नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 सादर केला. मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प असून, यामध्ये कररचना आणि सीमाशुल्क धोरणात महत्त्वाचे बदल जाहीर करण्यात आले.

काय जाहीर करण्यात आलं?
अर्थसंकल्पीय भाषणात सीतारमण यांनी स्पष्ट केले की, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि निर्यात वाढवण्यासाठी अनेक वस्तूंवरील सीमाशुल्क (Customs Duty) कमी करण्यात येत आहे. याचा थेट फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचणार आहे.

कुठल्या वस्तू स्वस्त होणार?

सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार खालील वस्तूंवर सीमाशुल्क कपात किंवा पूर्ण सूट देण्यात आली आहे —

• कपडे आणि कापड उत्पादने
• चामड्याच्या वस्तू व चामड्याचे उत्पादन
• सिंथेटिक पादत्राणे
• कर्करोग व मधुमेहावरील 17 जीवनावश्यक औषधे (पूर्ण शुल्कमुक्त)
• लिथियम-आयन सेल्स
• मोबाईल फोन बॅटरी
• सोलर ग्लास
• मिश्र गॅस (CNG)
• इलेक्ट्रिक वाहने (EV)
• मायक्रोवेव्ह ओव्हन
• विमान इंधन
• परदेश प्रवासाशी संबंधित खर्च
• याशिवाय, संरक्षण क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या काही आयात वस्तूंवरील मूलभूत सीमाशुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला आहे.

कुठे महागाई वाढणार?

ज्या क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत उत्पादनाला प्राधान्य देण्याचा उद्देश आहे, त्या ठिकाणी सरकारने सीमाशुल्क वाढवले आहे. त्यामुळे पुढील वस्तू महाग होण्याची शक्यता आहे —

• दारू
• भंगार (Scrap)
• काही खनिजे

सरकारचा उद्देश काय?

या निर्णयामागील मुख्य हेतू म्हणजे —

• Make in India उपक्रमाला बळकटी
• आयात खर्च कमी करणे
• आरोग्य, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्वस्त पर्याय उपलब्ध करून देणे

The post Budget 2026 मध्ये मोठा ट्विस्ट! काय होणार स्वस्त, काय महागणार जाणून घ्या..? appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आपल्या पतधोरण बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेत करत रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात जाहीर केली आहे. यानुसार रेपो दर ५.५०% वरून ५.२५% वर आला असून ही कपात तात्काळ लागू करण्यात आली आहे. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की या निर्णयामुळे गृहकर्जाच्या EMIमध्ये घट होईल आणि बँकांना कमी दराने कर्ज वितरीत करता येईल.

गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी पुढे सांगितले की, गेल्या महिन्यातील आव्हानात्मक परिस्थितीनंतरही आगामी महिने GDP आणि महागाईच्या दृष्टीने सकारात्मक असतील. संपूर्ण वर्षासाठी महागाईचा अंदाज २% असा आहे. दुसऱ्या तिमाहीत वास्तविक GDP वाढ ८.२% नोंदली गेली असून या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत GDP वाढ ८% राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

मौद्रिक धोरण समितीने (MPC) रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सने कपात करण्याचा निर्णय एकमताने मंजूर केला. अन्य दरांमध्ये बदल करण्यात आलेले नाहीत—CRR ३% वर, SDF दर ५.२५% वर, तर MSF आणि बँक दर ५.७५% वर कायम ठेवण्यात आले आहेत. तसेच, RBI ने ₹१ लाख कोटींच्या ओएमओ खरेदीसह ५ अब्ज डॉलर्सच्या ३ वर्षांच्या डॉलर/रुपया नुतनीकरण स्वॅपची घोषणा केली आहे. दोन्ही उपाययोजना डिसेंबरमध्ये राबविण्यात येणार आहेत.

