मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने पॉक्सो कायद्यांतर्गत प्रकरणात एका 16 वर्षीय बलात्कार पीडितेला तिची 29 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी नाकारली. प्रतिकूल वैद्यकीय अहवालानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला तिची प्रसूती होईपर्यंत एनजीओमध्ये दाखल करण्याचे आणि तिला 50,000 रुपये अंतरिम भरपाई देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

अल्पवयीन पीडित मुलगी रोजंदारीवर काम करत होती आणि तिची देखभाल करण्यासाठी तिच्या वडिलांशिवाय तिच्या घरात कोणीही नव्हते, या कारणास्तव मुलीने तिची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

वैधानिक परवानगी असलेल्या 24 आठवड्यांपेक्षा मुलीची गर्भधारणा जास्त असल्याने, उच्च न्यायालयाने तिच्या वैद्यकीय स्थितीचा अहवाल देण्यासाठी जेजे रुग्णालयाकडून वैद्यकीय मंडळाची स्थापना केली. या टप्प्यावर गर्भधारणा संपुष्टात आल्यास बाळाचा जिवंत जन्म होण्याची उच्च शक्यता असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तथापि, मुदतपूर्व प्रसूतीचा परिणाम म्हणून, बाळाला आयुष्यभर गंभीर आजार होऊ शकतात, असे मत व्यक्त केले गेले. त्यामुळे अहवाल पाहता, गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याबाबत दिलासा देण्यास न्यायालयाने अनास्था दाखवली.

तथापि, या प्रकरणातील विचित्र परिस्थिती लक्षात घेता, न्यायालयाने मुलीला प्रसूती होईपर्यंत आणि आवश्यकतेनुसार पुढील कोणत्याही कालावधीसाठी कांजूरमार्ग येथील वात्सल्य ट्रस्टमध्ये दाखल करण्याचे निर्देश राज्याला दिले. ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांना मुलीला आवश्यक सुविधा पुरविण्याचे आणि प्रसूतीच्या वेळी तिला सरकारी/नागरी रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. न्यायालयाने राज्याला प्रथम माहिती अहवाल (FIR), वैद्यकीय अहवाल आणि मुलीच्या निवेदनासह इतर कागदपत्रे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणासमोर (DLSA) मनोधैर्य योजनेंतर्गत नुकसान भरपाईसाठी त्वरित नोंदवण्याचे निर्देश दिले. अशी कागदपत्रे मिळाल्यावर, राज्याला आदेशाच्या तारखेपासून 10 दिवसांच्या आत तिच्या खात्यात 50,000 रुपये जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

The post अल्पवयीन बलात्कार पीडितेची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली, कारण… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अमरावतीच्या अपक्ष खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती आमदार रवी राणा यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दणका बसला आहे. न्यायालयाने राणा दाम्पत्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. नवनीत राणा आणि रवी राणा यांच्याविरुद्ध नोंदवण्यात आलेला दुसरा एफआयआर रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या दोघांविरुद्ध दुसरी एफआयआर आयपीसीच्या कलम 353 अंतर्गत नोंदवण्यात आली, म्हणजे सरकारी कामकाजात अडथळा आणणे. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

दोन्ही एफआयआर एकत्र करण्यासही न्यायालयाने नकार दिला आहे. दोन्ही वेगळ्या घटना आहेत, त्यामुळे दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. मात्र, दुसऱ्या एफआयआरमध्ये त्यांना अटक करण्यापूर्वी ७२ तासांची नोटीस देण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांना देण्यात आले आहेत.

The post राणा दाम्पत्याला मोठा झटका, दुसरी FIR रद्द करण्याची याचिका फेटाळली appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना अटक न करण्याचे आदेश दिले आहेत. परमबीर सिंह भारतातच असल्याची माहिती त्यांच्या वकिलाने यावेळी दिली. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी ६ डिसेंबरला होणार आहे.

आज झालेल्या सुनावणीत परमबीर सिंह यांच्या वकिलाने सांगितले की, परमबीर सिंह भारतात असून ते नेपाळला गेल्याची चर्चा चुकीची आहे. परमबीर सिंग यांनीही आपण सीबीआयसमोर हजर राहण्यास तयार असल्याचे सांगितले आहे. त्यानंतर न्यायालयाने दिलासा देत त्यांच्या अटकेला स्थगिती दिली.

सुनावणीदरम्यान परमबीर सिंह यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले कि, “सिंह यांच्यावर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील खटला मागे घेण्यासाठी दबाव आणला जात असून तसे न केल्यास अनेक गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिली जात आहे. परमबीर सिंग कुठेही फरार होऊ इच्छित नाहीत. महाराष्ट्रात येताच पोलिसांकडून त्यांच्या जीवाचा धोका असल्याने ते समोर येत नाहीत.”

या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त मुंबईत येऊन राहण्यास घाबरतात हे आश्चर्यकारक आहे. न्यायमूर्ती एस.के. कौल म्हणाले की, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त मुंबई पोलिसांपासून आपल्याला धोका असल्याचे सांगत असतील तर त्यातून कोणता संदेश जातो? सिंग यांच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यांनी माजी गृहमंत्री देशमुख यांच्यावर पैसे उकळण्याचे रॅकेट चालवल्याचा आरोप केला असल्याने त्यांना गोवण्यात येत आहे.

