चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यात खनिज विकास निधीतून अनेक मोठे उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यात टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून कॅन्सर हॉस्पिटल, कौशल्यावर आधारित रोजगार, आरोग्य, पायाभूत सुविधांचा विकास, शिक्षण आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे चंद्रपूर आणि गडचिरोलीमध्ये इंडस्ट्रियल मॅग्नेट तयार होत असून औद्योगिक विकासामुळेच समृद्ध अर्थव्यवस्था निर्माण होणार आहे, असे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुल (जि. चंद्रपूर) येथील विश्रामगृहात, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या कॉफी टेबल बुकचे अनावरण करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके, आमदार सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवार, किशोर जोरगेवार, देवराव भोंगळे यांच्यासह जिल्हाधिकारी विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी रोहन ठवरे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

ज्या ठिकाणी उत्खनन होते, तेथील नागरिकांना खनिज निधीचा फायदा झाला पाहिजे, अशी संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीमुळे जो त्रास स्थानिकांना होतो. त्यामुळे खनिज निधीचा सर्वात जास्त वाटा स्थानिक लोकांनाच मिळाला पाहिजे.

चंद्रपूर जिल्ह्याने खनिज क्षेत्रात अनेक चांगले उपक्रम हाती घेतले आहेत. विशेष म्हणजे खनिज विकास निधीमधून रोजगार निर्मिती, आरोग्य, विकास, शिक्षण, कौशल्य आधारित नाविन्यपूर्ण प्रकल्प चंद्रपूर जिल्ह्यात अतिशय चांगल्या पद्धतीने राबविण्यात येत आहे.

चंद्रपूर आणि गडचिरोली हा परिसर इंडस्ट्रियल मॅग्नेट म्हणून तयार होत आहे. त्यामुळे दीड लक्ष लोकांना रोजगार मिळणार आहे. पर्यावरणाचे संतुलन राखून हा विकास आपल्याला करायचा आहे. औद्योगिकरणासोबतच चंद्रपूरने पर्यावरण संतुलन राखले, असा संदेश गेला पाहिजे. कौशल्य विकास आणि रोजगारावर भर देऊन १०० टक्के स्थानिकांना रोजगार मिळेल, अशी व्यवस्था आपण उभी करणार आहोत.

गतकाळात आपण ५० कोटी वृक्ष लागवड मोहीम यशस्वीरीत्या राबवली. यावेळी सुद्धा चंद्रपूरने वृक्ष लागवडीचे मोठे उद्दिष्ट गाठावे. संपूर्ण भारतात केवळ महाराष्ट्र राज्याने ग्रीन कव्हर वाढवले असून आपला परिसर नैसर्गिक समृद्ध आहे. मात्र आता आपल्याला संपूर्ण महाराष्ट्राचे वनक्षेत्र ३३ टक्क्यांच्या वर नेण्याकरिता करिता विशेष लक्ष द्यायचे आहे. चंद्रपूर जिल्हा प्रशासनाने खनिज विकास निधीतून अतिशय चांगले काम केल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाचे संचालन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे यांनी तर आभार जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी मानले.

The post औद्योगिक विकासामुळे समृद्ध अर्थव्यवस्था निर्माण होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 2021 हे वर्ष चांगले जात आहे. कारण मोदी सरकारने त्यांच्यासाठी अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत. सरकारने त्यांचे भत्ते आणि इतर भत्ते कमी करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्यसभेत अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्वतः याची घोषणा केली. खरं तर, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांमध्ये कपात करण्याबाबत भीती होती. राज्यसभेच्या एका सदस्याने याबाबत अर्थ राज्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारला.

कोरोनामुळे झालेल्या लॉकडाऊनमध्ये अनेक सरकारी विभागांमध्ये वर्क फ्रॉम होम (WFH) स्वीकारण्यात आले होते. म्हणजेच, कर्मचारी घरून काम करत होते. तेव्हा त्यांना वाटले की सरकार त्या काळात परिवहन भत्ता (टीए) कापू शकते. याबाबत पंकज चौधरी यांच्यासमोर प्रश्न आला तेव्हा ते म्हणाले की, सरकार असे काही करण्याचा विचार करत नाही. याचा अर्थ WFH दरम्यानचा TA सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून काढून घेतला जाणार नाही.

