नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज चौथा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांसाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या. पण सर्वसामान्यांच्या खिशावर कोणता भार वाढणार आणि कोणाकडून दिलासा मिळणार? हे जाणून घेऊयात…

काय महाग आणि काय स्वस्त

काय होणार स्वस्त?

• अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात देशाला स्वावलंबी बनविण्यावर भर देण्यात आला आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी मोबाईल फोन चार्जर, मोबाईल फोन कॅमेरा लेन्स, ट्रान्सफॉर्मर इत्यादींवर शुल्क सवलत जाहीर केली आहे.
• रत्ने आणि दागिने उद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकारने कापलेल्या आणि पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांवरील कस्टम ड्युटी 5% पर्यंत कमी केली आहे. सिंपली सॉंड डायमंडवर कस्टम ड्युटी लागणार नाही.
• चामडे, कापड, कृषी साहित्य, पॅकेजिंग बॉक्स, मोबाईल फोन चार्जर आणि रत्ने आणि दागिने स्वस्त होतील.

काय होणार महाग?

• बजेटमध्ये कृत्रिम दागिन्यांच्या आयातीला परावृत्त करण्यासाठी सरकारने आता त्यावरील आयात शुल्क 400 रुपये प्रति किलो केले आहे. इमिटेशन ज्वेलरीवरील कस्टम ड्युटी वाढवण्यात आली आहे, जेणेकरून त्याची आयात कमी करता येईल. अशा परिस्थितीत हे दागिने आगामी काळात महाग होऊ शकतात.
• पावसात भिजण्यापासून संरक्षण करणाऱ्या छत्र्या आतापासून महाग होणार आहेत. सरकारने अर्थसंकल्पात त्यांच्यावरील कर वाढवून 20% केला आहे. यासोबतच छत्री बनवताना वापरल्या जाणाऱ्या पार्टसवरील करमाफी रद्द करण्यात आली आहे.
• याशिवाय या वर्षी ऑक्टोबरपासून नॉन-मिश्रित इंधनावर प्रति लिटर 2 रुपये या दराने एक्ससाईझ शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

लघु आणि मध्यम उद्योगांना दिलासा देत अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात स्टील स्क्रॅपवरील कस्टम ड्युटी सवलत एका वर्षासाठी वाढवली आहे. यामुळे एमएसएमई क्षेत्रातील स्क्रॅपमधून पोलाद उत्पादने बनवणाऱ्यांना सोपे जाईल.

The post अर्थसंकल्प 2022 : अर्थसंकल्पानंतर काय महागणार आणि काय होणार स्वस्त? जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. दरम्यान, आयकर स्लॅबमधील बदलाबाबत मध्यमवर्गीयांला मोठ्या आशा होत्या, परंतु अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणामुळे त्यांची निराशा झाली आहे. हा सलग सातवा अर्थसंकल्प होता, ज्यामध्ये आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. याशिवाय कपातीबाबत कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही.

सामान्य अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला पुन्हा मोठा झटका बसला आहे. आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. तथापि, कॉर्पोरेट कर 18% वरून 15% करण्यात आला आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला अर्थसंकल्प, जाणून घ्या त्यांनी केलेल्या घोषणा…

The post अर्थसंकल्प 2022 : मध्यमवर्गीयांची पुन्हा निराशा, आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

Budget २०२२ : १ फेब्रुवारी रोजी देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. परंतु, मोदी सरकारचं यंदाच बजेटही डिजिटल स्वरुपात असणार आहे. केंद्र सरकारनं याबाबत माहिती दिली आहे. देशभरात पसरलेल्या साथीच्या आजारामुळे, आशियातील तिसऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेचे कर प्रस्ताव आणि आर्थिक स्टेटमेंट्सच्या सादरीकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रं छापली जाणार नाहीत, म्हणजेच यावेळीही भारतीयांना बजेट फक्त डिजिटल स्वरूपात मिळणार आहे. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी त्यांचा चौथा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बजेटची कागदपत्रं बहुतांशी डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असतील. फक्त काही प्रती प्रत्यक्ष उपलब्ध असतील. बजेट दस्तऐवजाच्या शंभर प्रती छापल्या गेल्या आहेत. ही संख्यात्मकदृष्ट्या इतकी विस्तृत प्रक्रिया होती की, छपाई कर्मचार्‍यांनाही किमान काही आठवडे नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघरात प्रिंटिंग प्रेसमध्ये राहावे लागत होते. अर्थ मंत्रालयाचे कार्यालय नॉर्थ ब्लॉकमध्येच आहे.कर्मचाऱ्यांनी कुटुंबापासून वेगळं राहणं आणि बजेट दस्तऐवजाची छपाई करण्याचं काम पारंपारिक ‘हलवा समारंभानं’ सुरू करण्यात आलं आहे. या कार्यक्रमाला अर्थमंत्री, वित्त राज्यमंत्री आणि मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असतात.

