मुंबई : सिकलसेल तपासणी विशेष पंधरवडा मोहिमेअंतर्गत राज्यातील सिकलसेल आजाराचे प्रमाण अधिक असलेल्या २१ जिल्ह्यांतील प्रत्येक नागरिकाची सिकलसेल तपासणी झाली पाहिजे. एकही नागरिक सिकलसेल तपासणीपासून वंचित राहू नये, याची काटेकोर दक्षता घेण्याच्या सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या.

आरोग्यमंत्री आबिटकर यांच्या मंत्रालयीन दालनात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या विविध विषयांबाबत आढावा बैठक झाली. या बैठकीस आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रवींद्रन, आरोग्य आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, सहसंचालिका डॉ. सुनिता गोल्हाईत यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने राज्यात दि. १८ डिसेंबर ते १५ जानेवारी २०२६ या कालावधीत सिकलसेल अभियानाची पूर्व तयारी करण्यात येईल. त्यानंतर दि. १५ जानेवारी ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीत “सिकलसेल तपासणी विशेष पंधरवडा” राबविण्यात येणार आहे. या तपासणी मोहिमेदरम्यान सिकलसेल आजाराचे प्रमाण अधिक असलेल्या २१ जिल्ह्यांमध्ये एकही नागरिक तपासणीपासून वंचित राहू नये, यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रभावी नियोजन करावे. सिकलसेल आजाराचे लवकर निदान, रुग्णांना योग्य उपचार व संदर्भ सेवा उपलब्ध करून देणे अत्यंत महत्त्वाचे असून, राज्यात एकही सिकलसेल रुग्ण तपासणीपासून वंचित राहू नये, असेही मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

यावेळी आरोग्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार दरमहा १ ते ५ तारखेपर्यंत अदा झाले पाहिजेत, पगार अदा करण्यात दिरंगाई झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल, असेही मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.

तसेच जिल्हा आरोग्य संस्थांनी आवश्यकतेनुसारच खरेदी करावी, अनावश्यक खर्च टाळावा व कार्यात पारदर्शकता ठेवावी, अशा सूचनाही आरोग्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिल्या.

सिकल सेल आजार (Sickle Cell Disease) म्हणजे काय?

सिकल सेल हा आनुवंशिक (जन्मजात) रक्ताचा आजार आहे. या आजारात रक्तातील हिमोग्लोबिन नीट काम करत नाही.

थोडक्यात समजून घ्या:

• सामान्य लाल रक्तपेशी गोल आणि लवचिक असतात.
• सिकल सेल आजारात त्या कोयत्यासारख्या (सिकलसारख्या) वाकड्या होतात.
• अशा पेशी लवकर तुटतात आणि रक्तवाहिन्यांत अडकतात.

त्यामुळे काय होते?

• अ‍ॅनिमिया (रक्ताची कमतरता)
• वारंवार हाडे, छाती, पोटात तीव्र वेदना
• थकवा, चक्कर
• लहान मुलांमध्ये वाढ खुंटणे
• संसर्ग होण्याचा धोका जास्त

हा आजार कसा होतो?

• आई आणि वडील दोघेही सिकल सेल वाहक (trait) असतील तर मुलाला आजार होऊ शकतो.
• हा आजार संसर्गजन्य नाही, म्हणजे स्पर्शाने पसरत नाही.

सिकल सेल ट्रेट (Sickle Cell Trait) म्हणजे काय?

• ट्रेट असलेली व्यक्ती साधारणपणे नॉर्मल आयुष्य जगते.
• पण अशा व्यक्तीने लग्नाआधी तपासणी करणे खूप महत्त्वाचे.

उपचार आहेत का?

आजार पूर्ण बरा होत नाही, पण औषधं, नियमित तपासणी, योग्य आहार, पाणी जास्त पिणे यामुळे रुग्ण चांगले आयुष्य जगू शकतात.

तपासणी :
साध्या रक्ततपासणीने सिकल सेल आजार / ट्रेट समजू शकतो.

म्हणूनच शासन मोफत सिकल सेल तपासणी मोहिमा राबवत आहे.

The post राज्यातील २१ जिल्ह्यांत सिकलसेल तपासणी विशेष मोहीम, काय आहे सिकलसेल आजार? जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज योजनेच्या पोर्टलचे उद्घाटन इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते मंत्रालयात करण्यात आले. महामंडळाच्या थेट कर्ज योजना पोर्टलमुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद होणार असल्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज आणि व्यवस्थापकीय संचालक रविंद्र पेटकर उपस्थित होते.

