मुंबई : राज्यातील सर्व 288 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींची मतमोजणी 21 डिसेंबर 2025 रोजी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. त्याचबरोबर मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्षही 20 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान समाप्तीच्या अर्ध्या तासापर्यंत जाहीर करता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाच्या आदेशात नमूद केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगानेही संबंधित सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत.

मतदान यंत्रांची हातळणी काळजीपूर्वक करण्यात यावी. मतदान यंत्र ठेवण्यात आलेल्या गोदामांसाठी 24 तास चोख सुरक्षा व्यवस्था तैनात करावी. सुरक्षा उपकरणे (उदा. गोदामाच्या प्रवेद्वाराबाहेरील सीसीटीव्ही, सुरक्षा आलार्म सिस्टीम, अग्निशमन यंत्रणा इ.) व्यवस्थित कार्यांन्वित असल्याची खात्री करून घ्यावी. राजकीय पक्षांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधींना गोदामांबाबत आणि तिथल्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबत अवगत करावे. त्याचबरोबर निवडणूक लढविणारे उमेदवार अथवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींना गोदामाचे द्वार दिसेल अशा ठिकाणी बसण्यासाठी जागा निश्चित करून द्यावी, असेही निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

राज्यातील 264 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आज मतदान झाले; तसेच सुधारित निवडणूक कार्यक्रमानुसार 24 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदांसह सर्व सदस्यपदांसाठी आणि 76 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमधील 154 सदस्यपदांच्या जागांसाठी 20 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान होणार आहे. या सर्व ठिकाणी आता 21 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 10 वाजेपासून मतमोजणी सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

The post सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायत निवडणुकांची मतमोजणी २१ डिसेंबरला appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाकरिता नव्याने २ हजार २२८ पदांची निर्मिती करण्यास करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

न्यायालयीन कामकाज गतीने होण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता होती. त्याचबरोबर न्यायालयीन कामकाजामध्ये माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुध्दीमत्तेचा जास्तीत जास्त वापर करुन कामकाज गतिमान होण्याच्या दृष्टीने २ हजार २२८ पदे निर्माण करण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया गतिमान होण्याच्या दृष्टीने आणि नागरिकांच्या सुविधेसाठी या पदाची आवश्यकता आहे. त्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई येथील मूळ शाखा व अपील शाखा आणि औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठाकरिता गट-अ ते गट-ड संवर्गात अतिरिक्त पदांची निर्मिती करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने पदनिर्मिती करण्याचा प्रस्ताव शासन स्तरावर सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या पद निर्मितीसह या पदांसाठीच्या वेतन अनुदान व अनुषांगिक खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.

ही पदे गट-अ ते गट-ड या संवर्गातील आहेत. २ हजार २२८ पदांपैकी १७१७ पदे प्रशासकीय कामकाजाशी निगडीत आहेत. मंजूर झालेल्या पदांपैकी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेशी संबंधित ५६२, अपील शाखेशी ७७९, औरंगाबाद खंडपीठ ५९१ आणि नागपूर खंडपीठासाठी २९६ पदांची निर्मिती होणार आहे.

The post उच्च न्यायालयासाठी २ हजार २२८ पदांची निर्मिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : विवाहित महिलेच्या अंगावर ‘आय लव्ह यू’ लिहिलेला किंवा तिच्याविषयी प्रेम व्यक्त करणारी एखादी कविता, शायरी लिहिलेला कागद फेकणे हा विनयभंगच असल्याची महत्त्वपूर्व टिपण्णी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिली आहे. अकोला जिल्ह्यातील एका विनयभंगाच्या प्रकरणावर निर्णय देताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केलं आहे.

२०११ साली अकोला येथील एका ५४ वर्षीय व्यक्तीवर एका ४५ वर्षीय महिलेचा विनयभंग करून तिला धमक्या देण्याचा आरोप करण्यात आला होता. पीडित महिला विवाहित असून तिला एक मुलगा आहे. आरोपीने या महिलेला एक चिठ्ठी देऊ केली. ती घेण्यास तिने नकार दिला. त्यामुळे आरोपीने ही चिठ्ठी तिच्या अंगावर फेकली आणि तो तिला ‘आय लव्ह यू’ असे म्हणाला. तसेच याबाबत कोणालाही सांगू नकोस अशी धमकी देखील त्याने महिलेला दिली होती. या प्रकरणी अकोल्यातील सिव्हिल लाईन्स पोलिसांनी आरोपीवर गुन्हा दाखल करून तपासाअंती आरोपपत्र दाखल केले.