The post वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारची मोठी घोषणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : एलपीजी सिलिंडर रिफिल केल्यांतर त्याची घरपोच डिलिव्हरी होण्यासाठी आता ग्राहक आपल्या सोईनुसार वितरक निवडू शकतील. त्यामुळे ग्राहकांना कमी वेळेत लवकर सिलिंडर मिळण्यास मदत होईल. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय लवकरच नवी सुविधा सुरु करणार आहे. या सुविधेचे नाव डिजिटल एलपीजी पोर्टेबिलिटी असे आहे. या सुविधेनुसार ग्राहक आपल्या सोईनुसार एपीजी सिलिंडर वितरक निवडू शकतील.

या सुविधेमध्ये डिजिटल एलपीजी पोर्टेबिलिटीद्वारे ग्राहक आपल्या मोबाईल APP किंवा पोर्टलच्या माध्यमातून लॉगीन करुन आपल्या सुविधेनुसार डिस्ट्रिब्यूटर निवडू शकतील. त्यासाठी सर्व डिस्ट्रिब्यूटर्सच्या रेटिंग्स आपल्यासमोर असतील. पहिल्या टप्प्यात ही सुविधा चंदिगड, कोयंबतूर, गुरगाव, पुणे आणि रांची या शहरात सुरु करण्यात येणार आहे. त्यानंतर या योजनेचा विस्तार इतर ठिकाणी केला जाईल.

या सुविधेमुळे ग्राहकांना कमी वेळेत सिलिंडर मिळण्यास मदत होईल. तसेच दुसऱ्या बाजूने जास्तीत जास्त ग्राहक मिळावेत म्हणून वितरकसुद्धा सर्वोत्तम सेवा देण्यासाठी तसेच चांगले रेटिंग मिळावेत म्हणून प्रयत्न करतील. याच कारणामुळे आगामी काळात वितरकांमध्ये स्पर्धा सुरु होणार आहे.

The post मोठी बातमी : गॅस सिलिंडर भरणे होणार सोपे, आता हवा तो वितरक निवडता येणार, जाणून घ्या या सुविधेविषयी.. appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) पुन्हा ICICI बँकेला मोठा दंड ठोठावला आहे. RBI च्या म्हणण्यानुसार, आयसीआयसीआय बँकेला काही मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन केल्याबद्दल 3 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. यापूर्वी 2018 मध्ये बँकेला 58.9 कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात आला होता. त्या काळातही बँकेने सुरक्षा बॉण्डच्या विक्रीचे नियम तोडले होते.

केंद्रीय बँकेने यावेळी सांगितले की मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ICICI बँकेला 3 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ICICI बँकेने स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या सूचनेत सांगितले आहे की मे 2017 मध्ये काही गुंतवणूका हेल्ड-टू-मॅच्युरिटी (HTM) सीरिजमधून AFS श्रेणीत टाकताना बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट, 1949 च्या काही तरतुदींनुसार दंड आकारला गेला आहे. रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, मे 2017 मध्ये मंजुरीशिवाय दुसऱ्यांदा सिक्युरिटीज स्थानांतरित करणे हे सूचनांचे उल्लंघन होते.

यापूर्वी देखील ICICI बँकेला दंड ठोठावण्यात आला होता :

मार्च 2018 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने सिक्युरिटीजच्या विक्री नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ICICI बँकेला 58.9 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. केंद्रीय बँकेने म्हटले होते की ICICI बँकेला 26 मार्च रोजी इतका मोठा दंड ठोठावण्यात आला होता. त्यावेळी ICICI बँकेने स्पष्टीकरण दिले होते की या प्रकरणात आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचना स्पष्टपणे माहित नव्हत्या. त्यातून गैरसमजामुळे नियमांचे उल्लंघन झाले. HTM या श्रेणीत येत असलेल्या सरकारी बाँडच्या विक्रीसाठी रिझर्व्ह बँकेने त्यांना दंड ठोठावला आहे. बँकेने म्हटले की 31 मार्च 2017 रोजी संपलेल्या तिमाहीत काही आठवड्यांसाठी एचटीएम सुरक्षा विक्री केली होती.

