नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी 2022 सालासाठी राष्ट्रीय पात्रता कम प्रवेश परीक्षा (NEET) पदवीपूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांनी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला की NEET आणि इतर राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांच्या तारखांमध्ये संघर्ष आहे. कोर्टाने आदेश दिला की याचिकेत अजिबात योग्यता नाही आणि ती फेटाळली जात आहे.

न्यायाधीशांनी असेही स्पष्ट केले की ते याचिकाकर्त्यांविरुद्ध आदेश देण्यास इच्छुक आहेत. परंतु केवळ ते विद्यार्थी आहेत म्हणून मी पुढे जात नाही. परंतु, अशा याचिका दाखल झाल्या, तर न्यायालय शुल्क आकारण्यास मागेपुढे पाहणार नाही.

NEET 17 जुलै रोजी होणार आहे

विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की परीक्षेचे वेळापत्रक इतर राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांशी जुळत आहे आणि NEET UG, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) आणि कॉमन युनिव्हर्सिटी प्रवेश परीक्षा (CUET) मध्ये फक्त एक किंवा दोन दिवसांचे अंतर आहे. याचिकेत म्हटले होते, “जुलै 2022 मध्ये CUET, NEET- UG आणि JEE या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांच्या वेळापत्रकात 1 किंवा 2 दिवसांचा गॅप आहे, ज्यामध्ये तिन्ही परीक्षांचा अभ्यासक्रम पूर्णपणे भिन्न आहे.”

याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की तीन प्रमुख राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांचे वेळापत्रक योग्य अंतर न ठेवता प्रतिवादींनी केलेली कृती अवास्तव, मनमानी आणि घटनेच्या कलम 14 आणि 21 चे उल्लंघन करणारी आहे. याचिकेत म्हटले आहे की CUET 15, 16, 18, 19 आणि 20 जुलै रोजी होणार आहे तर JEE 30 जुलै रोजी होणार आहे.

सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना विचारले की त्यांनी एप्रिलमध्ये वेळापत्रक जाहीर केले होते, मग ते आता कोर्टात का आले? न्यायालयाने टिपण्णी केली कि, “तुम्ही निवेदने देऊ शकत नाही आणि परीक्षेच्या काही दिवस आधी या कोर्टात येऊ शकत नाही. परीक्षा पुढे ढकलायची की नाही हे १५ विद्यार्थी कसे ठरवू शकतात? तुम्हाला एप्रिलमध्ये या गोष्टी माहित होत्या. अशा प्रकारच्या याचिकांना परावृत्त केले पाहिजे.”

सुप्रीम कोर्टाने कोविड-19 दरम्यान NEET परीक्षेत कसा हस्तक्षेप केला आणि परीक्षा पुढे ढकलली, हे वकिलाने नमूद केले परंतु खंडपीठाने तो युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती नरुला म्हणाले, कोविडच्या दुसऱ्या लाटेतील आणि आजची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे.

दरम्यान, “18 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे आणि परीक्षा 497 शहरांमध्ये आहेत. यापैकी 14 भारताबाहेर आहेत. तेथे 3500 हून अधिक केंद्रे आहेत. परीक्षांना एक दिवस उशीर झाला तरी, त्यामुळे कहर होईल,” असे प्रतिसादकर्त्यांचे वकील म्हणाले. याशिवाय, हे देखील निदर्शनास आणून देण्यात आले की गेल्या वर्षीच्या परीक्षांना उशीर झाला असल्याने, राष्ट्रीय चाचणी एजन्सी या वर्षी वेळापत्रक संकुचित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, जेणेकरून ते 2023 पर्यंत पुन्हा मार्गावर येईल. या वर्षी परीक्षा पुढे ढकलल्या गेल्यास, पुढच्या वर्षीही परिणाम होईल.

न्यायालयाने हे प्रकरण फेटाळून लावले आणि असेही नमूद केले की याचिकाकर्ते विद्यार्थी असल्याने ते शुल्क आकारत नाही. केवळ हे विद्यार्थी आहेत म्हणून न्यायालय कठोर होणार नाही. अन्यथा, खर्चासह ते रद्द केले गेले असते, अशी टिपण्णी न्यायालयाने केली.

