मुंबई : महाराष्ट्रात कोरोनाचे डेल्टा आणि डेल्टा प्लस व्हॅरिएंट आढळल्यामुळे राज्य सरकारने शुक्रवारी नवी नियमावली लागू केली आहे. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमधील निर्बंध शिथिल करण्यासाठी पाच टप्पे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, आता राज्य सरकारच्या नव्या आदेशानुसार सरसकट सर्व जिल्ह्यांना आणि महापालिकांना तिसऱ्या टप्प्यातील निर्बंधच लागू करावे लागणार आहेत.

डेल्टा प्लसचे रुग्ण आढळल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठेही पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील नियमावाली लागू करता येणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांना आठवड्याचा आरटीपीसीआर चाचण्यांचा पॉझिटिव्हिटी दर लक्षात घ्यावा लागणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील निर्बंध लागू करायचे असतील, तर त्यांना मागील दोन आठवड्यांतील कोरोना रुग्णसंख्येचा अभ्यास करावा लागेल.

हवेमधून पसरू शकणाऱ्या कोरोनाच्या प्रकारांना टाळण्यासाठी आस्थापनांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित आणि हवेशीर वातावरण ठेवण्याची सक्ती करावी लागेल. मोठ्या प्रमाणावर आरटीपीसीआर चाचण्या करणे, कोरोनाचे नियम न पाळणाऱ्यांवर प्रभावीपणे दंड आकारणे, गर्दी होऊ शकणारे कोणतेही कार्यक्रम टाळणे आवश्यक आहे. प्रतिबंधित क्षेत्रे तयार करताना काळजीपूर्वक आढावा घेणे आवश्यक आहे.

असे असतील नियम :

1. अत्यावश्यक दुकाने सकाळी सात ते दुपारी दोन आणि इतर दुकाने सोमवार ते शुक्रवार सकाळी सात ते दुपारी दोन यावेळेत खुली राहतील.
2. जमावबंदी आणि संचारबंदी कायम राहील.
3. सर्व मॉल आणि थिएटर बंद राहतील.
4. सोमवार ते शुक्रवार हॉटेल ५० टक्के क्षमतेने दुपारी दोनन वाजेपर्यंत खुली राहतील, त्यानंतर पार्सल व्यवस्था असेल. ही सुविधा शनिवार-रविवार बंद राहील.
5. लोकल आणि रेल्वे बंद राहतील.
6. मॉर्निंग वॉक, मैदाने , सायकलिंग पहाटे पाच ते सकाळी नऊ वाजेपर्यंत मुभा असेल.
7. खासगी आणि सरकारी कार्यालये ५० टक्के क्षमतेने सुरू असतील.
8. स्टुडिओत चित्रीकरण परवानगी, मात्र, ते सोमवार ते शनिवार चित्रीकरण करता येईल.
9. मनोरंजन कार्यक्रम ५० टक्के क्षमतेने दुपारी दोन वाजेपर्यंत खुले असणार. हे सोमवार ते शुक्रवार यावेळेत घ्यावे लागतील.
10. लग्नसोहळे ५० टक्के क्षमतेने, तर अंत्यविधीला २० लोकांना उपस्थित राहण्याची मुभा असेल.
11. बांधकाम दुपारी दोन वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची मुभा
12. शेतीविषयक सर्व कामे करता येतील.
13. ई कॉमर्स दुपारी दोन वाजेपर्यंत सुरू असेल.

The post राज्यात नवे निर्बंध लागू, काय सुरु आणि काय बंद राहणार? जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : ‘कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेत उपायांची अधिक प्रभावी कार्यवाही व्हावी आणि नागरिकांना हालअपेष्टा सहन कराव्या लागू नयेत, यादृष्टीने पहिल्या व दुसऱ्या लाटेतील अनुभव व धड्यांच्या आधारावर सुयोग्य नियोजन आराखडा बनवण्यासाठी आणखी एक स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा विचार करावा,’ असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला दिले आहेत.

कोरोनाविषयक जनहित याचिकांविषयीच्या सुनावणीनंतर न्या. अमजद सय्यद व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने काढलेल्या १३ पानी आदेशात या निर्देशाचा समावेश आहे.

1. कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना अधिक फटका बसेल या तज्ज्ञांच्या अंदाजामुळे राज्य सरकारने लहान मुलांची योग्य काळजी घेण्यासंदर्भात टास्क फोर्स स्थापन केले आहे. याचबरोबर राज्य सरकारने पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत आलेले अनुभव व मिळालेले धडे यांचा अभ्यास करून अधिक प्रभावी उपायांसाठी नियोजन आराखडा बनवण्याच्या दृष्टीने आणखी एक स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा विचार करावा,’ असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.
2. राज्यातील अनेक ग्रामीण भागांमध्ये कोरोना व म्युकरमायकोसिसविरुद्धच्या लढ्यात आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागांत ऑक्सिजन, औषधे, रुग्णालयांतील खाटा यांच्या उपलब्धतेविषयीचा सर्व तपशील २ जूनच्या पुढील सुनावणीवेळी सादर करावा.
3. पुणे, सातारा, सोलापूर व कोल्हापूर जिल्हा व बारामतीमध्ये रुग्णांसाठी आवश्यक प्रमाणात व्हेंटिलेटर नसल्याच्या याचिकादारांच्या तक्रारीत तात्काळ लक्ष घालून पुरवठा करण्याचा प्रयत्न करावा.
4. रुग्णालयांमध्ये आग लागून रुग्णांचे प्राण गेल्याच्या अनेक घटना राज्यभरात अलीकडच्या काळात घडल्या. त्यामुळे त्याविषयी उपाय करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पूर्वी दिले होते. यासंदर्भात अग्निसुरक्षेचे निकष रुग्णालयांना बंधनकारक करण्यासाठी महाराष्ट्र नर्सिंग होम कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी सांगितले. त्याची नोंद घेतानाच रुग्णांची सुरक्षितता लक्षात घेता आवश्यकता असल्यास राज्य सरकारने कायदा दुरुस्तीबाबत वटहुकूम काढावा,’ अशी सूचना खंडपीठाने केली आहे.
5. अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत अग्निसुरक्षा तज्ज्ञ नीलेश उकुंडे यांनी दिलेल्या सूचनांचा राज्य सरकार व सर्व महापालिकांनी विचार करावा.

ऑक्सिजन सुविधेसह खाट, व्हेंटिलेटरसह खाट, औषधांची उपलब्धता इत्यादीविषयी राज्यातील कोणत्याही भागात असलेल्या नागरिकांना एकाच वेबसाइटवर अद्ययावत तपशील मिळेल, अशी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने पूर्वी एका आदेशात नोंदवले होते. त्याअनुषंगाने तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली असून या समितीमार्फत १५ जूनपर्यंत असे सामायिक डॅशबोर्ड सुरू केले जाईल, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिलेल्या या हमीची नोंदही खंडपीठाने आदेशात घेतली.

पुण्यातील लॉकडाऊनच्या नियमांमध्ये मोठे बदल, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांची मोठी घोषणा

एअर इंडियाच्या विमानात वटवाघूळ आढळल्याने केली इमर्जन्सी लँडींग, पण तोपर्यंत…

The post कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत अनुभव व धड्यांच्या आधारे सुयोग्य नियोजन करा, हायकोर्टाचे राज्य सरकारला ‘हे’ निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महत्त्वपूर्ण आणि मोठी घोषणा केली होती. राज्यातील महिलांनी कोणताही फ्लॅट, घर, सदनिका, रो-हाऊस इत्यादी खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत दिली जाईल, अशी घोषणा अजित पवार यांनी केली होती. त्यांच्या या घोषणेची अंमलबजावणी आता उद्यापासूनच म्हणजे १ एप्रिल 2021 या आर्थिक वर्षांपासून केली जाणार आहे.

राज्य सरकारच्या अटीनुसार महिलांनी मुद्रांक शुल्कातील सवलतचा लाभ घेतला तर संबंधित महिला खरेदीदाराला आपला फ्लॅट, सदनिका, रो-हाऊस इत्यादी खरेदी केल्यापासून 15 वर्षांच्या कालावधीपर्यंत कोणत्याही पुरुष खरेदीदारास विकता येणार नाही. महिला खरेरदाराने जर या नियमाच्या बाहेर जाऊन अशाप्रकारे विक्री केल्यास कमी भरलेले एक टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागले. याशिवाय दंड देखील भरावा लागेल.

