मुंबई : वस्तू व सेवा कर विभागाच्यावतीने विशेष मोहीम कारवाई अंतर्गत खोटी देयके सादर करणाऱ्या विविध सहा कंपन्यांच्या मालकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एकास अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती वस्तू व सेवा कर विभागाने दिली आहे.

बनावट पावत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या करदात्यांविरुद्ध महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागाने सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेचा एक भाग म्हणून बालाजी स्टील कंपनीची चौकशी करण्यात आली. तसेच बालाजी स्टील, द्वारकेश ट्रेडर, एस.के.एन्टरप्रायजेस, परमार एन्टरप्रायजेस, अलंकार ट्रेडींग, शुभ ट्रेडर या सहा कंपन्यांच्या विविध शाखांवरही तपास करण्यात आला आहे. यामध्ये बालाजी स्टील कंपनीमध्ये 11.55 कोटीची बनावट देयके तसेच इतर पाच कंपन्यामध्ये 75.71 कोटीची बनावट देयके आढळली आहेत.

या प्रकरणात भंवरलाल गेहलोत (वय ४५) याला अटक होऊन 14 दिवसांची कोठडी सुनावण्यात आली आहे. 2022 – 23 मधील या 41 व्या अटकेसह, महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर विभागाने पुन्हा एकदा करचोरी करणाऱ्यांना आणि बनावट पावत्या जारी करणाऱ्या आणि बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा आणि पासिंग करणाऱ्या व्यक्तींना कठोर इशारा दिला आहे. राज्य कर, अन्वेषण-बी चे सहआयुक्त वनमथी सी. मुंबई आणि राज्य कर उपायुक्त मनाली पोहोरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य कर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त महेंद्र पवार, प्रसाद आडके, सायली धोंडगे आणि दिनेश भास्कर यांच्यासह राज्य कर निरीक्षक आणि कर सहाय्यक यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली.

The post वस्तू व सेवा कर विभागाच्या विशेष मोहिमेअंतर्गत जीएसटी चुकवणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल, एकास अटक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : महागाईची झळ सहन करणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या अडचणी आजपासून वाढल्या आहेत. आजपासून अनेक गोष्टींवर जीएसटी भरावा लागणार आहे. यामध्ये घरात वापरल्या जाणाऱ्या अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. यापूर्वी यावरील जीएसटीचा दर शून्य होता. चंदिगडमध्ये नुकत्याच झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत अनेक गोष्टींवर जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच अनेक गोष्टींवर जीएसटीचा दर वाढवण्यात आला आहे. हे दर 18 जुलैपासून म्हणजेच आजपासून लागू झाले आहेत. तथापि, उघड्यावर विकल्या जाणार्‍या ब्रँड नसलेल्या उत्पादनांवर जीएसटी सूट कायम राहील.

जीएसटी कौन्सिलच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर आजपासून अनेक खाद्यपदार्थ महाग होणार आहेत. यामध्ये पिठ, चीज आणि दही यांसारखे प्रीपॅकेज केलेले आणि लेबल केलेले पदार्थ समाविष्ट आहेत. आता यावर ५ टक्के जीएसटी भरावा लागेल. त्याचप्रमाणे 5,000 रुपयांपेक्षा जास्त भाड्याने घेतलेल्या हॉस्पिटलच्या खोल्यांवरही जीएसटी भरावा लागेल. याशिवाय दररोज 1,000 रुपयांपेक्षा कमी भाड्याने असलेल्या हॉटेलच्या खोल्यांवर 12 टक्के दराने कर आकारण्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यावर अगोदर कोणताही कर नव्हता.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या GST परिषदेने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत कॅन केलेला किंवा पॅकेज केलेले आणि लेबल केलेले (फ्रोझन वगळता) मासे, दही, पनीर, लस्सी, मध, सुका मखना, सुका सोयाबीन, मटार यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गहू आणि इतर तृणधान्ये आणि तांदूळ यांसारख्या उत्पादनांवर ५% जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे, टेट्रा पॅक आणि बँकेद्वारे जारी केलेल्या धनादेशांवर 18 टक्के जीएसटी आणि ऍटलससह नकाशे आणि चार्टवर 12 टक्के जीएसटी आकारला जाईल.

