WhatsApp स्वतःच्याच युक्तिवादात अडकण्याची शक्यता, सरकारकडून कठोर पावले उचलण्यास सुरूवात

नवी दिल्ली : सरकारने परकीय इंटरनेट मीडियाच्या मनमानीविरुद्ध कठोर पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. देशातील कायदा व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणाऱ्या मेसेजबद्दल देखील सरकारला माहिती देण्याची गरज पडू नये, यासाठी हायकोर्टात पोहोचलेल्या WhatsApp वरुनच याची सुरुवात होऊ शकते. आता व्हॉट्सअॅप स्वतःच त्यांनी केलेल्या युक्तिवादामध्ये अडकण्याची शक्यता आहे. कोर्टाचे असे अनेक निर्णय आहेत ज्यात हे स्पष्ट आहे की मूलभूत अधिकाराची देखील एक मर्यादा असते. जर त्याचा कायदा व सुव्यवस्था, सामाजिक शांतता आणि देशाच्या सार्वभौमत्वावर परिणाम होऊ लागला, तर अशा परिस्थितीत हक्कांवर मर्यादा येतात.

काही परिस्थितीत आवश्यक असल्यास त्या पोस्टच्या मूळ निर्मात्यांची माहिती सामायिक करण्याची तरतूद अनेक देशांमध्ये आहे. WhatsApp ने असा युक्तिवाद केला आहे की कोणत्याही ग्राहकांबद्दल माहिती देणे हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरेल. यावर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले आहेत की सरकार गोपनीयतेच्या अधिकाराचा पूर्णपणे आदर करते आणि सरकारचा हेतू त्याचे उल्लंघन करण्याचा नाही. हे फक्त काही विशेष परिस्थितीत करावे लागते आणि बर्‍याच देशांमध्ये अशा तरतुदी आहेत ज्यांना मध्यस्थ म्हणून देखील मानले जाते.

सुरक्षेच्या प्रश्न असल्यास माहिती द्यावी लागेल

रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले की जेव्हा देशाच्या सुरक्षा आणि सार्वभौमतेचा प्रश्न असेल, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न असेल, बलात्कार किंवा बाल लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर घटनांशी संबंधित लोकांना शिक्षा देण्याची गरज असेल किंवा तो एखाद्या देशाशी संबंधांचा असणारा मुद्दा असेल, तेव्हा आपत्तीजनक माहिती पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीची माहिती द्यावी.

भारतात WhatsApp ची मनमानी का?

सरकारचे म्हणणे आहे की एखाद्या मेसेजच्या मूळ निर्मात्याची माहिती केवळ तेव्हाच आवश्यक असेल, जेव्हा इतर सर्व माध्यमे गुन्हा उघड करण्यास अपयशी ठरतील. मेसेजच्या मूळ निर्मात्याची माहिती पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या शिक्षेसह एखाद्या गुन्ह्यामध्ये देखील शोधली जाणार नाही. मंत्रालयाने म्हटले आहे की अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा यासारख्या देशांनी अशा मेसेजच्या मूळ निर्मात्याची माहिती सामायिक करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. तेथे इंटरनेट मीडियानेही हे मान्य केले आहे, मग भारतात व्हॉट्सअ‍ॅपची ही मनमानी का आहे?

मंत्रालयाने व्हॉट्सअ‍ॅपच्या दुहेरी धोरणाकडे लक्ष वेधत असे म्हटले आहे की व्हॉट्सअ‍ॅप भारतीय वापरकर्त्यांना आपले गोपनीयता धोरण स्वीकारण्यास सांगत आहे, तर व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्त्यांची माहिती विपणन व जाहिरातीच्या उद्देशाने आपली मूळ कंपनी फेसबुकवर सामायिक करेल. सरकार जर इंटरनेट मीडियावर सुरू असलेल्या बनावट बातम्या थांबवण्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या माध्यस्थांच्या बाबतीत निर्देश लागू करू इच्छित असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत.

युझर्सवर परिणाम होणार नाही

रविशंकर प्रसाद या सरकारी निर्देशांविषयी म्हणाले की, “भारताच्या वतीने ठेवलेल्या कोणत्याही प्रस्तावाचा WhatsApp च्या सामान्य कामकाजावर कोणत्याही प्रकारे परिणाम होणार नाही, त्याच प्रकारे सामान्य युझर्सवरही त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.”

ही तरतूद जनहितासाठी

रविशंकर प्रसाद यांच्या म्हणण्यानुसार, गोपनीयतेच्या अधिकारासह सर्व मूलभूत अधिकार तार्किकदृष्ट्या न्यायालयीन यंत्रणेत मर्यादित केले जाऊ शकतात. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार ही तरतूद जनहितासाठी आहे, कारण दंगलीपासून सामूहिक मारहाणीत हत्या, अशा प्रकरणांमध्ये इंटरनेट माध्यमांवर चालणाऱ्या मेसेजचा संबंध असतो. अशा मेसेजच्या निर्मात्याला समोर आणणे आणि शिक्षा देणे हे जनतेच्या हिताचे आहे.