मुंबई – राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आता 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याआधी न्यायालयाने चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते, मात्र ही मुदत संपली असूनही एकाही संस्थेची निवडणूक पार पडलेली नाही.

मंगळवारी या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकारकडून निवडणूक प्रक्रियेतील विलंबाविषयी स्पष्टीकरण मागितले. राज्य सरकारने आपली बाजू मांडताना कर्मचाऱ्यांची कमतरता, सण, ईव्हीएम यंत्रांची नोव्हेंबर महिन्यात उपलब्धता आणि प्रभाग रचनेचा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी लागणारा वेळ यासारखी कारणे पुढे मांडली.

यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ मंजूर केली. या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेऊन त्यांचा निकाल जाहीर करण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर येणार आहे.

या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यांसह रखडलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

The post सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य सरकारला मुदतवाढ दिली appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी भटक्या कुत्र्यांबाबत कठोर पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना तात्काळ पकडून त्यांचे निर्जंतुकीकरण करण्यास, त्यांना लसीकरण करून कायमस्वरूपी आश्रयस्थानात ठेवण्याचे निर्देश दिले.

या निर्णयावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, “दिल्ली-एनसीआरमधून सर्व भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा मानवता आणि विज्ञानावर आधारित दशकांपूर्वीच्या धोरणापासून मागे जाणारा आहे. हे मूक प्राणी ही अशी समस्या नाही जी एकदम दूर करता येईल.”

राहुल गांधींच्या मते, केवळ निवारा, नसबंदी, लसीकरण आणि सामुदायिक काळजी या उपायांनीच रस्ते सुरक्षित ठेवता येतील, आणि तेही क्रूरतेशिवाय. “अचानक कुत्र्यांना एकत्रितपणे काढून टाकण्याचे पाऊल क्रूर, अदूरदर्शी आणि करुणेच्या पलीकडे आहे. आपण एकत्रितपणे सार्वजनिक सुरक्षा आणि प्राणी कल्याण सुनिश्चित करू शकतो,” असे ते म्हणाले.

The SC’s directive to remove all stray dogs from Delhi-NCR is a step back from decades of humane, science-backed policy.

These voiceless souls are not “problems” to be erased.
Shelters, sterilisation, vaccination & community care can keep streets safe – without cruelty.

Blanket…

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 12, 2025

यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जुलै रोजी भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या त्रासाची स्वतःहून दखल घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाने आठ आठवड्यांत भटक्या कुत्र्यांसाठी निवारागृहे बांधण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, सहा आठवड्यांत ५,००० कुत्र्यांना पकडण्यासाठी मोहिम सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते, ज्याची सुरुवात संवेदनशील भागांपासून करण्यास सांगितले होते. या मोहिमेत अडथळा आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले होते.

The post ही क्रूरता! भटक्या कुत्र्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर राहुल गांधींची टीका appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे की, केवळ खोट्या लग्नाच्या आश्वासनावर सहमतीने झालेले लैंगिक संबंध हे बलात्काराच्या गुन्ह्यात येऊ शकत नाहीत. न्यायालयाने नमूद केले की, “सहमतीने झालेले नाते नंतर बिघडणे किंवा जोडीदार वेगळा होणे यामुळे लगेचच गुन्हेगारी खटला दाखल होऊ शकत नाही. अशा प्रकारे कलम ३७६ अंतर्गत बलात्काराचा खटला दाखल करणे हे केवळ मूर्खपणाचे नाही, तर आरोपी व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला आणि न्यायप्रणालीवरही मोठा परिणाम करणारे असते.”

अपीलकर्ता अमोल नेहुल (वय २३) याच्याविरोधात एका महिलेने बलात्कार, वारंवार बलात्कार, अनैसर्गिक संबंध, धमकी आणि अपमान यासह विविध गंभीर कलमांखाली एफआयआर दाखल केला होता. या महिलेचा दावा होता की, आरोपीने लग्नाचे आश्वासन देऊन तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवले.