राज्याच्या बांधकाम व्यवसायिकांच्या क्रेडाई संघटनेने महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे नव्या आर्थिक वर्षात मुल्यांकन दरात वाढ करु नये, अशी विनंती केली होती. त्यांच्या या विनंतीची दखल थोरात यांनी घेतली आहे. त्यांनी या नव्या आर्थिक वर्षात मुल्यांकन दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कोराना काळात राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्काच्या दरात सवलत जाहीर केली होती. या सवलतीची तारीख आज संपली असून उद्यापासून पूर्वीप्रमाणे मुद्रांक शुल्क दर लागू होतील, असं महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

The post खुषखबर : मुद्रांक शुल्कात महिलांना एक टक्का सवलत; उद्यापासून ‘हे’ असतील नवीन मुद्रांक शुल्क appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरु होत आहे. मात्र या अधिवेशनावर देखील कोरोनाचं सावट दिसत आहे. विधानभवनात अधिवेशन सुरु होण्याआधीच 25 जणांना कोरोनाची लागण झाली असल्याची माहिती मिळत आहे. अधिवेशनाच्या दोन दिवस अगोदर विधानभवन येथे एकूण 3200 जणांच्या कोरोनाच्या चाचण्या करण्यात आल्या होत्या. त्यातील 25 जण कोरोना बाधित असल्याची माहिती आहे.

नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक या अधिवेशनात होणार नाही. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या अध्यक्षतेखालीच विधीमंडळाचं कामकाज चालवलं जाईल. अनेक मंत्री आणि आमदार कोरोनाबाधित आहेत. त्यामुळे ते अधिवेशनाला उपस्थित हजर राहू शकत नाहीत. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांना मतदान करता येणार नाही. त्यामुळेच विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक या अधिवेशनात होणार नसल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे ही पुढच्या अधिवेशनात घेतली जाण्याची शक्यता आहे.

The post अधिवेशन सुरु होण्याआधीच विधानभवनाशी संबंधित 25 जणांना कोरोनाची लागण appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या हवाई प्रवासाला मुख्यमंत्री कार्यालयाने परवानगी नाकारल्याचं समोर आलं आहे. विशेष म्हणजे, राज्यपाल कोश्यारी विमानात बसल्यानंतर त्यांना परवानगी नसल्याचं कळलं. त्यामुळे राज्यपालांना विमानातून उतरुन परत राजभवनावर यावं लागलं.

मुख्यमंत्री कार्यालयाने परवानगी नाकारली, विमानात बसलेल्या राज्यपालांना खाली उतरावं लागलं

देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया :

देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं कि, “हा सगळा प्रकार दुर्दैवी आहे. कुणाची खासगी मालमत्ता नाही. राज्यपाल या राज्याचे प्रमुख आहेत. ते मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ अपॉईंट करतात. राज्यपालांना कुठे जायचं असेल तर ते GAD ला पत्र लिहितात, ते त्याबाबत ऑर्डर काढतात. मी माहिती काढली, कालच GAD ला परवानगी दिली होती. मुख्यमंत्र्यांपर्यंतही हे पत्र पोहोचलं. पण तरीही परवानगी नाकारली. महाराष्ट्राच्या इतिहासातलं इगो असलेलं सरकार मी पाहिलं नव्हतं, आपण कुणाचा अपमान करतोय, हे कळालं पाहिजे, राज्यपाल संविधानिक पद आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची प्रतिक्रिया :

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले कि, “राज्यपाल प्रकरणावर मला काहीही माहिती नाही. मला आत्ताच याबद्दल कळालं. मी अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊन सांगेन. काय नक्की घडलं हे पूर्ण माहिती झाल्याशिवाय सांगता येणार नाही.”

प्रवीण दरेकर यांची प्रतिक्रिया :

प्रवीण दरेकर यांनी घणाघाती टीका करत म्हटलं कि, “सूडभावनेचा अतिरेक झालाय. एव्हढं सूडभावनेने वागणारं सरकार आजपर्यंत पाहिलं नाही. राजकारण आणि सूडभावना समजू शकतो. पण राज्यपाल हे संविधानिक पद आहे, त्याची गरिमा राखली पाहिजे. मात्र सूडभावना किती नसानसात भरली आहे, हे ठाकरे सरकारने दाखवून दिलं आहे. सगळ्या प्रथा, परंपरा या सर्वांना हरताळ भासण्याचं काम या सरकारने केलं.

शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांची प्रतिक्रिया :

राज्यपालांना अद्यापही महाराष्ट्र सरकारचे विमान वापरण्याची परवानगी दिली नव्हती. त्यांनी परवानगी मागितली होती. पण ते विमान उड्डाणास सक्षम आहे की नाही यासंदर्भात पुरेपूर माहिती नव्हती. त्यामुळे कदाचित परवानगी दिली नसेल. परवानगी नसताना तांत्रिकदृष्ट्या प्रवास करणे योग्य नाही. मी अधिक माहिती नक्की घेईन. आम्ही महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांचा नेहमीच आदर केला आहे. त्यांचा अवमान कदापिही होणार नाही, असं शिवसेना खासदार विनायक राऊत म्हणाले.

The post आपण कुणाचा अपमान करतोय, हे कळालं पाहिजे, राज्यपालांना परवानगी नाकारल्याने उमटल्या प्रतिक्रिया appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या हवाई प्रवासाला मुख्यमंत्री कार्यालयाने परवानगी नाकारल्याचं समोर आलं आहे. विशेष म्हणजे, राज्यपाल कोश्यारी विमानात बसल्यानंतर त्यांना परवानगी नसल्याचं कळलं. त्यामुळे राज्यपालांना विमानातून उतरुन परत राजभवनावर यावं लागलं.

राज्यपालांना उत्तराखंडमधील मसुरीला आयएएस अकॅडमीच्या सांगता समारोपाला जायचं होतं. एका आठवड्यापूर्वी राज्यपालांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे परवानगी मागितली होती. परंतु, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून याबाबत कोणताही प्रतिसाद आला नाही. त्यामुळे राज्यपाल विरुद्ध ठाकरे सरकार हा वाद आणखी गडद होताना दिसत आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे उत्तराखंडकडे जात होते. त्यावेळी ते सरकारी विमानाने निघाले होते. मात्र राज्यपालांच्या या प्रवासाला ठाकरे सरकारने परवानगीच दिली नसल्याचं समोर आलं आहे.

परवानगी न मिळाल्याने, राज्यपाल कोश्यारी खासगी विमानाने मसुरीला रवाना झाले. आज दुपारी 12.15 च्या विमानाने ते रवाना झाले. मुख्यमंत्री कार्यलयाकडून शेवटपर्यंत परवानगी मिळाली नाही. राज्यपाल डेहराडूनला स्पाईसजेट विमानाने रवाना झाले. सव्वा बाराचं विमान सव्वा दोनला डेहराडूनला पोहोचेल.

The post मुख्यमंत्री कार्यालयाने परवानगी नाकारली, विमानात बसलेल्या राज्यपालांना खाली उतरावं लागलं appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्यावेळी तुकाई उपसासिंचन योजनेसह चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात त्या बैठकीत घेण्यात आले. या अंतर्गत राज्यात ‘मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम’ राबवत बंधारे, तलाव दुरुस्त करणे, सार्वजनिक बांधकामच्या ४२ कनिष्ठ अभियंत्यांचा सेवाकाळ नियमित करणे, नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्तीबाबत पूर्वीचा निर्णय मागे घेणे आणि तुकाई उपसा सिंचन योजनेसाठी निधी मंजूरी असे हे त्यावेळी निर्णय घेण्यात आले आहे.

राज्यात मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम राबविणार

राज्यात मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. याद्वारे जलस्त्रोतांची दुरुस्ती करून सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येईल. यासाठी 1340.75 कोटी रुपये निधी लागेल. हा कार्यक्रम एप्रिल २०२० ते मार्च २०२३ या कालावधीत राबविण्यात येईल.

सिंचनातून समृद्धी वाढवण्यासाठी सिंचन प्रकल्प कार्यक्षम पद्धतीने कार्यरत राहणे आवश्यक आहे. जलसंधारण यंत्रणेमार्फत विकेंद्रित व राज्याच्या सर्वदूर भागात पाणी साठे निर्माण केलेले आहेत. या योजनांचा फार मोठा लाभ शेतीला संरक्षित सिंचन उपलब्ध करून देण्यात झाला तसाच पाणीपुरवठा योजनांसाठी ही झालेला आहे.