मंत्री अतुल सावे म्हणाले, या महामंडळांतर्गत सध्या १४ उपकंपन्या कार्यरत असून, थेट कर्ज योजना ही महामंडळाची एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेची सुरुवात २८ जानेवारी २०१९ रोजी करण्यात आली असून आतापर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत होती. शासनाच्या सेवा वितरणातील सुधारणा या उपक्रमांतर्गत आता ही योजना ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करण्यात आली आहे. इतर मागास प्रवर्गातील पात्र व्यक्तींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असेही मंत्री अतुल सावे म्हणाले.

या योजनेअंतर्गत इतर मागास प्रवर्गातील १८ ते ५५ वयोगटातील महाराष्ट्रातील रहिवासी व्यक्तींना एक लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जाचा लाभ दिला जातो. योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ३,९२३ लाभार्थ्यांना २१.०७ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांनी msobcfdc.org या संकेतस्थळावर लॉगिन करून ऑनलाईन अर्ज करावा, असे आवाहन मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.

The post ऑनलाईन थेट कर्ज योजनेमुळे अर्ज प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शक – मंत्री अतुल सावे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारने सन २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी राज्य शासनाने २०३० पर्यंत ५० टक्के तर २०४७ पर्यंत ७५ टक्के ऊर्जा निर्मिती नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोताच्या माध्यमातून निर्मिती करण्याचे उद्दिष्टे निश्चित केले आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी सध्या ४२८ मेगावॅट वीज निर्मिती करते. यामध्ये वाढ करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी अपांरपरिक ऊर्जा क्षेत्रामध्ये प्रगती करीत आहे. नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प विकसित करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्या दरम्यान यापूर्वीच (दि.१४ जून, २०२३) सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार राज्यात उदंचन जलविद्युत प्रकल्प हरित हायड्रोजनसह सौर पवन सहस्थित, तरंगते सौर प्रकल्प अशा विविध नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांचा विकास करण्याचा या करारात समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांची ५ हजार मेगावॅट क्षमता आहे. यासाठी संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. या कंपनीत सतलज विद्युत निगम लिमिटेडचे ५१ टक्के आणि महानिर्मिती कंपनीचे ४९ टक्के, असे भागभांडवल असणार आहे.

या संयुक्त कंपनीद्वारे पहिल्या टप्प्यात घाटघर टप्पा- २, उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (१२५ मेगावॅट), इराई तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प (१०५ मेगावॅट), निम्नवर्धा तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प (५०५ मेगावॅट) असे एकूण ७३५ मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प विकसित करण्यात येतील. या संयुक्त उपक्रमासाठी कर्ज आणि भांडवलाचे प्रमाण ७०:३० किंवा ८०:२० असेल. या प्रकल्पांसाठी भागभांडवलाची पूर्तता महानिर्मितीद्वारे करण्यात येईल.

या संयुक्त कंपनीच्या संचालकांची संख्या सहापेक्षा कमी आणि दहापेक्षा अधिक नसेल. संचालकांच्या संख्येत सध्याच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार वाढ करता येईल. दोन्ही पक्षांनी नामनिर्देशित केलेल्या संचालकांची संख्या नेहमी समान राहील. संयुक्त कंपनीच्या स्थापनेच्या दिनांकापासून सुरुवातीच्या तीन वर्षांसाठी अध्यक्षांची नियुक्तीचा अधिकार सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांना असेल. कंपनीचे दैनंदिन कामकाज करण्यासाठी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी आणि मुख्य संचालन अधिकारी नियुक्त केले जातील. सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी तर महानिर्मिती कंपनीकडून मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त केले जातील. मुख्य संचालन अधिकारी यांची नियुक्ती महानिर्मिती आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्याकडून आळीपाळीने केली जाईल.

