लैंगिक गुन्ह्यांतील पीडित बालकांवर पुन्हा -पुन्हा आघात नको, त्यासाठी सर्व न्यायालयांना ‘हे’ निर्देश जारी

मुंबई : लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्यांतर्गत पीडित बालकाची तपासणी करण्यात विलंब झाल्यास त्याचा आरोपींनाच फायदा होईल, मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सर्व विशेष पॉक्सो न्यायालयांना बालक/पीडितांचे पुरावे नोंदवण्याबाबत निर्देश जारी करताना असे निरीक्षण नोंदवले.

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी सांगितले की, जर पीडिताची त्वरीत तपासणी केली गेली, तर पीडित ती घटना घडल्याप्रमाणे ज्वलंतपणे लक्षात ठेवू शकेल आणि गुन्हेगाराला शिक्षा करू शकेल. न्यायमूर्ती डेरे म्हणाल्या, “पीडितांची तपासणी करण्यात उशीर केल्याने आरोपीला फायदा होईल.” त्यांनी पुढे असे मत मांडले की तपासणी करण्यात उशीर केल्याने पीडित बालकांवरील आघात वाढेल, कारण पीडितांना न्यायालयात साक्ष देताना त्या लैंगिक अत्याचाराला पुन्हा जगावे लागेल. पुन्हा त्या घटना समोर येतील. न्यायमूर्ती डेरे यांनी POCSO कायद्याच्या कलम 35 च्या आदेशाचे पालन करण्याच्या महत्त्वावर जोर दिला ज्यामध्ये बाल/पीडितांच्या पुराव्याची जलद नोंद घेण्याची तरतूद आहे.

“लहान मूल/पीडित, POCSO कायद्याच्या कलम 35(1) चे आदेश लक्षात घेऊन न्यायालयांनी त्यांचे पुरावे नोंदवण्याचा प्रयत्न करावा, अन्यथा, वेळ गेल्याने आणि समुपदेशनामुळे मूल/पीडित घटना विसरेल, असे न्यायमूर्ती डेरे यांनी नमूद केले.

“पीडितांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये चाचण्यांना होणारा विलंब, पीडितांना अनेकदा पुन्हा बळी पडण्यास आणि अपमानास कारणीभूत ठरतो, कारण चाचणी प्रक्रियेमुळेच पीडितांना पुन्हा भयानक अनुभव येतो. लहान मुले, अत्यंत कोवळ्या वयातील बालकांच्या बाबतीत, यामुळे पुढील आघात होऊ शकतात,” असे आदेशात म्हटले आहे.

हायकोर्टात POCSO कायद्यातील आरोपीने दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू होती, कारण खटला लवकर पूर्ण करण्याचे आवाहन करूनही खटल्यात कोणतीही प्रगती झाली नाही. 2019 पासून पीडितेची तपासणी झालेली नाही, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.

या निरीक्षणांसह न्यायमूर्ती डेरे यांनी महाराष्ट्रातील सर्व विशेष न्यायालयांना पुढील निर्देश जारी केले :

• मुलाचे/पीडितांचे जबाब शक्य तितक्या लवकर नोंदवले जातील याची खात्री करा.
• पुराव्याचे रेकॉर्डिंग पूर्ण करणे म्हणजे मुख्य तपासणी आणि पीडितेची उलटतपासणी शक्यतो त्याच दिवशी करावी.
• पीडित/मुलाला वारंवार न्यायालयात बोलावले जाणार नाही याची खात्री करावी, कारण यामुळे पीडित/मुलाच्या आघातात भर पडेल.
• अनावश्यक स्थगिती टाळा; स्थगिती आवश्यक असल्यास, कारणे नोंदवावीत.
• मुलाला/पीडितांना सुरक्षित वाटेल आणि आरोपीच्या संपर्कात येऊ नये याची खात्री करण्यासाठी बाल-अनुकूल पद्धती घेतल्या जातील.
• मुलाचे पालक किंवा इतर कोणतीही व्यक्ती ज्यावर मुलाचा विश्वास आहे, ते मुलाच्या तपासणीच्या वेळी उपस्थित असल्याची खात्री करावी.