भावी पत्नीने पतीविरुद्ध दाखल केला बलात्काराचा गुन्हा, उच्च न्यायालयाने ‘या’ कारणामुळे केला रद्द

दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका पुरुषाविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा रद्द केला, ज्याच्यावर त्याच्या भावी पत्नीने लग्नाचे वचन देऊन बलात्काराचा आरोप केला होता, कारण या जोडप्याने त्यांच्यातील वाद मिटवले आहेत आणि ते आनंदाने जगत आहेत. न्यायमूर्ती तलवंत सिंग यांनी अधोरेखित केले की या प्रकरणाकडे मानवतावादी दृष्टीकोनाने बघणे योग्य वाटले आणि हे प्रकरण सुरु ठेवण्याचा कोणताही हेतू नव्हता.

दोन्ही पक्ष पती-पत्नी म्हणून आनंदाने जगत असल्याने सध्याचा एफआयआर तसाच ठेवून कोणताही उपयुक्त हेतू साध्य होणार नाही आणि तांत्रिक दृष्टिकोनाशिवाय, या न्यायालयाने मानवतावादी दृष्टीकोन देखील स्वीकारला पाहिजे आणि पूर्ण न्याय द्यावा,” असे आदेशात म्हटले आहे.

याचिकाकर्ता आणि प्रतिवादी – अनुक्रमे डॉक्टर आणि वकील हे रिलेशनशिपमध्ये होते. घटनेच्या वेळी ते दोघे अल्पवयीन असल्याचे सांगण्यात आले. त्यांच्या पालकांना त्यांच्या स्थितीची जाणीव होती आणि त्यांनी त्यांचे लग्न करण्यास होकार दिला होता. तथापि, काही वाद निर्माण झाले ज्यामुळे प्रतिवादी महिलेने याचिकाकर्त्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. तक्रार दाखल करण्याचे कारण असे की, याचिकाकर्त्याने लग्नाचे आश्वासन देऊन तिच्याशी अनेकदा शारीरिक संबंध ठेवले आणि नंतर तिच्याशी बोलणे बंद केले.

अखेरीस या जोडप्याने डिसेंबर 2021 मध्ये लग्न केले, परंतु लग्नाच्या दिवशी त्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली. जामिनावर सुटल्यानंतर, तो माणूस त्याच्या कामाच्या ठिकाणी गेला, परंतु त्याला कळले की त्याला तुरुंगात राहिल्यामुळे काढून टाकण्यात आले आहे. त्यानंतर पक्षकारांनी आपापसात एक संकलित करार तयार केला ज्यात एफआयआर रद्द करण्याचा प्रयत्न केला. उच्च न्यायालयासमोर, याचिकाकर्त्याने सांगितले की हे असे प्रकरण नाही की ज्यात जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले गेले किंवा त्याने फिर्यादीला फिर्यादीच्या भीतीने लग्न करण्याचे वचन दिले.

युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती सिंह यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या समन्वय पीठाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला, ज्याने अशाच एका प्रकरणात एफआयआर रद्द केला होता. अन्य प्रकरणातही भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 व्यतिरिक्त, लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण कायद्याचे कलम 6 जोडण्यात आल्याचे दिसून आले. “त्या परिस्थितीतही, या न्यायालयाच्या समन्वय पीठाने केवळ पक्षांचे लग्न वाचवण्यासाठी आणि दोन्ही पक्षांचे एकमेकांवर प्रेम होते हे लक्षात घेऊन एफआयआर रद्द केला. सध्याच्या प्रकरणात देखील, दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या प्रेमात होते आणि आहेत, पक्षकारांचे कुटुंबही लग्न निश्चित करण्यासाठी तयार होते,” असे न्यायालयाने अधोरेखित केले. त्यामुळे न्यायालयाने एफआयआर रद्द करून याचिका निकाली काढली.