काय आहे HTM सीरिज ?

एचटीएम सीरिजची सुरक्षा मॅच्युरिटी पर्यंत ठेवणे आवश्यक आहे. जर या सीरिजच्या सुरक्षिततेची विक्री HTM साठी आवश्यक गुंतवणूकीच्या 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर, वार्षिक आर्थिक परिणामामध्ये (Annual Financial Result) बँकेला ती उघड करावी लागते. एचटीएम गुंतवणूकीचे बाजार मूल्य काय होते आणि वहीखात्यात रेकॉर्ड केलेल्या मूल्यात आणि बाजार मूल्यात काय फरक होता हेदेखील बँकेला सांगावे लागते. ICICI बँकेने याबाबत खुलासा केला नाही.

The post ICICI बँकेवर मोठी कारवाई, सुरक्षा बॉण्ड प्रकरणात RBI ने ठोठावला करोडो रुपयांचा दंड appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : बँकिंग कर्ज घेण्याचं प्रमाण कमी झालं असून कोरोनाची दुसरी लाट त्याला आणखी खाली आणू शकते. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी आरबीआयने प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्याबाबत शुक्रवारी केंद्रीय बँकेच्या उच्चस्तरीय संघाने देशाच्या लघु वित्त बँकांशी (SFB) बैठक घेतली. यामध्ये सध्याच्या आव्हानात्मक काळात समाजातील विविध घटकांना कर्ज वितरण करण्याचा विचार केला गेला.

रिझर्व्ह बँक लवकरच अन्य बँकांशीही अशाच प्रकारच्या बैठका घेणार आहे. कारण या वर्षाच्या मार्च महिन्यात बँकिंग कर्जात अवघ्या पाच टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. हा डेटा शुक्रवारीच आरबीआयने जाहीर केला आहे. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, यावर्षी मार्च महिन्यात बँकिंग कर्ज वितरणामध्ये ४.9 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये ही टक्केवारी 6.8 इतकी होती. या महिन्यात अन्नधान्याचे क्रेडिट 24.4 टक्क्यांवरून 18.3 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहेत आणि सेवा क्षेत्रातील क्रेडिट 7.4 टक्क्यांवरून 1.4 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.

या महिन्यात वैयक्तिक कर्जाच्या वाढीचा दर 15 टक्क्यांवरून 14.2 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. गृहकर्ज 15.4 टक्क्यांवरून घसरून 9.1 टक्क्यांवर आले आहे. तथापि, कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांना दिलेली कर्जे 4.2 टक्क्यांवरून 12.3 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गेल्या वर्षी मार्चनंतरच्या महिन्यांत कर्ज वितरणाची गती खूप वेगाने खाली आली होती.

The post कर्ज घेण्याचं प्रमाण झालं कमी, कर्जवितरण वाढवण्यासाठी RBI चे प्रयत्न सुरु appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : RTGS (रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) सेवा शनिवारी मध्यरात्रीपासून ते रविवारी (18 एप्रिल) दुपारी 2 पर्यंत म्हणजे 14 तास खंडित राहणार आहे. NEFT सेवा (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर) सुरळीत सुरु राहील. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) याबाबत माहिती दिली आहे.

आरबीआयने निवेदनात म्हटले आहे की, 18 एप्रिल 2021 रोजी आरटीजीएस सेवा 00:00 वाजेपासून ते 14.00 वाजेपर्यंत उपलब्ध होणार नाही. 17 एप्रिल 2021 रोजी व्यवसायाची वेळ संपुष्टात आल्यानंतर RTGS सिस्टमची क्षमता सुधारण्यासाठी आणि आपत्ती पुनर्प्राप्तीची वेळ सुलभ करण्यासाठी RTGS ला तांत्रिकदृष्ट्या श्रेणीसुधारित केले जाईल.

