घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा, सर्वोच्च न्यायालयाचा RERA बाबत मोठा आदेश

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने ताज्या व्यवस्थेत लाखो घर खरेदीदारांना दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की घर खरेदीदारांचे हित सुनिश्चित करणे हे बँकांच्या हितापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे. रिअल इस्टेट कंपनी बँकेच्या कर्जाची परतफेड करण्यात आणि ताबा देण्यात अपयशी ठरल्यास, घर खरेदीदारांच्या हिताला प्राधान्य दिले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) कायदा (RERA) आणि सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल अॅसेट्स अँड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीज (SARFAESI) कायद्यांतर्गत पुनर्प्राप्ती प्रक्रियेमध्ये संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास, RERA प्रभावी होईल. सरकारने दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) मध्ये सुधारणा करून घर खरेदीदारांना कंपनीचे भवितव्य ठरवण्यासाठी कर्जदारांच्या समितीचा एक भाग बनवले होते, परंतु त्यांना थकबाकी भरण्यात प्राधान्य दिले नाही.

राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध युनियन बँक ऑफ इंडियाचे अपील फेटाळताना न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्‍ना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते की, प्रवर्तकाने चूक केल्यानंतर बँकांनी सुरक्षित कर्जदार म्हणून ताबा घेतला असेल, तर त्यांच्याविरुद्ध रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाकडे (रेरा) तक्रार करता येईल.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
राजस्थान RERA ने आदेश जारी करून बँकेचा लिलाव रद्द केला. अपूर्ण प्रकल्पाचा ताबा रेराकडे द्यावा, असे निर्देश दिले. त्याविरोधात युनियन बँक ऑफ इंडियाने याचिका दाखल केली होती. बॅंकेचा युक्तिवाद असा होता की ती रेराच्या कक्षेत येत नाही कारण बॅंका ‘प्रवर्तक’ श्रेणीत नाहीत, रेरा वसुली प्रक्रिया थांबवू शकत नाही. राजस्थान हायकोर्टाने निर्णय दिला की प्रवर्तकाने चूक केल्यानंतर बँकेने ताबा घेतला असेल तर त्याच्या विरोधात RERA मध्ये तक्रार दाखल करता येईल. आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी ‘संपूर्ण सहमती’ व्यक्त केली आहे, असे म्हटले आहे की जेव्हा घर खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी RERA प्रक्रिया सुरू होईल तेव्हा ही व्यवस्था लागू होईल.

घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले?

• राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिलेला दिलासा पूर्णपणे कायम ठेवण्यात आला आहे. बँकेचे अपील फेटाळण्यात आले.
• बँकेने अपूर्ण प्रकल्प ताब्यात घेतला असेल, तर त्याविरुद्ध रेरामध्ये तक्रार करता येते.
• वसुली प्रक्रियेत कोणताही संघर्ष झाल्यास, RERA प्रभावी होईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
• राज्यांनी रेराबाबत नियम आणि अटी कशा बनवल्या आहेत, याची दोन महिन्यांत माहिती देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत.
• यापूर्वी, 17 जानेवारी रोजी, एससीने म्हटले होते की मॉडेल बिल्डर-खरेदीदार आणि एजंट-खरेदीदार करार आवश्यक आहेत.
• बिल्डरला मध्यमवर्गाला लुटण्याची परवानगी देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

रेरा स्थापनेनंतर राज्यांमध्ये काय चालले आहे ते केंद्राने सांगावे
बिल्डर खरेदीदारांच्या कराराची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. रेरा कायदा लागू झाल्यानंतर देशभरातील राज्यांमध्ये कोणत्या अटी व शर्ती लावण्यात आल्या आहेत, याची दोन महिन्यांत माहिती द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यानंतर न्यायालयाने सुनावणी एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी न्यायालयीन सल्लागाराचीही नियुक्ती केली आहे. 2016 च्या RERA कायद्यानंतर देशभरातील राज्यांमध्ये कोणत्या प्रकारच्या अटी व शर्ती वापरल्या जात आहेत, याचे स्पष्टीकरण खंडपीठाने केंद्र सरकारला विचारले आहे.