नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज महाराष्ट्रात 374 कि.मी. लांबीच्या सहा पदरी ग्रीनफिल्ड ॲक्सेस-कंट्रोल्ड नाशिक-सोलापूर- अक्कलकोट मार्गिकेच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. बांधा वापरा हस्तांतरित करा या तत्त्वावर राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचा एकूण भांडवली खर्च 19,142 कोटी रुपये आहे.

नाशिक, अहिल्यानगर, सोलापूर या महत्त्वाच्या शहरांसह पुढे कुर्नुलला जोडणारा हा प्रकल्प पायाभूत सुविधा पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद् आराखड्याच्या तत्त्वांतर्गत एकात्मिक वाहतूक पायाभूत सुविधा विकासाला गती देण्यासाठीचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.

नाशिक ते अक्कलकोट दरम्यानचा हा ग्रीनफिल्ड मार्ग वाढवण बंदर इंटरचेंजजवळ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेला, नाशिकमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग -60 (आडेगाव) च्या जंक्शनवर आग्रा-मुंबई कॉरिडॉरला आणि पांगरी (नाशिक जवळ) येथे समृद्धी महामार्गाला जोडण्याचे प्रस्तावित आहे. हा प्रस्तावित मार्ग पश्चिम किनारपट्टीपासून पूर्व किनारपट्टीपर्यंत थेट दळण वळण उपलब्ध करेल. चेन्नई बंदराच्या बाजूने, तिरुवल्लूर, रेणिगुंटा, कडप्पा आणि कुर्नूलमार्गे चेन्नई ते हसापूर (महाराष्ट्र सीमा) पर्यंत (700 कि.मी. लांब) चार पदरी मार्गिकेचे काम प्रगतीपथावर आहे.

महामार्ग क्षमता सुधारणे हा या प्रस्तावित ॲक्सेस-कंट्रोल्ड सहा-पदरी ग्रीनफिल्ड प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश असून, यामुळे प्रवासाचा वेळ 17 तास आणि प्रवासाचे अंतर 201 कि.मी. ने कमी होण्याची अपेक्षा आहे. नाशिक-अक्कलकोट (सोलापूर) मार्गामुळे कोप्पर्थी आणि ओरवाकल या प्रमुख नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनआयसीडीसी) नोड्सवर येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या मालाची लॉजिस्टिक क्षमता सुधारणार आहे. नाशिक-तळेगाव दिघे हा भाग पुणे-नाशिक एक्सप्रेसवेच्या विकासाच्या दृष्टीने देखील महत्वाचा आहे. एनआयसीडीसीने महाराष्ट्र राज्य शासनाद्वारे हाती घेतल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित नवीन एक्सप्रेसवेचा भाग म्हणून हा प्रकल्प असेल. या प्रकल्पामुळे सुधारित सुरक्षा आणि विनाव्यत्यय वाहतुकीसाठी द्रुत-गती मार्ग उपलब्ध होणार आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ, वाहतूक कोंडी आणि परिचालन खर्च कमी व्हायला मदत होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, हा प्रकल्प या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याबरोबरच नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासात मोलाचे योगदान देईल.

हा सहा पदरी ॲक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर ‘क्लोज टोलिंग’ सुविधेसह असणार आहे. सरासरी ताशी 60 कि.मी. आणि ताशी 100 कि.मी. डिझाइन स्पीडची अनुमती असेल. यामुळे प्रवासाचा एकूण वेळ अंदाजे 17 तासांपर्यंत कमी होईल (31 तासांवरून 45टक्केची घट), तसेच प्रवासी आणि मालवाहू वाहनांसाठी अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि विनाव्यत्यय दळण वळणाची सुविधा उपलब्ध होईल.

या प्रकल्पामुळे सुमारे 251.06 लाख मनुष्य-दिवस प्रत्यक्ष रोजगार आणि 313.83 लाख मनुष्य-दिवसांचा अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल. या प्रस्तावित मार्गिकेच्या आसपासच्या परिसरात आर्थिक घडामोडी वाढल्यामुळे अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होतील.