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून अर्थसंकल्पाच्या प्रतींची छपाई मंदावली आहे. सुरुवातीला, पत्रकार आणि बाह्य विश्लेषकांना वितरित केलेल्या प्रती कमी केल्या गेल्या आणि नंतर महामारीचा हवाला देत लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांना देण्यात येणाऱ्या प्रती कमी करण्यात आल्या.

यावर्षी, कोविड-19 चा नवा व्हेरियंट असलेल्या ओमायक्रॉनमुळे अधिक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साथीच्या आजारामुळे पारंपारिक हलवा समारंभही रद्द करण्यात आला आहे.

अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजात सामान्यतः अर्थमंत्र्यांचे संसदेतील भाषण, मुख्य नोट्स, वार्षिक वित्तीय विवरण, कर प्रस्ताव असलेले वित्त विधेयक, वित्तीय विधेयकातील तरतुदी स्पष्ट करणारे मेमोरँडम आणि मॅक्रो इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क तपशील असतात. यामध्ये मध्यम मुदतीच्या वित्तीय धोरणासह वित्तीय धोरण, धोरण विवरण, योजनांसाठी परिणाम फ्रेमवर्क, सीमाशुल्क अधिसूचना, मागील अर्थसंकल्पीय घोषणांची अंमलबजावणी, प्राप्ती बजेट, खर्चाचे अंदाजपत्रक आणि अंदाजपत्रकाचा समावेश आहे.

The post Budget 2022 : देशाचा यंदाचा अर्थसंकल्पही डिजिटल स्वरुपात; फक्त इतक्याच प्रतींची छपाई appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : अडीच महिने उलटूनही करदात्यांना प्राप्तिकर ई-फायलिंग पोर्टलवर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अर्थ मंत्रालयाने याची दखल घेत इन्फोसिसचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ सलील पारेख यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले असून समन्स बजावले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सलील पारेख यांना २३ ऑगस्टला हजर होण्यास सांगितले आहे. ई-फायलिंग पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटी अद्याप दूर का झाल्या नाहीत? याचं स्पष्टीकरण सलील पारेख यांना यावेळी निर्मला सीतारमन यांच्यासमोर द्यावं लागणार आहे.

Ministry of Finance has summoned Sh Salil Parekh,MD&CEO @Infosys on 23/08/2021 to explain to hon’ble FM as to why even after 2.5 months since launch of new e-filing portal, glitches in the portal have not been resolved. In fact,since 21/08/2021 the portal itself is not available.

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 22, 2021

प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची प्रक्रिया सुलभ, सोपी व गतिमान करण्याच्या उद्देशाने ७ जूनला सायंकाळी प्राप्तिकर ई-फायलिंग संकेतस्थळ नव्याने सुरू करण्यात आले. मात्र, पहिल्या दिवसापासून याबाबत तक्रारी सुरू झाल्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे संकेतस्थळ विकसित करणाऱ्या इन्फोसिस टेक्नॉलॉजीज आणि तिचे विद्यमान अध्यक्ष नंदन नीलेकणी यांना जाहीरपणे जाब विचारत, अडचणी तात्काळ दूर करण्याचे निर्देश दिले होते.

वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी प्रणालीसाठी ‘जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन)’ संकेतस्थळ तयार करणाऱ्या इन्फोसिसवर, २०१९ साली प्राप्तिकराच्या ई-भरणा करणारी अद्ययावत प्रणाली विकसित करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. करदात्यांकडून दाखल होणाऱ्या विवरण पत्रावर प्रक्रियेचा कालावधी ६३ दिवसांवरून एक दिवसांवर आणून, त्यायोगे कर-परतावा (रिफंड) वितरित करण्याची प्रक्रियाही गतिमान करण्याचे उद्दिष्ट यामागे होते. त्यानुसार नवीन संकेतस्थळ ७ जूनच्या रात्रीपासून कार्यान्वित झाले. मात्र करदात्यांना नवीन ई-फायलिंग संकेतस्थळावर अनेक प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने दुसऱ्या दिवशीपासूनच अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या ट्विटर टाइमलाइनवर तक्रारी येत होत्या. आता अर्थमंत्री निर्मली सीतारमन यांनी सलील पारेख यांना २३ ऑगस्टला हजर होण्यास सांगितले आहे.

The post स्पष्टीकरण द्या… अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांचे इन्फोसिसचे सीईओ सलील पारेख यांना समन्स appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : इनकम टॅक्सचे नवीन पोर्टल www.incometax.gov.in मुळे अजूनही अनेक जणांना त्रास सहन करावा लागत आहे. नवीन पोर्टल लॉन्च होऊन आता एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे, परंतु, अजूनही त्याच्या तांत्रिक उणीवा दूर करण्यात आलेल्या नाहीत. अर्थमंत्र्यांनीही दोन आठवड्यांपूर्वी या पोर्टलच्या कामकाजाचा आढावा घेतला होता. चार्टर्ड अकाउंटंट्स (CA) म्हणतात की या पोर्टलवर ई-प्रोसेसिंग आणि डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र यासारख्या बर्‍याच गोष्टी अद्याप सुरू झाल्या नाहीत. या व्यतिरिक्त काही विदेशी कंपन्यांनाही पोर्टलवर लॉग इन करण्यात समस्या येत आहेत.

www.incometax.gov.in हे नवीन पोर्टल 7 जून रोजी लॉन्च केले गेले. इन्फोसिसने ही नवीन वेबसाइट तयार केली आहे. इन्फोसिसला इन्कम टॅक्स फाइलिंग सिस्टम विकसित करण्याचा प्रोजेक्ट 2019 मध्ये देण्यात आला होता. पोर्टल लॉन्च झाल्यापासूनच तांत्रिक अडचणींचा सामना करत आहे. यासंबंधात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची 22 जून रोजी इन्फोसिसच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. परंतु, अजूनही वापरकर्त्यास अद्याप अनेक अडचणी येत आहेत. मागील वर्षातील आयकर विवरणपत्र दाखल करता येत नाहीत. मूल्यांकन वर्ष २०१९-20 आणि आधीच्या वर्षांच्या इंटिमेशन नोटिस डाउनलोड करता येत नाहीत. तसेच, पोर्टलवर विवाद से विश्वास योजनेअंतर्गत फॉर्म -3 दिसत नाही.

बीडीओ इंडियाचे भागीदार (कर आणि नियामक सेवा) अमित गणात्रा यांनी सांगितले कि, “22 जून रोजी अर्थमंत्र्यांसमवेत झालेल्या इन्फोसिस टीमच्या बैठकीनंतर असे दिसते की लवकरच सर्व प्रश्न सोडविण्यात येतील. त्यानंतर साइटच्या कामकाजात काही सुधारणा झाली असली, तरी तंत्रज्ञानाशी संबंधित आव्हाने अजूनही शिल्लक आहेत. साइट पूर्णपणे कार्यरत होण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. ई-प्रक्रिया संबंधित टॅब पूर्णपणे काम करत नाहीयेत. ऑनलाइन दुरुस्ती पर्याय उपलब्ध नाही. 5, 6, 7 मध्ये प्राप्तिकर परतावा भरण्यासाठी जेएसओएन सुविधा उपलब्ध नाही. मागील वेबसाइटप्रमाणेच या पोर्टलवर विवाद से विश्वास योजनेची सर्वसमावेशक माहिती देण्यासाठी कोणताही टॅब नाही.