मागील ३० ते ४० वर्षात दुष्काळ निवारणार्थ रोजगार हमी योजना व इतर योजनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जलस्त्रोतांची निर्मिती करण्यात आली. परंतू या जलस्त्रोतांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती न झाल्यामुळे त्याचा पूर्ण कार्यक्षमतेने वापर करण्यात येत नाही. अशा पूर्ण झालेल्या योजनांपैकी ७९१६ योजनांची विशेष दुरुस्ती करून जलसाठा व सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करणे आवश्यक आहे. या योजनांचे पुनरुज्जीवन केल्यास पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा उपलब्ध होईल.

बंधारे, तलाव दुरुस्त करणार

मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या ० ते ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या मर्यादेतील पाझर तलाव, गाव तलाव, साठवण तलाव, सिंचन तलाव, लघु पाटबंधारे तलाव, साठवण बंधारे, कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे, माजी मालगुजारी तलाव, सिमेंट नालाबांध, माती नालाबांध, वळवणीचे बंधारे इ. जलस्त्रोतांची विशेष दुरुस्ती करून सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्याकरिता हा कार्यक्रम मृद व जलसंधारण विभागामार्फत हाती घेतला जाईल. कालव्याच्या भरावाची व कालव्यावरील बांधकामाची तूटफूट झालेली असल्याने सिंचनासाठी कालव्यातून जाणारे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाया जाते. त्यामुळे या कालव्यांच्या दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात येतील.

मृद व जलसंधारण विभागाच्या दक्षता व गुणनियंत्रण पथकामार्फत प्रगतीपथावरील, पूर्ण झालेल्या दुरुस्ती कामांची वेळोवेळी तपासणी करण्यात येईल. राज्यस्तरावर व आयुक्त स्तरावर प्रकल्प कार्यान्वयन कक्षाची स्थापना करून प्रकल्पाचे संनियंत्रण केले जाईल. मुख्य अभियंता तथा सहसचिव हे प्रकल्प कर्यान्वयन कक्षाचे प्रमुख राहतील

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ४२ कनिष्ठ अभियंत्यांचा सेवाकाळ नियमित करणार

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ४२ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांचा 15 दिवसांपेक्षा जास्त सेवाखंड विशेष बाब म्हणून क्षमापित करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मनोज लोथे यांच्यासह इतर 41 कनिष्ठ अभियंतांचा सेवाखंड 15 दिवसांपेक्षा जास्त क्षमापित करण्यात येणार आहे. तसेच या सर्व अभियंत्यांची सेवा मूळ नियुक्ती दिनांकापासून केवळ सेवाज्येष्ठतेच्या कारणास्तव नियमित करण्यात येणार आहेत.

नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्तीबाबत पूर्वीचा निर्णय मागे

नागपूर सुधार प्रन्यास अधिनिमय बरखास्त करण्याबाबत पूर्वी घेतलेला निर्णय मागे घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

नागपूर सुधार प्रन्यास ही स्वायत्त संस्था बरखास्त करण्यासंदर्भात यापूर्वी 27 डिसेंबर 2016 आणि 13 ऑगस्ट 2019 रोजी मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतले होते. सध्याच्या परिस्थितीत याची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता नसल्याने हे निर्णय मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

तुकाई उपसा सिंचन योजनेतील पाणी वापरास मान्यता

अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील तुकाई उपसा सिंचन योजनेच्या पाणी वापराबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

आता या योजनेत 24 पाझर तलाव व 3 लघुपाटबंधारे तलावांमध्ये पाणी सोडून त्यानंतर या पाण्याचा सिंचन आणि पिण्यासाठी उपयोग करण्यात येईल. तसेच यासाठी येणाऱ्या वाढीव 5 कोटी 79 लाख 87 हजार 606 इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

The post राज्यसरकारने घेतले ‘हे’ मोठे निर्णय, जाणून घ्या appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

महाविकासआघाडी सरकारने मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाचा (EWS) लाभ देण्याचा निर्णय बुधवारी (23 डिसेंबर) घेतला. त्याबाबत आता निलेश राणे यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी ट्विट करत याबाबतीत वक्तव्य केलं आहे.

निलेश राणे यांनी ट्विट करत म्हटलं कि, मराठा समाजाने EWS चे प्रमाणपत्र स्वीकारा सांगून ठाकरे सरकारने मराठा समाजाचा अपमान केला आहे. १० टक्क्यात मराठा समाजाला काय मिळणार?