The post केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महाराष्ट्रातील नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट या सहा पदरी ग्रीनफील्ड कॉरिडॉरला मंजुरी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : इतर मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात 65 नवी वसतिगृहे सुरू करण्याचे काम इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने पूर्ण केले असून या उपक्रमाचे श्रेय मंत्री अतुल सावे यांना दिले पाहिजे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. सदस्य मनिषा चौधरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

दहा–बारा वर्षे अडकलेला प्रश्न मार्गी लावला – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या वसतिगृहासंदर्भात आपण दहा-बारा वर्षे चर्चा करत होतो, परंतु प्रश्न काही पुढे जात नव्हता. मंत्री अतुल सावे यांना हा विभाग मिळाल्यानंतर मी त्यांना विनंती केली की प्रत्येक वसतिगृहासाठी जागा शोधा आणि त्या ठिकाणी व्यवस्था उभ्या केल्याचा आनंद असून आज 65 वसतीगृह सुरू झाली आहेत. भाड्याच्या इमारतीत वसतिगृहे न चालवता प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र जागा असावी, या उद्दिष्टाने जागा शोधण्याचे काम सुरू ठेवण्यात आले असून राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये जागा निश्चित झाल्या आहेत. महसूल विभागाकडून पुणे, जालना, बुलढाणा, भंडारा, वर्धा, गडचिरोली, रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये जमीन प्रत्यार्पित झाली आहे. तसेच इतर विविध विभागांकडून हस्तांतरित झालेल्या जागांमध्ये –सोलापूर, सांगली, धुळे, धाराशिव, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, चंद्रपूर, गोंदिया – येथेही वसतिगृहांसाठी जमीन उपलब्ध झाली आहे. नागपूर, कोल्हापूर, सातारा, नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, लातूर, नांदेड, हिंगोली, बीड, परभणी, सिंधुदुर्ग, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर या जिल्ह्यात जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया सुरु असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री सावे म्हणाले की, सर्व आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना सहा महिन्यांत संपूर्ण अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. डेअरी विभागाकडे पडून असलेल्या जागाही वापरात आणून जवळपास 10 ठिकाणी अतिरिक्त जमीन उपलब्ध करण्यात आली आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ‘आधार’ व ‘स्वयम’ या दोन योजनांद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यात 600 + 600 असे 1200 विद्यार्थी लाभार्थी आहेत. विद्यार्थ्यांना 38,000 ते 60,000 रुपये पर्यंत आर्थिक साहाय्य थेट डीबीटीद्वारे दिले जात आहे.आरे डेअरी परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील झोन असल्याने तिथे वसतिगृह उभारण्यास सध्या परवानगी मिळू शकत नाही. परंतु, विशेष प्रकरणातून परवानगी मिळाली तर पर्याय पुन्हा तपासण्यात येईल. सर्व मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले असून तपासणी यंत्रणा कार्यरत आहे. फ्लाईंग स्क्वॉड नियुक्त करण्याच्या निर्णयाची प्रक्रियाही सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सदस्य नाना पटोले, अमित देशमुख, राहुल कुल आणि योगेश सागर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

The post राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ६५ वसतिगृहे सुरू; उर्वरित सर्व जिल्ह्यांमध्येही जागा निश्चितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण विभाग, यांच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय जल पुरस्कार २०२४ मध्ये महाराष्ट्रराज्याने देशातील सर्वोत्कृष्ट राज्याचा पहिला क्रमांक पटकावला आहे. पाणी संवर्धन आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल हा सन्मान महाराष्ट्र राज्याला जाहीर झाला आहे.

या पुरस्कारात महाराष्ट्रासोबतच नवी मुंबई महानगरपालिकने “सर्वोत्कृष्ट शहरी स्थानिक संस्था” या गटात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे, तर कनिफनाथ जल/पाणी वापर सहकारी संस्था, नाशिक यांनी “सर्वोत्कृष्ट जल/पाणी वापर संस्था ” या श्रेणीत द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे.