The post इनकम टॅक्सच्या नवीन पोर्टलच्या तांत्रिक उणीवांचा फटका, ‘या’ कामांमध्ये येताय अडचणी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : छोट्या बचत योजनांवरील व्याज दर कमी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने मागे घेतला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ट्वीट करुन ही माहिती दिली आहे. आर्थिक वर्ष 2020-22 च्या पहिल्या तिमाहीत छोट्या बचत योजनांवरील व्याज कमी करण्यात आले आहे, अशी माहिती समोर आली होती, पण तो आदेश नजर चुकीने निघाल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं.

Interest rates of small savings schemes of GoI shall continue to be at the rates which existed in the last quarter of 2020-2021, ie, rates that prevailed as of March 2021.
Orders issued by oversight shall be withdrawn. @FinMinIndia @PIB_India

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 1, 2021

बचत खात्यांवरील व्याजदरात 0.5% कपात करण्यात आली होती. त्यामुळ व्याजदर 4.0% वरून 3.5% वर येणार होता, मात्र आता तो 4 टक्केच राहणार आहे. सुकन्या समृद्धि खाते योजने अंतर्गत उपलब्ध व्याजदर 7.6% टक्केच राहणार आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावरील व्याज दर 6.8 टक्केच राहणार आहे. पीपीएफ योजनेवरील व्याजदर सध्या जो आहे तोच 7.1 टक्के राहणार आहे. त्याचबरोबर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेवरील व्याजदर 7.4 टक्के कायम राहणार आहे. तसेच किसान विकास पत्राचा व्याज दर कमी होणार नाही.

The post बचत योजनांवरील व्याज दर कपातीचा निर्णय घेतला मागे, अर्थमंत्र्यांनी दिली माहिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पेट्रोल आणि डिझेल लवकरच स्वस्त होणार आहेत. या दोन्हींवरील एक्साइज शुल्क कमी करण्याची योजना अर्थ मंत्रालय करत आहे. 15 मार्चपर्यंत कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी माहिती मिळत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, लवकरच याबाबत निर्णय घेतला जाईल. गेल्या 10 महिन्यांत कच्च्या तेलाची किंमत दुपटीने वाढली आहे. त्याचप्रमाणे देशातील पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत सध्या सरासरी 92 आणि 86 रुपयांच्या वर आहे. काही शहरांमध्ये पेट्रोल 100 रुपयांच्या वर पोहोचले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून उत्पादन शुल्क कमी करण्याबद्दल निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क आकारते, तर राज्य सरकार व्हॅट आकारतात. दोन ते तीन दिवसांपासून सरकारी अधिकारी आणि कॉर्पोरेट यांनी कर कमी करण्याची मागणी केली आहे. सोमवारी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार केव्ही सुब्रमण्यम म्हणाले की पेट्रोलियम उत्पादन जीएसटीमध्ये आणायला हवे. भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर दुप्पट कर लावला जातो. गेल्या 12 महिन्यांत केंद्र सरकारने दोन वेळा उत्पादन शुल्क वाढविले आहे. कच्च्या तेलाच्या घसरत्या किंमतींचा फायदा लोकांना करून देण्याऐवजी सरकार स्वतःचा महसूल वाढविण्यावर लक्ष देत आहे.

कर कमी करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय काही राज्यांशी चर्चा देखील करीत आहे. तथापि, पंजाब, बंगाल आणि आसामसह अनेक राज्यांनी अलीकडेच पेट्रोलियम उत्पादनांवरील कर कमी केला आहे. या राज्यांत विधानसभा निवडणुका येत आहेत. निवडणुकांमध्ये पेट्रोलियम पदार्थांच्या जास्त किंमती त्यांच्या विरोधात जाऊ शकतात, असं केंद्र सरकारला वाटत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकतेच म्हटले कि, कर कमी करण्याबाबत आम्ही राज्यांशी चर्चा करत आहोत.

The post मोठी बातमी : पेट्रोल-डिझेल लवकरच होणार स्वस्त, सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

देशाचा अर्थसंकल्प यंदाच्या वर्षी पूर्णपणे पेपरलेस आहे. प्रथमच Android आणि iOS स्मार्टफोनसाठी स्वतंत्र युनियन बजेट अ‍ॅप बाजारात आणले गेले आहे. अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी अॅप गूगल प्ले स्टोअरवर तर आयफोन वापरकर्त्यांसाठी अॅपल अॅप स्टोअरवर फ्री डाऊनलोड करता येणार आहे.