The post NEET परीक्षा ठरलेल्या दिवशीच होणार, उच्च न्यायालयाने फेटाळली ‘ती’ याचिका… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिल्ली सरकारला ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी बांधलेल्या शौचालयांची संख्या आणि राष्ट्रीय राजधानीत बांधल्या जाणार्‍या सर्व नवीन सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमध्ये या समुदायासाठी स्वतंत्र जागा आहेत का याचा खुलासा करणारा स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्या खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की जर नवीन सुविधांमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी स्वतंत्र जागा नसेल तर सरकारने या पैलूकडे त्वरित लक्ष द्यावे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, “ट्रान्सजेंडर्ससाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी आतापर्यंत घेतलेल्या पावलांचा खुलासा करणारा स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्यात यावा. बांधण्यात आलेल्या शौचालयांची संख्या जाहीर केली जाईल. तसेच, सार्वजनिक शौचालयांमध्ये नवीन बांधकामांमध्ये ट्रान्सजेंडरसाठी जागा आहे की नाही, याचा खुलासाही केला जाईल. नसल्यास, विलंब न करता या पैलूकडे लक्ष देण्याचे निर्देश देखील न्यायालयाकडून देण्यात आले. पुढील सुनावणीपासून एका आठवड्यात ते दाखल करावे.” आता 29 जुलै रोजी या प्रकरणावर विचार केला जाणार आहे.

जास्मिन कौर छाबरा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठ विचार करत होते, ज्यामध्ये तृतीय पंथीयांसाठी स्वतंत्र सार्वजनिक शौचालयांची तरतूद करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती.

सुनावणीदरम्यान, दिल्ली सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की 12 फेब्रुवारी 2021 रोजी समाज कल्याण विभागाच्या वतीने या संदर्भात अधिसूचना जारी करून स्वतंत्र सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यादरम्यान न्यायालयाला सांगण्यात आले की, सरकारने म्हटले आहे की, दिव्यांगांसाठी बनवलेल्या शौचालयाची सुविधा तृतीयपंथीय वापरु शकतात.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, दीड वर्षांपूर्वी या सुविधा दोन वर्षांत उपलब्ध होतील, अशी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती, परंतु त्याबाबत कोणतीही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेली नाहीत. त्यानंतर खंडपीठाने टिपण्णी केली की हा प्रश्न एका रात्रीत सोडवला जाऊ शकत नाही आणि जसजशी जागरुकता वाढेल आणि समाज अधिक संवेदनशील होईल तसतशा सुविधा निर्माण होतील.

“केंद्र आणि राज्य सरकारने ट्रान्सजेंडर आजारी रूग्णालयांना वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी आणि त्यांना स्वतंत्र सार्वजनिक शौचालये आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य उपाययोजना कराव्यात,” असे याचिकेत म्हटले आहे.

25 मे रोजी जेव्हा या प्रकरणाची पहिली सुनावणी झाली तेव्हा दिल्ली सरकारने म्हटले होते की त्यांनी ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी सार्वजनिक शौचालये बांधण्यासाठी ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 2019 च्या कलम 22 अंतर्गत अधिसूचना आधीच जारी केली आहे. पुढे असेही सांगण्यात आले की सरकार अपंग व्यक्तींसाठी असलेल्या शौचालयांवर ‘टी’ चिन्ह बनवेल, जेणेकरून ट्रान्सजेंडर समुदाय त्यांचा वापर करू शकतील.