The post महानिर्मिती-सतलज जलविद्युत निगमची संयुक्त कंपनी; राज्यात ५००० मेगावॅट क्षमतेचे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामध्ये वैयक्तिक व गट कर्ज व्याज परतावा योजनेच्या लाभार्थी महिलांना व्यवसाय सुरू करणे व आर्थिकरित्या सक्षम करण्यासाठी विशेष कर्ज धोरण राबविण्यात येत आहे. या कर्ज योजनेशी सांगड घालण्यासाठी महामंडळांनी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी करार करावा, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

मुंबई बँकेने सुरू केलेल्या विशेष कर्ज योजना, अंगणवाडी बांधकाम संदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत मंत्री आदिती तटकरे बोलत होत्या. यावेळी मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर, आमदार चित्रा वाघ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, सहसचिव वि. रा. ठाकूर, वित्त विभागाच्या सहसचिव स्मिता निवतकर, सहसचिव मु. प्र. साबळे, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रताप पवार, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक आनंद लोमटे आदी उपस्थित होते.

मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, मुंबई बँकेला व्याज परतावा योजनांसाठी प्राधिकृत करून तातडीने सामंजस्य करार करावा. महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेच्या लाभार्थी महिलांना लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येणार असल्याने यांना अपात्र ठरवता येणार नाही. यासंदर्भात विशेष सूचना जारी करण्यात याव्यात. या योजनेच्या माध्यमातून मुंबईतील पात्र महिलांना आर्थिकरित्या सक्षम करण्यास सहकार्य लाभणार आहे.

मुंबई बँकेच्या या उपक्रमांतर्गत महिलांना एक लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे. यामध्ये ५ ते १० महिला एकत्र येऊन व्यवसाय करू शकतात. ₹१०,००० ते ₹१,००,००० पर्यंत कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार आहे, असे मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले. मुंबई बँकेची मुंबईत एकूण १६.०७ लाख बचत खाती आहेत. त्यापैकी ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत ५३,३५७ महिलांची झिरो बॅलन्स खाती उघडली. पात्र महिलांना शासनाकडून दरमहा ₹१५०० थेट खात्यात जमा होत आहेत.

अंगणवाडी बांधकामात एकसमानता व आधुनिक तंत्राचा वापर आवश्यक
राज्यातील अंगणवाड्यांच्या बांधकामात एकसमान पद्धत असावी तसेच आधुनिक तंत्राचा वापर करून अंगणवाड्या उभाराव्यात असे निर्देश मंत्री तटकरे यांनी दिले. अंगणवाड्या उभारताना राज्यभर एकच पद्धत वापरावी तसेच आधुनिक तंत्राचा वापर करावा. वीज पुरवठा करताना ऊर्जा बचतीसाठी सोलार प्रकल्पाला प्राधान्य द्यावे. तसेच अंगणवाडीमध्ये पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराची गुणवत्ता वाढावी, यासाठी तातडीने उपाययोजना आखाव्यात. बालकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी अंगणवाडी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असताना त्यांचे आरोग्य आणि शिक्षण उत्तम दर्जाचे देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

The post महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विशेष कर्ज धोरण योजनेचा लाभ द्या – मंत्री आदिती तटकरे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पालघर : गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शिक्षक-पालक यांचा सुसंवाद हीच भविष्यातील समृद्ध शिक्षणव्यवस्थेची किल्ली आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालघर तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळा, दुर्वेस येथे शाळाभेटी दरम्यान केले.

नवीन शैक्षणिक वर्ष २०२५–२६ च्या प्रारंभाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शाळेला भेट देत नवप्रवेशित विद्यार्थ्यांना गणवेश व पाठ्यपुस्तकांचे वाटप करून त्यांचे औपचारिक स्वागत केले. विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत त्यांनी त्यांचे मनोबल वाढवले. यावेळी औषधी वन उद्यानात वृक्षारोपण करून पर्यावरणपूरक संदेश दिला.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी डिजिटल क्लासरूम, आयसीटी लॅब, विज्ञान प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, औषधी वन उद्यान, टेरेस गार्डन आदी सुविधांची पाहणी करत त्याबाबत समाधान व्यक्त केले. पीएम श्री योजनेअंतर्गत विकसित झालेली ही शाळा जिल्ह्यातील एक आदर्श शाळा म्हणून ओळखली जाते.

मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित पालकांशी संवाद साधत त्यांचे अनुभव जाणून घेतले. यावेळी पालकांनी अभिमानाने सांगितले की, “या शाळेमध्ये मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळते, शिक्षकांची मेहनत दिसून येते, विविध उपक्रम राबवले जातात, यासाठी आम्ही मुलांना या शाळेत पाठवतो. तसेच विद्यार्थ्यांना डिजिटल बोर्डावर लिहिण्याचाही सराव दिला जातो. आधुनिक शिक्षण पद्धतीचा लाभ मिळतो.” या गोष्टी ऐकून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी समाधान व्यक्त करत पालक, शिक्षक आणि शिक्षण विभागाच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले.