The post परमबीर सिंह भारतातच, जीवाला धोका असल्याने ते समोर येत नाहीत, वकिलांची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीने मीडियाच्या विरोधात दावा दाखल केला होता. शिल्पा शेट्टीने मीडियाविरोधात दाखल केलेल्या बदनामीच्या दाव्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की शिल्पा शेट्टी यांनी केलेल्या दाव्याचा अर्थ वेगळा निघतो. हे आमच्याबद्दल चांगलं बोलणार नसाल तर काही बोलूच नका, असं मीडियाला सांगण्यासारखं आहे.

सध्या पॉर्न फिल्म प्रकरणी कोठडीत असलेला राज कुंद्राशी संबंधात अनेक बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये येत आहेत. या प्रकरणात शिल्पाच्या सहभागाविषयी देखील काही माध्यमांनी संशय व्यक्त केला होता. त्यानंतर शिल्पा शेट्टीने मीडियाच्या विरोधात दावा दाखल केला होता. राज कुंद्रा प्रकरणातील चौकशीविषयी माझ्याविरोधात बदनामीकारक बातम्या दिल्या जात असून माझी प्रतिमा मलीन केली जात आहे. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांना त्याविषयीच्या वार्तांकनाला मनाई करावी आणि संबंधित माध्यमांना भरपाई देण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती शिल्पा शेट्टीने केली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली.

‘प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्या या मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडून मिळालेल्या माहितीवरून आहेत. त्याला आव्हान कसं दिलं जाऊ शकतं? तो बदनामीचा प्रकार कसा म्हटला जाऊ शकतो? हे म्हणजे शिल्पा शेट्टीविषयी काहीच बोलू नका, असं सांगण्यासारखं आहे. शिल्पा शेट्टी या सार्वजनिक जीवन जगत आहेत. त्यांच्याविषयीच्या बातम्यांमध्ये लोकांना स्वारस्य असते. प्रसारमाध्यमांनी राज कुंद्रा प्रकरणात झालेल्या चौकशीविषयी बातम्या प्रसिद्ध केल्या असतील तर त्याविषयी बदनामीचा दावा कसा होऊ शकतो?,’ असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच तुमच्या घरातील खासगी आयुष्याविषयी काही वार्तांकन झालं आणि ते बदनामीकारक असेल तर समजू शकतो. मात्र, तुम्ही सार्वजनिकरीत्या, तुमच्या घराबाहेर काही कृत्य केलं असेल तर त्याचं वार्तांकन प्रसारमाध्यमे करू शकत नाहीत, असं म्हणता येणार नाही. तुमच्या विनंतीवरून वार्तांकनावर बंदी घातल्यास प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर त्यांचा मोठा परिणाम होईल,’ असंही न्यायालयानं नमूद केलं आणि सुनावणी तहकूब केली.

The post हे म्हणजे शिल्पा शेट्टीविषयी काहीच बोलू नका सांगण्यासारखं – मुंबई उच्च न्यायालय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टामध्ये नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी (NDA) आणि इंडियन नावल अकॅडमीमध्ये महिलांच्या प्रवेशाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला नोटीस बजावत नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश देण्यासंदर्भातील याचिकेवर बाजू मांडण्यास सांगितलं आहे.

सुप्रीम कोर्टामध्ये अ‌ॅड. कुश कार्ला यांनी नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि इंडियन नावल अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश देण्यात यावा, यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टान फेब्रुवारी 2020 मध्ये इंडियन आर्मीमध्ये शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन आणि पर्मनंट कमिशनमध्ये महिलांना सेवा जॉईन करण्यास मंजुरी दिली होती. त्याआधारे याचिका दाखल केल्याचं कार्ला यांनी म्हटलं आहे. नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि इंडियन नावल अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश नाकारणं हे त्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणणारं आहे. नागरिक म्हणून महिलांना समान संधी असणं गरजेचे आहे, असं कार्ला यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.

The post NDA आणि इंडियन नावल अकॅडमीमध्ये महिलांच्या प्रवेशाबाबत जनहित याचिका, सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अर्णब गोस्वामी यांच्या रिपब्लिक वृत्तवाहिनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत रिपब्लिकविरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे रद्द करून तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करावा अशी मागणी करणारी याचिका सादर केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं मागणी फेटाळून लावत याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.

रिपब्लिक वृत्तवाहिनीविरुद्ध महाराष्ट्र पोलिसांकडून विविध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर रिपब्लिकमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी पोलिसांकडून केली जात असून, याविरोधात गोस्वामी यांच्या रिपब्लिकने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु न्यायालयाने रिपब्लिकविरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे रद्द करण्याची मागणी त्याचबरोबर या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याच्या मागणीलाही नकार दिला. याप्रकरणी दाद मागण्यासाठी स्थानिक न्यायालयात जाण्याची परवानगी देत न्यायालयानं याचिका मागे घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर अर्णब गोस्वामी यांचे वकील मिलिंद साठे यांनी याचिका मागे घेतली.

The post अर्णब गोस्वामी यांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली, याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.