मुंबई : महाराष्ट्रातील वाशिम येथील सत्र न्यायालयाने मंगळवारी राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत (एससी/एसटी कायदा) आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या सत्यतेबाबत आरोप केल्याप्रकरणी पोलिस तपासाचे निर्देश दिले. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच.एम. देशपांडे यांनी सांगितले की, तक्रारीतील आरोप आणि रेकॉर्डवरील कागदपत्रे यावरून दखलपात्र गुन्हा उघड झाला आहे.

न्यायालयाने नमूद केले कि, “तक्रारीमध्ये केलेले आरोप आणि रेकॉर्डवर दाखल केलेली कागदपत्रे, विशेषत: जातीचे प्रमाणपत्र लक्षात घेता, हे निश्चितपणे दखलपात्र गुन्हा उघड करते आणि ज्याचा पोलिसांनी तपास करणे आवश्यक आहे.”

समीर वानखेडे यांचा चुलत भाऊ संजय वानखेडे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून हा आदेश देण्यात आला आहे. आयआरएस अधिकाऱ्याने आर्यन खानवर कारवाई सुरू केल्यानंतर नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत आरोप केला की वानखेडे हे जन्माने मुस्लिम असल्याचे सांगून आणि नोकरी मिळवण्यासाठी बनावट जात प्रमाणपत्र मिळवले. मात्र, मलिक यांच्या जावयाला अटक केल्याने हे आरोप करण्यात आले आहेत आणि खोट्या आरोपांमुळे आपली आणि आपल्या कुटुंबीयांची बदनामी झाल्याचा दावा वानखेडे यांनी केला. पुढे, वानखेडे हे अनुसूचित जातीचे अधिकारी असल्याने मलिककडून वानखेडे कुटुंबाला हेतुपुरस्सर लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

संजय वानखेडे यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये वाशिम पोलीस ठाण्यात व त्यानंतर पोलीस अधीक्षक, वाशिम यांच्याकडे तक्रार केली होती, परंतु कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. म्हणून, त्यांनी SC/ST कायद्याच्या कलम 3(q)(r)(u) अंतर्गत दंडनीय गुन्ह्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम 156(3) अंतर्गत तपासाचे निर्देश देण्याची विनंती केली.

चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश
समीर वानखेडे यांनी गोरेगाव येथे तक्रार दाखल केली असली तरी संजय हा वाशिमचा रहिवासी होता, जिथे तो आपल्या कुटुंबासह राहतो आणि त्यामुळे त्याला वाशिम येथेही तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार होता. पोलिस अधिकार्‍यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही हे लक्षात घेऊन, या प्रकरणात विनंती केल्याप्रमाणे तपास आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे, सीआरपीसीच्या कलम १५६(३) नुसार या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले.

The post नवाब मालिकांच्या अडचणीत वाढ! समीर वानखेडेंवरील आरोपांप्रकरणी न्यायालयाने दिले चौकशीचे आदेश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : न्यायालयीन कोठडीत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते नवाब मलिक यांची काही मालमत्ता तात्पुरती जप्त करण्याची परवानगी विशेष पीएमएलए न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दिली आहे. मलिक यांना ईडीने फेब्रुवारीमध्ये अटक केली होती.

महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अल्पसंख्याक विकास मंत्री असलेले नवाब मलिक यांच्यावर कुर्ल्यातील गोवाला कंपाऊंडमधील फरारी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमची बहीण हसिना पारकर आणि मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील एक आरोपी सलीम पटेल यांच्यासह तीन एकरचा भूखंड बळकावल्याचा आरोप आहे. या कंपाऊंडला मुनिरा प्लंबर नावाच्या महिलेचे नाव देण्यात आले. या भूखंडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणे काढता यावीत म्हणून प्लंबरने या भूखंडाचे मुखत्यारपत्र सलीम पटेल यांना दिले होते. पण पॉवर ऑफ ऍटर्नी घेतल्यानंतर मुनिरा प्लंबरला मदत करण्याऐवजी पटेल, दाऊदची बहीण आणि नवाब मलिक यांनी त्या भूखंडावर कब्जा केला. हसीना पारकरच्या सांगण्यावरून पटेल यांनी हा भूखंड कुर्ला येथील रहिवासी नवाब मलिक यांच्या सॅलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला अत्यंत कमी किमतीत हस्तांतरित केला.

