मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने ‘आनंदाचा शिधा योजना’ बंद केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या योजनेला सणाच्या काळात राज्यातील लाखो लोकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. तथापि, सध्या सरकारने ही योजना निरस्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आनंदाचा शिधा योजना महाराष्ट्र सरकारने एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर 2022 मध्ये सुरू केली होती. ही योजना विशेषतः सणाच्या काळात रेशनकार्डधारकांना दिली जात होती, ज्यामुळे लोकांना कमी किमतीत आवश्यक वस्तू मिळत होत्या. योजनेच्या माध्यमातून, रेशनकार्डधारकांना एक किलो रवा, एक किलो साखर, एक किलो चना डाळ आणि एक लिटर पामतेल फक्त 100 रुपयांमध्ये दिले जात होते. या योजनेचा लाभ दिवाळी, दसरा, गुढीपाडवा, आंबेडकर जयंती इत्यादी विशेष दिवशी 1 कोटी 63 लाख लोकांना मिळत होता.

मागील काही महिन्यांपासून राज्य सरकारच्या तिजोरीवर दबाव निर्माण होत असल्याचे सांगितले जात आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात देखील आनंदाचा शिधा योजनेला एकप्रकारे वगळले गेले आहे, जे दर्शवते की सरकारच्या प्राथमिकता बदलल्या आहेत. आनंदाचा शिधा योजना बंद होण्याच्या निर्णयावरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेसचे नेते भाई जगताप यांनी म्हटले की, “निवडणुकीच्या काळात, शिवभोजन थाळी आणि आनंदाचा शिधा यांसारख्या योजनांचा प्रचार करण्यात आला आणि आता त्याच योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. हे जनतेला गाजर दाखवण्याचे काम आहे.” विरोधकांचे म्हणणे आहे की, ही योजना केवळ निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी एक ‘लोकप्रिय योजना’ म्हणून चालवली जात होती, आणि आता ती बंद करण्याच्या निर्णयामुळे सरकारची खोटी वचनबद्धता सिद्ध झाली आहे.

आता आनंदाचा शिधा योजना बंद केल्यानंतर राज्य सरकारला भविष्यात आणखी काही योजनांसाठी निधी कमी पडण्याची शक्यता आहे का, यावर राज्य सरकारचा दृष्टिकोन काय असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. आनंदाचा शिधा योजना बंद केल्यामुळे राज्य सरकारला विरोधकांकडून मात्र कडक टीका सहन करावी लागणार आहे. आगामी दिवसात या निर्णयाच्या प्रभावांवर अधिक चर्चा होऊ शकते, कारण तिजोरीतील ताणामुळे भविष्यातील इतर लोककल्याणकारी योजनांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आता व्यक्त केली जात आहे.

महायुती सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास महिलांना मिळणारा हप्ता १५०० रुपयांवरुन २१०० रुपये करण्यात येईल, असं आश्वासन देण्यात आलं होतं. पण काल सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात हा हप्ता देखील वाढवण्यात आलेला नाही.

The post राज्य सरकारची ‘आनंदाचा शिधा योजना’ बंद, विरोधकांकडून टीका appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज चौथा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांसाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या. पण सर्वसामान्यांच्या खिशावर कोणता भार वाढणार आणि कोणाकडून दिलासा मिळणार? हे जाणून घेऊयात…

काय महाग आणि काय स्वस्त

काय होणार स्वस्त?

• अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात देशाला स्वावलंबी बनविण्यावर भर देण्यात आला आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी मोबाईल फोन चार्जर, मोबाईल फोन कॅमेरा लेन्स, ट्रान्सफॉर्मर इत्यादींवर शुल्क सवलत जाहीर केली आहे.
• रत्ने आणि दागिने उद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकारने कापलेल्या आणि पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांवरील कस्टम ड्युटी 5% पर्यंत कमी केली आहे. सिंपली सॉंड डायमंडवर कस्टम ड्युटी लागणार नाही.
• चामडे, कापड, कृषी साहित्य, पॅकेजिंग बॉक्स, मोबाईल फोन चार्जर आणि रत्ने आणि दागिने स्वस्त होतील.

काय होणार महाग?