याबाबत केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव व्ही.एल. कान्ता राव यांनी राज्याचे मुख्य सचिव राजेशकुमार यांना पत्राद्वारे कळविले आहे. हा पुरस्कार वितरण समारंभ १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनात पार पडणार असून, राज्याला ट्रॉफी, प्रशस्तिपत्र आणि रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

राज्याच्या जलसंधारण, जलव्यवस्थापन आणि नदी पुनरुज्जीवन क्षेत्रात करण्यात आलेल्या प्रयत्नांना राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जलसंपदा (तापी विदर्भ व कोकण खोरे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन, आणि जलसंपदा (गोदावरी व मराठवाडा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच जलसंपदा विभागाचे अभिनंदन केले आहे.

राज्याच्या जलसंपदा विभागाला मिळालेल्या पुरस्कारामुळे दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या ध्येयाला अधिक गती – मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
जलसंपदामध्ये राज्याला संपन्न करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना यामुळे नवी दिशा आणि प्रेरणा मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील जलसंपदा विभागाने राबविलेल्या जलसंवर्धन, सिंचन आणि जलव्यवस्थापनातील नवकल्पनांना आता राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाली आहे. या पुरस्कारामुळे महाराष्ट्राच्या पाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या ध्येयाला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास जलसंपदा ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी व्यक्त केला.

जलसंपदा विभागाच्या कामांवर राष्ट्रीय सन्मानाची मोहोर – मंत्री गिरीश महाजन
हा सन्मान राज्यातील पाणी संवर्धन उपक्रमांना नवी ऊर्जा देणारा ठरेल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली जलसंपदा विभागाच्या विकासकामांवर राष्ट्रीय सन्मानाची मोहोर लागली आहे असे जलसंपदा (विदर्भ, तापी, कोकण खोरे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले.

The post ‘राष्ट्रीय जल पुरस्कारा’त महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नाशिक : अतिवृष्टी व पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आज नाशिक येथील डॉ. दिग्‍पाल गिरासे, आणि मयूर अलई यांच्या कुटुंबांतर्फे अनुक्रमे ५१ हजार आणि ५१ हजार १११ रुपयांचा मदतीचा धनादेश मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ओझर विमानतळ येथे सुपूर्द केला.

या मदतनिधीबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गिरासे आणि अलई कुटुंबांचे कौतुक केले. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, डॉ. गिरासे यांच्या पत्नी शुभांगी गिरासे, मुले अद्वैका आणि कियांश, मयूर अलई यांच्या पत्नी प्रियांका अलई, मुले आरोही आणि आरव उपस्थित होते. डॉ. गिरासे आणि अलई कुटुंबाने मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी दिलेली मदत बहुमोल असल्याचे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

डॉ. गिरासे यांनी सांगितले की, मुलांनी दिवाळीत खर्च करण्याऐवजी हा खर्च मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्याची इच्छा बोलून दाखविली. त्यानुसार मदतीचा धनादेश आज मुख्यमंत्र्यांकडे प्रदान करण्यात आला.

The post गिरासे आणि अलई कुटुंबियांची ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’ला मदत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : जलसंपदा (विदर्भ, तापी, कोकण खोरे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी वर्षभराचे संपूर्ण वेतन रुपये ३१ लाख १८ हजार २८६ इतक्या रकमेचा धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला.

राज्यात मुसळधार पाऊस व महापुरामुळे शेती आणि मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. बाधित नागरिकांना मदत पुरविण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून अर्थसहाय्य दिले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्वतःचा वर्षभराचा पगार मदतीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून डिसेंबर २०२४ ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीतील संपूर्ण वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस दिले आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री म्हणून त्यांनी जालना, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, सोलापूर, जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यांतील पूरग्रस्त भागांना भेट देऊन नुकसानीचा आढावा घेऊन राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या आणि जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची हमी त्यांनी या आपत्तीग्रस्तांना दिली. राज्यात मुसळधार पावसामुळे आणि महापुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून या आपत्तीग्रस्तांना शासन मदत करत आहे. शासनाच्या मदतीसोबत गिरीश महाजन यांनी वर्षभराचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस दिले आहे.

