मुंबई : ओबीसी आरक्षणासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसींना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करणारे पत्र नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे. ओबीसी समाजावर राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रात अन्याय होत आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात बहुजनांवर अन्याय होणे योग्य नाही, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

नाना पटोले यांनी पत्रात म्हटले आहे कि, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाच्या वतीने दिलेल्या निवेदनातील सर्व विषयांची दखल घेऊन ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा. अन्यथा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाने “ओबीसी आक्रोश आंदोलन” राज्यभर छेडण्याचा इशारा दिला आहे, असंदेखील त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

नाना पटोले म्हणाले की, 2017 पासून ओबीसी आरक्षणाला महाराष्ट्रात ग्रहण लागलेले आहे. ते आजही संपलेले नाही. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील ओबीसींना आरक्षण मिळावे आणि आता होणाऱ्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाने व्हायला हव्यात. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आजही तोडगा निघालेला नाही. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण टिकावं यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्नही सुरु आहेत. पण राज्य सरकारला त्यामध्ये हवं तसं यश मिळताना दिसत नाही. राज्यात दोन महिन्यांपूर्वीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालं नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजातील नेते आक्रमक झाले आहेत.

The post OBC आरक्षणासाठी नाना पटोलेंचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र, राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे या विषयावर सगळ्याच पक्षांचे एकमत आहे. यासंदर्भात आज सर्वपक्षीय बैठकीत प्राप्त झालेल्या सूचना, विविध पर्यांयाचा अभ्यास करून येत्या शुक्रवारी यावर सर्वानुमते निर्णयाप्रत येण्यासाठी बैठक घेऊ असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज सांगितले.

बैठकीत प्रास्ताविक करताना मंत्री भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणासंबंधात शासकीय पातळीवर करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्व पक्षीय नेत्यांनी आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठीचे विविध पर्याय, सूचना यासंबंधातील आपली मते मांडली. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे यावर सर्वपक्षांचे एकमत आहे.

राजकीय आरक्षणामध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याबाबत सर्वांनी केलेल्या सूचनांचे स्वागत आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधी विविध राजकीय पक्षांची मते आजच्या बैठकीत समजून घेतली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होऊ नयेत ही सर्वांचीच भावना असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान आजच्या बैठकीत प्राप्त झालेल्या सुचना आणि पर्यायांचा येत्या काही दिवसात अभ्यास करून येत्या शुक्रवारी यासंबंधाने सर्व सहमतीने निर्णय घेऊ असे ते म्हणाले. त्यांनी या महत्त्वाच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी सर्व पक्षीय नेते उपस्थित राहिल्याची बाब स्वागतार्ह असल्याचे सांगून ओबीसी आरक्षणासाठीची सर्वपक्षीय एकजुट आणि एकमत असेच टिकवून ठेऊया असेही म्हटले.

The post ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे यावर सर्वांचेच एकमत – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना चक्काजाम आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्यभरात 1 हजार ठिकाणी भाजपकडून आज (26 जून) जेलभरो आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली. त्या पार्श्वभूमीवर आज राज्यभरात ठिकठिकाणी चक्काजाम आंदोलन करण्यात येत आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी भारतीय जनता पक्षाने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्यभर चक्काजाम आंदोलन केलं. यावेळी आंदोलकांना मार्गदर्शन करताना फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणावरून मोठी घोषणा केली. ते म्हणाले की “माझ्या हाती सत्तेची सूत्रे आली तर चार महिन्यांत ओबीसी आरक्षण देईन आणि देता आले नाही तर राजकीय संन्यास घेईन.”

ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी लढा देणारे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

अशा अटकेने जनतेचा हा आक्रोश दाबता येईल असे ठाकरे सरकारने समजू नये

ओबीसींना त्यांचा हक्क मिळेपर्यंत हा लढा निरंतर चालू राहील#OBCvirodhiMVA pic.twitter.com/3WoDVAlKXn

— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) June 26, 2021

नागपूरमधील व्हरायटी चौकात भाजपच्या वतीनं जेलभरो आंदोलन करण्यात आलं. देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. “स्वत:च्या अपयशाचं आणि नाकर्तेपणाचं खापर राज्य सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर फोडत आहे. स्वत:ला काही करता येत नाही आणि दुसऱ्याला दोष देतात. उद्या बायकोनं मारलं तरी हे मोदींवर आरोप करतील.” अशी बोचरी टीका फडणवीस यांनी केली. ओबीसी आरक्षणावरून फडणवीसांनी काँग्रेसवर जोरदार हल्ला चढवला. ‘ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी कोण आहे हे लोकांना कळलं पाहिजे. वाशिममधील काँग्रेसच्या आमदाराचा मुलगा आणि भंडारा जिल्हा परिषदेच्या काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी आरक्षणाच्या विरोधात याचिका केली होती, असा आरोप फडणवीसांनी केला. त्यावेळी सरकारच्या वतीने भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे न्यायालयात लढले, असं ते म्हणाले.