ईडीने गेल्या वर्षीच या डीलमध्ये मनी लाँड्रिंगची चौकशी सुरू केली होती आणि प्रदीर्घ चौकशीनंतर नवाब मलिक यांना यावर्षी 13 फेब्रुवारीला अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून मलिक न्यायालयीन कोठडीत असून सध्या त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांच्या अटकेनंतर, या वर्षी एप्रिलमध्ये ईडीने त्यांच्या काही मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या होत्या. आता पीएमएलए कोर्टाने ईडीला मलिक यांच्या आणखी काही मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त करण्याची परवानगी दिली आहे. यामध्ये कुर्ल्यातील गोवावाला कंपाऊंड, मलिक यांचे कुर्ला आणि वांद्रे येथील पाच फ्लॅट आणि उस्मानाबाद येथील 147 एकर शेतजमीन यांचा समावेश आहे.

The post नवाब मलिकांना मोठा दणका! संपत्ती जप्त करण्यास ईडीला मिळाली परवानगी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांना विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करता आले नाही. सध्याच्या तरतुदीनुसार तुरुंगातील व्यक्ती मतदान करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधींना सूट देण्यासाठी याचिकेत उपस्थित केलेल्या कायदेशीर मुद्द्यांचा नंतर विचार केला जाईल.

विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करण्याची त्यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यानंतर महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना आगामी महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी एका दिवसासाठी तुरुंगातून तात्पुरती सुटका करण्यास नकार दिला. लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम ६२(५) कैद्यांना मतदान करण्यापासून प्रतिबंधित करते.

तथापि, न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ही याचिका विधानसभेच्या सदस्याच्या (आमदार) त्याच्या मतदारसंघाच्या वतीने विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करण्याच्या अधिकाराच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करते. या महत्त्वाच्या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर, यावर सखोल विचार करावा लागेल. मात्र, कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. “कलम 62(5) च्या स्पष्टीकरणावर मतभेद असल्याचे या युक्तिवादातून दिसून आले आहे. त्यामुळे आम्ही त्यावर तपशीलवार सुनावणी घेऊ. परंतु कोणताही अंतरिम दिलासा दिला जाणार नाही,” असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

The post नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना धक्का, सर्वोच्च न्यायालयाचा मतदान करण्यास नकार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. विशेष न्यायालयाने मलिकांविरुद्धच्या खटल्यावर सुनावणी करताना ईडीने सादर केलेल्या दोषारोपपत्राची दखल घेतली. नवाब मलिक हे जाणूनबुजून आणि थेट मनी लाँड्रिंगमध्ये सहभागी असल्याचं निरीक्षण यावेळी न्यायालयाने नोंदवलं. दोषारोपपत्राची दखल घेत विशेष न्यायालयाने नवाब मलिक यांच्याविरुद्धची कारवाई पुढे चालू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नवाब मलिकांचे डी-गँगशी संबंध होते. ईडीने दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रानंतर न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवलं आहे. नवाब मलिक हे हसीना पारकर, सलीम पटेल, सरदार शहावली खान यांच्या संपर्कात असल्याचीही माहिती आहे. तर डी-गँगशी संबंध ठेवूनच मलिकांनी गोवावाला कंपाऊंडची जागा मिळवली, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकडे म्हणाले, ‘या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत. या प्रकरणात नवाब मलिक यांनी जाणीवपूर्वक सहभागी असल्याचं प्रथमदर्शनी पुराव्यांवरून समोर आलं आहे’.

२१ एप्रिल रोजी ईडीने मलिक यांच्याविरोधात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. कुर्ल्यातील गोवावाला कंपाऊंड ताब्यात घेण्यासाठी नवाब मलिक आणि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमची बहीण हसीना पारकर आणि त्यांचा अंगरक्षक सलीम पटेल यांच्यात अनेक बैठका झाल्याचंही समोर आलं आहे. ईडीने आपल्या चार्टशीटमध्ये 17 जणांना साक्षीदार बनवले आहे. त्यात दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकर आणि हसीना पारकरचा मुलगा अलीशाह पारकर यांच्यासह सरदार शाहवली खान यांच्या जबाबांचाही समावेश आहे. हसीना पारकर दाऊद इब्राहिमच्या जवळची होती आणि सलीम पटेल पारकरचा अंगरक्षक होता, असे शाहवली खानने आपल्या वक्तव्यात सांगितले. मालमत्तेबाबतचा प्रत्येक निर्णय हा हसीना पारकर यांच्या सूचनेनुसार पटेल यांनी घेतला, असंही सांगितलं.

