नवी दिल्ली : देशातील 18 ते 59 वयोगटातील लोकांना सरकारी लसीकरण केंद्रांवर कोविड लसीचा बूस्टर किंवा तिसरा डोस मिळू शकेल. हे 75 दिवसांच्या विशेष मोहिमेअंतर्गत केले जाईल, जे 15 जुलैपासून सुरू होऊ शकते. मोदी मंत्रिमंडळाने आज याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे.

अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोविडच्या खबरदारीच्या डोसबाबत जागरूकता वाढवण्याच्या उद्देशाने भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ अंतर्गत एक मोहीम राबविण्यात येणार आहे. आतापर्यंत 18 ते 59 वर्षे वयोगटातील 77 कोटी पात्र लोकसंख्येपैकी एक टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी लोकांना प्रतिबंधात्मक डोस देण्यात आला आहे. तथापि, 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सुमारे 160 दशलक्ष लोकांनी आणि सुमारे 26 टक्के आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाइन कामगारांनी बूस्टर डोस घेतला आहे.

बूस्टर  डोस घेतल्याने रोगप्रतिकारशक्ती वाढते
भारतातील बहुसंख्य लोकसंख्येला नऊ महिन्यांपूर्वी त्यांचा दुसरा डोस मिळाला होता. ICMR आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थांमध्ये केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की लसीचे दोन प्रारंभिक डोस घेतल्यानंतर सुमारे सहा महिन्यांत अँटीबॉडीची पातळी कमी होण्यास सुरुवात होते आणि बूस्टर डोसनंतर प्रतिकारशक्ती वाढते.

या वयोगटातील लोकांना कोविडचा सावधगिरीचा डोस दिला जाईल
सरकार 75 दिवसांसाठी एक विशेष मोहीम राबवण्याचा विचार करत आहे ज्यामध्ये 15 जुलैपासून 18 वर्षे ते 59 वर्षे वयोगटातील लोकांना सरकारी लसीकरण केंद्रांवर मोफत प्रतिबंधात्मक डोस दिले जातील. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात सर्वांसाठी कोविड लसीच्या दुसऱ्या आणि सावधगिरीच्या डोसमधील अंतर नऊ महिन्यांवरून सहा महिन्यांपर्यंत कमी केले. लसीकरणावरील राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाच्या शिफारशीनुसार हे केले गेले.

The post ब्रेकिंग! 18 वर्षांवरील लोकांना कोरोनाचा बूस्टर डोस मिळणार मोफत, 75 दिवसांची विशेष मोहिम appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : देशात कोरोनाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. यामुळे सरकार लसीकरणाला गती देण्याचा प्रयत्न करत आहे. लसीकरणावर राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाच्या समितीने शिफारस केली आहे. NTAGI च्या स्थायी तांत्रिक उपसमितीची शुक्रवारी बैठक झाली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सहा लाखांहून अधिक लोकांना रशियन लस स्पुटनिक-व्ही मिळाली आहे.

ज्या लोकांनी स्पुटनिक-व्हीचे दोन्ही डोस घेतले आहेत, त्यांना या लसीचा पहिला डोस बूस्टर म्हणून दिला जाऊ शकतो. स्पुटनिक-व्ही लसीच्या दोन डोसच्या रचना भिन्न आहेत. रशियन लस घेतलेल्या लोकांसाठी बूस्टर डोस देण्याबाबत सध्या कोणताही धोरणात्मक निर्णय नाही. Co-Win पोर्टल स्पुटनिक-व्ही साठी कोणताही बूस्टर डोस पर्याय प्रदर्शित करत नाही. ज्या लोकांनी गेल्या वर्षी जुलैमध्ये स्पुटनिक-व्ही लसीचा दुसरा डोस घेतला, त्यांना बूस्टर डोस मिळू शकला नाही.

NTAGI च्या स्थायी तांत्रिक उपसमितीची शुक्रवारी बैठक झाली. यात या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली, यावेळी ज्या लोकांनी रशियन कोरोना लस स्पुटनिक-व्ही चे दोन्ही डोस घेतले आहेत त्यांना या लसीचा पहिला डोस बूस्टर म्हणून दिला जाऊ शकतो, अशी शिफारस करण्यात आली.