त्यानुसार सदस्य बँका त्यांच्या पेमेंट ऑपरेशन्स योजनांबद्दल ग्राहकांना माहिती देऊ शकतात. देशात मागील वर्षी 14 डिसेंबरपासून आरटीजीएस सुविधा 24 तास उपलब्ध आहे. यासह, ही सुविधा 24 तास कार्यरत असणार्‍या काही देशांमध्ये भारत समाविष्ट आहे.

The post मोठी बातमी : RTGS सेवा ‘या’ दिवशी 14 तासासाठी राहणार खंडित appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी गेल्या वर्षी लॉकडाउनची अंमलबजावणी झाल्यानंतर देशात यूपीआय पेमेंट्स, कार्ड पेमेंट्स आणि मोबाइल बँकिंग यामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. आज प्रत्येकजण स्मार्टफोनच्या मदतीने डिजिटल बँकिंग सुविधांचा वापर करीत आहे. यामुळे ग्राहकांना पैसे देणे सोपे झाले आहे. परंतु, ऑनलाइन फसवणूकीच्या घटनांमध्येही वाढ झाली आहे. ऑनलाइन फसवणूक टाळण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे स्वत: जागरूक राहणे. जर ग्राहक थोडेसे जागरूक राहिले, तर त्यांनी कष्टाने कमावलेले पैसे गमावल्यास ते टाळू शकतात.

या गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवा :

1. आपला ओटीपी कोणत्याही कामासाठी इतर कोणालाही देऊ नका.
2. असा कोणताही क्यूआर कोड नसतो, ज्यामुळे पैसे मिळवता येतील.
3. सोशल मीडियावरील मित्रांशी गप्पा मारताना आपली वैयक्तिक माहिती सामायिक करू नका.
4. कोणत्याही ई-कॉमर्स वेबसाइटवर पेमेंट करण्यापूर्वी त्यांच्या अटी, खासगी धोरण, त्यांची संपर्क माहिती आणि परतावा धोरण (refund policy) काळजीपूर्वक वाचा. तसेच कॉल करून चेक करा की वेबसाइटची सपोर्ट सिस्टम कशा प्रकारची आहे.
5. कॉल करण्यासाठी कोणत्याही बँक किंवा वॉलेटचा हेल्पलाइन नंबर Google वर शोधू नका. बँकेच्या किंवा वॉलेटच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन तेथील संपर्क माहितीमधूनच नंबर घ्या.
6. सरकारी योजनांशी संबंधित कोणत्याही लिंकवर कधीही क्लिक करू नका. माहिती मिळविण्यासाठी नेहमी अधिकृत वेबसाइटवर जा आणि तेथे नोंदणी करा.
7. अशी कोणतीही बँकिंग योजना नाही, ज्यात एक ते तीन वर्षांत पैसे दुप्पट होतात, हे लक्षात ठेवा. नवीन योजनेत पैशांची गुंतवणूक करण्यापूर्वी गुंतवणूकदाराचा परवाना आणि आरबीआय पॉलिसी नक्की तपासा.
8. नेहमी Play Store आणि संबंधित वेबसाइट वरूनच कोणतंही अ‍ॅप किंवा सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करा. मोबाइल आणि सिस्टमच्या फीचर्सचा ऍक्सेस देण्यापूर्वी पॉलिसी वाचा.

The post डिजिटल पेमेंट करताय? फसवणूक टाळण्यासाठी नेहमी लक्षात ठेवा ‘या’ गोष्टी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

कोरोना संकटानंतर खाजगी वाहनांची गरज अधिक जाणवू लागली आणि देशात कार आणि इतर प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत वाढ झाली. आपणही कर्जावर नवीन कार घेण्याचा विचार करत असाल तर आपण बर्‍याच गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. कर्ज पात्रता, प्रक्रिया शुल्क, व्याज, ईएमआय यासारख्या गोष्टींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. यामुळे आपल्याला कोणत्याही प्रकारचे निर्णय घेणे सोपे होईल.