कोणत्या गोष्टी झाल्या महाग?

• ‘प्रिंटिंग/ड्रॉइंग इंक’, धारदार चाकू, पेपर कटिंग चाकू आणि ‘पेन्सिल शार्पनर’, एलईडी दिवे, ड्रॉइंग आणि मार्किंग उत्पादनांवरील कराचे दर 18 टक्के करण्यात आले आहेत.
• सोलर वॉटर हीटर्सवर आता 12 टक्के जीएसटी लागणार आहे, जो पूर्वी पाच टक्के कर होता.
• रस्ते, पूल, रेल्वे, मेट्रो, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आणि स्मशानभूमीच्या कामाच्या कंत्राटांवर आता 12 टक्क्यांऐवजी 18 टक्के जीएसटी लागू होईल.

कोणत्या गोष्टी झाल्या स्वस्त?

• रोपवे आणि काही सर्जिकल उपकरणांद्वारे माल आणि प्रवाशांच्या वाहतुकीवरील कराचा दर पाच टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. पूर्वी तो 12 टक्के होता.
• माल वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रक, वाहनांवर आता १२ टक्के जीएसटी लागणार आहे. यापूर्वी हा दर १८ टक्के होता.
• RBI (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया), विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण, सिक्युरिटीज आणि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यांसारख्या नियामकांच्या सेवांसह निवासी गृह व्यवसाय युनिट्स सोडल्यास कर लागू होईल.
• बॅटरीसह किंवा त्याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांवर 5% जीएसटी सुरू राहील.

घरोघरी वापरल्या जाणाऱ्या ‘या’ वस्तू महागल्या

• दही, लस्सी आणि ताक, पनीर
• सर्व प्रकारचा गूळ
• खांडसरी साखर
• नैसर्गिक मध
• मुरमुरे, तांदूळ, गहू, राई, बार्ली, पीठ

The post आजपासून अनेक गोष्टींवर जीएसटी भरावा लागणार, कोणत्या वस्तूंच्या किमती बदलणार? जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. केंद्र सरकार आणि राज्यांना जीएसटीबाबत कायदे करण्याचे समान अधिकार आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे जीएसटी परिषदेच्या शिफारशी स्वीकारण्यास बांधील नाहीत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचे फक्त एक प्रेरक मूल्य (Persuasive Value)आहे.

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, केंद्र सरकार आणि राज्यांना जीएसटीवर कायदा करण्याचा समान अधिकार आहे. त्यामुळे जीएसटी परिषदेने केंद्र आणि राज्यांमध्ये सामंजस्याने काम करून तोडगा काढायला हवा. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, “जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशी या सहयोगी चर्चेचा परिणाम आहेत. हे आवश्यक नाही की फेडरल युनिट्सपैकी एकाचा हिस्सा नेहमीच जास्त असतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर देण्यात आला आहे ज्यामध्ये हायकोर्टाने 2017 मध्ये सागरी मालवाहतूकाखालील जहाजातील मालाच्या वाहतुकीवर 5% IGST आकारण्याची सरकारची अधिसूचना रद्द केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे.

“अनुच्छेद 246A राज्य आणि केंद्राला समान मानते. कलम 279 म्हणते की राज्य आणि केंद्र एकमेकांपासून स्वतंत्रपणे काम करू शकत नाहीत. हे स्पर्धात्मक संघराज्यवादाकडे देखील निर्देश करते,” असे निकालात म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे न्यायालयाने सहकारी संघराज्यावरही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. न्यायालयाने म्हटले की भारतीय राज्यघटना केंद्र सरकारला अराजकता टाळण्यासाठी उच्च अधिकार प्रदान करते, परंतु दोन घटनात्मक घटकांमधील संबंध नेहमीच सहयोगी असू शकत नाहीत. “भारतीय संघराज्य म्हणजे सहकारी आणि असहकारी संघराज्य यांच्यातील संवाद आहे. भारतीय संघराज्य हा एक संवाद आहे ज्यामध्ये राज्ये आणि केंद्र नेहमी संवाद साधतात,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

जीएसटीला ५ वर्षे पूर्ण होणार
यावर्षी १ जुलै रोजी जीएसटीच्या अंमलबजावणीला पाच वर्षे पूर्ण होतील. 1 जुलै 2017 पासून देशभरात जीएसटी कायदा लागू करण्यात आला. उत्पादन शुल्क, सेवा कर, व्हॅट आणि विक्री कर एकत्र करून जीएसटी तयार करण्यात आला. जीएसटीबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेकडे आहे आणि राज्यांचे अर्थमंत्री जीएसटी परिषदेचे सदस्य आहेत.