The post तृतीयपंथीय व्यक्तींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले ‘हे’ निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : दिवंगत अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत यांच्या वडिलांनी सुशांतच्या जीवनावर आधारित अनेक चित्रपटांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली आहे. एप्रिल महिन्यात सुशांतचे वडील कृष्ण किशोर सिंह यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

सुशांतच्या वडिलांनी युक्तिवाद केला होता की सुशांतच्या खाजगी जीवनाचे कोणतेही प्रकाशन, उत्पादन किंवा चित्रण हा गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे निर्लज्जपणे आणि हेतुपुरस्सर केलेले उल्लंघन आहे. हे त्याच्या कायदेशीर वारसांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय केले जाऊ शकत नाही. या याचिकेत असेही म्हटले होते की, सुशांतचे वैयक्तिक जीवन दर्शविणारा कोणताही चित्रपट त्याच्या मृत्यूशी संबंधित चौकशीवर, साक्षीदारांवर प्रभाव पाडू शकतो. तसेच यामुळे दिवंगत अभिनेता सुशांतबद्दलची लोकांची धारणा बदलेल.

कृष्ण किशोर सिंह यांनी “न्याय: द जस्टीस”, “सुसाईड ऑर मर्डर : अ स्टार वॉज लॉस्ट” आणि शशांक या चित्रपटांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. कृष्ण किशोर सिंह म्हणाले कि, “बरेच लोक सुशांतच्या मृत्यूचा प्रसिद्धी मिळवण्याची संधी म्हणून वापर करत असून त्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेच्या किंमतीवर वेगवेगळ्या कथा बनवत आहेत.” परंतु, आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे आणि “न्याय: द जस्टीस” या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यास नकार दिला आहे.

सुशांतच्या मृत्यूप्रकरणावर आधारित ‘न्याय : द जस्टिस’ सिनेमाचा टिझर रिलीज

The post “न्याय: द जस्टीस” चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा, दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली सुशांतच्या वडिलांची याचिका appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : जुही चावलाने भारतात 5G टेक्नॉलॉजी लागू करण्याच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही 5G विरोधातील याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. ही याचिका पब्लिसिटीसाठी असल्याचं सांगत जुही चावलाला कोर्टानं 20 लाखांचा दंड ठोठावला आहे.

जूही चावला हिने 5G वायरलेस तंत्रज्ञानामुळे मानवांवर गंभीर आणि अपरिवर्तनीय परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच, त्यामुळे पृथ्वीवरील सर्व परिसंस्थांना कायमची हानी पोहोचण्याचा धोका आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने जूही चावला हिची याचिका फेटाळताना म्हटले की याचिकाकर्त्याने कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर केला आहे आणि यामुळे जुही चावलाला २० लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना म्हटले की हा खटला केवळ प्रसिद्धीसाठी दाखल करण्यात आला होता, असे दिसत आहे आणि म्हणूनच जुही चावला यांनी सुनावणीची लिंक देखील सोशल मीडियावर शेअर केली होती. तसेच या याचिकेतील थोडीशी माहिती योग्य असली तरी बाकीच्या फक्त शंका व्यक्त केल्या आहेत.

The post पब्लिसिटी स्टंट! जुही चावलाची 5G विरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळली, 20 लाखांचा दंड appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : नवी दिल्लीत WhatsApp ने बुधवारी भारत सरकारविरूद्ध कायदेशीर तक्रार दाखल केली आहे. सरकारने जारी केलेल्या नवीन नियमांना आव्हान देण्यासाठी व्हॉट्सअॅपने ही तक्रार दाखल केली आहे.

WhatsApp ने दिल्ली उच्च न्यायालयात अशी विनंती केली आहे की नवीन नियमांपैकी एक नियम भारतीय घटनेतील प्रायव्हसी हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे. कारण त्यानुसार, एखादी माहिती किंवा विषय प्रथम सोशल मीडियावर कोणी आणला? याविषयी जर अधिकाऱ्यांनी विचारणा केली तर सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्यांना माहिती देणे आवश्यक आहे. परंतु, हे चुकीचे आहे. मेसेज हे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड असतात. अशा प्रकारे माहिती दिल्याने विश्वासार्हता राहणार नाही. लागू होणारे हे नियम असंवैधानिक आहेत. तसेच युझर्सचे मेसेज असे ट्रेस करण्यायोग्य केले तर गोपनीयतेचे धोरण नष्ट होईल आणि त्यांच्या सुरक्षिततेवर परिणामकारक परिणाम होईल, असं व्हॉट्सअ‍ॅपने म्हटलं आहे.

