नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी निरीक्षण नोंदवले की मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांची प्रकरणे नोंदवण्यात अपयशी होणे हा गंभीर गुन्हा आहे आणि अनेकदा गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठी असे केले जाते. आरोपी विरुद्ध 17 अल्पवयीन आदिवासी मुलींच्या लैंगिक शोषणाबाबत प्रथमदर्शनी खटला सुरू असतानाही एफआयआर आणि आरोपपत्र रद्द केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाची भूमिका धूसर असल्याचे खंडपीठाने ग्राह्य धरले.

“अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचाराची माहिती असूनही तक्रार न करणे हा एक गंभीर गुन्हा आहे आणि अनेकदा लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यातील गुन्हेगारांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे.” न्यायालयाने नमूद केले की, लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (POCSO) कायद्याचे कलम 19(1) आणि 21 मध्ये अशा गुन्ह्यांची माहिती अधिकार्‍यांना न देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. या संदर्भात म्हटले आहे की, “नक्कीच, अशा तरतुदी POCSO कायद्यांतर्गत तरतुदींचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्याद्वारे मुलांच्या लहान वयाचा गैरवापर होऊ नये आणि त्यांचे बालपण आणि तारुण्य शोषणापासून संरक्षित केले जाईल याची खात्री करण्यासाठी समाविष्ट केले आहे.”

17 अल्पवयीन आदिवासी मुलींचे लैंगिक शोषण
महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा शहरात अल्पवयीन आदिवासी मुलींवर कथितपणे केलेल्या POCSO कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यांसाठी 2019 च्या फौजदारी तक्रारीवरून हे प्रकरण उद्भवले आहे. याप्रकरणात मुली ज्या शाळेत शिकतात त्या शाळेचे वसतिगृह अधीक्षक मुख्य आरोपी होते. दरम्यान, या घटनेनंतर उर्वरित मुलींनी शाळेतील एका डॉक्टरशी संपर्क साधला होता, परंतु त्याने याबाबत काहीही कारवाई केली नसल्याचे आढळून आल्यानंतर त्या डॉक्टरलाही आरोपी करण्यात आले.

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मात्र डॉक्टरला या गुन्ह्यात अडकवण्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत त्याच्यावरील कारवाई रद्द केली. हे इतर साक्षीदारांच्या जबाबावर आणि आरोपपत्रात नमूद केलेल्या पुराव्याच्या विश्लेषणावर अवलंबून होते. त्यानंतर राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीला असे निरीक्षण नोंदवले की, आव्हानाखालील आदेशामुळे ते ‘वेदनेत’ होते, कारण POCSO कायद्यांतर्गत कायदेशीर खटला ‘उंबरठ्यावर थांबला’ होता. त्याच्या समर्थनार्थ असलेल्या सामग्रीला प्रकाश दिसू न देता हे केले गेले, असे न्यायाधीशांनी नमूद केले.

खंडपीठाने नमूद केले की POCSO कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांची तक्रार करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर बंधन आहे. “या कायद्यांतर्गत गुन्हा केला जाण्याची शक्यता आहे अशी भीती असलेल्या व्यक्तीवरही असे बंधन आहे,” असे निकालात नमूद केले आहे. अशा गुन्ह्यांची तक्रार केल्याने गुन्हेगाराला पकडण्यात आणि त्यांची वैद्यकीय तपासणी तातडीने करण्यात कशी मदत होते हे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

“पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा घडल्याचा त्वरित अहवाल दिल्यास संबंधित पीडितेची तत्काळ तपासणी करणे शक्य होईल आणि त्याच वेळी, जर तो अज्ञात व्यक्तीने केला असेल, तर ते तपास यंत्रणेला तपास सुरू करण्यास सक्षम करेल. वेळ वाया घालवणे आणि शेवटी गुन्हेगाराला अटक करणे आणि वैद्यकीय तपासणी करणे. लैंगिक गुन्ह्यांच्या संदर्भात वैद्यकीय पुराव्याला पुष्टी देणारे मूल्य असते यात दुमत असू शकत नाही.

निकालात नमूद केले आहे की उच्च न्यायालयाने प्रतिवादीविरुद्धच्या खटल्यातील कार्यवाही ‘अचानक संपुष्टात आणणे’ न्याय्य नाही. अशा प्रकारामुळे न्यायाचा गर्भपात होतो, असे नमूद करून न्यायालयाने म्हटले की, “खटल्यात, पीडितांचे आणि पीडितांच्या शिक्षकाचे म्हणणे तपासल्यानंतर, प्रतिवादीला गुन्ह्यात अडकवण्याचा पुरावा नसल्याचा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आला, ज्याचा आधार पूर्णपणे अनुज्ञेय आहे.”