२०२५ मध्ये RBI ने सलग चौथ्यांदा रेपो दरात कपात केली आहे. फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये प्रत्येकी २५ बेसिस पॉइंट्स, जूनमध्ये ५० बेसिस पॉइंट्स आणि आता पुन्हा २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्यात आली आहे. या वर्षी एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्स किंवा १.२५% इतकी घट झाली आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला दोन बैठकीत रेपो दर स्थिर ठेवण्यात आला होता; परंतु आता तो ६.५०% वरून ५.२५% वर आला आहे.

रेपो दरातील कपातीसोबतच शेअर बाजारातही तेजी दिसून आली. सेन्सेक्स २०० पेक्षा जास्त अंकांनी वाढून ८५,५०० च्या वर पोहोचला, तर निफ्टी ७५ अंकांच्या वाढीसह २६,११० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी बँक निर्देशांकातही ३६४ अंकांची जोरदार वाढ नोंदली गेली.

The post EMI होणार स्वस्त! RBI ने रेपो दरात केली २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : ऑगस्ट २०२५ मध्ये देशात काही महत्त्वाचे आर्थिक बदल होणार आहेत. क्रेडिट कार्डच्या अटींपासून ते यूपीआयच्या नियमांपर्यंत, एलपीजी आणि एटीएफ दरांपासून ते बँक सुट्ट्यांपर्यंत – हे बदल थेट सामान्य नागरिकाच्या रोजच्या खर्चावर परिणाम करू शकतात. अशाच ६ बदलांची सविस्तर माहिती घेऊयात.

१. एसबीआय को-ब्रँडेड क्रेडिट कार्डवरील विमा कव्हर बंद
जर तुम्ही एसबीआय को-ब्रँडेड क्रेडिट कार्डधारक असाल, तर ११ ऑगस्ट २०२५ पासून तुम्हाला मोठा धक्का बसू शकतो. एसबीआय युको बँक, सेंट्रल बँक, पीएसबी, करूर वैश्य बँक आणि अलाहाबाद बँक यांसारख्या संस्थांच्या एलिट आणि प्राइम कार्डधारकांना मिळणारे मोफत हवाई अपघात विमा कव्हर (₹५० लाख ते ₹१ कोटी पर्यंत) बंद करण्यात येणार आहे.

२. एलपीजीच्या किमतीत संभाव्य बदल
प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला एलपीजी किंवा कमर्शियल सिलेंडरच्या किमतीत बदल होतो. जुलै २०२५ मध्ये कमर्शियल सिलेंडर ₹६० ने स्वस्त झाला होता. यानंतर १ ऑगस्टपासून घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत कपात अपेक्षित आहे. हे बदल महागाईशी थेट संबंधित असल्याने घरगुती बजेटवर परिणाम करू शकतात.

३. यूपीआय व्यवहारांवर मर्यादा लागू
एनपीसीआय (राष्ट्रीय पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) ने १ ऑगस्टपासून यूपीआय व्यवहारांमध्ये मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मर्यादांचा उद्देश सर्व्हरवरील लोड कमी करणे आणि सेवा अधिक स्थिर ठेवणे आहे.

नवीन नियम पुढीलप्रमाणे:

• दिवसातून फक्त ५० वेळा बॅलन्स चेक करता येणार.
• २५ वेळा बँक खाते तपासणी करता येणार.
• ऑटोपे व्यवहार (जसे नेटफ्लिक्स, म्युच्युअल फंड हप्ते) तीन विशिष्ट स्लॉटमध्येच प्रोसेस होतील – सकाळी १० पूर्वी, दुपारी १ ते संध्याकाळी ५, आणि रात्री ९:३० नंतर.
• दिवसातून फक्त ३ वेळा अयशस्वी व्यवहारांची स्थिती तपासू शकता आणि प्रत्येक वेळेस ९० सेकंदांचे अंतर अनिवार्य असेल.

४. सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरात संभाव्य बदल
सीएनजी व पीएनजीच्या किमती दर महिन्याला बदलण्याची परंपरा असली, तरी एप्रिल २०२५ पासून त्यात बदल झाला नव्हता. मागील बदल ९ एप्रिल रोजी झाला होता. सध्या मुंबईत सीएनजी ₹७९.५०/किलो व पीएनजी ₹४९/युनिट आहे. १ ऑगस्टपासून नवीन दर लागू होण्याची शक्यता असून, हे दर बदल ग्राहकांच्या वाहतूक व स्वयंपाकाच्या खर्चावर थेट परिणाम करू शकतात.

५. बँक सुट्ट्यांचा परिणाम व्यवहारांवर
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया दर महिन्याला बँक सुट्ट्यांची यादी जाहीर करते. ऑगस्ट महिन्यातही काही सण, प्रादेशिक सुट्ट्या व आठवड्याचे शेवटचे दिवस यामुळे बँका ठरावीक दिवशी बंद राहतील. त्यामुळे तुमचे व्यवहार, चेक क्लिअरिंग आणि बँकिंग सेवा यावर परिणाम होऊ शकतो. सुट्ट्यांची यादी राज्यानुसार वेगळी असते.

६. एटीएफ (एअर टर्बाइन फ्युएल) दरात बदल
एलपीजीप्रमाणेच, एअर टर्बाइन फ्युएलच्या (ATF) किमती देखील महिन्याच्या १ तारखेला बदलतात. एटीएफचे दर फ्लाइट तिकिटांच्या किमतींवर थेट परिणाम करतात. त्यामुळे १ ऑगस्टपासून हवाई प्रवास करणाऱ्यांसाठी तिकिटांच्या किमतीत वाढ किंवा कपात होण्याची शक्यता आहे.

The post १ ऑगस्टपासून होणार ‘हे’ ६ आर्थिक बदल, सर्वसामान्यांच्या खिशावर थेट परिणाम appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आज रेपो दरात (RBI Repo Rate) कपात करण्याची घोषणा केली आहे. रेपो दरात ०.२५% कपात करण्यात आली आहे, ज्यामुळे रेपो दर आता ६.२५ वरून ६ टक्क्यांवर आला आहे. २०२५ मध्ये आरबीआयने रेपो दरात कपात करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी, फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या केंद्रीय बँकेच्या चलनविषयक धोरण बैठकीत, २५ बेसिस पॉइंट्स किंवा ०.२५ टक्के कपात करण्यात आली होती. यामुळे रेपो दर ६.५० वरून ६.२५ टक्क्यांवर आला होता. त्यानंतर आज (९ एप्रिल) झालेल्या कपातीनंतर ते ६ टक्क्यांवर आले आहे.

आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या द्विमासिक पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर रेपो दरांची घोषणा केली. या कपातीमुळे आता वाहन कर्ज आणि गृहकर्जावरील व्याजदरात कपात दिसून येईल. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पतधोरण सादर केले. त्यांनी या काळात महागाई कमी झाल्यावर समाधान व्यक्त केले. पतधोरण समितीच्या सर्व सदस्यांनी महागाई लक्षित प्रमाणापेक्षा कमी असल्याचे म्हटले आहे. त्याआधारेच रेपो दरात कपातीचा निर्णय घेण्यात आला. जर गरज असेल आणि वातावरण अनुकूल असेल तर येत्या काळात रेपो दरात अजून कपात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या फेब्रुवारी महिन्यापासून कपातीचे धोरण राबवण्यात आले आहे. सलग दुसर्‍यांदा रेपो दरात कपात करण्यात आली.

RBI ने व्याजदर तर कमी केला…आता ईएमआय कमी करण्यासाठी बँकेत जावे लागेल का? जाणून घ्या आवश्यक माहिती

आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सध्या भडकलेल्या टॅरिफ वॉरबाबत चिंता व्यक्त केली. सध्याची परिस्थिती जगासाठी योग्य नसल्याचे ते म्हणाले. मात्र तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्यांनी विश्वास वर्तवला. या परिस्थितीत सुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्थेची घौडदौड सुरूच राहील असे ते म्हणाले.