दोषारोपपत्राची दखल घेत विशेष न्यायालयाने नवाब मलिक आणि १९९३ च्या बॉम्बस्फोटातील दोषी आणि सरदार शाहवली खान यांच्याविरुद्धची कारवाई पुढे चालू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. ईडीने आपल्या चार्टशीटमध्ये नवाब मलिक आणि सरदार शाहवली खान यांना आरोपी बनवले असल्याची माहिती आहे. मालमत्तेचे सर्व कामकाज सरदार खानच्या माध्यमातून झाले होते.

The post नवाब मलिकांचे डी-गँगशी संबंध, कारवाई पुढे चालू ठेवण्याचे न्यायालयाचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम याच्याशी आर्थिक व्यवहार केल्याप्रकरणी ईडीच्या कोठडीत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक यांना विशेष न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. पीएमएलए न्यायालयाने नवाब मलिक यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. यापूर्वी नवाब मलिक हे ईडीच्या कोठडीत होते. मात्र, आजच्या सुनावणीदरम्यान ईडीने नवाब मलिक यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यास हरकत नसल्याचे सांगत चौकशीसाठी त्यांच्या कोठडीचा कालावधी वाढवून मागितला. विशेष न्यायालयाने ईडीची ही मागणी मान्य करत नवाब मलिक यांना २१ मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

नवाब मलिक यांना २१ मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. परंतु, नवाब मलिक यांच्या वकिलांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर संध्याकाळपर्यंत निकाल येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. ईडीने नवाब मलिक यांना २३ फेब्रुवारी रोजी चौकशीनंतर ताब्यात घेतले होते. न्यायालयाने नवाब मलिक यांच्या कोठडीची मुदत वाढवल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महाविकासआघाडीच्या अडचणीत आणखी भर पडली आहे.

गेल्या सुनावणीच्यावेळी ईडीने नवाब मलिक यांच्याबाबत झालेल्या टायपिंग मिस्टेकची कबुली दिली होती. नवाब मलिक यांच्याविरोधातील पहिल्या रिमांडमध्ये त्यांनी दाऊदची बहीण हसीना पारकर हिला ५५ लाख रुपये रोख दिल्याचे म्हटले होते. मात्र, ही रोख रक्कम ५५ लाख रुपये इतकी नसून ५ लाख इतकी होती. आमच्याकडून रिमांड कॉपीमध्ये टायपिंग करताना चूक झाली, अशी माहिती ‘ईडी’चे वकील अनिल सिंग यांनी दिली होती

The post नवाब मलिकांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी, विशेष न्यायालयाकडून ईडीची मागणी मान्य appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : कोरोनाच्या संकटामुळे बेरोजगारीची समस्या निर्माण झाली असताना कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग यामध्ये २०२१ या वर्षामध्ये २ लाख १९ हजार १५६ उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला असल्याची माहिती विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. डिसेंबर 2021 या एकाच महिन्यात ४५ हजार १८२ बेरोजगार उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात यश आले. डिसेंबर 2021 मध्ये विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या महारोजगार मेळाव्यास उत्तम प्रतिसाद आणि यश मिळाले. महास्वयंम वेबपोर्टल, ऑनलाईन रोजगार मेळावे आदी विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात नोकरीइच्छूक उमेदवार आणि विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग यांची सांगड घालून रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येतो, असे त्यांनी सांगितले.

मंत्री मलिक म्हणाले की, बेरोजगार उमेदवार आणि उद्योजक यांच्यामध्ये सांगड घालण्यासाठी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाने https://rojgar.mahaswayam.gov.in हे वेबपोर्टल सुरु केले आहे. या वेबपोर्टलवर बेरोजगार उमेदवार आपले शिक्षण, कौशल्ये, अनुभव आदी माहीतीसह नोंदणी करतात. त्याचबरोबर कुशल उमेदवारांच्या शोधात असलेल्या कंपन्या, उद्योजक, कॉर्पोरेट्स हे सुद्धा या वेबपोर्टलवर नोंदणी करुन त्यांना हवे असलेले कुशल उमेदवार शोधू शकतात. नोकरीइच्छूक उमेदवारांनी या वेबपोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. विभागामार्फत जिल्ह्यांमध्ये वेळोवेळी ऑनलाईन रोजगार मेळाव्यांचेही आयोजन करण्यात येते.