EXCLUSIVE WhatsApp sues India govt, says new media rules mean end to privacy https://t.co/IlI2dZNx02 pic.twitter.com/leeisiKPux

— Reuters (@Reuters) May 26, 2021

व्हॉट्सअ‍ॅपने म्हटलं आहे कि , “व्हॉट्सअ‍ॅप लोकांच्या वैयक्तिक संदेशांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यास वचनबद्ध आहे आणि तसे करण्यासाठी आम्ही भारतीय कायदे सांभाळून शक्य ते सर्व करत राहू.” व्हॉट्सअॅपने ज्या नियमांना विरोध दर्शविला आहे ते फेब्रुवारीमध्ये भारताचे कायदे व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मांडले होते.

जगभरातील मित्र, कुटुंब आणि कंपन्यांशी संवाद साधण्यासाठी अब्जाहून अधिक लोक व्हॉट्सअॅपवर विश्वास ठेवतात. त्यातील बरेच वापरकर्ते भारतात आहेत. व्हॉट्सअ‍ॅपने अगोदरच म्हटले आहे की त्यांना वापरकर्त्याच्या डेटाविषयी कोणतीही माहिती नाही आणि ते वापरकर्त्यांमध्ये पाठविलेले मेसेज किंवा संग्रहित करत नाही. कारण इतरांना कोणाच्याही खाजगी संदेशामध्ये प्रवेश न देता सुरक्षितपणे आणि खाजगीरित्या संवाद साधण्याची परवानगी देण्यासाठी ही सेवा एन्ड टू एंड एन्क्रिप्टेड आहे.

दरम्यान, वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या ट्वीटवर लावलेल्या टॅग्जला आव्हान देण्यासाठी पोलिस नवी दिल्लीतील ट्विटर कार्यालयात गेले असता या आठवड्यात टेक कंपन्या आणि भारत सरकारमधील तणाव वाढला. सत्ताधारी पक्षावर टीका केली जाणारी भाषणे रोखण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांवर दबाव आणण्याचा हा प्रकार आहे, अशी चर्चा आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅपने असा युक्तिवाद केला की जरी त्यांनी भारताचे नवीन “ट्रेसिबिलिटी” नियम लागू करण्याचा प्रयत्न केला, तरीही तंत्रज्ञान त्यानुसार कार्य करणार नाही. कारण हे “अप्रभावी आणि गैरवर्तनासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे.” दरम्यान, Mozilla आणि इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाऊंडेशनसारख्या अन्य टेक कंपन्या आणि डिजिटल हक्क गट (digital rights groups) यांनी “ट्रेसेबीलिटी” च्या विरोधात व्हॉट्सअ‍ॅपच्या लढ्याचे समर्थन केले आहे.

ब्रेकिंग : सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आता असणार करडी नजर, ‘या’ आहेत नवीन गाईडलाईन्स

The post ब्रेकिंग : WhatsApp कडून भारत सरकारविरूद्ध कायदेशीर तक्रार दाखल, अनेकांनी केले व्हॉट्सअ‍ॅपच्या लढ्याचे समर्थन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : आजपासून WhatsApp ची नवीन प्रायव्हेसी पॉलिसी लागू होणार आहे. या नवीन पॉलिसीअंतर्गत आता यूजर्सचा डेटा फेसबुकसोबत शेअर केला जाणार आहे. WhatsApp ची नवीन पॉलिसी स्विकारणे यूजर्सना अनिवार्य आहे. अन्यथा यूजरला व्हॉट्सअ‍ॅपच्या कोणत्याही सुविधेचा लाभ घेता येणार नाही.