The post केंद्र सरकार आणि राज्यांना जीएसटीबाबत कायदे करण्याचे समान अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : करदाते व वस्तु आणि सेवा कर विभाग यांच्यामध्ये भविष्यात उद्भवणारे वाद कमी होऊन कार्यपद्धती अधिक सुलभ करण्याच्या तसेच करदात्याचे हित जोपासण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२१ च्या प्रारुपास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यामध्ये संपूर्ण कर दायित्वाऐवजी निव्वळ देय रकमेवरील व्याजाची आकारणी पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजचे वस्तु आणि सेवाकर पद्धतीच्या अंमलबजावणीपासून करण्याची सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळे करदात्यांनी उशीराने भरलेल्या करावरील व्याजाचा बोजा व कर अनुपालन खर्च दोन्ही कमी होण्यास मदत होईल.

करदात्यांचे कर अनुपालन अधिक सुलभ व्हावे यासाठी लेखापाल तसेच सनदी लेखापाल यांच्याद्वारे वस्तु आणि सेवा कर लेखापरिक्षण व आपसमेळ विवरण दाखल करण्याच्या प्रक्रियेस या सुधारणेमुळे सुट मिळणार आहे.

केंद्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम २०१७ यामध्ये फायनांस ॲक्ट २०२१ अन्वये सुधारणा करण्यात आली असून त्या सुधारणा २८ मार्च २०२१ रोजीच्या राजपत्राद्वारे प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

केंद्रीय वस्तु व सेवा कर कायदा, २०१७ व महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर कायदा २०१७ यामधील तरतूदींमध्ये एकसुत्रता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तु आणि सेवा कर कायदा २०१७ मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. या पार्श्वभुमीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र वस्तु आणि सेवाकर (सुधारणा) विधेयक २०२१ च्या प्रारुपास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील १२ कलमे आणि एक अनुसूची यामध्ये सुधारणा करण्यात येतील.

The post मोठी बातमी : महाराष्ट्र वस्तु व सेवाकर (GST) सुधारणा विधेयकाच्या प्रारुपास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारीला देशाचे बजेट सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी अर्थव्यवस्थेसाठी एक चांगली बातमी समोर आली आहे. वित्त मंत्रालयाने सांगितले कि, जानेवारी 2021 मध्ये रविवारी संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत 1,19,847 लाख कोटी रुपयांचे जीएसटी (GST) संकलन झाले आहे. मागील वर्षी याच महिन्यातील जीएसटी संकलनाच्या तुलनेत 8% अधिक महसूल मिळाला आहे.

पीआयबीच्या मते, जानेवारी 2021 मध्ये जीएसटीचा एकूण महसूल 119847 कोटी आहे, त्यापैकी सीजीएसटी 21923 कोटी, एसजीएसटी 29014 कोटी, आयजीएसटी 60288 कोटी आणि उपकर म्हणजेच Cess 8622 कोटी आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या काही महिन्यांपासून जीएसटी संकलनात सातत्याने वाढ होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हे अर्थव्यवस्थेच्या जलद रिकव्हरीचे लक्षण आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून जीएसटी संकलन एक लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे.

जीएसटी लागू झाल्यापासून जानेवारी महिन्यातील जीएसटी संकलनाची ही आकडेवारी सर्वात मोठी आहे. निर्मला सीतारमण यांनी १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी सध्या जीएसटी संकलनाची ही आकडेवारी सरकारला दिलासा देणारी आहे.

