शेतकऱ्यांच्या हट्टापुढे अखेर मोदी सरकारला नमते घ्यावे लागले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधानांनी आज सकाळी देशाला संबोधित करताना ही मोठी घोषणा केली. सरकारने हा कायदा चांगल्या हेतूने आणला, मात्र काही शेतकऱ्यांना समजवण्यात आम्ही अपयशी ठरलो, असे ते यावेळी म्हणाले.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आम्ही अत्यंत नम्रतेने शेतकऱ्यांना समजावून सांगत होतो. संवाद चालूच होता. ज्या कायद्यावर त्यांचा आक्षेप होता, त्या कायद्यातील तरतुदी बदलण्याचे सरकारने मान्य केले. आज गुरु नानक देवजींचा पवित्र सण आहे, ही वेळ कोणाला दोष देण्याची नाही. मी आज संपूर्ण देशाला माहिती देण्यासाठी आलो आहे की, आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्यात आम्ही ते मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘माझ्या प्रिय देशवासियांनो, आज देव दीपावलीचा पवित्र सण आहे. आज गुरु नानक देवजींच्या प्रकाशाचा पवित्र सणही आहे. मी जगातील सर्व लोकांचे आणि सर्व देशवासियांचे अभिनंदन करतो. दीड वर्षांनंतर करतारपूर साहिब कॉरिडॉर पुन्हा खुला झाला आहे, हेही खूप आनंददायी आहे. गुरू नानक देवजींनी सांगितले आहे की, संसारात सेवेचा मार्ग स्वीकारूनच जीवन यशस्वी होते. आपले सरकार या सेवाभावनेने देशवासीयांचे जीवन सुसह्य करण्यात गुंतले आहे. अनेक पिढ्यांनी पाहिलेली स्वप्ने साकार करण्याचा प्रयत्न भारत करत आहे.

शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य
पंतप्रधान म्हणाले, ‘मी शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि आव्हाने खूप जवळून पाहिली आहेत. 2014 मध्ये जेव्हा देशाने मला पंतप्रधान म्हणून देशाची सेवा करण्याची संधी दिली, तेव्हा आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. देशातील 100 पैकी 80 शेतकरी हे छोटे शेतकरी आहेत हे अनेकांना माहीत नाही. त्यांच्याकडे २ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. त्यांची संख्या 10 कोटींहून अधिक आहे. जमिनीचा हा छोटा तुकडा हाच त्याच्या जीवनाचा आधार आहे. या जमिनीतून शेतकरी आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात.

17 सप्टेंबर 2020 रोजी लोकसभेने तीन नवीन कृषी कायद्यांना मंजुरी दिली. 27 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रपतींनी तीन कायद्यांच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली. तेव्हापासून शेतकरी संघटनांनी कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू केले. गेल्या वर्षभरापासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या आंदोलन करत होते. मोदींच्या प्रकाशपर्वावरील भाषणाला सकाळी ९ वाजता सुरुवात झाली. यावेळी त्यांचा 18 मिनिटांचा संपूर्ण भर शेतकऱ्यांवर होता.

आम्ही तीनही कृषी कायदे छोट्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणले होते.
मोदी म्हणाले की, शेतकऱ्यांची शक्ती वाढवण्यासाठी दहा हजार एफपीओ किसान उद्‍पादक संघटना स्थापन करण्याची योजना आहे, त्यासाठी ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जात आहे. आम्ही पीक कर्ज वाढवले. म्हणजेच आपले सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एकापाठोपाठ एक पाऊल टाकत आहे. मनापासून काम करतो. सहकारी शेतकऱ्यांच्या या मोहिमेत देशात तीन कृषी कायदे आणण्यात आले. देशातील शेतकर्‍यांना विशेषत: लहान शेतकर्‍यांना याचा लाभ मिळायला हवा. ही मागणी अनेक दिवसांपासून देशात सुरू होती. यापूर्वीही अनेक सरकारांनी यावर विचारमंथन केले होते. यावेळीही संसदेत चर्चा झाली, मंथन झाले आणि हे कायदे आणले गेले. देशातील अनेक शेतकरी संघटनांनी त्याला पाठिंबा दिला. त्या सर्वांचा मी आज खूप ऋणी आहे. धन्यवाद.