The post मोठी बातमी! कर्ज होणार स्वस्त, RBI कडून रेपो रेटमध्ये पुन्हा कपात appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात (RBI Repo Rate) कपात करण्याची घोषणा करून मध्यमवर्गाला मोठी भेट दिली आहे. रेपो दरात ०.२५% कपात करण्यात आली आहे, ज्यामुळे रेपो दर आता ६.५० वरून ६.२५ वर आला आहे. आता अशी अपेक्षा आहे की बँका लवकरच तुमच्या कर्जावरील व्याजदरात कपात करण्याची घोषणा करू शकतात. जर बँकांनी व्याजदरात कपात जाहीर केली तर तुमच्या वैयक्तिक कर्ज, कार कर्ज आणि गृह कर्जाचे ईएमआय कमी होतील.

रेपो दर कमी झाल्यानंतर ईएमआय कसा कमी होईल?
तुमच्या मनातही हा प्रश्न येत असेल की, आरबीआयने रेपो रेट कमी केला, तर तुमच्या कर्जाचा ईएमआय कसा कमी होईल? प्रत्यक्षात, बँका दोन प्रकारच्या व्याजदराने कर्ज देतात.

• बँका ग्राहकांना निश्चित व्याजदराने कर्ज देतात, म्हणजेच कर्ज सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत समान ईएमआयवर चालते. आरबीआय रेपो दर कमी करते की वाढवते. यावर निश्चित व्याजदराच्या कर्जात कोणताही बदल होणार नाही.
• जर तुम्ही फ्लोटर रेटवर कर्ज घेतले असेल, तर रेपो रेटमधील बदलानुसार कर्जाचा ईएमआय वाढू किंवा कमी होऊ शकतो. आरबीआयने रेपो दरात कपात केल्यानंतर, फ्लोटर रेटवर कर्ज घेणाऱ्यांचा ईएमआय किंवा कालावधी कमी होऊ शकतो.

ईएमआय किंवा कालावधी कमी करण्यासाठी काय करावे?
जर रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात बदल केल्यानंतर तुमच्या बँकेनेही व्याजदरात बदल केला असेल, तर तुम्हाला बँकेत जाण्याची गरज नाही. जर कर्ज घेताना तुम्ही रेपो रेटमधील बदलानुसार EMI पर्याय निवडला असेल, तर EMI बदलेल, परंतु जर तुम्ही कर्जाचा कालावधी बदलण्याचा पर्याय निवडला असेल, तर कालावधी कमी होईल. तथापि, जर तुम्ही मुदत बदलण्याचा पर्याय निवडला असेल आणि EMI कमी करायचा असेल, तर तुम्हाला बँकेत जावे लागेल. बँकेत जाऊन, तुम्ही तुमच्या प्रश्नानुसार ईएमआय किंवा कालावधी बदलू शकता.

कर्ज घेणार असाल तर काय करावे?
जर तुम्ही आरबीआयच्या रेपो रेट कपातीनंतर कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल तर सर्वप्रथम तुम्ही काही दिवस वाट पहावी. जेव्हा सर्व बँका कर्जावरील व्याजदर बदलतील, तेव्हा या सर्व बँकांच्या व्याजदरांचा आढावा घेऊन सर्वात कमी व्याजदर देणारे कर्ज आपण घेऊ शकता. तथापि, तुम्ही हिडन चार्जेस (छुपे शुल्क) बद्दल देखील माहिती मिळवायला हवी.

जर बँक व्याज कमी करत नसेल तर काय करावे?
रेपो दरात कपात झाल्यानंतरही, जर बँक तुमच्या कर्जावरील व्याजदर कमी करत नसेल, तर तुम्ही तुमचे कर्ज दुसऱ्या बँकेत हस्तांतरित करू शकता. तथापि, तुम्ही ही खात्री करायला हवी की तुम्ही ज्या बँकेत कर्ज हस्तांतरित करत आहात त्या बँकेला तुम्हाला जास्त व्याज आणि छुपे शुल्क द्यावे लागू नये.