• बजेटमध्ये कृत्रिम दागिन्यांच्या आयातीला परावृत्त करण्यासाठी सरकारने आता त्यावरील आयात शुल्क 400 रुपये प्रति किलो केले आहे. इमिटेशन ज्वेलरीवरील कस्टम ड्युटी वाढवण्यात आली आहे, जेणेकरून त्याची आयात कमी करता येईल. अशा परिस्थितीत हे दागिने आगामी काळात महाग होऊ शकतात.
• पावसात भिजण्यापासून संरक्षण करणाऱ्या छत्र्या आतापासून महाग होणार आहेत. सरकारने अर्थसंकल्पात त्यांच्यावरील कर वाढवून 20% केला आहे. यासोबतच छत्री बनवताना वापरल्या जाणाऱ्या पार्टसवरील करमाफी रद्द करण्यात आली आहे.
• याशिवाय या वर्षी ऑक्टोबरपासून नॉन-मिश्रित इंधनावर प्रति लिटर 2 रुपये या दराने एक्ससाईझ शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

लघु आणि मध्यम उद्योगांना दिलासा देत अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात स्टील स्क्रॅपवरील कस्टम ड्युटी सवलत एका वर्षासाठी वाढवली आहे. यामुळे एमएसएमई क्षेत्रातील स्क्रॅपमधून पोलाद उत्पादने बनवणाऱ्यांना सोपे जाईल.

The post अर्थसंकल्प 2022 : अर्थसंकल्पानंतर काय महागणार आणि काय होणार स्वस्त? जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : आरोग्य क्षेत्रात देण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पावर आज (मंगळवार) आयोजित वेबिनारला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केले. त्यांनी अर्थसंकल्पातील आरोग्य क्षेत्रासाठी निर्धारित केलेल्या तरतुदी अभूतपूर्व असल्याचं म्हटलं आहे. त्याबरोबरच कोरोना काळात भारतातल्या मसाल्यांनी देखील संपूर्ण जगात विशेष स्थान मिळवलं, असंदेखील पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले कि, “यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राला देण्यात आलेला अर्थसंकल्प अभूतपूर्व आहे. देशाला वेलनेस सेंटर, जिल्हा रुग्णालय, क्रिटिकल केअर युनिट, आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा, आधुनिक प्रयोगशाळेची आणि टेलिमेडिसीनची गरज आहे. आपल्याला प्रत्येक स्तरावर काम करायचे आहे, प्रत्येक स्तराला प्रोत्साहन द्यायचे आहे. तसेच, कोरोना काळात भारतातील औषधे आणि लसीबरोबरच आपले मसाले आणि काढे यांचे देखील मोठ्या प्रमाणात योगदान आहे, ज्याचा अनुभव आज संपूर्ण जग घेत आहे. आपल्या पारंपारिक औषधांनीही जगात स्थान मिळवले आहे, असंदेखील पंतप्रधान म्हणाले.

पंतप्रधान म्हणाले, आज जगभरात भारताच्या आरोग्य क्षेत्राची प्रतिष्ठा आणि भारताच्या आरोग्य क्षेत्रावरील विश्वास एका नवीन स्तरावर आहे. कोरोनादरम्यान भारताच्या आरोग्य क्षेत्राने जे सामर्थ्य दाखवले आहे, ते संपूर्ण जगाने बघितले आहे.

The post अर्थसंकल्पातील आरोग्य क्षेत्रासाठी निर्धारित केलेल्या तरतुदी अभूतपूर्व – पंतप्रधान मोदी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबई महापालिकेचे सहआयुक्त रमेश पवार पाणी समजून चुकून सॅनिटायझर प्यायले. मुंबई महापालिकेचे बजेट मांडले जात असतानाच ही घटना घडली आहे. त्यांची प्रकृती ठीक असून वेळीच प्रकार लक्षात आला.

मुंबई महापालिकेत आज बजेट सादर होत आहे. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त आशुतोष सलील हे बजेट सादर करण्यासाठी उपस्थित राहणार होते, पण त्यांची तब्येत बरी नसल्याने सहआयुक्त रमेश पवार हे सभागृहात उपस्थित राहिले. शिक्षण समिती अध्यक्ष संध्या दोशी सभागृहात आल्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचे 2021-22 चे वार्षिक अंदाजपत्रक शिक्षण समिती अध्यक्षांकडे सुपूर्त करण्यात आले. हे बजेट वाचण्यासाठी रमेश पवार आपल्या खुर्चीवर बसले. त्यांच्यासमोर एक सैनिटायझरची बॉटल आणि एक पाण्याची बॉटल होती. परंतु त्यांनी चुकून यातील सॅनिटायझरची बॉटल घेतली आणि ते सॅनिटायझर प्यायले. ही चूक तात्काळ त्यांच्या लक्षात आली. त्यानंतर त्यांना तातडीने पाणी देण्यात आलं.