मराठा समाजाने EWS चे प्रमाणपत्र स्वीकारा सांगून ठाकरे सरकारने मराठा समाजाचा अपमान केला आहे. मराठा समाजात काही जण आहेत जे NCP च्या पगारावर आहेत त्यांनी ह्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. १० टक्क्यात काय मिळणार मराठा समाजाला??

— Nilesh N Rane (@meNeeleshNRane) December 26, 2020

दरम्यान, सरकारच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील मराठा संघटना देखील आक्रमक झाल्या आहेत. संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती स्थगिती दिलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचे (EWS) आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाला मराठा संघटनामधून विरोध होत आहे.

The post हा ठाकरे सरकारने मराठा समाजाचा केलेला अपमान, निलेश राणे यांचा ठाकरे सरकारवर निशाणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

शहरातील वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी बेस्ट उपक्रमात टाटा मोटर्सने उत्पादित केलेल्या पर्यावरणपूरक २६ एसी इलेक्ट्रिक बस मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल झाल्या आहेत. या सर्व बसचे आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते झेंडा दाखवून लोकार्पण करण्यात आले.

केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या ‘फेम II’ उपक्रमांतर्गत (फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रिड अँड इलेक्ट्रिक वेहिकल्स) इलेक्ट्रिक बस योजना राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत ‘फेम’कडून ३४० बस मंजूर झाल्या आहेत. यापैकी आज 26 बस बेस्टच्या ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत. आजपासून त्या प्रवाशांसाठी सुरु करण्यात आल्या आहेत.

पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, या इलेक्ट्रिक बस मुंबईकरांच्या सेवेत आजपासून सुरु झाल्या ही आनंदाची बाब आहे. मुंबईत सद्यस्थितीला 46 बस सुरु असून एकूण 340 बस उपलब्ध होणार आहेत. शाश्वत आणि वातावरणातील बदलासाठी असे उपक्रम राबविले पाहिजेत. तसेच मुंबईकरांचा प्रवास कसा सुखकर होईल याकडे लक्ष देण्यात येणार आहे. या लोकार्पण सोहळ्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बसची पाहणी केली. त्यानंतर जनतेसाठी सोयीची आणि सुखकारक ठरेल याची खात्री करण्यासाठी स्वत: या नवीन इलेक्ट्रिक बसमध्ये प्रवास केला.

CM Uddhav Thackeray ji launched 26 electric buses today, the first lot of a total 340 electric buses of the @myBESTBus for Mumbai.
These are obtained through the FAME 2 policy of centre, for which we had initiated process in 2018 (1/n) pic.twitter.com/3aRD7Byomq

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) December 4, 2020

The post पर्यावरणपूरक २६ एसी इलेक्ट्रिक बस मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

ठाकरे सरकारला एक वर्ष पूर्ण होतं आहे. खरं तर जनतेच्या अपेक्षांना हरताळ फासल्याचं हे एक वर्ष म्हणावं लागेल. महाराष्ट्राला 25 वर्ष मागे घेऊन जाणारा ठाकरे सरकारचा कारभार आहे आणि मुख्यमंत्र्यांबद्दल तर बोलायचं काम नाही. आठ ते नऊ महिने मंत्रालयात न जाणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राने इतिहासात पाहिला नाही ते काम उद्धव ठाकरेंनी करुन दाखवलंय, अशी टीका भाजप प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी केली.

माधव भांडारी यांनी आज नाशिकमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला. तसंच या एक वर्षात केंद्रावर टीका करण्याखेरीज दुसरं कोणतं काम केलं हे सरकारने सांगावं, अशी टीका भांडारी यांनी केली. “आतापर्यंतच्या इतिहासात इतकं अकार्यक्षम सरकार महाराष्ट्राच्या जनतेने पाहिलं नव्हतं. महाराष्ट्राने पहिल्यांदाच आठ महिने मंत्रालयात न जाणारा मुख्यमंत्री पाहिला. या एका वर्षात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात सरकार अपयशी ठरलं. वाढीव वीज बिले देऊन राज्यातील जनतेची लूट केली. कोरोना काळात राज्य सरकारला समाधानकारक कामगिरी करता आली नाही”, असं देखील भांडारी म्हणाले.

The post आठ- नऊ महिने मंत्रालयात न जाणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राने इतिहासात पाहिला नाही appeared first on थोडक्यात घडामोडी.