The post RBI ने व्याजदर तर कमी केला…आता ईएमआय कमी करण्यासाठी बँकेत जावे लागेल का? जाणून घ्या आवश्यक माहिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : गेल्या पाच वर्षांत पहिल्यांदाच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो रेटमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने याआधीची व्याजदर कपात मे २०२०मध्ये जाहीर केली होती. याशिवाय गेल्या दोन वर्षांत आरबीआयनं व्याजदरात कोणतेही बदल केले नव्हते. आता मात्र आरबीआयकडून व्याजदर कपातीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या सहा सदस्यीय मोनेटरी पॉलिसी कमिटी अर्थात सीपीसीच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आरबीआयने २५ बेसिस पॉइंटने व्याजदरात कपात केली आहे. त्यामुळे आता व्याजदर ६.५० टक्क्यांवरून ६.२५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. केंद्र सरकारकडून अर्थसंकल्पात १२ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा झाल्यानंतर आठवड्याभरातच आरबीआयनं व्याजदर कपातीचा निर्णय जाहीर केला आहे. आरबीआयच्या एमपीसी बैठकीत झालेला हा निर्णय कर्ज स्वस्त होण्यासाठी कारणीभूत ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत घरासाठी घ्यावे लागणारे कर्ज, वाहनासाठी घ्यावे लागणारे कर्ज यांच्यावरचे व्याजदर कमी होण्याची शक्यता आहे.

अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी या माध्यमातून लोकांच्या हाती जास्त पैसा शिल्लक राहिल्यामुळे त्यातून गुंतवणूक वाढू शकते, बाजारात पैसा येऊ शकतो, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले कि, “गेल्या काही वर्षांत या पद्धतीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा झाला आहे. विशेषत: करोना काळातील आव्हानांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला सामना करता आला आहे. यानंतर सरासरी महागाईचा दर कमी झाला आहे. व्याजदरासंदर्भातील या धोरणाचा अवलंब केल्यानंतर आरबीआयकडून नियोजित पद्धतीनेच मार्गक्रमण करण्यात आलं”, असं ते म्हणाले.

देशाचा आर्थिक विकासदर ६.७ टक्के
दरम्यान, RBI च्या MPC बैठकीतील चर्चेनंतर देशाचा आर्थिक विकासदर ६.७ टक्के इतका अंदाजित करण्यात आला आहे. त्याशिवाय, घाऊक बाजारपेठेतील महागाईचा दर हा ४.२ टकक्यांच्या आसपास राहील, असं गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जाहीर केलं आहे.

The post कर्ज होणार स्वस्त! ५ वर्षांनी RBI कडून रेपो रेटमध्ये कपात करण्याचा निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बँकांना मोठी भेट दिली आहे. पतधोरण बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाबाबत माहिती देताना आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, यावेळीही रेपो दर कायम ठेवण्यात आला आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, रेपो दर कायम ठेवल्यानंतर शक्तीकांत दास यांनी आणखी एक मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी रोख राखीव प्रमाण (CRR) 4.5 टक्क्यांवरून 4 टक्के केले आहे.

CRR कमी करून बँकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे बँकांना रोख रकमेची कमतरता भासणार नाही. कारण काही काळापासून बँकांना रोखीच्या समस्येला सामोरे जावे लागत असल्याचे बोलले जात होते, परंतु आरबीआयने घेतलेल्या या निर्णयामुळे बँकांना तरलतेच्या समस्येपासून दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी ऑक्टोबर 2022 मध्ये, CRR मध्ये बदल करण्यात आले होते. म्हणजे सुमारे २४ महिन्यांनी बदल झाला आहे. आता CRR मधील बदलामुळे अतिरिक्त 1.16 लाख कोटी रुपये प्रणालीमध्ये येतील.