तीन कृषी कायदे, ज्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करत होते

1. शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) विधेयक 2020
   अशी परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी तरतूद आहे, जिथे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना मंडईबाहेर पिकांची विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. हा कायदा राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य व्यापाराला चालना देण्याचा प्रयत्न करतो. यासोबतच विपणन आणि वाहतूक खर्च कमी करण्याची बाबही या कायद्यात आहे.
2. शेतकरी (सक्षमीकरण-संरक्षण) किंमत हमी आणि कृषी सेवा वर करार विधेयक २०२०
   या कायद्यात कृषी करारांवरील राष्ट्रीय फ्रेमवर्कसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. हे शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादने, शेती सेवा, कृषी व्यवसाय फर्म, प्रोसेसर, घाऊक विक्रेते आणि किरकोळ विक्रेते आणि निर्यातदार यांच्याशी जोडते. यासोबतच शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणांचा पुरवठा, पीक आरोग्यावर देखरेख, कर्जाची सुविधा आणि पीक विम्याची सुविधा या बाबी या कायद्यात आहेत.
3. अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक २०२०
   या कायद्यात अन्नधान्य, कडधान्ये, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदा आणि बटाटे जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याची तरतूद आहे. सरकारच्या मते, यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळू शकेल, कारण बाजारात स्पर्धा वाढेल.

The post सरकारने घेतला तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय, पंतप्रधान म्हणाले – चांगल्या हेतूने कायदे आणले, पण… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना राज्यातील सुमारे ८२.२ टक्के शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचा निष्कर्ष एका सर्वेक्षणातून समोर आला आहे. ८२.६ टक्के शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतमालाला हमी भावापेक्षा कमी भाव मिळतो असे सांगितले आहे. तसेच ९४ टक्के शेतकऱ्यांनी स्वामीनाथन आयोग लागू करावा, असे मत व्यक्त केले आहे.

किसान आझादी आंदोलन या संघटनेच्या वतीने कृषी कायदे व किमान हमी भाव या विषयांवर १६ जानेवारीपासून शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात राज्यातील शेतकऱ्यांची या कायद्यांसंदर्भातील मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्य़ांतून १६१४ शेतकऱ्यांनी यात सहभाग नोंदविला. कृषी कायदे शेतकरी हिताचे आहेत का? या प्रश्नावर ८२.२ टक्के शेतकऱ्यांनी कृषी कायदे शेतकरी हिताचे नसल्याचं मत व्यक्त केलं.

The post कृषी कायद्यांसंदर्भात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचं मत काय? सर्वेक्षणातून आलं समोर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : सोमवारी, राज्यसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्तावाला उत्तर दिलं. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, 21 वं शतक भारतासाठी प्रेरणादायी आहे. सर्वात मोठी कोरोना लसीकरण मोहिम भारतात राबवली जात आहे. भारतानं अनेक देशात कोरोना लस पाठवली आहे. संपूर्ण जगाला याचा अभिमान वाटतो. यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम केले आहे. कोरोना काळात नागरिकांचे मनौधैर्य वाढवणाऱ्या उपक्रमाची चेष्टा करण्यात आली, दिवा लावण्याच्या उपक्रमाची अनेकांनी खिल्ली उडवली, अशा संकटाच्या काळात तरी विरोधकांनी राजकारण करू नये.

राष्ट्रपतींचं अभिभाषण मार्ग दाखवणारं ठरलं आहे. संपूर्ण विश्व संकटांचा सामना करत आहे. कोरोना संकटाचा कुणी विचारही केला नसेल अशा काळात आपण कोरोनाविरुद्धची लढाई जिंकली आहे. विरोध जरूर करावा त्यासाठी अनेक मुद्दे आहे. मात्र देशाचं मनोबल तोडणारा विरोध नको”, असे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला आहे.

काँग्रेस देशाला नेहमी निराश करते. भारताची लोकशाही स्वार्थी आणि आक्रमक नाही. भारतात विदेशातून विक्रमी गुंतवणूक होत आहे. गरिबीमुक्त भारतासाठी प्रयत्नशील आहे. सर्जिकल स्ट्राईक, एअर स्ट्राईक जगानं पाहिलं. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या वाढली असून त्यांना कर्जमाफी मिळत नाही’. निवडणुका आल्यावर कर्जमाफीचा मुद्दा येतो. कृषी मंत्र्यांनी केलेल्या प्रश्नाला कुणी उत्तर देत नाही. शेतकरी आंदोलनाच्या प्रश्नावर सर्वांचं मौन आहे, असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कायद्याच्या मूळ मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे.

कृषिमंत्री सतत शेतकऱ्यांशी बोलत असतात. एकमेकांच्या बोलण्याला समजून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आंदोलन करणार्‍यांना आम्ही विनंती करतो की आंदोलन करणे हा आपला हक्क आहे. पण वृद्ध लोक तिथे बसले आहेत, ते योग्य नाही. तुम्ही त्यांना घरी घेऊन जा. तुम्ही आंदोलन संपवावं, पुढे जाण्यासाठी आपण एकत्र चर्चा करू. मी सभागृहाच्या माध्यमातून तुम्हाला निमंत्रण देत आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी म्हटलं.

