निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय, ‘या’ राज्यात थेट एक्झिट पोलवर बंदी!

उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीचे रण तापले असताना व मतदानाची तारीख जवळ येत असतानाच राज्य निवडणूक आयोगाने आज एक्झिट पोलबाबत खूप मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात १० फेब्रुवारी ते ७ मार्च या कालावधीत एक्झिट पोल घेण्यावर आयोगाने बंदी घातली आहे.

उत्तर प्रदेशचे मुख्य निवडणूक अधिकारी अजयकुमार शुक्ला यांनी आज एक्झिट पोलबाबत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. या निर्णयानुसार, १० फेब्रुवारी रोजी सकाळी सात वाजल्यापासून ७ मार्च रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत एक्झिट पोलवर बंदी राहील, असे शुक्ला यांनी नमूद केले. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या ४०३ जागांसाठी १० फेब्रुवारी ते ७ मार्च या कालावधीत सात टप्प्यांत मतदान होणार आहे. त्यामुळेच या काळात एक्झिट पोलवर बंदी घातली गेली आहे. प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वा अन्य कोणत्याही माध्यमांत या कालावधीदरम्यान कोणत्याही प्रकारचा एक्झिट पोल प्रसिद्ध वा प्रसारित करता येणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले. याबाबत नियमभंग झाल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाते तसेच अशा प्रकरणात दोन वर्षांपर्यंत शिक्षेचीही तरतूद असल्याचेही सांगण्यात आले.

विविध माध्यमांकडून घेतले जाणारे ओपिनियन पोल हा आचारसंहितेचा भंग असून यावर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. याबाबत २३ जानेवारी रोजी त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले होते. अशा एक्झिट पोल्समुळे मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असून स्वतंत्र, निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका व्हायच्या असतील तर असे पोल्स तत्काळ बंद केले पाहिजेत, असे त्यांनी या पत्रात नमूद केले होते. तर सपाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनीही एक्झिट पोल्सवर आक्षेप नोंदवला होता. हे ओपिनियन पोल नाहीत तर ओपियम पोल (अफू पोल) आहेत, असा निशाणा त्यांनी साधला होता.