व्हॉट्सअ‍ॅपच्या या प्रायव्हेसी पॉलिसीवर टीका होत आहे. त्यामुळे कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत कंपनीने म्हटले आहे की, बहुतांश अ‍ॅप आणि वेबसाइट्स अशाच प्रकारची पॉलिसी ठेवतात व ते WhatsApp च्या तुलनेत अधिक डेटा जमा करतात. WhatsApp ने याबाबत ५ मे ला न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात कंपनीने म्हटले आहे की, Zomato, BigBasket, Ola, Koo, Truecaller आणि Aarogya Setu सारखे अ‍ॅप्स यूजर्सकडून मोठ्या प्रमाणात डेटा कलेक्ट करतात. या याचिकेत Microsoft, Google, Zoom आणि Republic TV चॅनेलच्या डिजिटल साइटचा देखील उल्लेख आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, अनेक अ‍ॅप्स व वेबसाइटच्या प्रायव्हेसी पॉलिसीची समिक्षा केल्यानंतर हे स्पष्ट झाले की त्यांच्याद्वारे जमा केला जाणारा डेटा व्हॉट्सअ‍ॅपच्या २०२१ च्या अपडेट सारखाच आहे. तर अनेक अ‍ॅप्स यापेक्षा अधिक डेटा जमा करतात.

कंपनीने म्हटले आहे की, त्यांच्या नवीन प्रायव्हेसी पॉलिसीला मंजूरी न मिळाल्यास देशातील टेक कंपन्यांना काम करण्यास अडचण येईल. यात सर्वाधिक अडचण किराणा डिलिव्हरी करणाऱ्या कंपन्यांना होईल.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने जानेवारी महिन्यातच व्हॉट्सअ‍ॅपविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेत म्हटले होते की, नवीन प्रायव्हेसी पॉलिसीला स्विकार करायचे की नाही हे यूजर्सवर अवलंबून आहे. जर एखाद्या यूजर्सला अटी मान्य नसतील व अ‍ॅपचा वापर करायचा नसेल, तर करू नये. WhatsApp च्या ऐवजी दुसरे कोणतेही अ‍ॅप वापरू शकता.

नवीन प्रायव्हेसी पॉलिसी न स्वीकारल्यास काय होईल?

1. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की पॉलिसी न स्विकारल्यास अकाउंट डिलीट होणार नाही, मात्र काही ठराविक फीचर्सचाच वापर करता येईल.
2. व्हॉट्सअ‍ॅप ऑडिओ व व्हिडीओ कॉलचे उत्तर देता येईल.
3. नोटिफिकेशन इनेबल असल्यास त्यावर टॅप करून मेसेजला उत्तर देखील देता येईल.
4. यूजर्सला पॉलिसी स्विकारण्यासाठी वारंवार रिमाइंडर पाठवले जाईल. तरीही पॉलिसी न स्विकारल्यास इनएक्टिव्ह यूजर्सची पॉलिसी लागू होईल व १०० दिवसांनी कंपनी तुमचे अकाउंट डिलीट करेल.
5. अकाउंट डिलीट केल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचा बॅकअप मिळणार नाही व पुन्हा ते अकांउट सुरू करता येणार नाही.

The post WhatsApp ची नवीन प्रायव्हेसी पॉलिसी आजपासून लागू, न स्वीकारल्यास काय होईल? जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई: अंबानी घराण्यातील लहान मुलगा, अनिल अंबानींची आर्थिक परिस्थिती खराब  झाली आहे. आता त्यांना त्यांच्या वकिलांची फी देखिल दागिने विकून द्यावी लागत आहे अशी माहिती त्यांनी कोर्टात दिली आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या अनिल अंबानी यांनी कोर्टाला सांगितले की ते एक सामान्य आयुष्य जगत आहेत आणि फक्त एकच कार वापरत आहेत.

कायदेशीर खटल्याच्या फी देण्यासाठी त्यांना त्यांच्याकडील सर्व दागिने विकावे लागले आहेत. त्यांनी सांगितले की जून २०२० मध्ये त्यांना त्यांच्या सर्व दागिन्यांचे साधारण ९.९ कोटी रुपये मिळाले होते आणि आता त्यांच्याकडे काहीही शिल्लक नाही.

The post उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्यावर आली घरातील दागिने विकण्याची वेळ.. appeared first on थोडक्यात घडामोडी.