The post जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडून वर्षभराचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मराठी भाषा-साहित्य संवर्धनाच्या शंभराहून अधिक वर्षांच्या कार्याची दखल घेत महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक रोड शाखेला कार्यालयासाठी सवलतीच्या दरात भूखंड देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या संस्थेची स्थापना १९०६ मध्ये लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, न. चिं. केळकर आणि न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी केली होती. संस्थेने मराठी भाषा-संवर्धनाच्या कार्यात सातत्याने पुढाकार घेतला असून अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आणि जागतिक मराठी साहित्य संमेलनासारखे उपक्रम परिषदेने यशस्वीपणे पार पाडले आहेत.

याच कार्याची दखल घेऊन मौजे-देवळाली (ता. व जि. नाशिक) येथील १०५५.२५ चौ.मीटरचा भूखंड परिषदेच्या शाखेला देण्यात येणार आहे. ही जमीन भोगवटादार वर्ग-२ या स्वरूपात देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला स्वतःच्या कार्यालयासाठी सुविधा उभारता येणार आहे.

The post महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला सवलतीच्या दरात भूखंड appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्याच्या ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) धोरण २०२५ ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मुंबईला मनोरंजन व पर्यटन क्षेत्राची राजधानी बनविण्याच्या दिशेने टाकलेले हे महत्वाचे पाऊल असून माध्यम, मनोरंजन आणि ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) या क्षेत्राला आता उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला आहे.

या धोरणात सन २०५० पर्यंतचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यासाठी सुमारे ३ हजार २६८ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या धोरणामुळे राज्यात या वीस वर्षांच्या कालावधीत सुमारे ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. तसेच या क्षेत्राशी निगडीत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित २ लाख नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत.

ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) हे क्षेत्र देशाच्या मीडिया आणि एंटरटेनमेंट (एम अँण्ड ई) उद्योगाचा महत्वाचा घटक मानले जाते. भारतात हे क्षेत्र झपाट्याने वाढू लागले आहे. मीडिया अँण्ड एंटरटेनमेंट बाजारपेठ सध्याच्या २७ अब्ज डॉलर्सवरून २०३० पर्यंत शंभर अब्ज डॉलर्सहून अधिक विस्तारण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे भारतात या क्षेत्रात ३० लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष रोजगार आणि ५१ लाख ५० हजारांहून अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलीयन डॉलर्सची व्हावी यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार समितीने तयार केलेल्या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्येही या क्षेत्राचा उल्लेख केला होता. याचदृष्टीने केंद्र शासनाने मुंबई मध्ये अलिकडेच व्हेव्ज २०२५ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचेही आयोजन केले होते. या परिषदेच्या माध्यमातून सुमारे ८ हजार कोटींचे सामंजस्य करारही करण्यात आले. या समितीच्या अहवालातही कौशल्य विकास व नवोन्मेष विकास यासाठी ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) हे क्षेत्र महत्वाचे आणि पूरक असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. देशात कर्नाटक, तेलंगणा, राजस्थान, केरळ व मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये असे धोरण तयार करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रात ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) या क्षेत्रात २९५ हून अधिक स्टुडिओ आहेत. भारतातील सर्वाधिक म्हणजे ३० टक्के स्टुडिओ हे महाराष्ट्रात आहेत. मुंबई, पुणे येथे अँनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस आणि गेमिंगसाठीच्या शैक्षणिक सुविधा देणाऱ्या २० संस्था कार्यरत आहेत. महाराष्ट्राने यापूर्वीच माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण- २०२३ अंतर्गत ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) या क्षेत्राला उदयोन्मुख उद्योग म्हणून घोषित केले आहे. या क्षेत्रातील तंत्रज्ञान आरोग्यसेवा, शिक्षण, विपणन, संरक्षण, गेमिंग, कृषि आणि रिअल इस्टेट यासारख्या क्षेत्रांत वापरले जाते. आरोग्यसेवेमध्ये एआर-व्हिआर वैद्यकीय सिम्युलेशनचा वापर केला जातो. यातून रुग्णांसाठी सुविधा देणे आणि वैद्यकीय शिक्षणांकरिताही वापर केला जातो. मार्केटिंग क्षेत्रात ब्रँण्डिंग, इमर्सिव्ह व्हिज्युअल्सचा, तर संरक्षण क्षेत्रातही सिम्युलेशनचा वापर केला जात आहे. रिअल इस्टेटमध्ये थ्री-डी मॉडेलिंग, आभासी टुर्स यासाठी या तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाते.

