध कलम १२4 ए (देशद्रोह) आणि 153 बी (द्वेषयुक्त भाषण) अन्वये तक्रार दाखल केली गेली.

खादर यांनी आपल्या तक्रारीत लक्ष वेधले की चेतलात बेटाची रहिवासी असलेल्या आयशा सुल्ताना हिने हेतूपूर्वक असे म्हटले की केंद्र प्रफुल्ल पटेल यांचा या बेटावर जैव शस्त्र म्हणून वापरत करत आहे. एका मल्याळम वाहिनीवर नुकत्याच झालेल्या एका चर्चेचा हवाला खादर यांनी दिला, ज्यात आयशा सुलताना हिने अशा प्रकारच्या टिप्पण्या केल्या होत्या.

मल्याळम चॅनल मीडिया वनवरील चर्चेत आयशा सुलतानाने दावा केला होता कि, “केंद्राने काळजी घेण्यापूर्वी लक्षद्वीपवर कोविड -19 ची 0 प्रकरणे होती. परंतु, आता दररोज 100 प्रकरणे समोर येत आहेत. केंद्राने ‘जैव-शस्त्र’ (बायोवेपण) तैनात केलेले आहे. मी हे स्पष्टपणे सांगू शकते की केंद्र सरकारने लक्षद्वीपच्या लोकांविरूद्ध जैव-शस्त्र तैनात केले आहेत.”

Aisha Sultana from Lakshadweep in a News room debate @MediaOneTVLive alleges India Govt deployed Covid as a BIO WEAPON against people of Lakshadweep.
She should not be let scott free for such a statement.
Video included with subtitles#CovidIndia #Bioweapon @HMOIndia pic.twitter.com/skHxBjSzld

— The Communal Dentist©?? (@dr_communal) June 8, 2021

दरम्यान, आयशा सुलताना हिच्या या वक्तव्यामुळे लक्षद्वीपमध्ये भाजप युतीने तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. भाजपा कार्यकर्त्यांनी केरळमध्येही आयशाविरोधात अनेक तक्रारी दाखल केल्या आहेत.

The post अभिनेत्री आयशा सुलतानावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल, मोदी सरकारविरुद्ध केलेले ‘ते’ वादग्रस्त वक्तव्य भोवले appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात कोरोना संकटादरम्यान दाखल करण्यात याचिकांवर सुनावणी पार पडली. या दरम्यान ऑक्सिजनची कमतरता, व्यवस्थेतील त्रुटी आणि केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव अशा अनेक मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी केंद्र सरकारकडे वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण देखील मागितले.

न्यायालयानं यावेळी कोरोना लसींचे दर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारसाठी वेगवेगळे का, यामागे काय तर्क आहे? असा सवालही विचारला. तसंच लसीकरणात एका राज्याला दुसऱ्या राज्यापेक्षा प्राथमिकता मिळतेय का? असा प्रश्नही न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारला विचारला आहे.

तसेच सोशल मीडियावर ऑक्सिजन, बेड, औषधं यांसाठी पोस्ट करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असा महत्त्वाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. देशातील कोणतंही राज्य सरकार नागरिकांकडून सोशल मीडियावर दिल्या जाणाऱ्या माहितीवर, सोई-सुविधांच्या तक्रारीवर कारवाई करणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं. ‘सरकारविरोधात अफवा’ पसरवण्याच्या नावाखाली नागरिकांवर कारवाई केली सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अवमाननेचं प्रकरण दाखल करण्यात येईल अशी तंबीच सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि पोलीस महासंचालकांना हा आदेश देताना दिली.

सर्वोच्च न्यायालयानं वेगवेगळ्या प्रकरणांतून समोर आलेल्या मुद्यांचा अभ्यास केला आहे. न्यायालयाच्या सुनावणीचा उद्देश राष्ट्रहिताचे मुद्दे वेगळे करणं आणि संवादाची समीक्षा करणं हाच राहील, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं.

