पालकांचे उत्पन्न आणि मोठी शाळा हे मुलाच्या आनंदाचे मानक नाहीत, उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

छत्तीसगड : मुलाच्या कस्टडीच्या वादावर सुनावणी करताना, छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने नमूद केले की पालकांची आर्थिक स्थिती किंवा मुलाला नामांकित शाळेत प्रवेश देण्याची त्यांची क्षमता हे मुलाच्या आनंदाचे मानक नाहीत. न्यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि एनके चंद्रवंशी यांच्या खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, आर्थिक स्थिती कमी असलेल्या पालकांसोबत राहूनही एखादे मूल आनंदी होऊ शकते.

एका नऊ वर्षांच्या मुलीचा ताबा तिच्या आईला देण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला दिलेल्या आव्हानावर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. तिचा ताबा मिळावा यासाठी वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. वडिलांनी असा दावा केला की त्याची आर्थिक स्थिती पाहता, तो मुलीला “भारतातील सर्वोत्तम शाळेत” प्रवेश मिळवून देऊ शकतो. मात्र, खंडपीठाने निकाल दिला कि, “संपत्ती आणि व्यक्तिमत्त्वातील गुणांमधील हे युद्ध नाही. सर्वोत्तम बोर्डिंग स्कूलमध्ये मुलाची नियुक्ती मुलाच्या आनंदाचा मानदंड असू शकत नाही. एक मूल प्रादेशिक स्थानिक शाळेत पालकांच्या सहवासात आनंदी असू शकते. अन्यथा वसतिगृहात एकांतात राहिल्यास डॉमिनो इफेक्ट होऊ शकतो. परिणामी, वडिलांच्या म्हणण्यानुसार मुलीला भारतातील सर्वोत्कृष्ट शाळेत ठेवल्यास तिचा अधिक चांगला विकास होईल, या प्रस्तावाशी आम्ही सहमत नाही.”

न्यायालयाने नमूद केले कि, “उत्पन्नामध्ये फारसा फरक नाही आणि याहूनही, असे नाही की पालकांचे उत्पन्न मुलाच्या चेहऱ्यावर आनंद आणि हास्य आणेल. एक मूल एखाद्या व्यक्तीच्या सहवासात आरामदायक असू शकते. कमी आर्थिक स्थिती हे नेहमी सामान्य अपेक्षेच्या विरुद्ध असते, मुलाच्या ताब्याचा निर्णय घेताना हे मोजमाप केले जाऊ शकत नाही.”

अनेक उदाहरणांचा संदर्भ देत, कोर्टाने असे मानले की कस्टडी कोणाला मिळेल हे ठरवण्यासाठी मुलाचे कल्याण सर्वात महत्त्वाचे आहे. हे लक्षात घेऊन, आणि मुलीने यापूर्वी व्यक्त केले होते की तिला तिच्या आईसोबत राहायचे आहे. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, “तारुण्यात आल्यानंतर ती तिच्या आईशी अधिक स्पष्टपणे वागू शकते आणि तिला तिच्या समर्थनाची आवश्यकता असू शकते. वडील अयोग्य किंवा अपात्र आहेत, अशी निगेटिव्ह बाब नाही, परंतु आईच्या ताब्यात अल्पवयीन मुलाचे कल्याण होईल असे आमचे मत आहे.”

मुलांना वस्तू म्हणून न वागवण्याची गरज
न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये मुलांना वस्तू म्हणून न वागवण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. “मुल ही मालमत्ता किंवा वस्तू नसणे आणि अल्पवयीन आणि कोमल वयोगटातील मुलांच्या ताब्याशी संबंधित समस्या प्रेमाने, आपुलकीने, भावनांनी आणि समस्येला मानवी स्पर्श लागू करून हाताळणे आवश्यक आहे. म्हणून, समान विचार करून आणि मुलीच्या इच्छेनुसार, आम्ही हे योग्य मानतो की मूल तिच्या आईच्या ताब्यात असेल.”

मुलाच्या संगोपनात दोन्ही पालकांची उपस्थिती आवश्यक
तथापि, न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेले तास खूपच कमी होते हे लक्षात घेऊन वडिलांच्या भेटीचे अधिकार वाढवले. खंडपीठाने नमूद केले कि, “मुल आणि पालक यांच्यातील बंध टिकवून ठेवण्यास आणि सुधारण्यास संवाद मदत करेल. मुलाला सुट्ट्या किंवा सुट्टीच्या काळात एका घरातून दुसऱ्या घरी जाण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. मुलाला दोन पालकांसह एक आनंदी घर देऊ शकत नाहीत तर मुलाला प्रत्येकी एक पालक असलेल्या दोन आनंदी घरांचा लाभ मिळू द्या. मुलाच्या हिताची सर्वोत्तम काळजी म्हणजे त्याच्या संगोपनात दोन्ही पालकांची उपस्थिती आहे याची खात्री करणे.”

कोर्टाने मुलाच्या तिच्या आजी-आजोबांसोबतच्या बंधनाचे महत्त्व अधोरेखित केले, ज्यांना वडिलांसह भेटीचे अधिकार देण्यात आले होते. न्यायालयाच्या मते, हे मुलाच्या विकासासाठी फायदेशीर ठरेल.