The post कृषी कायद्याच्या मूळ मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची गरज – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर दुपारी १२ ते ३ या वेळेत चक्का जाम आंदोलन करणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी जाहीर केले. दुपारी तीन वाजता शेतकरी त्यांच्या वाहनांचे हॉर्न एक मिनिटासाठी वाजवून शेतकरी एकतेचे प्रदर्शन करतील. दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड येथे आंदोलन करणार नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. मात्र खबरदारीचा उपाय म्हणून राजधानी दिल्लीसह देशभर ‘हाय अलर्ट’ देण्यात आला आहे. पोलीस यंत्रणा सतर्क आहे.

आंदोलनादरम्यान अँब्युलन्स, शाळांच्या बस तसेच अत्यावश्यक सेवेशी संबंधित वाहने अडवणार नाही, असे शेतकऱ्यांनी जाहीर केले. कोणत्याही प्रकारची हिंसा आणि नासधूस करणार नसल्याचेही शेतकऱ्यांनी जाहीर केले आहे.

शेतकऱ्यांशी मागील दोन महिन्यांत ११ वेळा चर्चा झाली आहे. अद्याप शेतकऱ्यांनी अथवा त्यांच्या कोणत्याही संघटनेने कृषी कायद्यांविषयीचा त्यांचा आक्षेप नेमकेपणा सांगितलेला नाही. काही दिवसांपूर्वी शेतकरी आंदोलनप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळीही शेतकरी संघटना अथवा त्यांच्या वकिलाला आक्षेप नेमकेपणाने सांगता आले नाही. प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार चर्चेला कायम तयार आहे. मात्र आंदोलन करणाऱ्यांनी कृषी कायद्यांविषयीचे त्यांचे आक्षेप सांगावे असे आवाहन केंद्र सरकारने केले. या आवाहनाला प्रतिसाद देण्याऐवजी शेतकरी संघटनांनी ‘चक्का जाम’ आंदोलन जाहीर केले आहे.

The post राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर शेतकऱ्यांचे चक्का जाम आंदोलन, देशभर हाय अलर्ट appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : आजपासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होत आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन सत्रांमध्ये चालणार आहे. पहिलं सत्र 15 फेब्रुवारीपर्यंत तर दुसरं सत्र 8 मार्च ते 8 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. राष्ट्रपती म्हणाले की, “कोरोना महामारीच्या काळात होणारं हे अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचं आहे. नवीन वर्ष आणि नवं दशक आहे.”

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणासोबत आज बजेट सत्राची सुरुवात झाली. अभिभाषणाची सुरुवात करताना राष्ट्रपती म्हणाले की, “कोरोना, देशाच्या सीमा भागांतील तणाव यांसारख्या संकटांनंतरही देश एकजुटीने उभा आहे.” पुढे बोलताना ते म्हणाले की, “आव्हान कितीही मोठं असलं तरीही आम्ही थांबणार नाही आणि भारतही थांबणार नाही.”

राष्ट्रपतींनी शेतकरी आंदोलन आणि 26 जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान झालेल्या हिंसाचारावरही भाष्य केलं. ते म्हणाले की, “सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी प्रयत्न केले आहेत. पंतप्रधान किसान योजनेचा देशातील लहान शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. संसदेने कृषी विधेयकं मंजूर केली असून यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. तसेच 26 जानेवारी रोजी झालेला तिरंग्याचा अपमान ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे.”

केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांचा 10 कोटी छोट्या शेतकऱ्यांना लाभ झाल्याचं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं. “केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत करेल. पूर्वीच्या कायद्यातील कोणत्याही सुविधा रद्द करण्यात आलेल्या नाहीत. कृषी कायद्यांविषयी गैरसमज पसरवण्यात आले आहेत. ते दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तसेच सरकारने कृषीमालांना दीडपट हमी भाव दिला असून सरकारी खरेदी केंद्रही वाढवली असल्याचं राष्ट्रपतींनी यावेळी सांगितलं.

The post कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे, त्यांच्याविषयी गैरसमज पसरवण्यात आले – राष्ट्रपती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली आहे कि, शरद पवार जेव्हा देशाचे कृषीमंत्री होते तेव्हा त्यांनीच शेती क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा प्रवेश आवश्यक आहे, असे सांगितले होते. त्यांनीच २०१२ ते १७ साली तयार करण्यात आलेल्या बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत हा मुद्दा मांडला होता. तसेच एपीएमसी कायद्यात बदल करण्यासाठी पवारांनी अनेक राज्यांना पत्र देखील पाठवली होती.

शरद पवारांनी टास्क फोर्सला दिलेल्या सूचनांची दखल घेत मोदी सरकारने कृषी कायदे केले. याच कारणामुळे मोदी सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शरद पवार बोलत नाहीत. या कायद्यांना पवारांच्या अनुभवाचा आधार आहे, त्यांचा या कायद्यांच्या मूळ तत्वाला विरोध नाही, असं फडणवीस म्हणाले.

The post ‘या’ कारणामुळे शरद पवार कृषी कायद्यांच्या विरोधात बोलत नाहीत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.