या कार्यक्रमास वनमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक, माजी मंत्री रवींद्र चव्हाण, खासदार डॉ. हेमंत सावरा, आमदार सर्वश्री विलास तरे, राजन नाईक, राजेंद्र गावित, निरंजन डावखरे, शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव आय. एन. कुंदन, शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह, जिल्हाधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) सोनाली मातेकर, तसेच विविध विभाग प्रमुख, शिक्षकवर्ग, मुख्याध्यापिका, पालक व ग्रामपंचायत सदस्य उपस्थित होते.

राज्य शासनाच्या ‘१०० शाळा भेट’ उपक्रमाअंतर्गत मुख्यमंत्री पालघर दौऱ्यावर असून १६ व १७ जून २०२५ रोजी जिल्ह्यातील १४२ शाळांना मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी भेटी देणार आहेत. या उपक्रमामुळे शाळा, विद्यार्थी आणि पालक यांच्यातील नाते दृढ होत असून, शाळेतील उपस्थिती आणि शैक्षणिक गुणवत्ता यामध्ये सकारात्मक बदल घडण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

The post समृद्ध शिक्षणव्यवस्थेसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, तंत्रज्ञानाचा वापर व शिक्षक-पालक सुसंवाद महत्त्वाचा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : झुडपी जंगलाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी आहे. तो विकास आणि पर्यावरणाचा समतोल राखणारा आहे. या निर्णयामुळे विदर्भाच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल आणि नागपुरात तर झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

नागपूर येथे पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना ते बोलत होते. ते म्हणाले की, गेल्या 45 वर्षांपासून विदर्भ यासाठी लढा देत होता. त्या लढ्याला आज मोठे यश आले. ज्यावेळी महाराष्ट्र तयार झाला आणि विदर्भ हा सीपी अँड बेरारमधून महाराष्ट्रात आला. त्यावेळी महसुली रेकॉर्डमध्ये झुडपी जंगल असे लिहिले गेले. मध्यप्रदेशात आपला रेकॉर्ड दुरुस्त केला आणि आपल्याकडे 1980 च्या कायद्यात याला जंगलाचा दर्जा मिळाला आणि त्यामुळे विदर्भाचा विकास थांबून गेला होता. नागपूर रेल्वेस्थानक किंवा उच्च न्यायालयाची इमारत ही जुन्या रेकॉर्डनुसार झुडपी जंगल म्हणून होती. त्यामुळे यातून दिलासा मिळाला पाहिजे, अशी मागणी होत होती. या निर्णयाअभावी विकासाचे, सिंचनाचे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात रखडले होते. 1996 पूर्वी ज्या जमिनींचे वाटप झाले आहे, त्याला अपवाद करण्यात आला आहे. 1996 ज्या जमिनी दिल्या, त्याबाबत एक प्रक्रिया आखून दिली आहे. त्यानुसार, त्या जमिनी केंद्राकडून राज्य शासन मागू शकते.

सर्वांत महत्त्वाची आमची मागणी, झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्यासाठी सूट देण्यात यावी, ही केली होती. यात तकिया, चुनाभट्टी, जयताळ्यातील रमाबाई आंबेडकर नगर, एकात्मता नगर, वाडीतील आंबेडकर नगर अशा अनेक झोपडपट्टी आहेत, ज्यांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळत नव्हते. ते आता देता येणार आहेत. त्या झोपड्या झुडपी जंगलाच्या संकल्पनेत येत होत्या. त्यांना आता मालकी हक्काचे पट्टे देण्याची कार्यवाही करता येणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

2014 ते 2019 या काळात एक समिती गठीत करुन त्याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एक सीईसी तयार केली. राज्य शासनाने तयार केलेला अहवाल एकप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला आहे. 45 वर्ष विदर्भातील सर्वपक्षीय नेते जी मागणी करीत होते, ती मागणी आता मान्य झाली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 70 ते 80 हजार एकर जागेवर वन तयार करावे लागणार आहे. विकास आणि पर्यावरण यात समतोल साधणारा हा ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी निर्णय आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