RBI ने सीआरआर ५० बेसिस पॉइंट्स (bps) म्हणजेच ०.५ टक्के कमी केल्यास ते बँकिंग सिस्टीममध्ये १.१ लाख कोटी ते १.२ लाख कोटी रुपयांचा निधी मोकळा करू शकते. डॉलरच्या तुलनेत रुपया स्थिर ठेवण्यासाठी आरबीआयने अलीकडेच विदेशी चलन बाजारात हस्तक्षेप केला आहे. सीआरआर कपात देखील यातून उद्भवणाऱ्या आव्हानांचा समतोल साधण्यात मदत करू शकते.

CRR मधील कपात हा RBI च्या इझी मनी पॉलिसीचा एक भाग आहे. जेव्हा RBI बँकिंग व्यवस्थेत तरलता वाढवायची असते, तेव्हा CRR कमी करून बँकांना अधिक निधी उपलब्ध करून दिला जातो. CRR मधील कपात बँकांसाठी देखील फायदेशीर आहे, कारण ते आता त्यांच्या निष्क्रिय ठेवींचे उत्पन्न-कमाईच्या मालमत्तेत रूपांतर करू शकतात.

CRR म्हणजे काय?
CRR व्यावसायिक बँकांना त्यांची सॉल्व्हेंसी स्थिती राखण्यासाठी आणि राखण्यासाठी मदत करते. हे सुनिश्चित करते की सर्व व्यावसायिक बँकांमध्ये तरलता प्रणाली सुसंगत आणि व्यवस्थित राहील. आरबीआयला CRR दराद्वारे बँकांनी तयार केलेल्या क्रेडिटवर नियंत्रण आणि समन्वय साधण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेत रोख आणि पतपुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होते.

सीआरआर कसे कार्य करते?

CRR ची परिभाषा:

• CRR म्हणजे व्यावसायिक बँकांना त्यांच्या एकूण ठेवींच्या विशिष्ट टक्क्याच्या प्रमाणात रोख राखीव ठेवण्याची आवश्यकता. या राखीव रकमेचा वापर बँकांना कर्ज देण्यासाठी किंवा इतर वित्तीय व्यवहारांसाठी करू शकत नाही.
• बँका ही रक्कम सेंट्रल बँकेकडे (RBI) ठेवतात, आणि त्यावर त्यांना व्याज मिळत नाही.

CRR चे काम व्यापारी बँकांच्या एकूण ठेवीपैकी काही टक्के रक्कम निश्चित करणे आणि ती सेंट्रल बँकेकडे रोख राखीव म्हणून ठेवायचे आहे. चलनविषयक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी सेंट्रल बँकेची असते, जिथे ती आर्थिक उद्दिष्टांवर आधारित CRR चे योग्य स्तर सेट करते.

CRR चा उद्देश:

CRR बँकिंग क्षेत्रातील तरलता आणि सॉल्व्हेंसी राखण्यास मदत करतो. यामुळे बँकांमध्ये आवश्यक रोख पैसा असतो, आणि कर्ज देताना त्यांच्या सामर्थ्याची आणि धोका व्यवस्थापनाची स्थिती राखली जाते.

CRR च्या बदलाचे प्रभाव:

• महागाई नियंत्रण : जर सेंट्रल बँकेचे (RBI) उद्दिष्ट महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि अर्थव्यवस्थेत अधिक कर्ज देणे कमी करणे असेल, तर CRR दर वाढवला जातो. यामुळे बँकांकडे उपलब्ध पैसा कमी होतो आणि त्यांना कमी कर्ज देण्याची क्षमता राहते, ज्यामुळे महागाई नियंत्रित होण्यास मदत होते.
• आर्थिक वाढ: जर अर्थव्यवस्थेतील वाढीचा वेग वाढवायचा असेल, तर CRR दर कमी केला जातो. यामुळे बँकांना अधिक पैसे उपलब्ध होतात, आणि ते अधिक कर्ज देऊ शकतात, जे अर्थव्यवस्थेत क्रेडिट प्रवाह वाढवते.