नोंदणीकृत उद्योगांमध्ये नोकरीची संधी
विभागाकडे तसेच महास्वयंम वेबपोर्टलवर आतापर्यंत ९३ हजार ८७१ इतक्या सार्वजनिक व खाजगी उद्योजकांनी नोंदणी केली आहे. यापैकी अनेक उद्योजक आवश्यकतेनुसार त्यांच्याकडील रिक्त पदांची भरती महास्वयंम वेबपोर्टल तसेच कौशल्य विकास विभागाचे ऑनलाईन मेळावे आदी उपक्रमांमधून वेळोवेळी करतात. त्यामुळे नोकरीइच्छूक उमेदवारांना कौशल्य विकास विभागाच्या उपक्रमांमधून नोकरी मिळविण्यासाठी चांगले व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे, असे मंत्री मलिक यांनी सांगितले.

मुंबईत डिसेंबरमध्ये ७ हजार ३१४ बेरोजगारांना रोजगार
मंत्री मलिक म्हणाले की, माहे डिसेंबर २०२१ मध्ये विभागाकडे ६९ हजार ०५२ इतक्या नोकरीइच्छूक उमेदवारांनी नवीन नोंदणी किंवा पुनर्नोंदणी केली आहे. यात मुंबई विभागात ११ हजार ३४८, नाशिक विभागात १० हजार ८८९, पुणे विभागात १३ हजार ५३९, औरंगाबाद विभागात सर्वाधिक १८ हजार ३५७, अमरावती विभागात ११ हजार ६५८ तर नागपूर विभागात ३ हजार २६१ बेरोजगार उमेदवारांनी नोंदणी केली.

माहे डिसेंबरमध्ये कौशल्य विकास विभागाच्या विविध उपक्रमांद्वारे ४५ हजार १८२ उमेदवार नोकरीस लागले. यामध्ये मुंबई विभागात ७ हजार ३१४, नाशिक विभागात ७ हजार ५७०, पुणे विभागात ५ हजार ९३१, औरंगाबाद विभागात सर्वाधिक १४ हजार ०७३, अमरावती विभागात ९ हजार ४०० तर नागपूर विभागात ८९४ इतके बेरोजगार उमेदवार नोकरीस लागले.

त्याचबरोबर वर्ष २०२१ मध्ये विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग यामध्ये कौशल्य विकास विभागाच्या विविध उपक्रमांमधून २ लाख १९ हजार १५६ जणांना रोजगार मिळाला. यामध्ये मुंबई विभागात ८० हजार ६७०, नाशिक विभागात ३१ हजार ६०७, पुणे विभागात ६२ हजार ४०३, औरंगाबाद विभागात २८ हजार ००२, अमरावती विभागात १२ हजार ०२० तर नागपूर विभागात ४ हजार ४५४ इतके बेरोजगार उमेदवार नोकरीस लागले.

The post राज्यात २०२१ मध्ये कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योगांमध्ये कौशल्य विकास विभागामार्फत २.१९ लाख जणांना रोजगार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी वानखेडे प्रकरणात मुंबई हायकोर्टात हमी देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. गेल्या सुनावणीत कोणतेही वक्तव्य करणार नसल्याची लेखी हमी देऊनही त्याचे हेतुत: उल्लंघन केल्याप्रकरणी तुमच्यावर अवमान कारवाई का केली जाऊ नये अशी विचारणा करत न्यायालयाने नवाब मलिक यांना खडसावलं होतं. या वेळी त्यांनी कोर्टात खेद व्यक्त केला. कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. बिनशर्त माफी मागतो आणि यापुढे अशी विधाने करणार नाही, अशी हमी त्यांनी कोर्टात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली.

समीर वानखेडे यांचे वडिल ज्ञानदेव वानखेडे यांच्या मानहानी दाव्यातील अर्जावर एकल न्यायमूर्ती पीठासमोर सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल येईपर्यंत वानखेडे कुटुंबियांविरोधात कोणतीही विधाने करणार नाही, अशी लेखी हमी हायकोर्टात दिल्यानंतरही मलिक यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत आक्षेपार्ह विधाने केली. त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने मलिक यांना जाब विचारत कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल तुमच्याविरुद्ध नोटीस का काढू नये, याबद्दल प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे मलिक यांनी आज चार पानी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून कोर्टाची बिनशर्त माफी मागितली आणि यापुढे वानखेडे यांच्याविषयी कोणतीही विधाने करणार नसल्याची हमी दिली.