The post महत्वाची बातमी! बूस्टर डोससंदर्भात महत्त्वाची माहिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण मोहिमेमध्ये महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा दमदार कामगिरी करीत दिवसभरात १० लाख ९६ हजार नागरिकांना लस देण्याचा विक्रम आपल्या नावावर नोंदविला आहे. एकाच दिवशी सुमारे अकरा लाखाच्या आसपास नागरिकांना लसीकरण करून आरोग्य विभागाने केलेल्या अतुलनीय कामाची दखल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी घेतली असून याबद्दल आरोग्य यंत्रणेनेचे कौतुक करीत अभिनंदन केले आहे.

दिवसाला १० लाखापेक्षा अधिक लसीकरण केले जाऊ शकते हे आज आरोग्य विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सिद्ध केले असून याहीपेक्षा अधिक लसीकरणाची क्षमता राज्याची असल्याचे आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सांगितले. विभागाच्या वतीने त्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्यात येतील असेही त्यांनी सांगितले.

कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण मोहिमेत काल सायंकाळी सात वाजेपर्यंत ५२०० लसीकरण केंद्रांच्या माध्यमातून १० लाख ९६ हजार ४९३ नागरिकांना लस देण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी राज्यातील आतापर्यत दिलेल्या डोसेसची संख्या ५ कोटींवर गेली असून देशभऱात उत्तर प्रदेश पाठोपाठ महाराष्ट्राने ही विक्रमी कामगिरी केली आहे. यापूर्वी ३ जुलै रोजी ८ लाख ११ हजार नागरिकांना लस देऊन राज्याने विक्रमी कामगिरी नोंदविली होती. त्यानंतर स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला ९ लाख ६४ हजार ४६० नागरिकांना लस देऊन राज्याने आधीचा विक्रम मोडला. कालच्या सर्वोच्च संख्येने झालेल्या लसीकरणानंतर एक नवा विक्रम महाराष्ट्राच्या नावावर नोंदविल्याचे डॉ. व्यास यांनी सांगितले.

The post महाराष्ट्राच्या नावावर नवा विक्रम, दिवसभरात सुमारे अकरा लाख नागरिकांचे झाले लसीकरण appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांचा कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणात सहभागासाठी ‘प्रोजेक्ट मुंबई’ या संस्थेतर्फे पुढाकार घेण्यात आला आहे. जाणीवजागृती बरोबरच नागरिकांचे समुपदेशन करून लसीकरण मोहीम यशस्वी करण्यासाठी संस्थेमार्फत प्रयत्न केले जाणार आहे. त्यासाठी आज आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी गडचिरोली आणि प्रोजेक्ट मुंबई संस्था यांच्यात सामंजस्य करार झाला.

दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून झालेल्या या कार्यक्रमास प्रोजेक्ट मुंबईचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिशीर जोशी, गडचिरोली जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला, सर्च संस्थेचे विश्वस्त डॉ.आनंद बंग, डॉ. हर्षा वशिष्ठ आदी उपस्थित होते.

गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांमध्ये कोरोना प्रतिबंधात्मक लस घेण्याबाबत उदासीनता दिसून येत आहे. लसीकरणाविषयी असलेल्या गैरसमजातून या भागात लसीकरण मोहिमेला पुरेसा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे या भागात जाणीवजागृती करत समुपदेशनाच्या माध्यमातून लसीकरणात सहभागी होण्यासाठी प्रोजेक्ट मुंबई संस्था प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाकडून त्यांना आवश्यक ती मदत केली जाणार आहे. कोरोना नियंत्रणासाठी आणि आरोग्यविषयक गावांना सक्षम करण्यासाठी आरोग्य स्वराज्य योजनेचा शुभारंभ यावेळी करण्यात आला.