महिला आधीपासून विवाहित होती आणि २०२१ पासून आपल्या पालकांसोबत राहत होती. तिने असा आरोप केला की आरोपीने तिला घटस्फोट मिळाल्यावर लग्न करू असे सांगत जबरदस्तीने संबंध ठेवले. पण नंतर आरोपीने बोलणे टाळायला सुरुवात केली. त्यानंतर महिलने एफआयआर दाखल केला. आरोपीने कराड येथील न्यायालयात अटकपूर्व जामीन घेतला. पण नंतर त्याने फौजदारी कारवाई रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, जी फेटाळण्यात आली. यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, “एफआयआरमधील आरोप जरी खरे मानले तरी, महिला तिच्या इच्छेविरुद्ध संबंधात होती असे पुरावे दिसत नाहीत. दोघांमध्ये प्रेमसंबंध होते आणि ती स्वतः त्याला लॉजवर भेटत होती. त्यामुळे तिचे आरोप वर्तनाशी सुसंगत वाटत नाहीत.”

न्यायालयाने असेही नमूद केले की, १३ महिन्यांनंतर एफआयआर दाखल झाल्यामुळे या तक्रारीमागे काही वैयक्तिक हेतू असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे, आरोपीवर चालवलेली फौजदारी कारवाई रद्द करण्यात आली. न्यायालयाने सांगितले की, “२५ वर्षीय अपीलकर्त्याचे पुढे खूप आयुष्य आहे आणि त्याच्यावर अशा गंभीर आरोपांचे सावट राहणे न्याय्य ठरणार नाही.”

दरम्यान, हा निर्णय अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन करणारा आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रत्येक प्रेमसंबंध किंवा तुटलेली नाती ही गुन्हेगारी चौकशीस पात्र ठरत नाहीत आणि IPC कलम ३७६ चा वापर योग्य तपासाअंतीच करायला हवा.

The post लग्नाचे खोटे आश्वासन दिल्याने नात्यात कटुता आल्यास बलात्काराचा गुन्हा दाखल करणे अयोग्य, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांना स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या संदर्भात केलेल्या विधानावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध लखनौ न्यायालयाने जारी केलेल्या समन्सला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना बेजबाबदार विधाने करू नका असा इशाराही दिला.

आजच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “जर भविष्यात त्यांनी सावरकर आणि स्वातंत्र्यसैनिकांबद्दल अशा प्रकारचे विवादास्पद विधान केले, तर न्यायालय त्या विधानाची दखल घेईल.”

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात पुढे असेही म्हटले आहे की, राहुल गांधी यांना त्यांचे विधान तपासण्याची आणि त्यावर योग्य विचार करण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालयाने असंही स्पष्ट केलं की, “तुम्ही महाराष्ट्रात असे विधान केले आहे. तेथे लोक स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची पूजा करतात. तुमच्या आजीनेही सावरकरांचे कौतुक करणारे पत्र देखील लिहिले होते. महात्मा गांधी जेव्हा ब्रिटीश अधिकाऱ्यांना पत्रे पाठवत असत, तेव्हा ते त्यात ‘तुमचा विश्वासू सेवक’ असं लिहीत होते. मग तुम्ही महात्मा गांधींना इंग्रजांचे सेवक म्हणणार का?”

न्यायालयाच्या या टिप्पणीतून राहुल गांधी यांना इशारा देण्यात आला की, स्वातंत्र्यसैनिकांबद्दल अपमानजनक किंवा अनादरपूर्ण वागणूक स्वीकारली जाणार नाही आणि स्वातंत्र्यसैनिकांचे योगदान इतिहासात असामान्य आहे. सावरकर यांच्या संदर्भातील राहुल गांधींच्या विधानाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीरपणे दखल घेतली आहे. न्यायालयाने ठामपणे सांगितले की, स्वातंत्र्यसैनिकांवर भाष्य करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. त्यांच्या गौरवाला ठेच पोहोचवणारे विधान अस्वीकार्य आहे. त्यांचा सन्मान राखणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.”

लखनौ न्यायालयाचे समन्स:

याआधी, लखनौ न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध एक समन्स जारी केला होता. त्यामध्ये राहुल गांधींना स्वातंत्र्यवीर सावरकरांविषयी केलेल्या कथित अपमानजनक वक्तव्यामुळे कोर्टात हजर होण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर राहुल गांधी यांचे वकील सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि या प्रकरणाच्या संदर्भात स्थगिती मिळवली.

सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या विरोधातील लखनौ न्यायालयाचे समन्स स्थगित करत, त्यांना भविष्यकालीन वक्तव्यांवर अधिक सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे. याचा अर्थ, न्यायालयाने या प्रकरणात राहुल गांधींना दिलासा दिला असला तरी, त्यांनी पुन्हा अशा प्रकारची बेजबाबदार विधानं केली, तर त्याविरोधात आम्ही स्वतःहून दखल घेऊ, असे स्पष्ट केले.

The post बेजबाबदार विधाने करू नका, सर्वोच्च न्यायालयाने सावरकरांविरुद्धच्या वक्तव्याबद्दल राहुल गांधींना फटकारले, समन्सला स्थगिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशात दिलेल्या निरीक्षणांना बुधवारी (२६ मार्च) स्थगिती दिली, ज्यामध्ये म्हटले होते की केवळ स्तन पकडणे आणि पायजमाची दोरी तोडणे हे बलात्कार नाही. न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की उच्च न्यायालयाच्या आदेशात केलेल्या काही निरीक्षणांमध्ये संपूर्ण असंवेदनशीलता आणि अमानवी दृष्टिकोन दिसून येतो हे सांगणे वेदनादायक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या वादग्रस्त आदेशाची स्वतःहून दखल घेतली आहे. खंडपीठाने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावून उच्च न्यायालयाच्या 17 मार्चच्या आदेशावर सुरू केलेल्या कार्यवाहीमध्ये त्यांचे उत्तर मागितले.

उच्च न्यायालयाने १७ मार्च रोजी असा निर्णय दिला की केवळ स्तन पकडणे आणि पायजमाची दोरी ओढणे हा बलात्काराचा गुन्हा नाही परंतु असा गुन्हा कोणत्याही महिलेवर हल्ला किंवा फौजदारी बळाचा वापर करण्याच्या किंवा तिला नग्न करण्यास भाग पाडण्याच्या कक्षेत येतो.

कासगंजच्या विशेष न्यायाधीशांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या दोन व्यक्तींनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यांना इतर कलमांसह भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ (बलात्कार) अंतर्गत समन्स बजावले होते.

कायदेतज्ज्ञांनी बलात्काराबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा निषेध केला.
कायदेशीर तज्ञांनी यापूर्वी बलात्काराचा आरोप काय आहे यावरील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाची निंदा केली होती, न्यायाधीशांनी प्रतिबंध घालण्याची मागणी केली होती आणि अशा विधानांमुळे जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होत चालला आहे हे अधोरेखित केले होते.

उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की स्तन पकडणे आणि महिलांच्या पायजमाची दोरी तोडणे यासारख्या कृती बलात्काराच्या श्रेणीत येत नाहीत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या असंवेदनशील निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

ज्येष्ठ वकील विकास पाहवा म्हणाले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या व्याख्येवरून बलात्काराचा प्रयत्न म्हणजे काय हे संकुचितपणे परिभाषित करून एक चिंताजनक उदाहरण प्रस्थापित झाले आहे. ते म्हणाले की, “स्तन पकडणे, पायजमा खाली खेचणे आणि मुलीला नाल्याकडे ओढणे” या कथित कृतींवरून बलात्कार करण्याचा हेतू स्पष्टपणे दिसून येतो, जो केवळ तयारीपेक्षा जास्त होता आणि बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या क्षेत्रात येत होता.

The post ‘स्तन पकडणे आणि पायजमाची दोरी तोडणे बलात्कार नाही’, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ‘असंवेदनशील’ निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने युट्यूबर आणि पॉडकास्ट होस्ट रणवीर अल्लाहबादियाला एक मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने त्याच्या शो ‘द रणवीर शो’चे प्रसारण पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे, परंतु एक महत्त्वाची अट घातली आहे. रणवीरला यापुढे त्याच्या शोमध्ये नैतिक मानके राखण्याची हमी देणे आवश्यक आहे. यामुळे शोचे सर्व वयोगटातील प्रेक्षक ते सहजपणे पाहू शकतील, आणि समाजातील विविध वर्गांमध्ये योग्यतेचे प्रतिबिंब पडेल. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने टिप्पणी केली की २८० लोकांची रोजीरोटी या शोशी जोडलेली असल्याने ही सवलत देण्यात आली आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य महत्त्वाचे असले तरी, त्यामध्ये नैतिक जबाबदारी ठरवली गेली पाहिजे, ज्यामुळे समाजाच्या विविध घटकांच्या संवेदनशीलतेला इजा होणार नाही. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीर अल्लाहबादियाला परदेशी प्रवासावर कोणतीही सूट दिलेली नाही. याबाबत तपासात पूर्ण सहकार्य केल्यानंतर या मागणीवर विचार केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