The post पॉक्सो गुन्ह्यांची नोंद न करणे हा गंभीर गुन्हा, ‘त्या’ 17 अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मेघालय : मेघालय उच्च न्यायालयाने नुकतेच नमूद केले की अल्पवयीन मुलीचा हात धरून तिला हात सुंदर आहे असे म्हणणे हे पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याचे प्रमाण ठरणार नाही, जोपर्यंत त्याच्याकडून लैंगिक हेतू समोर येत नाही.

न्यायाधीशांनी २६ मे रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, “कथित घटना दिवसाढवळ्या घडली. याचिकाकर्त्याने कथित पीडित मुलीच्या हातावर टिप्पणी केली होती, जिचा संपर्क काही सेकंदांचा आहे, याचा अर्थ असा धरता येणार नाही की याचिकाकर्त्याचा यात लैंगिक हेतू आहे. त्यामुळे, संपर्काचा गैर-लैंगिक हेतू गृहीत धरला जाऊ शकतो.” त्यामुळे न्यायालयाने आरोपींवरील पॉक्सो खटला फेटाळून लावला.

काय आहे प्रकरण?

प्रकरणातील वस्तुस्थितीनुसार, नऊ वर्षांच्या मुलीला ५५ वर्षीय दुकानदाराने पाणी आणण्यास सांगितले. मुलीने पाणी आणले तेव्हा आरोपीने तिचा हात धरला, तिला मिठी मारली आणि हात सुंदर असल्याचे सांगितले. पीडितेने तात्काळ घटनास्थळ सोडले आणि नंतर तिच्या आईला घटनेची माहिती दिली, त्यानंतर एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार, विशेष POCSO न्यायालयाने आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354 (महिलेचा विनयभंग) आणि 354A (लैंगिक अत्याचार) आणि POCSO च्या कलम 7 (लैंगिक अत्याचार) आणि 9 (गंभीर लैंगिक अत्याचार) अंतर्गत आरोप निश्चित केले.

न्यायमूर्ती डिएंगडोह यांनी निरीक्षण नोंदवले की, बंडू विठ्ठलराव बोरवार विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की अशा प्रकरणांमध्ये आरोपीच्या लैंगिक हेतूचा विचार करणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती डिएंगडोह यांनी निरीक्षण केले, “सध्याच्या खटल्यातील तथ्यांमध्ये, हे न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मताशी सहमत आहे आणि याचिकाकर्त्याने कथित पीडित मुलीचा हात धरून तिचा हात सुंदर आहे असे म्हटले, यात कोणत्याही प्रकारे लैंगिक हेतू नाही आणि हे लैंगिक अत्याचाराचे कृत्य म्हणून समजले जाणार नाही.”

न्यायाधीशांनी पुढे म्हटले की आरोपीने कथितपणे कोणताही गुन्हा केलेला नाही असे प्रथमदर्शनी मानले जात असल्याने, त्याला दोषी ठरवले जाण्याची शक्यता नाही. कार्यवाही सुरू ठेवणे केवळ न्यायालयीन वेळेचा अपव्यय ठरेल. अशाप्रकारे, या न्यायालयाला असे आढळून आले की याचिकाकर्ता कार्यवाही रद्द करण्यासाठी केस करण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे न्यायाधीशांनी आरोपीविरुद्धचा खटला फेटाळून लावला.

The post अल्पवयीन मुलीचा हात पकडून तिला हात सुंदर असल्याचे सांगणे हा लैंगिक छळ नाही – उच्च न्यायालय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने पॉक्सो कायद्यांतर्गत प्रकरणात एका 16 वर्षीय बलात्कार पीडितेला तिची 29 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी नाकारली. प्रतिकूल वैद्यकीय अहवालानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला तिची प्रसूती होईपर्यंत एनजीओमध्ये दाखल करण्याचे आणि तिला 50,000 रुपये अंतरिम भरपाई देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

अल्पवयीन पीडित मुलगी रोजंदारीवर काम करत होती आणि तिची देखभाल करण्यासाठी तिच्या वडिलांशिवाय तिच्या घरात कोणीही नव्हते, या कारणास्तव मुलीने तिची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