‘ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचं काम ७० वर्षांनंतर मोदी सरकारनं केलं. काँग्रेसनं किंवा राष्ट्रवादीनं हे काम केलेलं नाही. ओबीसींसाठी वेगळं खातं मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारनं केलं. वेगळी आर्थिक तरतूद केली. राज्यातील आघाडी सरकारमध्ये ओबीसी नेत्यांना अजिबात महत्त्व नाही. एखाद्या ताटात चटणी, कोशींबीर, लोणचे असते, तितकंच महत्त्व यांना आहे. ते खासगीत काय बोलतात हे तुम्हाला सांगू शकत नाही. पण राजकीय नाईलाजामुळं त्यांच्या राजकीय मालकांनी सांगितलं तितकंच ते करतात. फेब्रुवारीत निवडणुका होणार आहेत, ८५ टक्के महाराष्ट्र निवडणुकीला सामोरा जाणार आहे, तोपर्यंत हे आरक्षण होऊ द्यायचं नाही. ओबीसींना वंचित ठेवायचं, असं हे कारस्थान आहे. ते कारस्थान उधळून लावण्यासाठी आपल्याला लढावं लागणार आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत भाजपचा एकही कार्यकर्ता स्वस्थ बसणार नाही. ही आरपारची लढाई आहे, असंही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.

The post देवेंद्र फडणवीस पोलिसांच्या ताब्यात, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन वातावरण तापलं appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा निर्णय सुनावला आहे. त्याबाबत महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलं आहे.

याअगोदर, महाराष्ट्र सरकारच्या जिल्हा परिषद कायद्याचा कलम १२ सर्वोच्च न्यायालयानं रद्दबादल ठरविला होता. लोकसंख्यानुसार काही प्रवर्ग आरक्षित केले तरी आरक्षण ५० टक्‍क्‍यांच्या वर नेता येणार नाही, असं स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयानं दिलं होतं. ओबीसींना २७ टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही त्यामुळे कायदेशीर आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. त्यावर राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

महाराष्ट्रात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. ओबीसी २७ टक्के, अनुसुचित जमाती २० टक्के आणि अनुसुचित जाती १३ टक्के असं गणित मांडलं तर आरक्षण ६० टक्क्यांवर जातं. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर आक्षेप घेत आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय दिला होता. ओबीसींना 27 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देऊ नका. 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे सरकारने आव्हान दिलं होतं. मात्र आता ठाकरे सरकारची ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या हातात हुकूमाची पाने, मराठा आरक्षणाबाबत संजय राऊत यांचं स्पष्टीकरण

कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत अनुभव व धड्यांच्या आधारे सुयोग्य नियोजन करा, हायकोर्टाचे राज्य सरकारला ‘हे’ निर्देश

The post स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं अतिरिक्त आरक्षण रद्द, राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणामध्ये क्रिमी लेअरसाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ही अधिकृत माहिती दिली आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाशी सल्लामसलत केल्यानंतर याबाबतचा विचार सुरु असल्याचे त्यांनी या उत्तरात म्हटले आहे.

सध्या ओबीसीसाठी क्रिमी लेअरसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लाख आहे. “ओबीसीमध्ये क्रिमी लेअर निश्चित करण्यासाठी उत्पन्नाच्या निकषात बदल करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे,” असं कृष्णपाल गुर्जर म्हणाले म्हणाले.

2013 मध्ये क्रिमी लेअरसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा साडेचार लाखांवरुन 6 लाख करण्यात आली होती. तर 2017 मध्ये मोदी सरकारने ही मर्यादा सहा लाखांवरुन आठ लाख केली. आता वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 15 लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. परंतु ही मागणी मान्य होण्याबाबत शंका आहे. परंतु क्रिमी लेअरसाठी उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा आठ लाखांवरुन 12 लाखांपर्यंत होऊ शकते. मात्र यासंदर्भातील अधिकृत निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या माध्यमातून होऊ शकतो.