The post अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी चांगली बातमी, जानेवारी महिन्यातील जीएसटी संकलनाची आकडेवारी सर्वात मोठी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी एलपीजीच्या किंमती एकदा वाढविण्यात आल्या आहेत. तेल विपणन कंपन्यांनी जानेवारी महिन्यासाठी गॅसची किंमत जाहीर केली आहे. अनुदानाशिवाय 14.2 किलो सिलिंडरच्या किंमतीत कोणतीही वाढ झालेली नाही. व्यावसायिक सिलिंडर्सच्या किंमतीत ही वाढ करण्यात आली आहे. राजधानी दिल्लीत १ किलो एलपीजी सिलिंडरची किंमत १33२ रुपयांवरून वाढून १349 रुपये झाली आहे. 19 किलोचा एलपीजी सिलिंडर 17 रुपयांनी महागला आहे. 14.2 किलो सिलिंडरची किंमत 694 रुपये आहे.

यापूर्वी डिसेंबरमध्ये कंपन्यांनी एलपीजी (एलपीजी) सिलिंडरच्या किंमतीत दोन वेळा वाढ करुन 100 रुपयांची वाढ केली होती. विना अनुदानित एलपीजीची किंमत दिल्लीत प्रति सिलेंडर 694 रुपये (14.२ किलो) आहे. तथापि, जानेवारी महिन्यात आणि वर्षाच्या पहिल्या दिवशी तेल कंपन्यांनी (एचपीसीएल, बीपीसीएल, आयओसी) विना अनुदानित गॅस 14.2 किलो सिलिंडरच्या किंमतीत वाढ केली नाही आणि त्याची किंमत स्थिर ठेवून 694 रुपये ठेवली आहे.

गॅसची किंमत तपासण्यासाठी आपल्याला सरकारी तेल कंपनीच्या वेबसाइटवर जावे लागेल. येथील कंपन्या दरमहा नवीन दर जारी करतात. https://iocl.com/Products/IndaneGas.aspx या लिंकला भेट देऊन आपण आपल्या शहरातील गॅस सिलिंडर्सचे दर तपासू शकता.

The post एलपीजी सिलिंडर्सच्या किंमतीत वाढ, नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी महागाईचा झटका appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी तेल कंपन्यांनी देशात स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर वाढविले आहेत. आजपासून एलपीजी सिलिंडर 50 रुपयांनी महाग झाला आहे. एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या नवीन किमती 2 डिसेंबरपासून लागू झाल्या आहेत. या वाढीनंतर देशाच्या राजधानीत देशांतर्गत एलपीजीची किंमत 644 रुपयांवर गेली आहे.

1 डिसेंबर रोजी तेल विपणन कंपन्यांनी व्यावसायिक गॅसचे दर वाढविले. 19 किलो सिलिंडरच्या दरामध्ये 55 रुपयांची वाढ करण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार, आजपासून एलपीजी सिलिंडर महाग झाला आहे. देशाच्या राजधानीत सिलिंडरच्या किमतीत 50 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे, त्यानंतर दिल्लीकरांना आता या सिलिंडरसाठी 644 रुपये मोजावे लागणार आहेत.

गॅसची किंमत तपासण्यासाठी आपल्याला सरकारी तेल कंपनीच्या वेबसाइटवर जावे लागेल. येथील कंपन्या दरमहा नवीन दर जारी करतात. https://iocl.com/Products/IndaneGas.aspx या लिंकला भेट देऊन आपण आपल्या शहरातील गॅस सिलिंडर्सचे दर तपासू शकता.

The post आजपासून गॅस सिलिंडर महागला, असे तपासा आपल्या शहरातील गॅस सिलिंडर्सचे दर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

जीएसटी रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी सुलभ करण्यात आली आहे. जीएसटी नेटवर्कने (GSTN) कंपोजीशन टैक्सपेयर्स साठी ज्यांचं रिटर्न निल आहे, त्यांच्यासाठी एसएमएसद्वारे तिमाही परतावा भरण्याची सुविधा सुरू केली आहे. एकूण 17.11 लाख करदात्यांनी कंपोजिशन योजनेंतर्गत नोंदणी केली असून त्यापैकी 20 टक्के म्हणजेच 3.5 लाख करदाते निल रिटर्न्स मध्ये येतात.