सारांश : CRR बँकिंग प्रणालीतील एक महत्त्वाचे साधन आहे, जे सेंट्रल बँकेला आर्थिक स्थिरता राखण्यास आणि अर्थव्यवस्थेतील तरलता तसेच कर्ज प्रवाहाचे योग्य नियंत्रण ठेवण्यास मदत करते.

The post मोठी बातमी! CRR कमी करून बँकांना मोठा दिलासा, CRR कसे कार्य करते आणि बदलाचे प्रभाव काय? जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो दराबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. यावेळीही रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. रेपो दर अजूनही 6.50 टक्क्यांवर स्थिर आहे. रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याची ही 11वी वेळ आहे. रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी 2023 मध्ये अखेरचा व्याजदर बदलला आणि तो 25 आधार अंकांनी वाढवून 6.50 टक्के केला. तेव्हापासून त्यात बदल करण्यात आलेला नाही.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी त्यांच्या कार्यकाळातील शेवटचे आर्थिक धोरण जाहीर करताना सांगितले की, बहुसंख्य सदस्यांनी रेपो दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमपीसीने ठरवले आहे की महागाई लक्ष्यावर आणण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. त्यामुळे रेपो दरात सध्या कपात केली जात नाही.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, मध्यवर्ती बँकेने पॉलिसी रेपो रेट 6.5% वर कायम ठेवला आहे. ते म्हणाले की मध्यवर्ती बँकेने 4:2 बहुमताने तटस्थ भूमिका कायम ठेवली आहे. दास यांच्या म्हणण्यानुसार, स्थिर रेपो दर सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीकडे सावध दृष्टिकोन दर्शवतो. दास यांनी आपल्या भाषणादरम्यान सांगितले की, चलनविषयक धोरणाचे कॅस्केडिंग परिणाम आहेत, समाजातील प्रत्येक घटकासाठी किंमत स्थिरता महत्त्वाची आहे.

EMI वर रेपो रेटचा प्रभाव
RBI ची MPC बैठक दर दोन महिन्यांनी घेतली जाते आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्यासह सहा सदस्य महागाई आणि इतर समस्या आणि बदल (नियम बदल) यावर चर्चा करतात. रेपो दराचा थेट संबंध बँक कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांशी असतो. ते कमी झाल्यामुळे कर्जाचा ईएमआय कमी होतो आणि वाढल्यामुळे तो वाढतो. वास्तविक, रेपो रेट हा दर आहे, ज्यावर देशाची मध्यवर्ती बँक निधीची कमतरता असल्यास व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते. चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी रेपो रेटचा वापर चलन प्राधिकरणांकडून केला जातो.

The post ब्रेकिंग! रेपो दरात कोणताही बदल नाही, गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले कारण… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून टाटा ग्रुपची दिग्गज कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसच्या (टीसीएस) स्टॉकमध्ये सतत तेजीची हिरवळ दिसत होती तर अलीकडेच टाटा मोटर्सचे शेअर देखील तेजीच्या वाटेवर स्वार झाले. चालू आठवड्यात भारतीय शेअर मार्केटमध्ये प्रचंड चढ-उतार दिसून आले असून या काळात दोन्ही कंपन्यांच्या शेअर्सनी उच्चांकी मजल मारली. दरम्यान, आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी टीसीएसने अवघ्या पाच मिनिटांत २२,४५० कोटींची कमाई केली.

विशेष बाब म्हणजे अर्थसंकल्पाच्या दिवसापासून कंपनीच्या शेअर्समध्ये दोन टक्क्यांहून अधिक वधारले असून या कालावधीत कंपनीला ३४,५०० कोटी रुपयांहून अधिक नफा झाला. त्याचेवेळी, दोन दिग्गज कंपन्यांच्या तेजीचा टाटा समूहालाही फायदा झाला असून टाटा समूह शुक्रवारी ४०० अब्ज डॉलर्सचे एकत्रित मूल्य पार करणारा पहिला भारतीय समूह बनला आहे.