दरम्यान एससी आणि एसटीसाठी क्रिमी लेअरची कोणतीही मर्यादा नाही. जेव्हापासून ओबीसी आरक्षण लागू झालं, तेव्हापासून क्रिमीलेअरची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून अधिकाधिक लोकांना लाभ मिळावा, असा उद्देश सरकारचा आहे.

The post दिलासादायक : ओबीसी क्रिमी लेअरसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : विधानसभेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर घणाघाती टीका केली. ठाकरे सरकार आल्यापासून शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच आलं नाही. पूरग्रस्तांना फक्त तीन हजार रुपयांचा धनादेश देणाऱ्या या सरकारची अवस्था राजा उदार झाला अन् हाती भोपळा आला, अशी झाली आहे, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. सभागृहात देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्रमक भूमिका घेत अनेक मुद्द्यांवर राज्य सरकारला धारेवर धरलं.

कृषी कायदा शेतकरी हिताचाच :

विधानसभेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राच्या कृषी कायद्याचं बारकाईने विवेचन करताना हा कायदा शेतकरी हिताचाच असल्याचं ठासून सांगितलं. तत्कालीन केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी दिलेल्या सूचनांचाच या कृषी कायद्यात समावेश करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच राज्यात आधीपासूनच कंत्राटी शेतीचा कायदा अस्तित्वात आहे. त्याविरोधातही तुम्ही आंदोलनं करणार का? असा सवालही त्यांनी केला.

खासगी एपीएमसी :

महाराष्ट्रातच खासगी एपीएमसी आहे. खासगी एपीएमसीच्या माध्यमातूनच राज्यातील शेतकऱ्यांना बाजारभाव मिळतोय. तरीही केंद्राच्या कृषी कायद्याला विरोध केला जातो. हे सरकार बेगडी आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

कॉपी करणारं सरकार

राज्य सरकारच्या वर्षपूर्ती निमित्त काढण्यात आलेल्या पुस्तिकेतील प्रत्येक मुद्द्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. तुमच्या पुस्तकात आमचीच कामं का? आमच्या योजनांची नावं बदलून तेच पुढे काम नमूद करण्यात आलं आहे. आमची घोषणा होती हरहर मोदी, घरघर मोदी, त्याची कॉपी ग्राम विकास विभागाने केली. हरघर गोठे, घरघर गोठे, अशी घोषणा तुम्ही दिली. घोषणा देताना किमान काहीतरी कल्पकता वापरा, आमचं कशाला कॉपी करताय?

जलयुक्त शिवारची खुशाल चौकशी करा

जलयुक्त शिवार योजनेची राज्य सरकारने जरूर चौकशी करावी, आमचा या चौकशीला विरोध नाही. पण जलयुक्त शिवार योजनेमुळे ज्या पाच हजार गावात परिवर्तन झालं त्याची यशोगाथाही मांडा, असं ते म्हणाले. जलयुक्तच्या साडेसातशे तक्रारीची चौकशी करण्यात येणार आहे. आम्हीही चौकशी करणार होतो. तुम्ही करताय ठिक आहे. पण पाच लाख कामं झाली. त्यात फक्त सातशेची चौकशी होणार आहे. ही एका विभागाची कामे नाहीत. ग्रामविकास, कृषी, जलसंधारण विभागाच्या कामांचाही त्याच्यात समावेश आहे, असंही ते म्हणाले.

मेट्रो कारशेडचा मुद्दा :

फडणवीस यांनी मेट्रो कारशेडचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर ते बोलत असतानाच हा मुद्दा न्याय प्रविष्ट असल्याने त्यावर चर्चा करता येणार नसल्याचं सांगण्यात आलं. त्यावर प्रतिवाद करताना फडणवीस म्हणाले, मेट्रो कारशेडच्या प्रकरणावर कोर्टात केवळ चर्चा सुरू आहे, कोर्टाने ही याचिका दाखल करून घेतली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट नाही. मात्र, उद्या कोर्टात त्यावर युक्तिवाद होणार असून मी महाधिवक्त्याचं म्हणणं तुम्हाला सांगत आहे, असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितलं. कोर्टाची एक स्टेज असते. अॅडमिशन बिफोर अर्ग्युमेंट अशी एक प्रक्रिया असते. केस दाखल करून घेतलीय की नाही, हे मला सांगा, असं फडणवीस म्हणाले. मॅटर सबज्युडिस आहे याचा अर्थ काय? आणि हे मॅटर कोर्टाने दाखल करून घेतलंय का? या दोनच प्रश्नांची उत्तरे मला द्या, असंही फडणवीस यांनी विचारलं. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी हस्तक्षेप करून फडणवीसांना पुढचे मुद्दे मांडायला सांगितलं.