माओवाद हा आता अखेरच्या घटका मोजत आहे. छत्तीसगडमध्ये बसवराजू हा माओवाद्यांचा मोठा नेता होता. कोट्यवधी रुपयांचा पुरस्कार त्याच्या नावावर होता. चंद्राबाबू नायडू यांच्यावरील हल्ला, 75 सीआरपीएफ जवानांचे मृत्यू असो की, छत्तीसगडमधील अनेक नेत्यांच्या हत्येत हा आरोपी होता. आपल्या सुरक्षा दलांनी त्याचा खात्मा केलेला आहे. माओवादाला संपूर्णत: संपविण्याचा निर्धार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

The post झुडपी जंगलाबाबतच्या निर्णयाने विदर्भाच्या विकासाला चालना – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : परिवहन विभागातील ऑनलाईन बदल्यांमुळे पारदर्शकतेबरोबरच जास्तीत जास्त अधिकारी – कर्मचाऱ्यांना मागणी केलेला पसंतीक्रम मिळत असल्याने बहुतेक अधिकाऱ्यांचे समाधान होते. त्यामुळे भविष्यात परिवहन विभागातील ऑनलाईन बदल्यांमध्ये अधिक सुसूत्रता आणावी, तसेच महिला अधिकारी वर्गाच्या अडचणी प्राधान्याने विचारात घ्याव्यात, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयातील दालनात परिवहन विभागातील १५९ मोटार वाहन निरीक्षकांच्या (IMV) ऑनलाईन बदल्या करण्यात आल्या.

बैठकीस परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, सहसचिव राजेंद्र होळकर आदी उपस्थित होते.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, ऑनलाइन बदल्या करतांना अधिकारी – कर्मचाऱ्यांच्या विशेषतः महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या समस्याही प्राध्यान्याने सोडवाव्यात. भविष्यात अधिकाऱ्यांना ३ ऐवजी ५ पसंती क्रम दिल्यास ऑनलाईन बदल्यांमुळे जास्तीत जास्त अधिकाऱ्यांना पसंतीचे ठिकाण मिळण्यास मदत होईल. पुढील वर्षापासून ऑनलाईन बदली प्रक्रिया अधिक चांगल्या पद्धतीने राबवावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी दिले. तसेच यावेळी मागील वर्षी राबविलेल्या ऑनलाईन बदल्या पद्धतीचा देखील आढावा घेण्यात आला.

The post परिवहन विभागातील ऑनलाईन बदल्यांमध्ये अधिक सुसूत्रता आणा – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे २२ एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव वाढला आहे. परिस्थिती युद्धजन्य होत असल्याने केंद्र सरकारने नागरिकांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांना ७ मे २०२५ रोजी ‘सिव्हिल डिफेन्स मॉक ड्रिल’ घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

मॉक ड्रिल म्हणजे काय?
मॉक ड्रिल म्हणजे आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी कसे वागावे, कसे सुरक्षित राहावे आणि आपली व इतरांची मदत कशी करावी, याचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण. युद्ध, दहशतवादी हल्ला, नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर संकटाच्या वेळी जी परिस्थिती निर्माण होते, तशीच कृत्रिम परिस्थिती तयार करून सराव केला जातो.

तज्ज्ञांच्या मते, ही एक केवळ सराव प्रक्रिया नसून, नागरिकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणारे आणि संकटाच्या वेळी योग्य निर्णय घ्यायला शिकवणारे प्रशिक्षण आहे.

गृह मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार मॉक ड्रिलमध्ये खालील ५ महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश असेल:

1. हवाई हल्ल्याचा सायरन:
   हवाई हल्ला होण्याची शक्यता दर्शवणारा सायरन वाजवून नागरिकांना सतर्क केले जाईल.
2. नागरिकांना बचाव प्रशिक्षण:
   हल्ला झाल्यास किंवा ब्लॅक आऊट झाल्यास शाळा, कॉलेज, कार्यालय, इमारतींमध्ये लोकांनी कसा बचाव करावा, याचे थेट मार्गदर्शन दिले जाईल.
3. त्वरित ब्लॅक आऊट:
   हवाई हल्ल्याच्या स्थितीत शत्रूला दिशा आणि ठिकाणं कळू नयेत म्हणून लाईट बंद करण्याचा सराव केला जाईल.
4. महत्त्वाची ठिकाणं झाकण्याची यंत्रणा:
   सरकारची, लष्कराची आणि इतर महत्त्वाच्या इमारती शत्रूच्या लक्षात येऊ नयेत म्हणून त्यांना झाकण्याची व्यवस्था पाहिली जाईल.
5. नागरिकांचे स्थलांतर आणि सुरक्षितता:
   संकटाच्या वेळी नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा सराव होईल. त्यासाठी वाहनांची, आश्रयस्थानांची आणि स्वयंसेवकांची व्यवस्था तपासली जाईल.