The post मुंबई महापालिकेचे सहआयुक्त रमेश पवार पाणी समजून प्यायले सॅनिटायझर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज आर्थिक वर्ष २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प संसदेमध्ये सादर केला. नेहमीप्रमाणे काही गोष्टी स्वस्त झाल्या आहेत, तर काही महागणार आहेत. तर काही गोष्टींवर परिणाम झालेला नाही. खरं तर, तीन वर्षांपूर्वी आलेल्या जीएसटी नंतर वस्तू आणि सेवा महाग करणं बजेटमध्ये येत नाही. आता जीएसटी 90% वस्तूंची किंमत निश्चित करते. परंतु परदेशातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर आयातीवरील शुल्काचा परिणाम होतो आणि अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली जाते. त्यामुळे बजेटच्या घोषणेमुळे पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, सीएनजी तसेच मद्य, फुटवेअर, सोने-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, मोबाईल, रसायन, कार यासारख्या आयात केलेल्या वस्तूंच्या किंमतींवर परिणाम होतो. केवळ यावरच सरकार आयात शुल्क वाढवते किंवा कमी करते. या अर्थसंकल्पात देखील अर्थमंत्र्यांनी हेच केले आहे.

या बजेटमुळे काय महागणार :

1. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काही वाहनांच्या पार्टवरील आयात शुल्कात 15% वाढ केली आहे, त्यामुळे वाहने महाग होतील.
2. सौर इन्व्हर्टर महाग होतील, कारण यावरील आयात शुल्कात 20% वाढ केली आहे.
3. मोबाइल फोन चार्जर आणि हेडफोनवरील आयात शुल्कात 2.5% वाढ केली आहे. यामुळे या गोष्टी महाग होतील.

काय होणार स्वस्त :

1. सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क 12.5 टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे दागिने स्वस्त होतील.
2. स्टील उत्पादनांवर आयात शुल्क 7.5% पर्यंत कमी केले आहे.
3. तांबे उत्पादनांवर आयात शुल्क २.5 टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहे.
4. काही लेदर कस्टम ड्युटीमधून हटवले गेले आहेत. त्यामुळे लेदरचे सामान स्वस्त होईल.

The post अर्थसंकल्प २०२१ : काय महागणार, काय होणार स्वस्त, जाणून घ्या appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

देशाचा अर्थसंकल्प यंदाच्या वर्षी पूर्णपणे पेपरलेस आहे. प्रथमच Android आणि iOS स्मार्टफोनसाठी स्वतंत्र युनियन बजेट अ‍ॅप बाजारात आणले गेले आहे. अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी अॅप गूगल प्ले स्टोअरवर तर आयफोन वापरकर्त्यांसाठी अॅपल अॅप स्टोअरवर फ्री डाऊनलोड करता येणार आहे.

केंद्र सरकारने Union Budget Mobile अॅप सुरू करण्याची घोषणा केली होती. हे अ‍ॅप Android Version 5 आणि त्यावरील व iOS 10 आणि त्यावरील फोनमध्ये सपोर्ट करेल. या अ‍ॅपच्या मदतीने यूजर्स बजेटशी संबंधित माहिती आणि कागदपत्र मिळवू शकणार आहेत. नॅशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटरने आर्थिक व्यवहार विभागाच्या सहकार्याने हे अ‍ॅप तयार केले आहे.

Union Budget Mobile अॅप असं करा डाउनलोड :

1. सर्वप्रथम आपल्या स्मार्टफोनवरील Google Play Store किंवा अॅपल अॅप स्टोअरवर जा.
2. आता Union Budget Mobile सर्च करा.
3. येथे एनआयसी ई-सरकारद्वारे विकसित केलेले Union Budget Mobile अ‍ॅप सिलेक्ट करा.
4. Install बटणावर क्लिक करा.

याशिवाय तुम्ही www.indiabudget.gov.in या वेबसाइटवर जाऊन अ‍ॅप लिंकवर क्लिक करू शकता.

अॅपबद्दल महत्वाचं  :

1. या अ‍ॅपवर प्रवेश करण्यासाठी लॉगिन किंवा नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही.
2. अ‍ॅप हिंदी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांना सपोर्ट करतं.
3. डॉक्युमेंट्स डाउनलोड करण्याव्यतिरिक्त, यूजर हे डॉक्युमेंट प्रिंट, सर्च, झूम इन आणि झूम आऊट करू शकतात.
4. याशिवाय बाय-डायरेक्शनल स्क्रोलिंग देखील उपलब्ध आहे.
5. बजेटशी संबंधित सर्व कागदपत्रे ऑनलाईन प्रोव्हाइड करण्याशिवाय, ते पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड देखील करता येतील.

The post Budget 2021 : अर्थसंकल्पाचे PDF डॉक्युमेंट कुठे आणि कसं डाऊनलोड करणार, जाणून घ्या appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी कोरोना लसीकरणाविषयी मोठी घोषणा केली आहे. कोरोनाचा जगावर मोठा परिणाम झाला असून कोरोना साथीला सामोरे जाण्यासाठी भारताने मोठी पावले उचलली आहेत. कोरोना लसीकरणासाठी या अर्थसंकल्पात 35,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आवश्यक असल्यास अधिक निधी देण्यास मी वचनबद्ध आहे, असंदेखील त्या पुढे म्हणाल्या.