याप्रकरणी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने आरोपीला २ वर्षे सश्रम कारावास आणि १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. आरोपीने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयानेसुद्धा आरोपीला दोषी ठरविले. ‘एखाद्या महिलेची अब्रू हा तिचा सगळ्या मोठा दागिना आहे. त्यामुळे तिचा विनयभंग झाला की नाही हे ठरविण्यासाठी एखादे सरसकट समीकरण लागू करता येणार नाही. अशात एखाद्या ४५ वर्षीय विवाहितेच्या अंगावर प्रेम व्यक्त करणारी कविता लिहिलेली चिठ्ठी फेकणे हा विनयभंगच आहे,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाने सांगितले की आरोपीवरील विनयभंगाचा आरोप सिद्ध होतो. मात्र, प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आरोपीला २ वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. दहा वर्ष जुन्या या प्रकरणात आरोपीने ४५ दिवसांचा कारावास भोगला असून तेवढा पुरेसा आहे. मात्र, आरोपीची दंडाची रक्कम वाढवून ती ५० हजार इतकी करण्याचे आदेश यावेळी न्यायालयाने दिले.

मोठी बातमी : लैंगिक छळ प्रकरणात कोर्टाने ‘असे’ सल्ले देऊ नयेत, सुप्रीम कोर्टाने जारी केल्या ‘या’ गाईडलाईन्स

कार्यालयात काम सोडून केस विंचरत बसणे हे गंभीर गैरवर्तन – मुंबई उच्च न्यायालय

The post विवाहित महिलेच्या अंगावर प्रेमपत्र फेकणे हा गुन्हाच; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्व निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : पोक्सो कायद्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीला कपडे न काढता ‘स्किन टू स्किन’ केलेला स्पर्श लैंगिक गुन्हेगारीच्या श्रेणीत येत नाही असा निर्णय दिला होता. या निर्णयाच्या विरोधात दाखल याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने आज (१० फेब्रुवारी) सुनावणी केली. दरम्यान, कोर्टाने राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या (NCW) याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शविली आहे.

अलीकडेच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोक्सो कायद्याशी संबंधित प्रकरणात निकाल देताना म्हटले की, स्किन टू स्किन स्पर्श न करता अल्पवयीन मुलीला केलेला स्पर्श लैंगिक गुन्हेगारीच्या श्रेणीत येत नाही. हा पोक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक छळ नाही. या प्रकरणात कोर्टाने तीन वर्षांची शिक्षा दिलेल्या आरोपीला सोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच 27 जानेवारी रोजी स्थगिती दिली होती.

आज या खटल्याची सुनावणी घेत सरन्यायाधीश एस.ए.बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावून राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या याचिकेवर प्रतिक्रिया मागवली आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्राने दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिकेवर खंडपीठाने या प्रकरणातील आरोपींना नोटीस बजावली.

हायकोर्टाने या निर्णयाला आधीच स्थगिती दिली असून आरोपी तुरूंगात आहे, मग एका स्वतंत्र याचिकेवर विचार का करावा, असा प्रश्न वरिष्ठ वकील गीता लुथ्रा यांना खंडपीठाने विचारला. यावर लुथ्रा यांनी NCW कायद्यातील तरतुदीचा संदर्भ देत असे कोणतेही प्रकरण उद्भवल्यास आयोगाने दुरुस्तीसाठी कोर्टाकडे जावे, असे नमूद असल्याचे सांगितले. कमिशनने आपल्या याचिकेत म्हटले कि, अशा प्रकारे शारीरिक संपर्काची अशी व्याख्या केल्यास महिलांच्या मूलभूत अधिकारांवर विपरित परिणाम होईल. त्यानंतर, पोक्सो कायद्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात NCW च्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली.

The post पोक्सो कायद्याबाबत ‘त्या’ वादग्रस्त निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय करणार सुनावणी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पत्नीकडे पैशाची मागणी करणं म्हणजे गैरवर्तन नव्हे. त्यामुळे भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 498 (ए)नुसार पतीनं पत्नीचा छळ केला असं मानलं जाऊ शकत नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं पत्नीनं केलेल्या आत्महत्येच्या आरोपातून आरोपी पतीची निर्दोष सुटका केली आहे.