का आवश्यक आहे मॉक ड्रिल?
सिव्हिल डिफेन्स मॉक ड्रिल नागरिकांना कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीस तोंड देण्यास सज्ज करते. त्यामुळे अनपेक्षित प्रसंगात घबराट टाळता येते, लोकांचा जीव वाचू शकतो आणि मालमत्तेचे नुकसान कमी करता येते.
युरोपीय देशांमध्ये अशी मॉक ड्रिल नियमितपणे घेतली जाते. त्यामुळे युद्धजन्य किंवा आपत्तीजनक प्रसंगी नागरिकांना संकट हाताळण्यात अडचण येत नाही.

फिरोजपूर छावणी बोर्डाचा ब्लॅक आऊट सराव
पंजाबमधील फिरोजपूर छावणी बोर्डाने नुकतीच ब्लॅक आऊट रिहर्सल घेतली. रविवारी रात्री ९ ते ९:३० दरम्यान ३० मिनिटे लाईट बंद ठेवून युद्धजन्य स्थितीची रिहर्सल करण्यात आली. यामध्ये नागरिकांनी अंधारात कसे सुरक्षित राहावे, याचे प्रात्यक्षिक दिले गेले. हा सराव यशस्वी झाला असून इतर भागांमध्येही यासारख्या कृती केल्या जातील.

नागरिकांना आवाहन
७ मे रोजी होणाऱ्या मॉक ड्रिलमध्ये सर्व नागरिकांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन प्रशासन आणि गृह मंत्रालयाकडून करण्यात आले आहे. या सरावाचा उद्देश भीती निर्माण करणे नसून, आपत्कालीन प्रसंगी नागरिकांचा जीव वाचवणे हा आहे.

The post देशभरात ७ मे रोजी मॉक ड्रिल, का आवश्यक आहे मॉक ड्रिल? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : हंगाम 2024-25 मधील हमीभावाने तूर खरेदीसाठी दि. 24 जानेवारी 2025 पासून पुढे 30 दिवसांपर्यंत शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणीबाबत कळविण्यात आले होते. ही मुदत आणखी 30 दिवस वाढविण्यात येत असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली आहे.

24 फेब्रुवारी 2025 अखेर राज्यात 29 हजार 254 शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून 161 शेतकऱ्यांकडून 1813.86 क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना नोंदणी करता यावी यादृष्टीने ही मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे मंत्री रावल यांनी सांगितले.

The post हमीभावाने तूर खरेदी ऑनलाईन नोंदणीसाठी ३० दिवसांची मुदतवाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्ते व इमारती उपक्षेत्राकरिता प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी सन 2024- 25 मध्ये आतापर्यंत 15 हजार 91 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच या तरतुदीपैकी फेब्रुवारी 2025 मध्ये विविध घटकांसाठी एकूण 683 कोटी 72 लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे देण्यात आली आहे.

प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विविध योजनांकरिता अर्थसंकल्पातील शिल्लक, अवितरीत तरतूद वितरीत करणे ही कामे प्रगतीपथावर आहेत. प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड रिसीव्हेबल डिस्कौंटिंग सिस्टम (TReDS) प्रणालीचा वापर करण्याचा निर्णय बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला असून याविषयीची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.

मंत्रालय व मंत्र्यांच्या निवासस्थानांच्या देखभालीची कामे व्यवस्थित सुरू असून यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात 64 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तर 18 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीचा निधी वितरीत करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

अर्थसंकल्पातील अवितरीत तरतूद वितरीत केल्यानंतर प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीमध्ये विहीत मार्गाचे आवश्यक निधी उपलब्ध करण्याचे पर्याय शासनासमोर खुले असून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कळविले आहे.

The post रस्ते व इमारती उपक्षेत्रातील प्रलंबित देयकांसाठी १५ हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरीत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.