केंद्र सरकारने 100 हून अधिक देशातील लोकांना कोरोनाविरुद्ध सुरक्षा प्रदान केली आहे. पंतप्रधानांनी वैज्ञानिकांना श्रेय देत या लसीकरणाच्या मोहिमेला सुरुवात केली. या व्यतिरिक्त त्या म्हणाल्या की 2020-21 या आर्थिक वर्षात सरकारने 4.21 लाख कोटी रुपये खर्च केले. 2021-22 या आर्थिक वर्षात सरकारने 4.39 लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यावेळी आरोग्य क्षेत्राचे बजेट 94 हजार कोटीवरून 2.38 लाख कोटी करण्यात आले आहे. यामुळे देशातील सर्व लोकांना उत्तम आरोग्य सुविधा देण्यात येतील.

The post Budget २०२१ : अर्थसंकल्पात कोरोना लसीकरणासाठी 35,000 कोटी रुपयांची तरतूद appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारीला देशाचे बजेट सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी अर्थव्यवस्थेसाठी एक चांगली बातमी समोर आली आहे. वित्त मंत्रालयाने सांगितले कि, जानेवारी 2021 मध्ये रविवारी संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत 1,19,847 लाख कोटी रुपयांचे जीएसटी (GST) संकलन झाले आहे. मागील वर्षी याच महिन्यातील जीएसटी संकलनाच्या तुलनेत 8% अधिक महसूल मिळाला आहे.

पीआयबीच्या मते, जानेवारी 2021 मध्ये जीएसटीचा एकूण महसूल 119847 कोटी आहे, त्यापैकी सीजीएसटी 21923 कोटी, एसजीएसटी 29014 कोटी, आयजीएसटी 60288 कोटी आणि उपकर म्हणजेच Cess 8622 कोटी आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या काही महिन्यांपासून जीएसटी संकलनात सातत्याने वाढ होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हे अर्थव्यवस्थेच्या जलद रिकव्हरीचे लक्षण आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून जीएसटी संकलन एक लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे.

जीएसटी लागू झाल्यापासून जानेवारी महिन्यातील जीएसटी संकलनाची ही आकडेवारी सर्वात मोठी आहे. निर्मला सीतारमण यांनी १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी सध्या जीएसटी संकलनाची ही आकडेवारी सरकारला दिलासा देणारी आहे.

The post अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी चांगली बातमी, जानेवारी महिन्यातील जीएसटी संकलनाची आकडेवारी सर्वात मोठी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : आजपासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होत आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन सत्रांमध्ये चालणार आहे. पहिलं सत्र 15 फेब्रुवारीपर्यंत तर दुसरं सत्र 8 मार्च ते 8 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. राष्ट्रपती म्हणाले की, “कोरोना महामारीच्या काळात होणारं हे अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचं आहे. नवीन वर्ष आणि नवं दशक आहे.”

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणासोबत आज बजेट सत्राची सुरुवात झाली. अभिभाषणाची सुरुवात करताना राष्ट्रपती म्हणाले की, “कोरोना, देशाच्या सीमा भागांतील तणाव यांसारख्या संकटांनंतरही देश एकजुटीने उभा आहे.” पुढे बोलताना ते म्हणाले की, “आव्हान कितीही मोठं असलं तरीही आम्ही थांबणार नाही आणि भारतही थांबणार नाही.”

राष्ट्रपतींनी शेतकरी आंदोलन आणि 26 जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान झालेल्या हिंसाचारावरही भाष्य केलं. ते म्हणाले की, “सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी प्रयत्न केले आहेत. पंतप्रधान किसान योजनेचा देशातील लहान शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. संसदेने कृषी विधेयकं मंजूर केली असून यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. तसेच 26 जानेवारी रोजी झालेला तिरंग्याचा अपमान ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे.”

केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांचा 10 कोटी छोट्या शेतकऱ्यांना लाभ झाल्याचं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं. “केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत करेल. पूर्वीच्या कायद्यातील कोणत्याही सुविधा रद्द करण्यात आलेल्या नाहीत. कृषी कायद्यांविषयी गैरसमज पसरवण्यात आले आहेत. ते दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तसेच सरकारने कृषीमालांना दीडपट हमी भाव दिला असून सरकारी खरेदी केंद्रही वाढवली असल्याचं राष्ट्रपतींनी यावेळी सांगितलं.

The post कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे, त्यांच्याविषयी गैरसमज पसरवण्यात आले – राष्ट्रपती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.