‘ज्ञानदेव वानखेडे यांनी त्यांच्या अर्जात माझी तीन विधाने दाखवली असली तरी, ती मी प्रासारमाध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीमधील आहेत. पत्रकारांनी विविध व व्यापक विषयांवर विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात माहिती देताना मी तशी विधाने केली होती, असे नमूद केले. त्यामुळे मी हायकोर्टात दिलेल्या हमीचे उल्लंघन होत नसल्याचा माझा समज होता. मात्र, वानखेडे यांच्याविषयीच्या कोणत्याही विधानाने कोर्टातील हमीचे उल्लंघन होते, असे मला आता समाजवण्यात आले आहे. त्यामुळे यापुढे त्यांच्याविषयी कोणतेही विधान मी करणार नाही. मात्र, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा राजकीय हेतूने होणारा वापर आणि त्या यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांकडून पदाचा होणारा दुरुपयोग याविरोधात बोलण्यास मला प्रतिबंध असल्याचा अर्थ माझ्या या हमीचा घेतला जाऊ नये’, असे मलिक यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले.

The post वानखेडे प्रकरणात नवाब मलिकांची मुंबई हायकोर्टात बिनशर्त माफी, दिली ‘ही’ हमी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबई क्रूझ ड्रग्ज प्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक आणि एनसीबीचे मुंबई झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांच्यातील वाद चिघळत चालला आहे. नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडे यांचा जन्माचा दाखला शेअर केला होता. वानखेडे मुस्लिम असून बनावट जात प्रमाणपत्र बनवून सरकारी नोकरी मिळवल्याचा दावा मलिक यांनी केला होता.

आता मलिक यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन हे आरोप खरे असल्याचे सांगितले आहे. त्यांनी जे काही प्रमाणपत्र दाखवले ते योग्य असल्याचे नवाब मलिक म्हणाले. ते खोटे वाटत असेल तर खरे प्रमाणपत्र दाखवावे, असेही ते म्हणाले. वानखेडे यांनी एका दलिताचे हक्क हिरावून घेतल्याचा आरोप मलिक यांनी केला आहे.

पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना.#Livehttps://t.co/S4tITGXTdL

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) October 26, 2021

The post नवाब मलिक यांनी घेतली पत्रकार परिषद, ‘ते’ आरोप खरे असल्याचा दावा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : क्रूझ पार्टी प्रकरणातील पंचाने अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्यावर लाच मागितल्याचा आरोप केल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण आले आहे. तसेच राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. दरम्यान नवाब मलिक यांनी ट्वीटरवर समीर वानखेडे यांच्या एका प्रमाणपत्राचा जुना फोटो शेअर करत त्यांचे नाव समीर दाऊद वानखेडे असल्याचे म्हटल्याने नवा वाद सुरु झाला आहे. याप्रकरणी आता समीर वानखेडे यांच्या वडिलांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

समीर वानखेडे यांचे वडील म्हणाले कि, “माझं नाव ज्ञानदेव कचरू वानखेडे आहे दाऊद नाही. हे कोणीतरी केले असेल किंवा लिहिले असेल, याच्याबद्दल माहिती नाही. पण माझे खरे नाव ज्ञानदेव कचरू वानखेडे आहे. माझ्याकडे शाळा सोडल्याचा दाखला, पदवीचे प्रमाणपत्र, पत्नीने हिंदू पद्धतीने लग्न केल्याचे प्रमाणपत्र आहे. त्यानंतरही प्रश्न कुठून उद्भवतात हे मला समजत नाही. हे सर्व खोटे आहे. कोणीतरी बनावट पद्धतीने हे केले आहे. सर्व कागदपत्रांवर मुलाचेही नाव समीर ज्ञानदेव वानखेडे असेच आहे. समीर वानखेडेच्या पहिल्या पत्नीच्या मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्रावरही समीर ज्ञानदेव वानखेडे असाच उल्लेख आहे.” समीर वानखेडे यांच्या वडिलांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना ही प्रतिक्रिया दिली आहे.