यावेळी आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले, कोरोना प्रतिबंधासाठी लसीकरण महत्त्वाचे शस्त्र असून समूह प्रतिकारशक्ती निर्माण होण्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण होणे काळाची गरज आहे. जागतिकस्तरावर देखील ज्या देशांमध्ये लसीकरणाचे प्रमाण जास्त आहे तेथे तिसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव कमी प्रमाणात जाणवल्याचे दिसून येते. त्यामुळे लसीकरण प्रभावी असून गडचिरोलीतील आदिवासी बांधवांचे समुपदेशन करतानाच त्यांना लसीकरण मोहिमेत सहभागी करुन घ्यावे, असे त्यांनी सांगितले.

The post कोरोना प्रतिबंधाकरिता समूह प्रतिकारशक्तीसाठी लसीकरण आवश्यक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : जगभरातल्या सर्व देशांनी कोरोना लसीकरणाची गती वाढवावी, अन्यथा डेल्टा व्हेरिएंट अधिक जीवघेणा ठरु शकतो असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला आहे. या वर्षाच्या सप्टेंबर अखेर सर्वच देशांनी आपल्या किमान 10 टक्के नागरिकांना लस मिळेल यावर लक्ष केंद्रीत केलं पाहिजे. तसेच या वर्षाच्या अखेरपर्यंत जगभरातल्या 40 टक्के लोकांना लस मिळण्याची आवश्यकता आहे, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

येत्या 2022 सालापर्यंत जगभरातील 70 टक्के लोकांचे लसीकरण पूर्ण व्हावे, अशी अपेक्षा जागतिक आरोग्य संघटनेने व्यक्त केली असून डेल्टा व्हेरिएंटवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करायला हवे, अन्यथा जगभरातील परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे, असं जागतिक आरोग्य संघटनेने स्पष्ट केलं आहे.

डेल्टा व्हेरिएंट या कोरोनाच्या प्रकाराचा जगभरातील 132 देशांत प्रसार झाल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे सर्वांनी काळजी घेऊन यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करायला हवा. डेल्टा व्हेरिएंटवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लसीकरणासोबतच फेस मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग, स्वच्छता आणि गर्दीचे ठिकाण टाळणे या गोष्टींचे पालन करण्याचे आवाहन जागतिक आरोग्य संघटनेने केले आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेने सांगितले की गेल्या आठवड्यात जवळजवळ 4 दशलक्ष कोरोना प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत, यापैकी बरेचसे रुग्ण जलद पसरणाऱ्या डेल्टा व्हेरिएंटद्वारे संसर्गित झाले आहेत.

Almost 4 million #COVID19 cases were reported to @WHO last week – many of these were driven by the highly-transmissible Delta variant. We have the tools to stop this virus, but on current trends, we expect the total number of cases to pass 200 million within the next two weeks. pic.twitter.com/pbisUCIg3B

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 30, 2021

The post लसीकरणाची गती वाढवावी, अन्यथा डेल्टा व्हेरिएंट अधिक जीवघेणा ठरु शकतो – WHO appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अंथरुणाला खिळून असणारे (बेड रिडन) रुग्ण, व्यक्तींना कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाची विशेष सुविधा आरोग्य विभागामार्फत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अशा व्यक्तींच्या माहितीची ऑनलाईन नोंदणी केल्यानंतर पथकामार्फत त्यांचे लसीकरण केले जाईल, असे सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

राज्यात ज्या ठिकाणी घरात अंथरूणाला खिळून असलेले रुग्ण, व्यक्ती आहे आणि ज्यांना कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण करायचे आहे त्यांच्यासाठी आरोग्य विभागातर्फे लसीकरण नोंदणी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जी व्यक्ती अंथरुणाला खिळून आहे व पुढील सहा महिने परिस्थिती तशीच राहण्याची शक्यता असेल अशा व्यक्तींचे लसीकरण करण्यासाठी ही विशेष सुविधा आहे.