केंद्र सरकारने Union Budget Mobile अॅप सुरू करण्याची घोषणा केली होती. हे अ‍ॅप Android Version 5 आणि त्यावरील व iOS 10 आणि त्यावरील फोनमध्ये सपोर्ट करेल. या अ‍ॅपच्या मदतीने यूजर्स बजेटशी संबंधित माहिती आणि कागदपत्र मिळवू शकणार आहेत. नॅशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटरने आर्थिक व्यवहार विभागाच्या सहकार्याने हे अ‍ॅप तयार केले आहे.

Union Budget Mobile अॅप असं करा डाउनलोड :

1. सर्वप्रथम आपल्या स्मार्टफोनवरील Google Play Store किंवा अॅपल अॅप स्टोअरवर जा.
2. आता Union Budget Mobile सर्च करा.
3. येथे एनआयसी ई-सरकारद्वारे विकसित केलेले Union Budget Mobile अ‍ॅप सिलेक्ट करा.
4. Install बटणावर क्लिक करा.

याशिवाय तुम्ही www.indiabudget.gov.in या वेबसाइटवर जाऊन अ‍ॅप लिंकवर क्लिक करू शकता.

अॅपबद्दल महत्वाचं  :

1. या अ‍ॅपवर प्रवेश करण्यासाठी लॉगिन किंवा नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही.
2. अ‍ॅप हिंदी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांना सपोर्ट करतं.
3. डॉक्युमेंट्स डाउनलोड करण्याव्यतिरिक्त, यूजर हे डॉक्युमेंट प्रिंट, सर्च, झूम इन आणि झूम आऊट करू शकतात.
4. याशिवाय बाय-डायरेक्शनल स्क्रोलिंग देखील उपलब्ध आहे.
5. बजेटशी संबंधित सर्व कागदपत्रे ऑनलाईन प्रोव्हाइड करण्याशिवाय, ते पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड देखील करता येतील.

The post Budget 2021 : अर्थसंकल्पाचे PDF डॉक्युमेंट कुठे आणि कसं डाऊनलोड करणार, जाणून घ्या appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज आर्थिक वर्ष २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प संसदेमध्ये सादर केला. निर्मला सीतारामन यांनी भांडवली गुंतवणूक वाढवून ५.५४ लाख कोटी रुपयांची केल्याची घोषणा केली. यावेळी त्यांनी भविष्यामध्ये भारतात मेट्रो लाइट आणि मेट्रो नॅनो तंत्रज्ञानावर आधारित सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा उभारली जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. देशातील टू टीयर आणि वन टीयर शहरांच्या आजूबाजूच्या भागामध्ये या मेट्रोचं जाळं उभारलं जाणार आहे. यासाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या विशेष निधीमध्ये महाराष्ट्रातील दोन शहरांचाही उल्लेख आहे. नागपूरमध्ये दुसऱ्या टप्प्यातील मेट्रोचं काम होणार असून नाशिकमध्येही मेट्रो येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

भारतामध्ये मेट्रो आणि बस वाहतुकीचे जाळे अधिक घट्ट करण्यासाठी विशेष तरतूद करत असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. सीतारामन यांनी देशातील वेगवेगळ्या भागांमधील शहरांसाठी मेट्रोचं काम करण्याच्या दृष्टीने निधी कशापद्धतीने देण्यात येणार आहे यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली. त्यामध्ये महाराष्ट्राची उपराजधानी असणाऱ्या नागपूरमध्ये दुसऱ्या टप्प्यातील मेट्रोचं जाळं उभारण्यासाठी पाच हजार ९०० कोटी रुपये दिले जाणार असल्याचं सीतारामन यांनी सांगितलं. त्याचप्रमाणे नाशिकमध्येही मेट्रोचं काम होणार असून यासाठी दोन हजार ९२ कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली आहे.

