4 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून हत्या करणाऱ्याची फाशीची शिक्षा केली कमी, सुप्रीम कोर्टाने दिले हे कारण…

नवी दिल्ली : 4 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने 20 वर्षांच्या सश्रम कारावासात बदलली. न्यायमूर्ती उदय ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असे करताना असे निरीक्षण नोंदवले की संत आणि पापी यांच्यात फरक एवढाच आहे की प्रत्येक संताला भूतकाळ असतो आणि प्रत्येक पाप्याला भविष्य असते. न्यायमूर्ती उदय ललित यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हा खटला “दुर्मिळातील दुर्मिळ केस” चाचणीसाठी पात्र ठरत नाही आणि त्यामुळे फाशीची शिक्षा योग्य नाही.

न्यायालयाने आदेश दिला की आम्ही खालील न्यायालयांनी घेतलेल्या मताची पुष्टी करत आहोत. अपीलकर्त्याला त्‍याच्‍यावर लावण्‍यात आलेल्‍या गुन्‍यासाठी दोषी ठरविण्‍याबाबत खालील न्‍यायालयांनी घेतलेल्‍या मताला पुष्‍टी देताना आम्‍ही फाशीच्‍या शिक्षेमध्‍ये बदल करण्‍यास योग्य समजतो. त्यानुसार कलम 302 आयपीसी अंतर्गत शिक्षेस पात्र गुन्ह्यासाठी फाशीच्‍या शिक्षेत बदल करून जन्मठेपेची शिक्षा करतो.”

फिर्यादीच्या खटल्यानुसार, आरोपी असलेला झाबुआ पॉवर प्लांटमधील मजूर, तात्पुरत्या निवासासाठी पीडितेच्या घरी गेला होता. मात्र, पीडितेच्या आईने त्याला घरात घेण्यास नकार देत तेथून जाण्यास सांगितले. मात्र, तो काही वेळ त्यांच्या अंगणात बसून राहिला, त्यानंतर तो पीडितेला आणि तिच्या मोठ्या भावाला घराबाहेर घेऊन गेला, काही केळी खरेदी करून पीडितेच्या भावाला दिली. त्यानंतर त्याने पीडितेला एका निर्जनस्थळी नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला आणि त्यानंतर तिची हत्या केली.

बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी ट्रायल कोर्टाने दोषीला ठोठावलेली जन्मठेपेची शिक्षा सुप्रीम कोर्टाने 20 वर्षांच्या सश्रम कारावासात कमी केली. न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट आणि बेला त्रिवेदी यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, “संत आणि पापी यांच्यात फरक एवढाच आहे की प्रत्येक संताला भूतकाळ असतो आणि प्रत्येक पाप्याला भविष्य असते. या न्यायालयाने वर्षानुवर्षे विकसित केलेल्या पुनर्संचयित न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांपैकी एक म्हणजे गुन्हेगाराला संधी देणे. तुरुंगातून सुटल्यावर झालेली हानी दुरुस्त करण्यासाठी आणि सामाजिकदृष्ट्या उपयुक्त व्यक्ती बनण्यासाठी. विहित केलेली जास्तीत जास्त शिक्षा ही गुन्हेगाराच्या अपंग मानसिकतेची दुरुस्ती करण्यासाठी नेहमीच निर्णायक घटक असू शकत नाही. प्रतिशोधात्मक न्याय आणि पुनर्संचयित न्याय यांचा समतोल साधताना, आम्ही अपीलकर्ता-आरोपींना भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 376A अन्वये गुन्ह्यासाठी त्याच्या उर्वरित नैसर्गिक आयुष्याच्या कारावासाच्या ऐवजी वीस वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा लादणे योग्य समजतो.

आरोपीला सिवनी येथील सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आणि पीडितेचे अपहरण केल्याप्रकरणी सहआरोपीला तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. 15 जुलै 2014 रोजी दिलेल्या आदेशाद्वारे जबलपूर येथील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेची पुष्टी केली होती. त्याला दोषीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती ललित यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नमूद केले की फिर्यादीने आरोपींविरुद्धचा खटला यशस्वीरित्या स्थापित केला आहे आणि त्याला पीडितेची आई, तिचा भाऊ आणि फळ विक्रेत्याने पुष्टी दिली आहे.

तथापि, सर्वोच्च न्यायालयासमोर आरोपीने दावा केला की खटला चालवताना उच्च न्यायालय आणि सत्र न्यायालयाने देखील त्याला योग्य संधी दिली नाही. यावर, खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी न्यायालयांद्वारे निष्पक्ष खटल्याच्या अधिकारावर जोर दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले कि, “आम्ही या टप्प्यावर हे जोडण्यास घाई करू शकतो की निष्पक्ष आणि जलद खटल्याचा अधिकार पीडितेला आरोपीइतकाच लागू होतो. जलद न्याय मिळण्याचा अधिकार पीडितेलाही लागू होतो. त्यामुळे गुन्ह्याची गंभीरता आणि गांभीर्य लक्षात घेता, न्यायालयाद्वारे खटला जलदगतीने चालविला जातो. असे म्हणता येणार नाही की असा खटला आरोपीसाठी न्याय्य नव्हता. जरी, हे खरे आहे की ‘समानता, न्याय आणि स्वातंत्र्य’ हे न्यायप्रशासनात निष्पक्ष चाचणीचे त्रिमूर्ती आहे. तरीही हे तितकेच खरे आहे की निष्पक्ष खटल्याच्या अशा संकल्पनेमध्ये आरोपी, पीडित आणि समाजाच्या हिताचा त्रिकोण होतो. आरोपीच्या हक्कांचे रक्षण करण्याच्या अतिउत्साही दृष्टिकोनात पीडितेच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.” खंडपीठाने फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलताना हे “दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरण” नसल्याचे नमूद केले.