अशा व्यक्तींची नावे व पत्ता, संपर्क क्रमांक, अंथरुणाला खिळून असण्याचे कारण आणि सदरची व्यक्ती, रुग्ण लसीकरण करून घेण्यास पात्र असल्याचे डॉक्टरांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र इत्यादी माहिती covidvacc2bedridden@Gmail.com या ईमेलवर पाठविण्याचे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे. जेणेकरून अशा व्यक्तींचे लसीकरण पथका मार्फत करणे सोयीचे होईल.
अंथरूणाला खिळून असलेली व्यक्ती लसीकरणास पात्र असल्याचा त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या वैद्यकीय तज्ज्ञांचा दाखला तसेच या व्यक्तीचे जवळचे नातेवाईक किंवा काळजी घेणाऱ्या व्यक्तींने लसीकरणासाठीचे संमतीपत्र माहिती सोबत जोडणे आवश्यक आहे, असे आरोग्य विभागाने कळविले आहे.

The post अंथरुणाला खिळून असलेल्या रुग्णांसाठी आरोग्य विभागामार्फत लसीकरणाची सुविधा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : उद्यापासून 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना मोफत लस मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 7 जून रोजी ही घोषणा केली होती. आता तुम्हाला शासकीय लसीकरण केंद्रावर मोफत लस मिळणार आहे. यासह आरोग्य मंत्रालयानेही लसीकरणासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून त्या उद्यापासून लागू होणार आहेत.

राज्यांना आता कशाप्रकारे लस मिळेल?
राज्यांना त्यांची लोकसंख्या, कोरोना रुग्णांची संख्या आणि लसीकरणाच्या गतीच्या आधारे यापुढे केंद्र लस पुरवेल. तसेच केंद्र सरकारने राज्यांना इशारा दिला आहे की लस वाया गेली तर पुरवठा कमी केला जाऊ शकतो. म्हणजेच, जास्त लसीचे डोस मिळविण्यासाठी राज्यांना किमान अपव्यय करत अधिक वेगाने लसीकरण करावे लागेल.

18 वर्षांवरील प्रत्येकाला लस विनामूल्य मिळेल का?
होय. उद्यापासून शासकीय लसीकरण केंद्रावर लस घेतल्यास आपल्याला मोफत लस मिळणार आहे. तथापि, आपल्याला खाजगी रुग्णालयांमध्ये लसीसाठी पैसे द्यावे लागतील.

खासगी रुग्णालयांमध्ये लसीची किंमत किती असेल?
खासगी रुग्णालयांमध्ये वेगवेगळ्या लसींचे वेगवेगळे दर असतील. आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, कोव्हीशील्ड लस खासगी रुग्णालयात 780 रुपयांमध्ये उपलब्ध असेल. सध्या देशात दिल्या जाणाऱ्या लसींमध्ये ही सर्वात कमी किंमत आहे. या व्यतिरिक्त तुम्हाला कोवॅक्सीनसाठी 1410 रुपये आणि स्पुतनिक-व्हीसाठी 1145 रुपये द्यावे लागतील. लसच्या एका डोसची ही किंमत आहे. तसेच खासगी रुग्णालये तुमच्याकडून सेवा शुल्क म्हणून 150 रुपये आकारू शकतात.

आताही एखाद्या प्रवर्गाला प्राधान्याच्या आधारे लस दिली जाणार आहे का?
केंद्र सरकारने 18 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमध्ये लसीची प्राथमिकता ठरविण्याची जबाबदारी राज्यांकडे सोपविली आहे. परंतु काहीजणांसाठी केंद्राने प्राधान्य निश्चित केले आहे. जसे की आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात आले आहे. यानंतर, 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना आणि त्यानंतर ज्या लोकांना दुसरा डोस द्यायचा आहे, त्यांना प्राधान्य दिले जाईल. यानंतर 18 वर्षांवरील लोकांना लस मिळेल.