याचा अर्थ असा की छोटे व्यापारी किंवा छोटे बिजनेस हाउस ज्यांना जीएसटीची थकबाकी किंवा कर देय नाही, ते आता एसएमएस पाठवून आपला जीएसटी परतावा फाईल करू शकतात. त्यांना जीएसटी पोर्टलला भेट देण्याची गरज भासणार नाही. तथापि, ज्या व्यापाऱ्यांना कर द्यावयाचा आहे त्यांना या सुविधेचा लाभ घेता येणार नाही.

करदात्यांना फॉर्म जीएसटी सीएमपी -08 मध्ये एसएमएसद्वारे NIL स्टेटमेंट भरता येईल, त्यांना जीएसटीएनच्या पोर्टलवर भेट देऊन प्रवेश करावा लागणार नाही. एसएमएसद्वारे टॅक्स रिटर्न कसे भरायचे, यासाठी जीएसटीएनने मार्ग देखील दर्शविला आहे.

एसएमएसद्वारे जीएसटी रिटर्न कसे भरावे :

1. निर्धारकाला त्याच्या मोबाइलमध्ये ‘NIL <space>C8<space>GSTIN<space>Return Period’ असा मेसेज टाइप करावा लागेल आणि १४४०९ या क्रमांकावर पाठवावा लागेल.
2. एसएमएस पाठविल्यानंतर करदात्यास त्याच्या मोबाइलवर 6 अंकी व्हेरीफिकेशन कोड मिळेल.
3. हा 6 अंकी व्हेरीफिकेशन कोड पुन्हा १4409 या क्रमांकावर पाठवावा लागेल, जेणेकरुन NIL फॉर्म CMP-08 निश्चित होईल.
4. त्यानंतर जीएसटी पोर्टल करदात्यांना त्यांच्या मोबाईल, ई-मेलवर Application Reference Number (ARN) पाठवेल.
5. करदाता जीएसटी पोर्टलवर फॉर्म CMP-08 ची स्थिती पाहू शकतात, जिथे ते ‘Filed’ केलेले दिसेल.
6. जर करदात्याने निर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने एसएमएस पाठविला नसेल तर त्याचा रिटर्न भरला जाणार नाही.

The post मोठा दिलासा : जीएसटी रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया झाली सुलभ, जीएसटी परतावा भरता येणार SMS द्वारे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्लीः  केंद्र सरकारने जीएसटी भरपाईचा पहिला हप्ता म्हणून आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड यांना 6 हजार कोटी रुपयांची रक्कम वितरीत केली.

केंद्र सरकारने जीएसटी भरपाईबाबत गेल्या आठवड्यात विरोधी पक्षांनी केलेली मागणी मान्य केली. केंद्र सरकार आता स्वतः कर्ज घेऊन राज्यांच्या जीएसटीची भरपाई करणार आहे. वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जीएसटी संकलनातील राज्यांची 1.1 लाख कोटी रुपयांच्या भरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकार बाजारातून कर्ज घेऊन ती रक्कम राज्यांना हप्त्यांमध्ये देणार आहे.

मोदी सरकारने 2020-21मध्ये जीएसटी संकलनातील तूट दूर करण्यासाठी विशेष कर्जाची व्यवस्था केली आहे. एकूण 21 राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांना ही रक्कम दिली जाणार आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय कर्जासाठी समन्वय राखणार असून, यातील पाच राज्यांच्या जीएसटी भरपाईमध्ये कोणतीही कपात केलेली नाही.

मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे की, “केंद्र सरकारने आज 16 राज्यांना 6,000 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अशी ही 16 राज्ये आहेत. या व्यतिरिक्त दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीर या दोन केंद्रशासित प्रदेशांनाही निधी हस्तांतरित करण्यात आला आहे. “निवेदनानुसार हे कर्ज 5.19 टक्के व्याजावर घेतले जाते आणि त्याचा कार्यकाळ 3 ते 5 वर्षांसाठी आहे. ते दर आठवड्याला राज्यांना 6,000 कोटी रुपये देणार आहेत. या व्यवस्थेचा केंद्राच्या वित्तीय तुटीवर परिणाम होणार नाही. तसेच राज्य सरकारच्या भांडवली नफ्यातही ते दिसून येईल, असं वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे.

The post जीएसटी भरपाईचा पहिला हप्ता वर्ग; केंद्राकडून १६ राज्यांना 6000 कोटी रुपये जारी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.