The post सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडे मागितले कोरोनासंदर्भात मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण, दिली ‘ही’ तंबी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत कोरोना लसीकरणाबाबत अतिशय महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 1 एप्रिलपासून 45 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना कोरोनाची लस देण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितलं की, 1 एप्रिलपासून 45 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना कोरोना लस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आम्ही आवाहन करतो की, सर्वांनी लगेच नोंदणी करावी आणि लसीकरण करुन घ्यावं. तसेच देशात लसीचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असून कोरोना लसीची कोणताही तुटवडा भासणार नाही, असं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

The post 1 एप्रिलपासून 45 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना देण्यात येणार कोरोनाची लस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर दिवसागणिक वाढत आहेत. गुरुवार आणि शुक्रवार सलग दोन दिवस तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. तेलाव्यतिरिक्त एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीही वाढल्या आहेत. सरकारने सिलेंडरच्या किंमतीत 25 रुपयांची वाढ केली आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या वाढत्या किंमतींवरून कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्वीट करत सरकारवर निशाणा साधला आहे.

राहुल गांधी म्हणाले की, मोदी सरकारने देश आणि घर दोन्हींचे बजेट बिघडवले आहे.

मोदी सरकार ने बजट बिगाड़ दिया-
देश और घर, दोनों का! pic.twitter.com/6GPrNwFuPm

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 6, 2021

The post मोदी सरकारने देश आणि घर दोन्हींचे बजेट बिघडवले – राहुल गांधी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्लीः मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत 320.33 कोटी रुपये खर्चाच्या 28 खाद्य प्रक्रिया उद्योगांना मान्यता देण्यात आली. 10 राज्यात मंजूर झालेल्या या प्रकल्पांमुळे 10 हजारांहून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेच्या अन्न प्रक्रिया आणि संरक्षण क्षमता इमारत / विस्तार योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांवर विचार करण्यासाठी आंतर मंत्रीय मंजुरी समितीच्या बैठकीच्या केंद्रीय मंत्री तोमर अध्यक्षस्थानी होते. त्यावेळी त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. या बैठकीला केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री रामेश्वर तेलीही उपस्थित होते. प्रकल्पांच्या प्रवर्तकांनीही व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये भाग घेतला.

अन्न प्रक्रिया युनिटच्या स्थापनेसाठी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेंतर्गत 3 मे 2017 रोजी अन्न प्रक्रिया आणि संरक्षण क्षमता निर्मिती / विस्तार योजना मंजूर करण्यात आली. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे प्रक्रिया आणि संरक्षणाची क्षमता निर्माण करणे आणि विद्यमान अन्न प्रक्रिया युनिट्सचे आधुनिकीकरण / विस्तार करणे, जे प्रक्रियेचे स्तर आणि मूल्य वाढवून अन्नधान्याचे अपव्यय कमी करते.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू काश्मीर, कर्नाटक, तामिळनाडू, उत्तराखंड, आसाम आणि मणिपूर येथील 320.33 कोटी रुपयांच्या 28 खाद्यप्रक्रिया घटकांना मंजुरी दिली आहे. ज्यात 107.42 कोटी रुपयांचं अनुदान साहाय्यदेखील समाविष्ट आहे. हे प्रकल्प 212.91 कोटी रुपयांच्या खासगी गुंतवणुकीने राबविण्यात येणार असून, यामध्ये सुमारे 10,500 लोकांना रोजगार मिळणार आहे.

यासह त्यांची खाद्य प्रक्रिया करण्याची क्षमता दररोज 1,237 मे.टन होईल. या प्रकल्पांमध्ये युनिट योजनेअंतर्गत एकूण 48.87 कोटी रुपये खर्चासह 6 प्रकल्प आणि 20.35 कोटी रुपयांचे अनुदान देखील समाविष्ट आहे, जे ईशान्य भारतातील अन्न प्रक्रियेच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरतील. तसेच तेथील लोकांसाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करेल.

The post मोठा निर्णय! 10 हजारांहून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : देशात गुंतवणूकदार वाढावेत आणि देशातील उद्यागांना उभारी मिळावी म्हणून मोदी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. सरकारने देशातील 10 क्षेत्रातील उद्योगांना पीएलआय देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सरकारने उद्योगांसाठी 2 लाख कोटींचे नवे पॅकेज जाहीर केले आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय जाहीर करताना ही माहिती दिली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार देशातील एकूण 10 सेक्टरमधील उद्योगांना पीएलआय योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. पीएलआय योजनेचा लाभ रेफ्रिजीरेटर, वाशिंग मशीन, औषधी, वाहन, दूरसंचार, कपडे, खाद्यपदार्थांचे उत्पादन, मोबाईल फोनची बॅटरी अशा उद्योगांत गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांना मिळेल.निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, या योजनेमुळे वेगवेगळ्या उत्पादनांच्या निर्मात्यांना प्रोत्साहन देईल. देशाला आत्मनिर्भरतेकडे घेऊन जाण्यास या योजनेचा लाभ होईल. या योजनेमुळे देशात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या उद्योगांना या योजनेचा चांगला लाभ मिळेल.