लस घेण्यासाठी अपॉईनमेंट कशी घ्यायची?
शासनाने गाईडलाईन्समध्ये म्हटले आहे की प्रत्येक लसीकरण केंद्रावर ऑन स्पॉट नोंदणी करता येऊ शकते. म्हणजेच, कोविन पोर्टलवर नोंदणी न करता लसीकरणासाठी गेल्यास लसीकरण केंद्रावरच तुमची नोंदणी होईल.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये इतर कोणत्या गोष्टी समाविष्ट केल्या आहेत?
राज्यांना लसीचे किती डोस मिळणार आहेत, हे केंद्र सरकार आधीच सांगेल. त्यानुसार राज्ये त्यांची तयारी करू शकणार आहेत. प्रत्येक जिल्हा आणि लसीकरण केंद्राला त्यांच्याकडे असलेल्या डोसची माहिती सार्वजनिक करावी लागेल, जेणेकरुन लोकांना कोणतीही अडचण येणार नाही.

सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ई-व्हाउचर्सची व्यवस्था केली आहे. या व्हाउचरद्वारे खासगी रुग्णालयात गरीबांना मोफत लस दिली जाईल. ते व्हाउचर नॉन ट्रान्सफरेबल असतील. म्हणजेच, व्हाउचर ज्या व्यक्तीच्या नावाने जारी केले जाईल, त्या व्यक्तीलाच त्याचा वापर करता येईल.

ग्रामीण भागातील लसीकरणाला गती देण्यासाठी सरकार लहान शहरे व दुर्गम भागातील खाजगी रुग्णालयांमध्ये लसीचा पुरवठा वाढविण्यात मदत करेल. अशा रुग्णालयांकडून होणाऱ्या लसीच्या मागणीची माहिती राज्यांकडून घेतली जाईल.
सरकारने लोककल्याणाच्या भावनेला चालना देण्यासाठी आवाहन केले आहे की जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, त्यांनी खासगी रुग्णालयात पैसे देऊन लस घ्यावी.

The post उद्यापासून 18 वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस, नवे नियम आणि आपल्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून १३ मे रोजी कोविशिल्ड लसीच्या दोन डोसमधील अंतर दुप्पट करत १२ ते १६ आठवडे निश्चित करण्यात आलं होतं. हा निर्णय वैज्ञानिकांच्या गटाने केलेल्या शिफारशींनुसार घेतल्याचं सांगण्यात आलं होतं. परंतु, आता यासंदर्भात तज्ज्ञांनी धक्कादायक खुलासा केला आहे. लसीच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवून दुप्पट करण्याला आमचा पाठिंबा नव्हता, असा खुलासा तज्ज्ञ गटातल्या ३ सदस्यांनी केला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. एकीकडे देशात लसींचा तुटवडा असताना केंद्र सरकारने कोविशिल्डच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.

दरम्यान, 13 मे रोजी केंद्र सरकारनं कोविशील्ड लसीच्या दोन डोसमधील अंतर दुप्पट केलं होतं. त्यावेळी केंद्र सरकारच्या नॅशनल टेक्निकल ऍडव्हायझरी ग्रुप ऑन इम्युनायजेशन (NTAGI) मधील वैज्ञानिकांच्या शिफारशीनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले होते. परंतु, यापैकी काही तज्ज्ञांनी खुलासा केला आहे की या गटाने अंतर दुप्पट करण्याला कधीही समर्थन दिलं नव्हतं. आरोग्यमंत्रालयानं स्पष्टीकरणात ज्या वैज्ञानिकांच्या संस्थेचं नाव घेतलं होतं, त्या संस्थेमधील तीन वैज्ञानिकांनी आपण कोणतीच शिफारस केली नसल्याचं म्हटलं आहे. या संस्थेमध्ये एकूण 14 सदस्य आहेत. तसेच या निर्णयासाठी कोणताही वैज्ञानिक आधार असल्याचं आम्हाला माहिती नाही, असंही ते म्हणाले आहेत.

नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ एपिडेमोलॉजीचे माजी संचालक एम. डी. गुप्ते रॉयटर्सशी बोलताना म्हणाले कि, “जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेल्या सल्ल्यानुसार NTAGI च्या वैज्ञानिकांनी ८ ते १२ आठवड्यांपर्यंत अंतर वाढवण्यावर सहमती दर्शवली होती. पण १२ ते १६ आठवडे हे केंद्र सरकारचे आकडे आहेत. दोन डोसमधील अंतर १२ आठवड्यांपेक्षा जास्त झालं, तर त्याचे कोणते संभाव्य परिणाम होऊ शकतात, याचा कोणताही डेटा NTAGI कडे नाही.” NTAGI मधले दुसरे सदस्य मॅथ्यु वर्गेसी यांनी गुप्तेंच्या दाव्याला दुजोरा देत म्हटले कि, “NTAGI ने फक्त ८ ते १२ आठवड्यांपर्यंत अंतर वाढवावं असा सल्ला दिला होता.”