प्रशांत जरे यांचे साल 1995 मध्ये लग्न झालं होतं. त्यानंतर 12 नोव्हेंबर 2004 जरे यांच्या पत्नीनं आत्महत्या केली. मुलीच्या घरच्यांकडून हुंडा मिळत नसल्यामुळे तिच्या पतीनं आणि सासरच्या लोकांनी अमानुष छळ सुरू केल्यामुळे मुलीने आत्महत्या केल्याची तक्रार तिच्या वडिलांनी ‘दारव्हा’ पोलीस ठाण्यात केली होती. यवतमाळ सत्र न्यायालयाने प्रशांत जरे यांना 2 एप्रिल, 2008 रोजी आयपीसी कलम 306 (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) आणि 498 (ए) (सासरच्या लोकांनी क्रूरतेची वागणूक देणे) अंतर्गत दोषी ठरवले. पहिल्या गुन्ह्यासाठी त्यांना तीन वर्षांची आणि दुसऱ्या गुन्हासाठी एक वर्षाच्या तुरूंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली, त्या शिक्षेविरोधात जरे यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

पत्नीकडे पैशाची मागणी करणं ही गैरवर्तनाची अस्पष्ट संज्ञा आहे. इथे त्याचा वापर इतर कोणतेही तपशील नसतानाही जोडण्यात आला आहे. त्यामुळे आयपीसी कलम 498 (ए) नुसार पतीने पत्नीचा छळ केल्याचा गुन्हा सिद्ध होत नाही. असं निरीक्षण न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे.

तसेच आरोपीला पत्नीला सोडून देण्यापेक्षा तिच्या सहवासात राहण्यास जास्त रस होता. त्यासाठीच पत्नीसोबत भांडण झाल्यानंतरही तो तिला तिच्या माहेरून परत घरी आणत असे आणि तिने येण्यास नकार दिल्यास तिला वैवाहिक बंधन टिकवण्यासाठी नोटिसा पाठवत असे. तसेच तिच्या आत्महत्येनंतरही तो तिला रुग्णालयात घेऊन गेला होता आणि अंत्यसंस्कारासाठी तिचा मृतदेह वडिलांकडे देण्यास नकार दिल्याचेही न्यायालयानं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे. आयपीसी कलम 498(ए) नुसार इथं पतीने पत्नीचा छळ केला असे मानले जाऊ शकत नाही, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं पत्नीच्या आत्महत्येच्या आरोपातून आरोपी पतीची आणि त्याच्या कुटुंबियांची निर्दोष सुटका केली.

The post ‘हा’ पत्नीचा छळ मानला जाऊ शकत नाही, नागपूर खंडपीठाचा पुन्हा वादग्रस्त निकाल appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पॉक्सो कायद्याबाबत वादग्रस्त निकाल देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांना मोठा झटका बसला आहे. पुष्पा गनेडीवाला यांची हायकोर्टाच्या नियमित न्यायमूर्ती बनवण्याची शिफारस मागे घेण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलिजियमने हा निर्णय घेतला आहे.

13 फेब्रुवारी 2019 मध्ये न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांची मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदावर नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर जानेवारी 2020 मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयातील नियमित न्यायमूर्तीपदावर नेमणूक करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलिजियममध्ये करण्यात आली. परंतु आता ती मागे घेण्यात आली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘स्किन टू स्किन’बाबत दिलेल्या निकालाबाबत तीव्र पडसाद उमटले. सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाला स्थगिती दिल्यानंतर अवघ्या काही तासांत न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी त्याच आशयाचा दिलेला आणखी एक निकाल समोर आला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदालाही त्याची दखल घ्यावी लागली आहे.

न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी कोणता निकाल दिला होता ?

न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी आपल्या निकालात म्हटलं आहे की, “एखाद्या लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चेन उघडणे ही गोष्ट लैंगिक शोषणाअंतर्गत येत नाही. पॉक्सो अंतर्गत या गोष्टींना लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही.” “बाल लैंगिक अत्याचार सिद्ध होण्यासाठी स्किन-टू-स्किन म्हणजेच शरीराचा शरीराला थेट स्पर्श होणं आवश्यक आहे. केवळ शरीराशी चाळे करणे किंवा शरीराला अजाणतेपणी केलेला स्पर्श हा लैंगिक अत्याचारात मोडता येणार नाही,” या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

The post पॉक्सोबाबत ‘तो’ वादग्रस्त निकाल देणं न्यायमूर्तींना पडलं महागात appeared first on थोडक्यात घडामोडी.