ज्ञानदेव वानखेडे पुढे म्हणाले कि, “नवाब मलिक हे त्यांच्या जावयाला पकडल्यापासून मागे लागले आहेत. सरकार त्यांचे असल्याने ते काहीही करु शकतात. माझ्याकडे पुरावे आहेत. त्यांनी समोर आणलेले प्रमाणपत्र हे खोटे की बनावट आहे हे मला माहित नाही.” समीर वानखेडेंच्या पहिल्या लग्नाबाबत ते म्हणाले की तो फोटो बरोबर आहे. नियमानुसार घटस्फोट देखील झाला आहे. त्यात काही चुकीचे नाही.

असे समीर वानखेडेंच्या वडिलांनी संताप व्यक्त करत म्हटले की हे प्रकरण संपल्यानंतर त्याला राजीनामा द्यायला सांगू. तो वकिल आहे. देशाची सेवा करण्याची जिद्द आहे म्हणून तो हे काम करत आहे. त्याच्यावर हल्ला झाला तरी हे सरकार काही करत नाही.

The post नवाब मलिक त्यांच्या जावयाला पकडल्यापासून मागे लागले, समीर वानखेडे यांच्या वडिलांचा संताप appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील (आयटीआय) विद्यार्थ्यांना आता पंचतारांकित हॉटेलमध्ये काम करण्याची संधी मिळणार आहे. यासाठी आज राज्याचे कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुलुंड येथील शासकीय आयटीआय आणि पंचतारांकित हॉटेलांची श्रृंखला असलेल्या आयटीसी हॉटेल लिमिटेड यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. याअंतर्गत मुलुंड आयटीआयमध्ये फूड अँड बेव्हरेजेस (अन्न आणि पेयपदार्थ) सर्व्हिस असिस्टंट या व्यवसायातील प्रशिक्षणार्थ्यांना आयटीसी हॉटेल लिमिटेडमार्फत सहा महिन्यांपर्यंत अद्ययावत असे ऑन द जॉब ट्रेनिंग घेण्याची संधी प्राप्त होणार आहे.

युवक-युवतींना फक्त प्रशिक्षण देऊन चालणार नाही, तर त्यानंतर त्यांना शाश्वत रोजगाराची उपलब्धता होणेही गरजेचे आहे. त्यासाठी आयटीआयसोबत विविध औद्योगिक आस्थापनांचे सामंजस्य करार करण्यात येत आहेत. राज्यातील सर्व आयटीआयमध्ये अशाच पद्धतीने प्रशिक्षण आणि त्यानंतर खात्रीचा रोजगार उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कौशल्य विकास विभागामार्फत निर्णय घेण्यात येत आहेत. आतापर्यंत ५० हून अधिक नामांकित संस्थांबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत, असे मंत्री मलिक यांनी यावेळी सांगितले.

सामंजस्य करारावर मुलुंड आयटीआयचे प्राचार्य प्रदीप दुर्गे आणि आयटीसी हॉटेल लिमिटेडचे व्यवस्थापक (एचआर) धनंजय कुलकर्णी यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारामुळे मुलुंड आयटीआयमधील फूड अँड बेव्हरेजेस (अन्न आणि पेयपदार्थ) सर्व्हीस असिस्टंट व्यवसायातील प्रशिक्षणार्थ्यांना दर्जेदार प्रशिक्षण प्राप्त होऊन हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरमध्ये रोजगाराच्या संधी प्राप्त होणार आहेत. पंचतारांकित हॉटेलमध्ये प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव प्राप्त होणार आहे. ड्युएल सिस्टीम ट्रेनिंग पद्धतीअंतर्गत हा सामंजस्य करार करण्यात आला असून यामध्ये प्रशिक्षणार्थ्यांना आयटीआयमधील सैद्धांतिक प्रशिक्षणाबरोबरच औद्योगिक आस्थापना, कॉर्पोरेट तथा हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रामध्ये प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणाची सुविधा प्राप्त होते.

दरम्यान, शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी राज्यातील सर्व शासकीय तसेच खाजगी आयटीआयसाठी सध्या प्रवेशप्रक्रिया सुरु असून इच्छूक विद्यार्थ्यांनी https://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

The post युवक-युवतींना प्रशिक्षणाबरोबरच शाश्वत रोजगाराची संधी – नवाब मलिक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.