हायकमांड म्हणजे सुप्रीम कोर्ट नसते

फडणवीस यांनी पत्रकार अर्णव गोस्वामी आणि अभिनेत्री कंगना रणौत यांच्यावरील कारवाईचाही उल्लेख केला. यावेळी त्यांनी गोस्वामी यांच्या जामिनावरील सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलेली निरीक्षणेही सभागृहात वाचून दाखवली. हायकमांड म्हणजे सुप्रीम कोर्ट नाही, असं सांगत सत्ता सरकारच्या डोक्यात जाता कामा नये, असं ते म्हणाले.

या सरकारविरोधात एक वाक्यही बोललं तरी गुन्हा दाखल केला जातो. मुस्कटदाबीचा हा प्रकार आहे. आमच्या काळातही आमच्याविरोधात बोललं गेलं. पण आम्ही कुणाविरोधात गुन्हे दाखल केले नाही. पण या सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना थेट तुरुंगात टाकलं जातं, असं सांगतानाच मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख योग्यच केला पाहिजे. पंतप्रधानांचा उल्लेखही योग्यच करायला हवा. विरोधी पक्षनेत्याचा उल्लेख कसाही केला तरी चालेल. त्यासाठी विरोधी पक्ष सक्षम आहे, असा चिमटा त्यांनी काढला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या बद्दल अर्णव गोस्वामी जे बोलले त्याचं समर्थन करता येणार नाही. करणार नाही. पण त्यांच्यावर ज्या पद्धतीने कारवाई करण्यात आली, त्याचंही समर्थन करता येणार नाही, असं ते म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी नको, भूमिका स्पष्ट करा

मराठा समाजाला आरक्षण मिळालच पाहिजे, ही आमची मागणी आहे. पण ओबीसींच्या आरक्षणात कुणालाही वाटेकरी करणार नाही, हे सरकारने स्पष्ट करावं, असं आवाहन त्यांनी केलं. अन्यथा आम्ही त्याविरोधात रस्त्यावर उतरू, असा इशाराही त्यांनी दिला.

शेतकऱ्यांना काय दिलं?

ठाकरे सरकारने सत्तेवर आल्यापासून शेतकऱ्यांना काय दिलं? असा सवाल करतानाच पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते केवळ तीन हजार रुपयांच्या मदतीचा चेक देण्यात आला. अजितदादा हे योग्य वाटतं का? असं विचारतानाच राजा उदार झाला आणि शेतकऱ्यांच्या हाती भोपळा आला, अशी अवस्था सध्या राज्याची असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.

या सरकारने जलसंवर्धन योजना आणली आहे. पण त्यासाठी काहीच तरतूद केली नाही. सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतकऱ्यांना काहीच दिलं नाही. महाबीजचं बियाणं बोगस निघालं. या बोगस बियाणांमुळे तीन-तीन वेळा शेतकऱ्यांना पेरण्या कराव्या लागल्या, असं सांगतानाच अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. तुम्ही घोषणा केली. पण शेतकऱ्यांना पैसा मिळाला नाही. साधा बोंडअळीचाही पंचनामा केला नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.

The post विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरलं, ‘या’ मुद्द्यांवर घेतली आक्रमक भूमिका appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळायलाच हवं. त्याबाबत दुमत नाही. पण, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावाल तर रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिला. आज भाजपच्या ओबीसी कार्यकारिणीची बैठक पार पडली. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी हा इशारा देतानाच आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली.

मराठा समाजाला आरक्षण देताना आम्ही त्यात ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का दिला जाणार नाही, याबाबतचं कलम टाकलं. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. पण या कलमाला कोणतीही स्थगिती दिली नाही. या कलमाद्वारे आम्ही ओबीसी आरक्षणाला संरक्षण दिलं आहे, असं सांगतानाच आम्ही ओबीसी आरक्षणात कोणताही वाटेकरी स्वीकारणार नाही. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावाल तर याद राखा, रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला.

मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळालं पाहिजे. ओबीसी आरक्षणात कोणीही वाटेकरी नको. ही भाजपची अधिकृत भूमिका आहे. आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट केली. आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनेही ओबीसी आरक्षणाबाबतची त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, या आरक्षणात कुणालाही वाटेकरी केलं जाणार नाही, हे स्पष्ट करणारा अध्यादेश राज्य सरकारने काढावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

The post ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावाल तर… देवेंद्र फडणवीस यांचा राज्य सरकारला इशारा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.