दरम्यान, भारताचे अग्रणी वायरोलॉजिस्ट शाहीद जमील यांनी केंद्र सरकारच्या कोरोना हाताळण्याच्या पद्धतीवर टीका करत तीव्र आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, “दोन डोसमधील अंतर दुप्पट करण्याच्या निर्णयामागची कारणं संबंधित यंत्रणांनी स्पष्ट करावीत. कोरोनाचा प्रसार वाढत असताना आपण मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे लसीकरण करून त्यांचे संरक्षण केले पाहिजे.”

The post कोविशिल्डच्या दोन डोसमधील अंतर दुप्पट करण्याला समर्थन दिलंच नव्हतं, वैज्ञानिकांचा धक्कादायक खुलासा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : भारतात कोरोना लसीमुळे 68 वर्षीय व्यक्तीच्या मृत्यूची पुष्टी झाली आहे. सरकारने गठीत केलेल्या समितीने या वृत्तास दुजोरा दिला आहे. वृत्तानुसार, एका 68 वर्षीय व्यक्तीला 8 मार्च रोजी कोरोना लसीचा डोस देण्यात आला होता, त्यानंतर त्याला अ‍ॅनाफिलेक्सिससारखे दुष्परिणाम दिसून आले. त्यानंतर या व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. ही एक प्रकारची ऍलर्जिक रिऍक्शन आहे.

लस घेतल्यानंतर गंभीर आजार होणे किंवा मृत्यू होणे, याला वैज्ञानिक भाषेत अ‍ॅडवर्स इव्हेंट फॉलोइंग इम्युनाइझेशन (AEFI) असे म्हणतात. अशा प्रकारची रिऍक्शन झाल्यास शरीरावर खूप वेगाने पुरळ येतात. केंद्र सरकारने AEFI साठी एक समिती गठीत केली आहे. या समितीने लसीकरणानंतर 31 मृत्यूंचे मूल्यांकन केल्यानंतर पहिल्या मृत्यूची पुष्टी केली आहे.

अहवालानुसार, AEFI समितीचे अध्यक्ष डॉ. एनके अरोरा यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आलेल्या अहवालात सांगितले आहे की, लस घेतल्यानंतर आणखी दोन जणांना अ‍ॅनाफिलेक्सिसची समस्या झाली होती. त्यांचे वय सुमारे 20 वर्षे होते. मात्र, रुग्णालयात उपचार घेतल्यानंतर ते दोघेही पूर्णपणे बरे झाले. त्यांना 16 आणि 19 जानेवारी रोजी लस देण्यात आली होती. डॉ. अरोरा यांनी या संदर्भात आणखी काही बोलण्यास नकार दिला आहे.

The post भारतात कोरोना लसीमुळे पहिला मृत्यू, सरकारी समितीने दिला दुजोरा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी सध्या देशात लसीकरण मोहीम सुरु आहे. परंतु आता ऑक्सिजनसोबतच लसीचा देखील तुटवडा निर्माण झाला आहे. यावरून भाजपशासित नसणारी राज्य सरकारं आणि केंद्र सरकारमध्ये आरोप प्रत्यारोप होत आहेत.

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि आपचे नेते मनीष सिसोदिया यांनी आज (१२ मे) कोरोना लसीसंदर्भात केंद्र सरकारला अनेक प्रश्न विचारले. त्याचबरोबर केंद्र सरकारमुळेच ‘भारत बायोटेक’ने दिल्ली कोव्हॅक्सिन लस देण्यास नकार दिल्याचा आरोपही सिसोदिया यांनी केला.