रणवीर इलाहाबादिया हा विनोदी कलाकार आणि युट्यूबर समय रैनाच्या ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ या शोमुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आला. या शोबाबत खूप वाद झाला होता, ज्यामुळे त्यावर अनेक निर्बंध लादण्यात आले होते. आता न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे रणवीरच्या समर्थकांना आणि टीमला दिलासा मिळाला आहे, कारण त्यांच्या शोचे प्रसारण पुन्हा सुरू होईल, आणि ते पुन्हा एकदा त्यांच्या कामात लक्ष केंद्रित करू शकतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीर अल्लाहबादियाला ‘द रणवीर शो’चे प्रसारण पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिली, या अटीवर की त्याने त्याच्या कार्यक्रमात सभ्यता राखली पाहिजे. पॉडकास्टर रणवीर अलाहबादिया यांनी पुढील आदेश येईपर्यंत त्यांच्या कोणत्याही कार्यक्रमाचे प्रसारण रोखण्याच्या आदेशात सुधारणा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी रणवीर अलाबाडिया याच्या याचिकेला विरोध केला. त्यांचा आरोप होता की, रणवीरच्या टिप्पण्या अश्लील आणि समाजासाठी अयोग्य होत्या. तरीही, रणवीर अल्लाहबादिया याने न्यायालयात एक वचन दिले की, ते त्यांच्या शोमध्ये सभ्यतेचे पालन करणार आहेत आणि त्यात नैतिक मानकांची काळजी घेतील. रणवीरने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली होती की, त्याला त्याच्या शोचे प्रसारण सुरू करण्याची परवानगी दिली जावी, कारण तो त्याच्या करियरचा आणि उपजीविकेचा एकमेव स्रोत आहे. न्यायालयाने त्याला काही अटींनुसार परवानगी दिली आहे. या निर्णयाने रणवीर अल्लाहबादिया याला आणि त्याच्या टीमला दिलासा दिला आहे, त्याबरोबरच समाजातील इतर व्यक्तींना आणि प्रेक्षकांना हा संदेश दिला आहे की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नैतिक जबाबदारी यामध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे.

The post रणवीर अलाहाबादियाला मोठा दिलासा, सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘या’ अटींसह शोचे प्रसारण पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) गुरुवारी महाराष्ट्र राज्याला घन आणि द्रव कचऱ्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनासाठी पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून 12,000 कोटी रुपये भरण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार हा आदेशही पारित करण्यात आला की घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन नियमांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी न्यायाधिकरणाची आवश्यकता आहे.

न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल आणि तज्ज्ञ सदस्य प्रा. सेंथिल वेल यांच्या खंडपीठाने कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे पर्यावरणाचे सतत होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी NGT कायद्याच्या कलम 15 नुसार भरपाई आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे कि, “पर्यावरणाचे सतत होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी आणि या न्यायाधिकरणाने घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता असलेल्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी NGT कायद्याच्या कलम 15 अंतर्गत वरील भरपाई देणे आवश्यक झाले आहे.”

पुनर्संचयित करण्यासाठी आवश्यक दायित्व निश्चित करताना न्यायाधिकरणाने अधोरेखित केले की, वैधानिक कालमर्यादा संपल्यानंतरही गेल्या आठ वर्षांत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आणि पाच वर्षांत द्रव कचरा व्यवस्थापनासाठी केवळ आदेश पारित केले, परंतु कोणतेही ठोस परिणाम दिसून आले नाहीत. भविष्यात सतत होणारे नुकसान रोखणे आवश्यक आहे आणि भूतकाळातील नुकसान पुनर्संचयित करणे आवश्यक आहे.

NGT ने द्रव कचऱ्याच्या प्रक्रियेतील तफावत सुमारे 10,840 रुपये कोटी आणि उपचार न केलेल्या कचऱ्याच्या संदर्भात मिळकत सुमारे 1,200 कोटी रुपये इतकी भरपाई निश्चित केली. ती रक्कम 12,000 कोटींवर पोहोचली आणि मुख्य सचिवांच्या निर्देशांनुसार कार्यान्वित होण्यासाठी आणि जीर्णोद्धार उपायांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वेगळ्या रिंग-फेन्स्ड खात्यात ही रक्कम जमा करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्याला दिले.

• सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी पुनर्संचयित उपायांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया आणि वापर प्रणाली स्थापित करणे, पूर्ण क्षमतेचा वापर सुनिश्चित करण्यासाठी सिस्टम/ऑपरेशन्स अपग्रेड करणे, विष्ठा कॉलिफॉर्मसह मानकांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि ग्रामीण भागात विष्ठेचे सांडपाणी आणि गाळ व्यवस्थापन स्थापित करणे समाविष्ट आहे.
• घनकचरा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने, कृती आराखड्यात आवश्यक कचरा प्रक्रिया युनिट्सची स्थापना तसेच दुर्लक्षित केलेल्या 84 स्थळांचे पुनर्वसन यांचा समावेश आहे.
• बायोरिमेडिएशन/जैव-खनन प्रक्रिया CPCB मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पार पाडली जाणे आवश्यक आहे आणि बायोमायनिंग तसेच कंपोस्ट वनस्पतींमधून स्थिर होणारा सेंद्रिय कचरा निश्चित केलेल्या वैशिष्ट्यांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, असे न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे.

पुनर्स्थापना योजना कालबद्ध पद्धतीने कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे असे सांगून, न्यायाधिकरणाने चेतावणी दिली की उल्लंघन चालू राहिल्यास, राज्याविरूद्ध अतिरिक्त भरपाईचा विचार केला जाऊ शकतो.

“ही पुनर्स्थापना योजना अधिक विलंब न करता कालबद्ध पद्धतीने नियोजित आणि अंमलात आणणे आवश्यक आहे. उल्लंघन होत राहिल्यास, अतिरिक्त नुकसान भरपाई देण्याच्या दायित्वाचा विचार करावा लागेल. अनुपालनाची जबाबदारी मुख्य सचिवांची असेल,” असे त्यात म्हटले आहे.

The post महाराष्ट्राला 12,000 कोटींचा दंड, कचऱ्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनामुळे NGT ची कारवाई appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : ऍलोपॅथीच्या विरोधात भाषणबाजीच्या बाबतीत पतंजली योगपीठाचे संस्थापक बाबा रामदेव यांच्या अडचणी वाढत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना नोटीस पाठवून समन्स बजावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले आहे की, याची काय हमी आहे की रामदेव सर्व आजार बरे करतील? यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयानेही त्यांना ऍलोपॅथीच्या विरोधात बोलून लोकांची दिशाभूल करू नका, असा सल्ला दिला होता.

मंगळवारी इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेद आणि केंद्र सरकारलाही नोटीस बजावली आहे. ऍलोपॅथीची बदनामी करणाऱ्या जाहिराती दाखवल्याबद्दल कोर्टाने स्पष्टीकरण मागितले आहे. भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, ‘रामदेव आपली यंत्रणा लोकप्रिय करू शकतात, पण इतरांवर टीका का करावी? त्यांनी योगाला लोकप्रिय बनवावे, पण इतर व्यवस्थेबाबत चुकीचे बोलणे त्यांनी टाळावे. ते त्यांच्या व्यवस्थेची महानता सांगू शकतात. परंतु, त्यांनी सर्व डॉक्टर्स, ऍलोपॅथी, प्रत्येक औषध पद्धतीवर आरोप का करावेत? असा सवाल एनव्ही रमणा यांनी केला.

खंडपीठाने असा सवाल केला कि, रामदेव ज्या गोष्टींचे पालन करतात त्या सर्व रोग बरे करतील याची काय हमी आहे, या खटल्याच्या सुनावणीत सहभागी असलेले दुसरे न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार म्हणाले की, जणू ऍलोपॅथीची थट्टा केली जात आहे.

कोरोनाच्या काळात बाबा रामदेव यांनी कोरोनिल नावाचे औषध लॉन्च केले होते आणि दावा केला होता की त्याच्या सेवनाने कोरोनाबाधित रुग्ण बरा होतो. यासोबतच त्यांनी कोरोनिलची विक्री वाढवण्यासाठी अ‍ॅलोपॅथिक औषध पद्धती आणि आरोग्य संस्थांकडून प्रमाणित केलेल्या लसीवर टीका केली होती. त्यांनी लसीबाबत लोकांची दिशाभूल करण्याचा खूप प्रयत्न केला होता.