टाटा समूहाच्या देशांतर्गत बाजारात २६ कंपन्या सूचीबद्ध असून त्यांनी गेल्या वर्षी शंभर अब्ज डॉलर्सची मोठी गुंतवणूक केली. समूहाचे एकूण बाजार भांडवल जूनच्या नीचांकी पातळीपासून १५.४% वधारले असून शुक्रवारी बाजार बंद होऊन ४०१ अब्ज डॉलर म्हणजे सुमारे ३३.६ लाख कोटींवर पोहोचले आहे.

टीसीएसचे एकूण मार्केट कॅप १९० अब्ज डॉलर्स असून टाटा समूहात ४७% योगदान देते. देशातील सर्वात मोठी आयटी कंपनीच्या शेअर्सनी शुक्रवारी ४,४२२.४५ रुपयांच्या उच्चांकी पातळीवर माजली असून टीसीएस व्यतिरिक्त टाटा समूहाची दुसरी सर्वात मोठी कंपनी – टाटा मोटर्स- चे शेअर्स देखील ऑल-टाइम उच्चांकावर ट्रेंड करत आहेत. जागतिक ब्रोकरेज नोमुराकडून रेटिंग अपग्रेड झाल्यानंतर टाटा मोटर्सच्या शेअर्समध्ये गेल्या तीन सत्रांमध्ये १२% पर्यंत तेजी नोंदवली डेली. टाटा मोटर्सला जग्वार लँड रोव्हर (JLR) मधून लक्षणीय फायदा होऊ शकतो, ज्यामुळे कंपनीच्या नफ्यात आणखी वाढ होईल असा ब्रोकरेजने विश्वास दाखवला आहे.

The post टाटा शेअरधारकांसाठी आनंदाची बातमी! टाटा समूहानी दाखवला जलवा, TCS-टाटा मोटर्सने केली कमाल, दोन्ही कंपन्यांच्या शेअर्सची उच्चांकी मजल appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची बैठक पार पडली. या दरम्यान, गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पत्रकार परिषदेत चलनविषयक पतधोरण जाहीर केले. यावेळी सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेकडून रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. रेपो रेटमध्ये बदल केला नसल्याने व्याजदर वाढणार नाही, ज्यामुळे EMI भरणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

महागाई दर नियंत्रणात
या बैठकीत रेपो दर, जीडीपी वाढ, महागाई आणि इतर आर्थिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले, देशाचा आर्थिक विकास दर 6.5 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात खाद्य महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. त्यामुळे एकूणच महागाई दरात मोठी वाढ झाली होती. डाळी, मसाले आणि भाजीपाल्यांच्या दरात वाढ झाल्याने महागाई वाढली होती. मात्र, आता महागाई दर नियंत्रणात येत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

आरबीआयने फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो रेट 6.5% पर्यंत वाढवला होता. त्यानंतर यात कोणताही बदल झालेला नाही. चलनविषयक धोरणाची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. या आर्थिक वर्षाची पहिली बैठक एप्रिलमध्ये झाली. तर गेल्या आर्थिक वर्षात रेपो दरात 6 वेळा 2.50% ने वाढ करण्यात आली होती.

RBI गव्हर्नर म्हणाले की सर्व एमपीसी सदस्य पॉलिसी दर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूने होते. गव्हर्नर दास यांनी जोर देऊन सांगितले की, महागाईविरुद्धची लढाई अद्याप संपलेली नाही आणि RBI ने महागाई 2-6% च्या दरम्यान नाही तर 4% वर ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

The post रेपो रेट जैसे थे! रिझर्व्ह बँकेकडून सर्वसामान्यांना दिलासा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.