बंगळुरु आणि चेन्नईसारख्या मोठ्या शहरांनाही मेट्रोची सेवा उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला आहे. बंगळुरुमधील मेट्रोचा विस्तार करण्यासाठी १४ हजार ७८८ रुपये देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या पैशांमधून बंगळुरु मेट्रोचं जाळं ५८.१९ किलोमीटरने वाढवण्यात येणार आहे. याचप्रमाणे चेन्नईमध्येही मेट्रोच्या दुसऱ्या मार्गाचं काम केलं जाणार असून हा मार्ग ११८.९ किलोमीटरचा असणार आहे. यासाठी ६३ हजार २४० रुपयांचा निधी देण्यात येणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.

अर्थसंकल्पातील महत्वाचे मुद्दे :

1. यावर्षी 2 लाख 32 हजार कोटी रुपयांचं आरोग्य बजेट.
2. पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेसाठी 64 हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
3. वेगवेगळ्या नव्या आरोग्य आणि कल्याण योजनांसाठी 64 हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
4. कोविड लसीकरणासाठी 35 हजार कोटींची तरतूद.
5. डीएफआयसाठी 3 वर्षांकरता 2 लाख कोटींची तरतूद.
6. देशभरात 7 मेगा इन्व्हेस्टमेंट पार्क उभारणार
7. 15 वर्ष जुन्या वाहनांसाठी स्क्रॅपिंग पॉलिसी.
8. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी 1 लाख 78 हजार कोटींचा निधी.
9. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरांमध्ये गॅस पाईपलाईनचा विस्तार करणार.
10. मुंबई-कन्याकुमारी महामार्गासाठी 64 हजार कोटींचा निधी.
11. रेल्वेसाठी 1 लाख 10 हजार 55 कोटींचा विक्रमी निधी.
12. मेट्रो शहरात मेट्रो रेल्वेचं जाळं उभारणार.
13. सार्वजनिक वाहतुकीतल्या बसेसची सुधारणा करण्यासाठी 18 हजार कोटी.
14. नाशिक मेट्रोसाठी 2 लाख कोटी तर नागपूर मेट्रोसाठी 5 हजार 976 कोटी रुपयांची तरतूद. महाराष्ट्रासाठी बजेटमधील सर्वात मोठी घोषणा.

The post Budget २०२१ : नाशिक आणि नागपूर मेट्रोसाठी हजारो कोटींची घोषणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की देशातील कापड उद्योगाच्या निर्मितीस व निर्यातीला गती देण्यासाठी 7 मेगा टेक्सटाईल पार्क बनवले जातील. जेणेकरुन भारत या क्षेत्रात निर्यात करणारा देश होईल. हे पार्क तीन वर्षांत बनवले जातील.

वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने सात मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल रीजन आणि ऍप्रल (mega integrated textile region and apparel -MITRA) पार्क सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. वस्त्रोद्योगाचा व्यवसाय जवळपास 22 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याच्या उद्देशाने आहे.

सरकारने इंटीग्रेटेड टेक्स्टाईल पार्क ची सुरुवात 2005 साली केली होती. आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या आधारे, एकाच ठिकाणी सुविधा पुरविल्या जातात जेथे अनेक कारखाने स्थापित केले जातात. मेगा टेक्सटाईल पार्कच्या निर्मितीचा उद्देश असा आहे की देशात एकात्मिक जागतिक स्पर्धात्मकता प्रदान करण्यासाठी एकात्मिक उत्पादन आणि निर्यात केंद्र विकसित केले जातील.

रेल्वे, एनएचएआय, विमानतळ प्राधिकरणाकडे आता आपल्या स्तरावर अनेक प्रकल्प पास करण्याचे अधिकार असतील, अशी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी भांडवली खर्चासाठी 5 लाख कोटींपेक्षा जास्त बजेट जाहीर केले आहे. मागील अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत हे 30 टक्के जास्त आहे. याशिवाय अतिरिक्त राज्य व स्वतंत्र संस्थांना दोन लाख कोटी रुपये दिले जातील.

The post Budget २०२१ : देशात तीन वर्षांत 7 मेगा टेक्सटाईल पार्क बनवले जातील, जाणून घ्या याविषयी.. appeared first on थोडक्यात घडामोडी.