वैधानिक परवानगी असलेल्या 24 आठवड्यांपेक्षा मुलीची गर्भधारणा जास्त असल्याने, उच्च न्यायालयाने तिच्या वैद्यकीय स्थितीचा अहवाल देण्यासाठी जेजे रुग्णालयाकडून वैद्यकीय मंडळाची स्थापना केली. या टप्प्यावर गर्भधारणा संपुष्टात आल्यास बाळाचा जिवंत जन्म होण्याची उच्च शक्यता असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तथापि, मुदतपूर्व प्रसूतीचा परिणाम म्हणून, बाळाला आयुष्यभर गंभीर आजार होऊ शकतात, असे मत व्यक्त केले गेले. त्यामुळे अहवाल पाहता, गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याबाबत दिलासा देण्यास न्यायालयाने अनास्था दाखवली.

तथापि, या प्रकरणातील विचित्र परिस्थिती लक्षात घेता, न्यायालयाने मुलीला प्रसूती होईपर्यंत आणि आवश्यकतेनुसार पुढील कोणत्याही कालावधीसाठी कांजूरमार्ग येथील वात्सल्य ट्रस्टमध्ये दाखल करण्याचे निर्देश राज्याला दिले. ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांना मुलीला आवश्यक सुविधा पुरविण्याचे आणि प्रसूतीच्या वेळी तिला सरकारी/नागरी रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. न्यायालयाने राज्याला प्रथम माहिती अहवाल (FIR), वैद्यकीय अहवाल आणि मुलीच्या निवेदनासह इतर कागदपत्रे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणासमोर (DLSA) मनोधैर्य योजनेंतर्गत नुकसान भरपाईसाठी त्वरित नोंदवण्याचे निर्देश दिले. अशी कागदपत्रे मिळाल्यावर, राज्याला आदेशाच्या तारखेपासून 10 दिवसांच्या आत तिच्या खात्यात 50,000 रुपये जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

The post अल्पवयीन बलात्कार पीडितेची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली, कारण… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

लखनौ : उत्तर प्रदेशातील अयोध्येतून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. येथे एका तरुणाने अल्पवयीन मुलाला फूस लावून जंगलात नेले आणि त्याच्यावर अनैसर्गिक अत्याचार केला. पीडित मुलाने घरी पोहोचल्यावर घटनेची संपूर्ण माहिती कुटुंबियांना सांगितल्यावर त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. कुटुंबीयांनी पोलिसांकडे याप्रकरणी लेखी तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, गोसाईगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका गावात राहणाऱ्या एका अल्पवयीन मुलाला गावातील गोपी तिवारी यांचा मुलगा रघुनाथ तिवारी या तरुणाने फूस लावून जवळच्या जंगलात नेले आणि तिथे नेऊन त्याच्यावर अनैसर्गिक बलात्कार केला. ही घटना घडल्यानंतर घरी पोहोचलेल्या पीडित मुलाने हा सगळा प्रकार घरच्यांना सांगितला. पीडित अल्पवयीन मुलाच्या कुटुंबीयांनी गोसाईगंज पोलीस ठाणे गाठून आरोपी तरुणाविरुद्ध लेखी तक्रार दिली, त्यानंतर पोलिसांनी प्राथमिक तपासाच्या आधारे आरोपीला अटक केली असून या प्रकरणाचा तपास करून गुन्हा दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. आरोपीवर पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून त्याला तुरुंगात टाकले जाईल.

The post तरुणाने केला अल्पवयीन मुलावर अनैसर्गिक अत्याचार, फूस लावून जंगलात नेले आणि… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अकोला : अकोल्यात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथील एका महिलेवर अल्पवयीन मुलाचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी पॉक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून आरोपी महिलेला अटक केली आहे. 17 वर्षीय मुलासोबत घडलेल्या या घटनेने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. 29 वर्षीय महिला पतीपासून वेगळी राहते, अशी माहिती मिळाली आहे. तिच्याजवळ तिच्या बहिणीची ९ वर्षीय मुलगी देखील राहते.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी महिला एका डाळ मिलमध्ये काम करते. तिथेच या महिलेची एका अल्पवयीन मुलाशी ओळख झाली. यादरम्यान दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात पडले. त्यानंतर दोघांमध्ये शारीरिक संबंध सुरू झाले. 31 जानेवारी रोजी आरोपी महिला आपल्या बहिणीच्या मुलीला घरी सोडून कुठेतरी गेली होती. दरम्यान, ही ९ वर्षीय मुलगी रडायला लागली, तिला रडताना पाहून शेजाऱ्यांनी तिच्या मावशीचा शोध सुरू केला. मात्र दोन दिवस तिचा काहीही पत्ता लागला नाही.