या क्षेत्रात नवोन्मेषाला, उद्योजकतेला, बौद्धिक संपदा निर्मितीला प्रचंड वाव आहे. यातून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीचा ओघही राज्यात वाढू शकतो. म्हणूनच महाराष्ट्राला या क्षेत्राच्या दृष्टीने ग्लोबल डेस्टिनेशन बनण्याची मोठी संधी आहे. त्यासाठी या धोरणांतर्गत विविध संस्थात्मक घटकांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (आयआयसीटी) ही या क्षेत्रातील प्रमुख संस्था म्हणून काम करणार आहे.

AVGC-XR पार्क समर्पित उद्योग हब म्हणून विकसित करण्यात येतील. हे पार्क अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, व्यवसायासाठीच्या सर्व सुविधांनी युक्त आणि या क्षेत्रातील कार्यरत असलेल्या स्टार्टअप्स, एमएसएमई व मोठ्या घटकांस प्रोत्साहन मिळेल, अशा रितीने विकसित केले जातील.

विशेषतः महाराष्ट्रातील फिल्म सिटी (मुंबई), नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सातारा आणि नागपूर यांसारख्या ठिकाणी या पार्कच्या विकासाचे नियोजन करण्यात येईल. हे पार्क हाय-स्पीड डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, मोशन कॅप्चर स्टुडिओ, पोस्ट-प्रोडक्शन लॅब, हाय-परफॉर्मन्स रेंडरिंग फार्म, साउंड रेकॉर्डिंग सुविधा आणि व्हर्च्युअल प्रोडक्शन स्टुडिओ यासारख्या जागतिक दर्जाच्या सुविधांनी सुसज्ज असतील. या उद्योगाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एआय- आधारित अॅनिमेशन, रिअल-टाइम रेंडरिंग, इमर्सिव्ह अनुभव आणि मेटाव्हर्स-संबंधित उपयोजनांचा समावेश असलेल्या पायाभूत सुविधा या ठिकाणी दिल्या जातील.

एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र (IIA), माहिती तंत्रज्ञान पार्क, अन्य सुविधा केंद्रांच्या ठिकाणी ६०% क्षेत्र या उपक्रमांसाठी राखीव असेल, तर उर्वरित ४०% भाग निवासी, संस्थात्मक आणि मनोरंजनात्मक जागांसारख्या पूरक व्यवसायांसाठी राहील. तसेच यापूर्वीच्या आयटी अँण्ड आयटीईस (महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा) धोरण २०२३ मध्ये समाविष्ट अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) या उपक्रमांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यातून या क्षेत्रासाठीची पायाभूत परिसंस्था (इन्फ्रा-इकोसिस्टीम) आणखी मजबूत होणार आहे. एव्हीजीसी-एक्सआर उद्यान (पार्क), तसेच या घटकांचा समूह (क्लस्टर), प्रादेशिक समूह, चाचणी आणि प्रमाणन सुविधा (स्टँडर्डायझेशन), उत्कृष्टता केंद्र, आभासी उत्पादन स्टुडिओ, डिझाईन स्टुडिओ अशा घटकांची उभारणी होणार आहे.

हा AVGC-XR उपक्रम कोणत्याही झोनमध्ये सुरु करता येईल. त्यासाठी निवासी, ग्रोन झोन असे बंधन असणार नाही. तसेच या उपक्रमांना २४ X ७ या धोरणांतर्गत कामगार विभाग आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी विहित केलेल्या सुरक्षा निकषांचे पालन करून कार्यरत राहण्याची परवानगी राहील. या उद्योगाला अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा राहील आणि ते २४x७ आणि ३६५ दिवस कार्यरत राहतील.

या उपक्रमांसाठी राज्य महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान इंटरफेस (MAHITI) पोर्टलवर एक विशेष कक्ष असेल. याशिवाय मैत्री पोर्टल (MAITRI) वन-स्टॉप हब म्हणून काम करेल. या उद्योगासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासादृष्टीने महाराष्ट्र AVGC-XR कौशल्य सल्लागार समिती स्थापन करण्यात येत आहे. समितीत याक्षेत्रातील उद्योग तज्ज्ञ, विद्यापीठ तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ, विविध उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी आदींचा समावेश राहील.