सीतारामन यांनी सांगितल्या प्रमाणे

1. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तंत्रज्ञान उत्पादन उद्योग- 5 हजार कोटी
2. वाहन तसेच वाहनांचे सुटे भाग बनवणारे उद्योग- 57 हजार 42 कोटी
3. औषधी- 15 हजार कोटी
4. दुरसंचार आणि नेटवर्कींग संबंधित उत्पादन घेणारे उद्योग- 12 हजार 195 कोटी
5. वस्त्रोद्योग- 10 हजार 683 कोटी
6. खाद्य उत्पादन-10 हजार 900 कोटी
7. फ्रिज, वाशिंग मशीन- 6 हजार 238 अशा स्वरुपाचे पॅकेज पीएलआयच्या माध्यमातून मिळेल.

Cabinet approves PLI scheme for 10 key sectors for enhancing India’s manufacturing capabilities and enhancing exports; scheme will make Indian manufacturers globally competitive, attract investment and enhance exports pic.twitter.com/MuaX1SZ0TC

— K.S. Dhatwalia (@DG_PIB) November 11, 2020

पीएलआय म्हणजे, देशातली उद्योगांच्या उत्पादनांची विक्री जास्त व्हावी म्हणून सरकारकडून प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत दिली जाते. विदेशी उद्योगधंदे भारताकडे आकर्षित व्हावेत हा देखील उद्देश पीएलआय या योजनेमागे आहे. पीएलआयमुळे निर्मिती क्षेत्रातील उद्योगधंद्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होतो.

The post भाजपचा मोठा निर्णय : पीएलआय योजनेतून 10 सेक्टरमधील उद्योगांना 2 लाख कोटींचे पॅकेज.. appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

दिल्ली : नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट मंत्रिमंडळ आणि आर्थिक सुधारणा समितीच्या बैठकीत तीन मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यापैकी दोन निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिला मिळाला आहे.

इथेनॉलची किंमत 62.65 रुपये प्रति लीटर करण्यात आली आहे हे इथेनॉल उसापासून बनविण्यात बनवण्यात येते. आधी ही किंमत 59.48 रुपये प्रति लीटर होती. तर हेवी इथेनॉलची किंमत 57.61 रुपये प्रति लीटर करण्यात आली आहे. आधी ही किंमत 54.27 रुपये प्रति लीटर होती. याशिवाय 43.75 रुपये प्रति लीटर असलेल्या समुद्री हेवी इथेनॉलची किंमत 45.69 रुपये प्रति लीटर करण्यात आली आहे. या दरवाढीमुळे साखर कारख्यानांच्या हाती जास्त पैसे येणार आहेत. पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिसळण्यात येणारा आहे. या इथेनॉलमुळे झिरो प्रदूषण होते. यामुळे हा निर्णय शेतकऱ्यांसह पर्यावरणासाठी फायद्याचे असणार आहे.

ज्यूटच्या उद्योगाला मदत करण्यासाठी सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. अन्न धान्याची 100 टक्के पॅकिंग आणि साखरेची 20 टक्के पॅकिंग ही तागाच्या गोण्यांमध्ये करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याचा फायदा ज्यूट उद्योगामध्ये काम करत असलेल्या चार लाख मजुरांना होणार आहे. तागाचे उत्पादन प्रामुख्याने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये घेतले जाते.

तिसरा महत्वाचा निर्णय म्हणजे बंधारे पुनर्बांधणी आणि सुधारणा योजनेच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्याला मंजुरी देण्यात आली. देशभरातील 736 बंधाऱ्यांची सुरक्षा आणि वापर नीट करण्यासाठी 10,211 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ही योजना एप्रिल 2021 ते मार्च 2031 पर्यंत राबविली जाणार आहे.

The post खुशखबर : शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय.. appeared first on थोडक्यात घडामोडी.