सिसोदिया यांनी बुधवारी एका पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारवर आरोप केला आहे. यानुसार, दिल्ली सरकारनं कोरोना लसीसाठी एकूण १.३४ कोटी लसींची ऑर्डर दिली होती. यापैंकी ६७ लाख ‘कोव्हिशिल्ड’ लसीचे डोस तर ६७ लाख ‘कोव्हॅक्सिन’च्या लसीची ऑर्डर होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या गाईडलाईन्समुळे दिल्लीला लस पुरवण्यास भारत बायोटेकनं नकार दिला, असा आरोप करताना ‘भारत बायोटेक’चं पत्रंही मनीष सिसोदिया यांनी जाहीर केलं आहे. भारत बायोटेकनं आपल्या पत्रात म्हटलं आहे कि, ‘केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी आखून दिलेल्या धोरणानुसार आम्ही कोरोना लसींचा पुरवठा करत आहोत. त्यामुळे दिल्लीला कोव्हॅक्सिनचा अतिरिक्त पुरवठा केला जाऊ शकत नाही.’

Vaccine mismanagement by Centre Gov-
Covaxin refuses to supply vaccine citing directives of Gov. & limited availability.

Once again I would say exporting 6.6cr doses was biggest mistake. We are forced to shutdown 100 covaxin-vaccination sites in 17 schools due to no supply pic.twitter.com/uFZSG0y4HM

— Manish Sisodia (@msisodia) May 12, 2021

देशात लसीकरण मोहीम राबवण्यासाठी केंद्रानं एका योग्य रणनीतीचा अवलंब करायला हवा. ज्यामध्ये सर्वांना लस उपलब्ध केली जाऊ शकेल. याशिवाय देशातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी केंद्रानं लसीची परदेशांत निर्यात करणं बंद करावं, अशी मागणी आपकडून करण्यात आली.

भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी या आरोपांवर स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांनी प्रत्यूत्तर देताना म्हटलं की विरोधकांकडून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. लसीच्या निर्यातीसंदर्भात बोलायचं तर आतापर्यंत केवळ ६.६८ कोटी लसीचे डोस परदेशी पाठवण्यात आले आहेत. यातील १.०७ कोटी मदत म्हणून पाठवण्यात आले. मात्र ८४ टक्के लसीचे डोस प्रतिबाध्यतेच्या कारणामुळे पाठवण्यात आले. देशात लस तयार करण्यासाठी आपण इतर देशांकडून कच्चा माल आयात करत आहोत आणि यासाठी दोन भारतीय कंपन्या अनेक देशांसोबत करारबद्ध आहेत, असं स्पष्टीकरण संबित पात्रा यांनी दिलं.

1. भारताच्या शेजारच्या सात राष्ट्रांना ७८.५ लाख लसीचे डोस पुरवण्यात आले आहेत. कारण सीमारेषा सुरक्षित ठेवणं गरजेचं आहे.
2. २ लाख डोस यूएनमध्ये देण्यात आले, कारण भारतीय जवान तिथे शांती फोर्समध्ये तैनात आहेत.
3. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या कोव्हॅक्स करारानुसार, भारताला ३ टक्के लस निश्चित किंमतीवर अनेक देशांना पुरवावी लागणार आहे, या करारावर स्वाक्षरी केलेली आहे.
4. १४ टक्के लस यूकेला पाठवण्यात आली आहे, कारण कोव्हिशिल्डचं लायसन्स ‘एस्ट्रेजेनेका’जवळ आहे.
5. १२.१ टक्के लस सौदी अरबमध्ये पाठवण्यात आली, कारण इथे भारतीय समुदायानं बुकिंगच्या हिशोबान लस मागवली होती.

दरम्यान, भारतात सध्या केवळ कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोनच लस उपलब्ध आहेत. लसीच्या कमतरतेमुळे अनेक ठिकाणी लसीकरण रोखण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रात १८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण तूर्तास थांबवण्यात आल्याची घोषणा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केलेली आहे.

The post लसीचे निर्यात धोरण आणि लसीचा तुटवडा, विरोधकांच्या आरोपांवर भाजपचं स्पष्टीकरण, निर्यातीसंदर्भात दिली माहिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.