तज्ज्ञांचे मत आहे कि, कारचे मॉडेल निवडण्यापूर्वी तुम्हाला कर्जाच्या पात्रतेबद्दल माहिती मिळाली पाहिजे. म्हणजेच आपल्याला किती कर्ज मिळू शकते हे आपल्याला स्पष्टपणे माहित असायला हवं. हे आपल्या पगारावर तसेच कर्जाच्या कालावधीवरही अवलंबून असते. आपण याबद्दल विविध पोर्टलच्या मदतीने माहिती मिळवू शकता. वेगवेगळ्या बँका तुम्हाला पाच वर्ष ते सात वर्षांपर्यंतचे कार लोन देतात. येथे हे लक्षात घ्या की, दीर्घ काळासाठी कार लोन घेतल्यास आपली ईएमआय कमी होते परंतु आपल्या कारची एकूण किंमत वाढते.

कार लोनसाठी अर्ज करण्यापूर्वी या गोष्टी लक्षात घ्या :

1. जर आपण कार कर्जासाठी अर्ज करणार असाल तर सर्व प्रथम ईएमआय म्हणून आपण किती रक्कम देऊ शकता याकडे लक्ष द्या. यासाठी तुम्हाला आधीपासून चालू असलेले एखादे कर्ज तसेच तुमच्या घरातील खर्च, गुंतवणूक अशा गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्या. त्या आधारे आपण कारचे मॉडेल निवडू शकता.
2. बँका कोणत्याही प्रकारच्या कर्जावर उत्पन्नाचे स्त्रोत, लिंग आणि क्रेडिट स्कोअर या निकषांवर व्याज आकारतात. जर तुमचा क्रेडिट स्कोअर चांगला असेल तर तुम्हाला कमी व्याज द्यावे लागेल. जर क्रेडिट स्कोर कमी असेल तर आपल्याला उच्च दरासह कर्ज मिळेल. कर्जासाठी अर्ज करण्यापूर्वी आपला क्रेडिट स्कोअर तपासणे आवश्यक आहे.
3. वेगवेगळ्या बँकांकडून कर्जाच्या ऑफरची तुलना करण्याची गरज असते.
4. कर्ज घेताना व्याजदराबरोबरच प्रक्रिया शुल्काचा (प्रोसेसिंग फी) विचार केला पाहिजे. अनेक बँका सणासुदीच्या काळात प्रक्रिया शुल्क (प्रोसेसिंग फी) माफ करतात, परंतु आपण या बाबीकडे लक्ष दिलं पाहिजे की प्रक्रिया शुल्क माफ करण्याच्या बदल्यात बँका आपल्याकडून जास्त व्याज किंवा इतर कोणते शुल्क तर आकारत नाही ना. याखेरीज, फोरक्लोजर चार्जेस आणि प्री-पेमेंट शुल्क या सर्व बाबींची संपूर्ण माहिती मिळवायला हवी.

The post कार लोन घेताय? मग ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा आणि करा पैशांची मोठी बचत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

एचडीएफसी बँक आणि कॅनरा बँकेने व्याज दर कमी केले आहेत. कॅनरा बँक आणि एचडीएफसी बँकेने त्यांचे मार्जिनल कोस्ट ऑफ फंड आधारित कर्ज दर एमसीएलआर (MCLR) कमी केले आहेत. या कपातीनंतर या बँकांची कर्जे स्वस्त होणार आहेत. एक दिवस आणि एका महिन्याच्या कालावधीसाठी कॅनरा बँकेने एमसीएलआरमध्ये 0.1 टक्क्यांनी कपात केली आहे. सोमवारी बँकेने याबाबत माहिती दिली.

ओव्हरनाईट आणि एका महिन्यासाठी एमसीएलआर आता 6.7 टक्के झाला असल्याचे बँकेने निवेदनात म्हटले आहे. याशिवाय तीन महिन्यांसाठी एमसीएलआर 6.95 टक्के, सहा महिन्यांसाठी MCLR 7.30 टक्के आणि MCLR 7.35 टक्के एक वर्षासाठी आहेत. तथापि, रेपो लिंक्ड लेन्डिंग रेट (RLLR) 6.79 टक्क्यांवर कायम आहे.