या धोरणाच्या अमंलबजावणीसाठी पहिल्या पाच वर्षांसाठी (२०२५-३०) साठी ३०८ कोटी, तसेच पुढील वीस वर्षांसाठी (सन २०३१-५०) अंदाजित २ हजार ९६० कोटी अशा एकूण ३ हजार २६८ कोटींच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १०० कोटींच्य्या अतिरिक्त तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. तर या धोरणांतर्गत व्हेव्ज (WAVES) सहभाग निधी म्हणून २०० कोटी आणि या क्षेत्रातील स्थानिक उद्योजकांच्या स्टार्टअपसना पाठबळ देण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याच्या प्रस्तावासह मान्यता देण्यात आली. हे धोरण सविस्तर प्रकाशित करण्यात येणार आहे.

The post महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण २०२५, नवीन २ लाख रोजगार संधी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नाशिक : नाशिकमध्ये एक अतिशय धक्कादायक घटना घडली आहे. गंगापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत १७ वर्षीय मुलीवर तिच्या वडिलांनीच बलात्कार केल्याचे समोर आले. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून या घटनेमुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी मूळचा बिहारचा आहे. तो कुटुंबीयांसोबत नाशिकच्या गंगापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील शिवाजीनगर परिसरात राहतो. दरम्यान, पीडित मुलीची आई सतत गावाला जायची. त्यातच या गोष्टीचा गैरफायदा घेत आरोपी स्वतःच्या मुलीवरच बलात्कार करत होता.

दरम्यान, पीडित मुलीच्या पोटात दुखत असल्यामुळे तिची आई तिला घेऊन नाशिकच्या जिल्हा रुग्णालयात गेली होती. डॉक्टरांनी सोनोग्राफी केल्यानंतर ती गर्भवती राहिल्याची बाब समोर आली. पीडित मुलगी आठ आठवड्यांची गर्भवती असल्याचे कळताच मुलीच्या आईने अज्ञात व्यक्तीविरोधात गंगापूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.

पोलिसांनी या प्रकरणाचा कसून तपास सुरु केला. त्यांनी १०० पेक्षा जास्त जणांची चौकशी केली. तपासादरम्यान पोलिसांना समजले की पीडित मुलीची आई दीड महिन्यांपासून गावी गेलेली होती. त्यानंतर पोलिसांना शंका आली आणि त्यांनी पीडित मुलीच्या वडिलांचा डीएनए तपासला. डीएनए चाचणीनंतर पीडित मुलीवर वडिलांनीच बलात्कार केल्याचा धक्कादायक खुलासा झाला. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून या घटनेमुळे नाशिकमध्ये खळबळ उडाली आहे.

The post नाशिकमध्ये खळबळ! वडिलांकडून मुलीवर बलात्कार, डीएनए चाचणीनंतर धक्कादायक खुलासा… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील आडगाव-सैयद पिंपरी रोड परिसरात पतीने पहिल्या पत्नीला जास्त वेळ दिल्याच्या रागातून दुसऱ्या पत्नीने दोन भावांच्या मदतीने पतीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल करून पत्नी व तिच्या भावांना ताब्यात घेतले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मृताचे नाव भावसार मूलचंद पवार उर्फ बाला असून तो खेळणी विक्रीचा व्यवसाय करत होता. त्याने दोन लग्ने केली होती. मात्र तो आपल्या पहिल्या पत्नी निरमा पवार हिच्यासोबत जास्त वेळ घालवत होता. त्यामुळे दुसरी पत्नी सुनीता नाराज होती. याच रागातून शुक्रवारी (२९ ऑगस्ट) रात्री सुनीताने आपल्या दोन भावांसोबत राज शिंदे आणि आदित्य शिंदे यांना घेऊन भावसारला बेदम मारहाण केली. त्यानंतर धारदार शस्त्राने वार करून त्याचा खून केला.