त्यानंतर एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात महिला हरवल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली. यादरम्यान एक अल्पवयीन मुलगा देखील बेपत्ता असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. पोलीस त्याचाही शोध घेत होते. मात्र 9 फेब्रुवारी रोजी मुलगा अचानक घरी परतला. पोलिसांनी त्याची चौकशी केली असता संपूर्ण प्रकरण समोर आले. मुलाने सांगितल्यानुसार आरोपी महिलेचा शोध घेऊन तिला अटक करण्यात आली. मुलाच्या कुटुंबीयांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला. पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक श्रीरंगम यांनी सांगितले की, आरोपी महिलेची चौकशी सुरु आहे. तिचा जबाब नोंदवून न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.

The post 29 वर्षीय महिलेकडून अल्पवयीन मुलाचे लैंगिक शोषण, पॉक्सो कायद्यांतर्गत महिलेला अटक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

राजस्थान : राजस्थानमधील जोधपूर कारागृहातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. येथे जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या आरोपीने आपल्याच अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तेथून पळ काढल्याची घटना घडली. पोलिसांनी आरोपीचा शोध सुरू केला आहे. आरोपी जोधपूरच्या खुल्या कारागृहात (open-air jail) कैदेत होता अशी माहिती मिळाली आहे. या आरोपीवर खुनाचा आरोप असून तो जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होता. आरोपीने त्याच्या अल्पवयीन मुलीलाही सोबत ठेवले होते. त्याची पत्नीही काही काळ त्याच्यासोबत होती, पण नंतर ती त्याला सोडून गेली. त्यानंतर मुलीने वडिलांसोबत राहण्याचा निर्णय घेतला होता.

दरम्यान, बुधवारी पीडितेने तिच्या आईला फोन करून तिच्या वडिलांनी तिच्यावर बलात्कार केल्याचे सांगितले. त्यानंतर पीडितेच्या आईने तात्काळ पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल केली. त्यानंतर हे प्रकरण जोधपूर पोलिसांकडे पाठवण्यात आले आणि एफआयआर नोंदवण्यात आला. त्यानंतर हे प्रकरण मंदोर पोलिस ठाण्यात पाठवण्यात आले असून आता तेथील पथकाने आरोपीचा शोध सुरू केला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडितेचा जबाब नोंदवण्यात आला असून वैद्यकीय तपासणीही करण्यात आली आहे. आरोपी वडिलांविरुद्ध आयपीसी कलम आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मात्र आता गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीच्या पलायनामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अशा प्रकारच्या खुल्या कारागृहाच्या संकल्पनेबाबतही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आरोपींसाठी खुला कारागृह सुरक्षित नसल्याचे बोलले जात आहे.

धक्कादायक! गृहपाठ पूर्ण न केल्याने बापाने मुलाला पंख्याला उलटं टांगून केली मारहाण

The post धक्कादायक! जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या आरोपीने स्वतःच्याच अल्पवयीन मुलीवर जेलमध्ये केला बलात्कार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट आणि POCSO कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मोठा निर्णय दिला. पॉक्सो कायद्यासंदर्भात नागपूर खंडपीठाच्या वादग्रस्त निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलं आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की लैंगिक छळाच्या प्रकरणात, त्वचेशी त्वचेच्या संपर्काशिवाय देखील POCSO कायदा लागू आहे.

निर्वस्त्र न करता स्तनांना स्पर्श म्हणजे लैंगिक अत्याचार नव्हे असं म्हणत नागपूर खंडपीठानं एका बाल लैंगिक शोषणात धक्कादायक निकाल दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने लैंगिक छळाच्या एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती की, थेट त्वचेशी त्वचेच्या संपर्काशिवाय अल्पवयीन मुलामुलींचे खाजगी भाग पकडणे POCSO कायद्यांतर्गत येत नाही. अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर लैंगिक उद्देशानं केलेला कुठलाही स्पर्श हा यौनशोषणच असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला पुन्हा पॉक्सो कलमाच्याच अंतर्गत दोषी ठरवलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, लैंगिक हेतूने शरीराच्या लैंगिक भागाला स्पर्श करणे हे POCSO कायद्याचे प्रकरण आहे. कपड्यांवरून मुलाला स्पर्श करणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार नाही असे म्हणता येणार नाही. अशा व्याख्येमुळे मुलांचे शोषण होण्यापासून संरक्षण करण्याच्या POCSO कायद्याचा उद्देशच नष्ट होईल.