HDFC बँक :

एचडीएफसी बँकेचा ओव्हरनाईट MCLR 6.85 टक्के आहे. एका महिन्याच्या कालावधीसाठी 6.9 टक्के. तर, तीन महिन्यांसाठी बँकेचे MCLR 6.95 टक्के आहे. 6 महिन्यांच्या कालावधीसाठी 7.05 टक्के. हा दर बँकेत 1 वर्षाच्या कालावधीसाठी 7.2 टक्के आहे. 2 वर्षांच्या कालावधीसाठी एमसीएलआर 7.3 टक्के आहे. तर 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी 7.4 टक्के आहे.

MCLR म्हणजे काय?

बँका MCLR वाढवतात किंवा कमी करतात, ही नवीन कर्जदारांसाठी सुविधा आहे. तसेच एप्रिल 2016 नंतर कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांवर याचा परिणाम होतो. एप्रिल 2016 पूर्वी रिझर्व्ह बँकेने कर्जासाठी निश्चित केलेला किमान दर बेस रेट असायचा. म्हणजे बँका यापेक्षा कमी दराने ग्राहकांना कर्ज देऊ शकत नव्हत्या. 1 एप्रिल 2016 पासून बँकिंग प्रणालीमध्ये MCLR लागू करण्यात आला आणि तोच कर्जासाठी सर्वात कमी दर ठरला. त्यानंतर केवळ MCLR च्या आधारे कर्ज देणे सुरू झाले.

The post घर किंवा गाडी घेणाऱ्यांसाठी खुशखबर, ‘या’ बँकांनी व्याजदर केले कमी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्लीः मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत 320.33 कोटी रुपये खर्चाच्या 28 खाद्य प्रक्रिया उद्योगांना मान्यता देण्यात आली. 10 राज्यात मंजूर झालेल्या या प्रकल्पांमुळे 10 हजारांहून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेच्या अन्न प्रक्रिया आणि संरक्षण क्षमता इमारत / विस्तार योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांवर विचार करण्यासाठी आंतर मंत्रीय मंजुरी समितीच्या बैठकीच्या केंद्रीय मंत्री तोमर अध्यक्षस्थानी होते. त्यावेळी त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. या बैठकीला केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री रामेश्वर तेलीही उपस्थित होते. प्रकल्पांच्या प्रवर्तकांनीही व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये भाग घेतला.

अन्न प्रक्रिया युनिटच्या स्थापनेसाठी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेंतर्गत 3 मे 2017 रोजी अन्न प्रक्रिया आणि संरक्षण क्षमता निर्मिती / विस्तार योजना मंजूर करण्यात आली. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे प्रक्रिया आणि संरक्षणाची क्षमता निर्माण करणे आणि विद्यमान अन्न प्रक्रिया युनिट्सचे आधुनिकीकरण / विस्तार करणे, जे प्रक्रियेचे स्तर आणि मूल्य वाढवून अन्नधान्याचे अपव्यय कमी करते.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू काश्मीर, कर्नाटक, तामिळनाडू, उत्तराखंड, आसाम आणि मणिपूर येथील 320.33 कोटी रुपयांच्या 28 खाद्यप्रक्रिया घटकांना मंजुरी दिली आहे. ज्यात 107.42 कोटी रुपयांचं अनुदान साहाय्यदेखील समाविष्ट आहे. हे प्रकल्प 212.91 कोटी रुपयांच्या खासगी गुंतवणुकीने राबविण्यात येणार असून, यामध्ये सुमारे 10,500 लोकांना रोजगार मिळणार आहे.

यासह त्यांची खाद्य प्रक्रिया करण्याची क्षमता दररोज 1,237 मे.टन होईल. या प्रकल्पांमध्ये युनिट योजनेअंतर्गत एकूण 48.87 कोटी रुपये खर्चासह 6 प्रकल्प आणि 20.35 कोटी रुपयांचे अनुदान देखील समाविष्ट आहे, जे ईशान्य भारतातील अन्न प्रक्रियेच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरतील. तसेच तेथील लोकांसाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करेल.

The post मोठा निर्णय! 10 हजारांहून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.