पहिल्या पत्नीने केली तक्रार
मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी सकाळपासून भावसार आणि दुसरी पत्नी सुनीता यांच्यात वाद सुरू होता. त्यांना मुलबाळ नसल्यामुळे भावसार पहिल्या पत्नीबरोबर अधिक वेळ घालवत होता. यावरून झालेल्या भांडणात सुनीताने आपल्या भावांच्या मदतीने पतीची हत्या केली. संध्याकाळी भावसारच्या किंकाळ्या ऐकून पहिली पत्नी व कुटुंबीय धावत आले, पण त्यावेळी त्याचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी, भावसारच्या पहिल्या पत्नी निरमा पवार यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून आरोपी सुनीता, तिचे भाऊ राज व आदित्य शिंदे, तसेच दीपक आणि आणखी एका व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत आरोपींना ताब्यात घेतले. त्यांच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे.

The post नाशिकमध्ये धक्कादायक घटना! पहिल्या पत्नीला जास्त वेळ दिल्याचा राग, दुसऱ्या पत्नीने भावांच्या मदतीने केली पतीची हत्या appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : रत्नागिरी जिल्ह्यातील जगबुडी नदीने इशारा पातळी ओलांडली आहे. नागरीकांना सतर्कतेच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच सातारा जिल्ह्यातील वीर धरणातून आज दिनांक २६ जून रोजी २७ हजार ७९७ क्युसेक्स विसर्ग नीरा नदी पात्रात सुरू आहे. नदी काठच्या नागरीकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे, असे राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राने कळविले आहे.

कोकण किनारपट्टीला आज २६ जून २०२५ रोजीही सायंकाळी ५.३० पासून रात्री ८.३० वाजेपर्यंत भारतीय राष्ट्रीय महासागर माहिती सेवा केंद्र (आय.एन.सी.ओ.आय.एस.) तर्फे ३.४ ते ४.२ मीटर पर्यंतच्या उंच लाटांचा इशारा देण्यात आला आहे. लहान होड्यांना समुद्रात न जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

राज्यात मागील २४ तासांमध्ये (२६ जून २०२५ रोजी सकाळपर्यंत) वाशिम जिल्ह्यात ८८.५ मिमी पाऊस झाला आहे. तर यवतमाळ जिल्ह्यात ७०.३, नांदेड जिल्ह्यात ६०.३ मिमी, हिंगोली ४७.१, आणि बुलढाणा जिल्ह्यात ३५.४ मिमी सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली आहे.

राज्यात कालपासून आज २६ जून रोजी सकाळपर्यंत झालेल्या पावसाची सरासरी आकडेवारी पुढीलप्रमाणे (सर्व आकडे मिलिमीटरमध्ये) :- ठाणे ५.७, रायगड ६.८, रत्नागिरी १०.७, सिंधुदुर्ग १६.६, पालघर ५, नाशिक ११.४, धुळे ७.२, नंदुरबार ११.७, जळगाव १०.२, अहिल्यानगर ०.२, पुणे ३.३, सोलापूर ०.९, सातारा २.३, सांगली १.९, कोल्हापूर १५.१, छत्रपती संभाजीनगर २६.२, जालना २४.१, बीड १.२, लातूर ४.१, धाराशिव ०.३, नांदेड ६०.३, हिंगोली ४७.१, बुलढाणा ३५.४, अकोला २०.९, वाशिम ८८.५, अमरावती ९.८, यवतमाळ ७०.३, वर्धा १९.७, नागपूर ३०.८, भंडारा १३.८, गोंदिया ५.८, चंद्रपूर १५.१ आणि गडचिरोली जिल्ह्यात ९.६ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.

मुंबई उपनगर जिल्ह्यात झाड पडून दोन व्यक्ती जखमी झाल्या आहेत. पाण्यात बुडून कोल्हापूर जिल्ह्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू , रत्नागिरी जिल्ह्यात पुराच्या पाण्यात वाहून एक व्यक्तीचा मृत्यू, सातारा जिल्ह्यात नदीत पडून एका व्यक्तीचा मृत्यू, यवतमाळ जिल्ह्यात पाण्यात बुडून एक व्यक्तीचा मृत्यू आणि पाण्यात वाहून गेल्याने नाशिक जिल्ह्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे.

The post सातारा जिल्ह्यातील वीर धरणातून २७ हजार ७९७ क्युसेक्स विसर्ग; सतर्कतेचा इशारा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.