आरोपीला पॉक्सो कायद्यान्वये ३ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. कोर्टाने आपल्या निर्णयात POCSO कायद्याची व्याख्या करताना म्हटले आहे की लैंगिक हेतूने कपड्याला स्पर्श करणे देखील POCSO कायद्याअंतर्गत येते. यामध्ये प्रायव्हेट पार्टसाठी ‘टच’ हा शब्द वापरण्यात आला आहे. तर फिजिकल कॉन्टॅक्ट म्हणजे स्किन टू स्कीन कॉन्टॅक्ट असा होत नाही.

अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली. त्यानंतर या याचिकेचे समर्थन करत, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, महाराष्ट्र सरकारसह इतर अनेक पक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. या प्रकरणाची सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी पूर्ण झाली. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की जर लैंगिक अत्याचाराचा आरोपी आणि पीडितेचा थेट त्वचेशी संपर्क नसेल तर पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल होत नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे व्यभिचारींना मोकळीक मिळणार असून त्यांना शिक्षा करणे अत्यंत क्लिष्ट आणि अवघड असल्याचे अॅटर्नी जनरल यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले होते. पण आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हा अन्याय दूर करत याबाबत निर्णय दिला आहे.

The post निर्वस्त्र न करता केलेला स्पर्श देखील लैंगिक अत्याचारच, सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला ‘तो’ वादग्रस्त निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

कोचीन : केरळच्या कोचीन जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बलात्कारानंतर गर्भवती राहिलेल्या एका अल्पवयीन मुलीने वेळेआधीच जन्माला आलेल्या आपल्या नवजात भ्रुणाला टॉयलेटच्या कमोडमध्ये फ्लश केले.

एका २० वर्षांच्या तरुणाने या अल्पवयीन पीडितेवर कथितरित्या बलात्कार केल्यानंतर ती गर्भवती राहिली होती. वायनाड जिल्ह्यातून पोलिसांनी आरोपीला गेल्या गुरुवारी अटक केली. वायनाडहून पोलिसांनी आरोपीला कोचीनला आणलं असून त्याला लवकरच दंडाधिकारी न्यायालयात हजर केले जाईल.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मुलीने गर्भवती असल्याचं कुणालाही सांगितलेलं नव्हतं. ती ६ महिन्यांची गर्भवती होती. गेल्या बुधवारी संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आले, जेव्हा अल्पवयीन बलात्कार पीडित मुलगी पोटात दुखू लागल्यामुळे आपल्या आईसोबत तपासणीसाठी एका खासगी रुग्णालयात गेली होती. इथेच रुग्णालयाच्या टॉयलेटमध्ये तिने बाळाला जन्म दिला. मात्र, ही गोष्ट डॉक्टर आणि रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना सांगण्याऐवजी तिने भ्रुणाला कमोडमध्ये फ्लश केले. मात्र, तरुणी बाहेर आल्यानंतर टॉयलेट वापरण्यासाठी गेलेल्या अन्य एका व्यक्तीला कमोडमध्ये भ्रुणाचे अवशेष दिसले. त्यानंतर त्याने तात्काळ रुग्णालयाला आणि पोलिसांना याबाबत माहिती दिली.

घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांची टीम घटनास्थळी दाखल झाली. इथे पोलिसांना संबंधीत मुलीने हे कृत्य केल्याचं समजलं, त्यानंतर पोलीस अधिकाऱ्याने तिची चौकशी केली. या मुलीने चौकशी दरम्यान कबूल केले की तिचे आरोपीशी अफेअर होते, तसेच या मुलीने आपले कृत्य स्वीकार केले. आरोपी तरुणासोबत शारीरिक संबंधांनंतर अल्पवयीन मुलगी गर्भवती राहिली होती. नंतर पीडितेच्या आईच्या तक्रारीच्या आधारावर पोलिसांनी २० वर्षीय आरोपीविरुद्ध ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला.

The post बलात्कार पीडितेने नवजात भ्रुणाला टॉयलेटच्या कमोडमध्ये फ्लश केले… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.