रामदेव म्हणाले होते की, लस मिळाल्यानंतरही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांना कोरोना झाला, हे वैद्यकीय शास्त्राचे अपयश आहे. यावर दिल्ली उच्च न्यायालयानेही बाबा रामदेव यांना फटकारले होते. त्यांनी ऍलोपॅथीच्या विरोधात वक्तव्य करून लोकांची दिशाभूल करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

The post बाबा रामदेव यांना ऍलोपॅथीच्या विरोधात बोलणं पडलं महागात, सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका ऐतिहासिक निकालात २४ आठवड्यांच्या गरोदर असलेल्या अविवाहित महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने महिलेला दिलासा न देणारा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला, ज्यात म्हटले होते कि, कायद्यानुसार हा अधिकार फक्त विवाहित महिलांनाच आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सल्ला देताना म्हटले की, बुद्धिमत्ता आणि विवेक वापरणे न्यायालयाचे काम आहे. केवळ यांत्रिक निर्णय देण्यासाठी न्यायालय म्हणजे संगणक नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, कायदा विवाहितांसारखा अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा समान अधिकार देतो. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत महिला विवाहित आणि अविवाहित असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. अविवाहित महिलेच्या बाबतीत कायदा काहीही सांगत नाही, असे याचिकेत म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते की, कायदा अविवाहित महिलांना वैद्यकीय प्रक्रियेद्वारे गर्भपात करण्याची वेळ देतो.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने गर्भपातावर आक्षेप घेतला होता
तत्पूर्वी, या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अविवाहित महिलेला 23 आठवड्यांच्या गर्भपाताची परवानगी देण्यावर आक्षेप घेतला होता. हे भ्रूणहत्येसारखे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. हा कायदा अविवाहित महिलांना वैद्यकीय प्रक्रियेद्वारे गर्भपात करण्यासाठी वेळ देतो, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले. विधानमंडळाने 20 आठवडे ते 24 आठवड्यांदरम्यान गर्भपातास परवानगी असलेल्या प्रकरणांच्या श्रेणीतून कोणत्याही हेतूसाठी संमतीने लैंगिक संबंध वगळले आहेत.

सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गर्भपाताला परवानगी देण्याच्या महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली. याचिकाकर्त्याने बाळाला जन्म देईपर्यंत तिला सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. नंतर ती त्याला दत्तक घेण्यासाठी सोडू शकते.

The post 24 आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या अविवाहित महिलेलाही गर्भपाताची परवानगी, सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : लिव्ह इन आणि बलात्काराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. दोन व्यक्ती दीर्घकाळ एकत्र राहत असतील आणि नंतर त्यांचे नाते बिघडले तर बलात्काराचा आरोप करणे योग्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

खरं तर, अनेक स्त्रिया आणि पुरुष लग्न न करता वर्षानुवर्षे जोडीदार म्हणून एकत्र राहतात. तथापि, एक वेळ अशी येते जेव्हा त्यांच्या नात्यात कटुता येते. त्यानंतर महिला पुरुषावर बलात्काराचा आरोप करते. अनेकवेळा लग्नाच्या बहाण्याने त्या व्यक्तीने शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोपही केला जातो. परंतु अशा प्रकरणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टपणे म्हणणे आहे की अशा प्रकरणात पुरुषावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल होत नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नुकतेच राजस्थानमधील एका प्रकरणात एक महिला आणि एक पुरुष चार वर्षांपासून एकत्र राहत होते. त्यांचे लग्न झालेले नाही. या नात्यातून त्यांना एक मुलगीही आहे, पण नंतर स्त्री आणि पुरुषाचे नाते बिघडले आणि महिलेने त्या व्यक्तीविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. राजस्थान उच्च न्यायालयाने या व्यक्तीला जामीन देण्यास नकार दिला. याच प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून त्या व्यक्तीला जामीन मंजूर केला. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, जर दोन व्यक्ती एकत्र राहत असतील आणि नंतर संबंध बिघडले तर यात बलात्काराचा कोणताही गुन्हा दाखल होत नाही.

The post लिव्ह-इनमधील संबंध बिघडल्यास बलात्काराचा आरोप करणे योग्य नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.